स्तनपान करणाऱ्या बाळावर कुणाचा अधिकार, जन्मदात्या की पालक आईचा?

कर्नाटक हायकोर्टानं एक महत्त्वाचा निर्णय दिला असून, स्तनपान देणं हा आईचा अधिकार असल्याचं त्यात म्हटलं आहे.

हुस्ना बानो विरुद्ध स्टेट ऑफ कर्नाटक प्रकरणाच्या सुनावणीत कोर्टानं, घटनेच्या कलम-21 अनुसार हा आईचा अधिकार असल्याचं म्हटलं आहे.

स्तनपान देणं हा जसा आईचा अधिकार आहे, तसाच नवजात बाळाचाही आईच्या दुधावर अधिकार आहे, असंही न्यायाधीश कृष्णा एस. दीक्षित यांनी निर्णयात म्हटलं आहे.

कर्नाटकातील या प्रकरणात बाळाला जन्म देणारी आई (जेनेटिक मदर) आणि पालन करणारी म्हणजेच पालक आई (फॉस्टर मदर) आमने-सामने होत्या. या दोघींनी बाळाच्या कस्टडीसाठी मागणी केली होती. त्यात कोर्टानं जन्मदात्या आईच्या बाजूनं निकाल दिला.

सुप्रीम कोर्टातील वकील प्रणय महेश्वरी यांनी या निर्णयाचं स्वागत केलं. हा निर्णय योग्य असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. याकडं निर्णयाच्या दृष्टीनं न पाहता वादावर काढलेला तोडगा या दृष्टीनं पाहायला हवं, असं त्यांनी म्हटलं आहे.

"एका आईनं नऊ महिने बाळाला गर्भात वाढवलं आणि मग जन्म दिला. पण दुसऱ्याला द्यायला बाळ ही काही एखादी वस्तू नाही," असं ते म्हणाले.

काय आहे प्रकरण?

या बाळाचा जन्म 2020 मध्ये बेंगळुरूच्या एका रुग्णालयात झाला. त्याठिकाणी बाळाची चोरी झाली. चोरानं बाळ सरोगसीद्वारे जन्मल्याचं सांगून दुसऱ्या एका दाम्पत्याला (फॉस्टर पॅरेंट्स) विक्री केलं.

पण नंतर पोलिसांनी तपास करत चोराला पकडलं आणि ते या दाम्पत्यापर्यंत पोहोचले.

त्यानंतर हे प्रकरण कर्नाटक हायकोर्टापर्यंत पोहोचलं. याठिकाणी जन्म देणारी आई आणि पालक आई दोघींनीही बाळ त्यांच्याकडं राहावं यासाठी (कस्टडी) विनंती केली.

अनेक महिने पालक आईनं या बाळाचं अत्यंत प्रेमानं पालन-पोषण केलं आहे. त्यामुळं बाळ सोबत ठेवण्याचा अधिकार या आईला मिळावा असं, पालक आईच्या वकिलांनी कोर्टात बाजू मांडताना म्हटलं. तसंच जन्म देणाऱ्या आईकडं आधीची दोन मुलं आहेत. पालक आईकडं मात्र, एकही मूल नाही, असा युक्तीवादही त्यांनी कोर्टात केला.

यावर उत्तर देताना, पालक आई जे सांगत आहे ते खरं असलं तरी मुलाबाबतचा दावा हा जन्म देणाऱ्या आईचाच असायला हवा असं, जन्मदात्या आईच्या वकिलांनी कोर्टात म्हटलं.

"एका बाळाला त्याची काहीही चूक नसताना आईचं दूध मिळालं नाही, आणि आईलाही बाळ मिळालेलं नाही हे दुर्दैवी आहे. सभ्य समाजामध्ये अशा घटना घडायला नको," असं कोर्टानं याप्रकरणी म्हटलं.

