बिटकॉईन आणि क्रिप्टोकरन्सीविषयी नव्या विधेयकाची चर्चा का होते आहे?

"डिजिटल युगात आपल्या आसपासच्या सगळ्या गोष्टी बदलत आहेत... क्रिप्टोकरन्सी किंवा बिटकॉईनचं उदाहरण घ्या. जगातल्या सर्व लोकशाही असलेल्या देशांनी एकत्रितपणे यावर काम करायला हवं. हे तंत्रज्ञान चुकीच्या हातात जाणार नाही आणि त्यामुळे आपले तरुण बिघडणार नाहीत याची काळजी घ्यायला हवी."

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं हे विधान 17 नोव्हेंबर 2021चं आहे. त्या दिवशी द सिडनी डायलॉग या तंत्रज्ञान आणि धोरणांविषयीच्या परिषदेमध्ये मोदी बोलत होते. डिजिटल युगातल्या आव्हानांविषयी बोलताना मोदींनी क्रिप्टो करन्सीविषयी आपल्या देशाची भूमिका मांडली होती.

त्यानंतर काही दिवसांतच म्हणजे 23 नोव्हेंबरला केंद्र सरकारनं जाहीर केलं की भारतात बिटकॉईनसारख्या डिजिटल करन्सीविषयी कायदा बनवण्याच्या दिशेनं काम सुरू झालं आहे.

29 नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात कामकाज कसं असेल, याविषयीची माहिती केंद्र सरकारनं जाहीर केली आहे. या अधिवेशनात एकूण 26 विधेयकं मांडली जातील आणि त्यात क्रिप्टोकरन्सी आणि डिजिटल चलन याविषयी एका विधेयकाचा समावेश आहे.

या विधेयकात नेमकं काय म्हटलं आहे? आणि मुळात क्रिप्टो करन्सी काय आहे?

क्रिप्टोकरन्सी म्हणजे काय?

क्रिप्टोकरन्सी हा शब्द किंवा बिटकॉईन या लोकप्रिय क्रिप्टोकरन्सीविषयी अनेकदा ऐकलं असेल. पण क्रिप्टोकरन्सी म्हणजे नेमकं काय असतं?

सोप्या शब्दात सांगायचं तर क्रिप्टोकरन्सी म्हणजेच क्रिप्टो चलन हे सध्याच्या चलनी नोटांना पर्याय असलेल्या डिजिटल करन्सीचंच आणखी एक रूप आहे.

तुमच्या खिशातली नाणी किंवा नोटा प्रत्यक्ष अस्तित्वात असतात. पण बिटकॉईनसारखी क्रिप्टोकरन्सी हे आभासी चलन आहे. ते ऑनलाईन उपलब्ध असतं. त्यात व्यवहार करणाऱ्याची माहिती गुप्त ठेवता येते. केवळ टोकन म्हणून किंवा व्हर्च्युअल धन म्हणून हे चलन वापरता येतं.

बिटकॉईनचं वास्तव चलन देणारी काही खास ATM मशीन्सही आहेत, पण हे चलन इतर पारंपरिक बँका किंवा सरकार छापत नाहीत. आताच्या घडीला बिटकॉईनवर कोणाचंही नियंत्रण नाही.

त्यातल्या व्यवहारांचे काही नियमही नाहीत आणि म्हणूनच गैरव्यवहारांसाठी, दहशतवादी कारवायांसाठी या चलनाचा वापर होण्याची भीती व्यक्त केली जाते.

त्यामुळेच बिटकॉईन आणि त्यासारखी अन्य क्रिप्टो चलनं वादाचा आणि चर्चेचा विषय ठरत आली आहेत.

एकीकडे चीन, इराणसारख्या देशांनी क्रिप्टो चलनांवर बंदी घातली आहे, रशियानं या चलनाच्या वापरावर निर्बंध आणले आहेत तर एल साल्वाडोर हा बिटकॉईनला कायदेशीर मान्यता देणारा पहिला देश बनला आहे.

काही देश स्वतःचं अधिकृत डिजिटल चलन आणण्याच्याही तयारीत आहेत.

बिटकॉईन आणि क्रिप्टो करन्सीविषयी सविस्तर जाणून घेण्यासाठी बीबीसी मराठीचा हा लेख जरूर वाचा.

क्रिप्टो करन्सीवर विधेयकाची गरज का आहे?

वाढत्या लोकप्रियतेमुळे बिटकॉईनसारखं क्रिप्टो चलन वापरण्याकडे किंवा त्यात गुंतवणूक करण्याकडे जगभरात लोकांचा ओढा वाढतो आहे. पण यात अनेक धोकेही असल्याचं तज्ज्ञ सांगतात.

त्यामुळेच भारतात रिझर्व्ह बँकेनं (आरबीआय) 2018 साली बँका आणि वित्तीय संस्थांना क्रिप्टो करन्सीमधल्या व्यवहारांना मान्यता देण्यापासून रोखलं होतं.

पण मार्च 2020मध्ये भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयानं आरबीआयच्या निर्बंधांविरोधात निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयानं तेव्हा म्हटलं होतं, की सरकारनं 'काही निर्णय घेऊन याविषयी कायदा करायला हवा.'

यंदा मार्चमध्ये पुन्हा एकदा आरबीआयनं डिजिटल चलनामुळे होणाऱ्या सायबर गुन्ह्यांचा मुद्दा उचलून धरला. तसंच भारताची स्वतःची क्रिप्टो करन्सी आणण्याचा आणि त्यासाठी पर्यायांचा शोध घेत असल्याचंही आरबीआयनं स्पष्ट केलं होतं.

भारतात या चलनाचा वापर कसा केला जाईल याविषयी सरकारचा दृष्टीकोनही इथे निर्णायक ठरू शकतो.

भारतात कितीजण क्रिप्टोकरन्सीमध्ये व्यवहार करतात किंवा किती जणांनी यात गुंतवणूक केली आहे, याची कोणतीही अधिकृत आकडेवारी नाही. पण मीडियातील वृत्तांनुसार करोडो लोक डिजिटल करन्सीमध्ये गुंतवणूक करत आहेत आणि कोव्हिडच्या साथीच्या काळात ही गुंतवणूक वाढली आहे.

त्या पार्श्वभूमीवर आता सरकार क्रिप्टो करन्सीविषयी कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे.

क्रिप्टोकरन्सी विधेयकावर सरकारचं मौन

हिवाळी अधिवेशनाच्या कामकाजाविषयी माहिती देताना केंद्र सरकारनं 'क्रिप्टोकरन्सी अँड रेग्युलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करन्सी बिल, 2021' या विधेयकाचा उल्लेख केला आहे.

नव्या कायद्याद्वारा आरबीआयकडून जारी केल्या जाणाऱ्या अधिकृत डिजिटल चलनासाठी सुविधाजनक व्यवस्था निर्माण करण्याचा आणि सर्व खासगी क्रिप्टो करन्सीवर बंदी घालण्याचा सरकारचा मानस आहे.

अर्थात क्रिप्टोकरन्सीमागच्या तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देण्यासाठी काही बाबतींमध्ये या विधेयकात सूट दिली जाणार असल्याचंही केंद्र सरकारनं म्हटलं आहे.

पण या विधेयकाची नेमकी रूपरेशा अजून जाहीर करण्यात आलेली नाही आणि सार्वजनिकरित्या त्यावर काही चर्चा झालेली नाही.

केंद्रीय अर्थ मंत्रालयानं बऱ्याच काळापासून क्रिप्टोकरन्सीवरील कायद्याविषयी मौनच बाळगलं आहे. पण हे विधेयक ऑगस्टपासूनच मंत्रीमंडळाच्या परवानगीसाठी तयार होतं, असं सांगितलं जातंय.

द हिंदू' च्या एका रिपोर्टनुसार, नोव्हेंबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी क्रिप्टोकरन्सीविषयी नियम बनवण्यासाठी एक बैठक घेतली होती ज्यात रिझर्व्ह बँक आणि केंद्रीय गृहमंत्रालय तसंच अर्थमंत्रालयाचे अधिकारी सहभागी झाले होते.

या बैठकीत एका विषयावर एकमत झालं, की क्रिप्टोकरन्सीविषयी 'मोठमोठी वचनं आणि अपारदर्शक जाहिरातींद्वारा तरुणांना फसवण्याच्या प्रयत्नांना' थांबवायला हवं.

क्रिप्टोकरन्सी फेमा कायद्याखालीही येत नाही. त्यामुळे परकीय चलन व्यवहारांवर लक्ष ठेवलं जाऊ शकत नसल्याने याचा मनी लाँडरिंगसाठी किंवा दहशतवादी कारवायांसाठी वापर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच भारत सरकार इतक्या लगेच याविषयी कायदा आणत असल्याची चर्चा आहे.