तसंच बाळाच्या पालक आईच्या तुलनेत जन्मदात्या आईचा अधिकार बाळावर अधिक असल्याचं सांगत, कोर्टानं त्याची कारणंही स्पष्ट केली.

"या प्रकरणी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यांबाबत चर्चा झालेली आहे. त्यानुसार स्तनपान करणं हा एका आईचा अधिकार आहे, त्याचप्रकारे हा नवजात बाळाचाही अधिकार आहे, हे मान्य करायला हवं," असं कोर्टानं म्हटलं.

मात्र, सरोगेट मदर किंवा ज्या आईनं जन्मानंतर बाळ दत्त देण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशा प्रकरणामध्ये बाळावर कुणाचा अधिकार असेल? हा प्रश्न याठिकाणी उपस्थित होतो.

सरोगसी प्रकरणात अधिकार कुणाचा?

"सरोगसी प्रकरणामध्ये सरोगेट मदर आणि एका दाम्पत्यामध्ये करार होत असतो. करारानुसार जन्मानंतर सरोगेट मदरला ठरलेल्या दिवशी बाळ दाम्पत्याकडं सोपवावं लागतं. तसं करण्यासाठी तिच्यावर कायद्याची बंधनं असतात. केवळ स्तनपान करण्यासाठी म्हणून सरोगेट मदर बाळाला स्वतःकडं ठेवू शकत नाही. तिला कराराचं पालन करावं लागतं, अन्यथा त्या महिलेविरोधात कराराचं उल्लंघन केल्याचा गुन्हा दाखल होऊ शकतो," असं वकील प्रणय महेश्वरी म्हणाले.

तर, सरोगसी अद्याप एका विधेयकाच्या रुपात आहे. त्याचं कायद्यात रुपांतर झालेलं नाही. त्यामुळं सरोगेट मदर कायद्यानं अधिकार कसा मागू शकते, असा प्रश्न वकील सोनाली करवासरा जून यांनी उपस्थित केला.

"दत्तक कायद्यामध्ये आईच्या अधिकारांपेक्षा बाळासाठी योग्य काय याला अधिक महत्त्व देण्यात आलं आहे. आईचं दूध बाळासाठी गरजेचं आहे, असं यात म्हटलं असेल तर त्याचा समावेश अधिकारात होईल. पण तुम्ही जर तुमचं मूल दत्तक दिलं असेल तर तुमचा त्यावर अधिकार राहत नाही. त्यामुळं स्तनपान करणाऱ्या आईनं तिचं मूल दत्तक दिलं असेल, तर तिचे अधिकार काय असतील, याबाबत भविष्यात एखादा निर्णय येऊ शकतो, मात्र सध्या तसा निर्णय नाही," असं सोनाली म्हणाल्या.

"सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, जे बाळासाठी योग्य नसेल असं न्यायालय भविष्यातही काही करणार नाही," असंही त्या म्हणाल्या.

सरोगेट मदरबरोबर तुलना अशक्य

सरोगेट मदर ही बाळाला जन्म दिल्यानंतर सहा आठवड्यांपर्यंत स्तनपान करू शकते, असं गुजरातमधील एका खासगी आयव्हीएफ क्लिनिकमधील डॉक्टर नयना पटेल म्हणाल्या.

"सरोगेट प्रकरणांमध्ये जेनेटिकली बाळ दुसरं कोणाचं तरी असतं. महिला केवळ त्याला जन्म देते, हे स्पष्ट असतं. त्यामुळं सर्वसामान्यपणे बाळाला जन्म देणाऱ्या आईबरोबर सरोगेट मदरची तुलना होऊ शकत नाही,'' असंही डॉ. नयना म्हणाल्या.

सरोगेट मदरबरोबर बाळाचं नातं तयार व्हायला नको म्हणून ती बाळाला स्तनपान करू शकत नाही. अशा परिस्थितीत सरोगेट मदर बाळाला पंपाच्या मदतीनं दूध पाजत असते.