आरबीआयही स्वतःचं डिजिटल चलन आणण्याच्या विचारात तर आहे, पण याचं पायलट प्रोजेक्ट कधी सुरू होईल, हे अजून स्पष्ट नाही.

बंदीच्या चर्चेनं क्रिप्टोकरन्सीची घसरण

क्रिप्टोकरन्सीवरील विधेयकाविषयी माहिती कळताच क्रिप्टो चलनाच्या बाजारपेठेवर परिणाम झाल्याचं दिसून आलं. सर्व प्रमुख क्रिप्टो चलनांचं मूल्य किमान 15 टक्क्यांनी घसरलं आहे.

बिटकॉईनमध्ये 17 टक्के, एथेरियममध्ये 15 टक्के आणि टीथरमध्ये 18 टक्के घसरण झाल्याचं दिसून आलं.

क्रिप्टो बाजारामध्ये व्यवहार करणाऱ्यांना चिंता वाटते आहे कारण सरकारनं सर्व क्रिप्टोकरन्सीवर निर्बंध आणले, तर त्यांच्या गुंतवणुकीचं काय होईल हे स्पष्ट नाही.

या सर्वांचं मतही सरकारनं विचारात घ्यायला हवं, असं या उद्योगाचं म्हणणं आहे.

क्रिप्टो चलनात व्यवहार करणाऱ्या 'कॉईनस्विच कुबेर' या अ‍ॅपचे संस्थापक आणि सीईओ आशिष सिंघल सांगतात, "ग्राहकांचं संरक्षण होईल, आर्थिक व्यवस्थेची स्थिरता मजबूत केली जाईल आणि भारताला क्रिप्टो तंत्रज्ञानाचा फायदा उचलता येईल याविषयी आमचं एकमत आहे. क्रिप्टो उद्योगाला आशा आहे की सरकार त्यांचंही मत कायदा आणताना विचारात घेईल."

आम्ही सरकारच्या सूचनांचं पालन करू असंही सिंघल नमूद करतात. देशातील सर्व क्रिप्टो गुंतवणूकदारांनी कोणताही निष्कर्ष काढण्याची घाई करू नये, आणि सरकारकडून अधिकृत माहितीची वाट पाहावी असंही ते सांगतात.

गुंतवणूकदारांनी काय करायचं?

क्रिप्टोकरन्सीमधल्या गुंतवणुकीविषयी बीबीसी मराठीशी बोलताना गुंतवणूक तज्ज्ञ सी.ए. निखिलेश सोमण म्हणाले, "भारतात क्रिप्टो करन्सीला अद्याप अधिकृत मान्यता नाही. यामध्ये होणारी सगळी गुंतवणूक सध्या अॅप्सद्वारे होते. ज्याप्रमाणे सेबी शेअरबाजारावर लक्ष ठेवते तसा क्रिप्टोकरन्सीसाठी नियामक नाही. त्यामुळे या क्रिप्टोकरन्सीमध्ये करण्यात आलेली गुंतवणूक कितपत सुरक्षित असा प्रश्न निर्माण होतो.

"क्रिप्टोकरन्सीचा उगम तुम्हाला समजू शकत नाही. त्यामुळे तुम्ही विकत घेतलेली गोष्ट परत विकू शकणार का, किंवा या गुंतवणुकीतून बाहेर पडून स्वतःचा पैसा वळता करू शकणार का याविषयी प्रश्न निर्माण होतात. शिवाय यात फसवणूक झाली वा अचानक ते अॅप बंद झालं तर ते दायित्व कुणाचं? दाद कोणाकडे मागायची हा प्रश्नही उरतोच.

"गुंतवणुकीची इतर साधनं जर आपल्याला ठराविक परतावे देत असताना जर कुणी त्यापेक्षा कित्येक पटींनी जास्त परतावा देण्याचं सांगत असेल, तर अशा गुंतवणूक पर्यायांमध्ये मोहात पडून गुंतवणूक करू नये. विचारपूर्वक निर्णय घ्यावा.

"सरकारचा ह्याबद्दलचा विचार अजून स्पष्ट नाही, लवकरच येत्या अधिवेशनात ह्यावर काही कायदा येण्याची शक्यता वाटते पण नक्की काय असेल ते येणारा काळ ठरवेल , तो पर्यंत गुंतवणूकदारांनी काळजीपूर्वक गुंतवणूक करावी," सोमण सांगतात.

(बीबीसी प्रतिनिधी मोहम्मद शाहीद यांनी दिलेली माहिती लेखासाठी उपयुक्त ठरली)

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)