"सरोगेट मदर बाळाला 15 दिवस दूध पाजू शकते. तसंच दाम्पत्यानं ठरवलं तर हा कालावधी वाढू शकतो. मात्र त्यासाठी दोन्ही बाजुंची सहमती गरजेची असते. याबाबत एका पक्षानं निर्णय घेतल्यास, तो मान्य नसतो. त्याचं कारण, हे सर्व करारात ठरल्यानुसार होत असतं आणि दोन्ही बाजुंना ते मान्य असतं," असं डॉ. नयना पटेल म्हणाल्या.

सध्या जवळपास 50 टक्के अशी प्रकरणं समोर येत आहेत ज्यात महिला इंड्यूस्ड लॅक्टेशन म्हणजे हार्मोनच्या माध्यमातून स्तनपान सुरू करण्याची प्रक्रिया अवलंबतात, असंही त्यांनी सांगितलं.

अशा महिला सरोगेट मदर सहाव्या महिन्याची गर्भवती असताना ही प्रक्रिया सुरू करतात. त्यामुळं 40 टक्के महिलांच्या शरिरात दूध तयार व्हायला सुरुवात होते.

इंड्यूस्ड लॅक्टेशन म्हणजे काय?

इंड्यूस्ड लॅक्टेशन म्हणजे अशी प्रक्रिया असते ज्यात, एखाद्या महिलेनं बाळाला जन्म दिला नसला तरी, कृत्रिमरित्या त्या महिलेला स्तनपानासाठी तयार केलं जातं, अशी माहिती मॅक्स हॉस्पिटलमधील स्त्री रोग तज्ज्ञ डॉ. भावना चौधरी यांनी दिली.

या प्रक्रियेत महिलांना हार्मोन आणि इतर औषधं देऊन स्तनपानासाठी तयार केलं जातं. या दुधाची पोषकतत्वं ही जन्म देणाऱ्या आईच्या दुधासारखीच असतात, असं त्या सांगतात.

डॉ. भावना यांनी याचे फायदे आणि तोटेही सांगितले आहेत. "एखाद्या दाम्पत्यानं सरोगसी अथवा नवजात बाळ दत्तक घेतलं असेल तर, महिला या कृत्रिम प्रक्रियेच्या माध्यमातून बाळाला दूध पाजू शकते. त्यामुळं बाळ आणि आईमध्ये भावनिक नातं तयार व्हायला मदत होते."

मात्र, ही कृत्रिम प्रक्रिया असल्यामुळं महिलांच्या शरिरात जाणारे हार्मोन किंवा औषधं यामुळं काही साईडइफेक्ट किंवा दुष्परिणाम होऊ शकतात.

कर्नाटकातील या घटनेतील पालक आईनं, तिला स्वतःचं मूल नसल्यानं, हे मूल तिच्याकडे ठेवू दिलं जावं, अशी मागणी केली होती.

"मात्र, कमी किंवा जास्त आहेत, या आधारावर जन्मदाती आई आणि अनोळखी महिला यांच्यात वाटून द्यायला, मुलं म्हणजे, मालमत्ता नाही," असं कोर्टानं म्हटलं.

नंतर या प्रकरणातील पालक आईनं बाळाचा ताबा जन्मदात्या आईला दिला आणि त्याच्या मोबदल्यात जन्मदात्या आईनं पालक आईला इच्छेप्रमाणं बाळाला भेटण्याची परवानगी दिली, अशी माहिती कोर्टाला देण्यात आली.

त्यावर, "वेगवेगळ्या धर्मांच्या आणि समाजातील वेगवेगळ्या स्तरातील या दोन महिलांनी घेतलेली भूमिका आजच्या काळात फार क्वचित पाहायला मिळते. या सुंदर बाळाच्या कस्टडीबाबतचा वाद हा एका चांगल्या वळणावर संपत आहे," असं कोर्टानं म्हटलं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)