आर्थिक उदारीकरणाची 30 वर्षं: शेतीतही उदारीकरण हवं का?

शाळेत असताना इतिहासाच्या पुस्तकात रशियन राज्यक्रांतीवर धडा होता. आणि त्यावर आधारित एक प्रश्न परीक्षेत विचारला जायचा.

रशियातले शेतकऱ्यांकडे चारचाकी गाडी असते, कारणे द्या. मग रशियन समाजवादाची क्रांती आणि लेनिनवाद उलगडून सांगून तिथला शेतकरी कसा सधन झाला आहे हे आम्ही उत्तरादाखल लिहायचो.

म्हणजे समाजवादात शेती ही सरकारच्या, खरंतर समाजाच्या मालकीची. शेतातल्या उत्पन्नावरही समाजाचाच हक्क आणि असं असताना ती कसणारा शेतकरी मात्र बरोबर पैसे राखून होता.

बरं उत्पादन इतकं व्यवस्थित होतं की, शेतमाल निर्यात होत होता. हे एक समाजवादातल्या शेतीचं उदाहरण (पुढे रशियात समाजवाद जाऊन लोकशाही राज्य स्थापन झालं ती गोष्ट वेगळी)

पुढे कॉलेजमध्ये असताना अमेरिकेतही जाण्याचा योग आला. आणि तिथे तर भांडवलशाही लोकशाहीत शेतकरी गाडीबरोबरच बंगला किंबहुना इस्टेट राखून होता. काहींच्या बंगल्याभोवती कृत्रिम तलाव होता. आणि तिथे शेतकरी सहकुटुंबं बोटिंगही करत होता.

त्याच्याकडे जमीन कसायला अत्याधुनिक अवजारं आणि यंत्रं होती. तो असा सुटाबूटात वावरायचा की, दिसायला माझ्या भारतीय नजरेला तो शेतकरीच दिसत नव्हता. हे लोकशाहीतल्या क्रमांक एकची अर्थव्यवस्था असलेल्या देशातलं एक उदाहरण.

आणि या तुलनेत भारतातला अनुभव बघितला तर, शेतकऱ्याला आम्ही बळीराजा म्हणतो, लाखोंचा पोशिंदा म्हणतो. अनेकदा देवत्व बहाल करतो.

पण, प्रत्यक्ष बळीराजाची अवस्था कर्जात बुडलेला, लहरी हवामानामुळे पिकाची नासाडी होऊन रडवेला, असहाय्य झालेला आणि कधी कधी आत्महत्येची वाट धरलेला..हेच चित्र प्रामुख्याने डोळ्यासमोर येतं. नाही म्हणायला देशातलं कृषि उत्पादन मागची सलग काही वर्षं चांगलं झालंय.

धान्याची सरकारी गोदामं भरलेली आहेत. पण, किती टक्के शेतकऱ्यांना याचा फायदा मिळालाय हाच प्रश्न आहे?

आता हा विचार करण्याचं कारण, उदारीकरणाला तीस वर्षं झाल्याच्या निमित्ताने उदारीकरणाचा कृषी क्षेत्रावर झालेला परिणाम अभ्यासायचं ठरवलं. आणि त्यातून हे प्रश्न पडत गेले.

स्वातंत्र्यानंतरचा शेतकरी आणि धान्य वितरण व्यवस्था

माहिती-तंत्रज्ञान आणि औद्योगिकीकरणाचे कितीही वारे आले तरी देशातली 60% जनता आजही उपजीविकेसाठी शेतीवरच अवलंबून आहे. यातले काही अल्पभूधारक आहेत. आणि काही शेतमजुरीचं काम करतात. पण, देशाच्या जीडीपीमध्ये शेतीचा वाटा फक्त 15% आहे.

अर्थशास्त्रात या विसंगतीची अनेक कारणं दिली जातात. कृषी क्षेत्राचं असंघटित असणं, जमिनीची वारसांमध्ये वाटणी झाल्यामुळे पिढ्यान् पिढ्या कमी होत जाणारी मालकी, शेत जमिनीची असमान वाटणी (मूठभर लोकांच्या हातात शेकडो एकर जमीन एकटवटलेली असणं), पिकवलेला शेतमाल बाजारपेठेपर्यंत पोहोचवण्याची छोट्या शेतकऱ्यांकडे असलेली अपुरी साधनं, शेतमालाच्या आयात-निर्यातीचं फसलेलं धोरण, हवामानाच्या लहरीवर अवलंबून राहण्याचा नाईलाज. आणखीही कारणं देता येतील.

स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात देशात गरिबी होती. आणि अन्नधान्याच्या बाबतीतही देश स्वयंभू नव्हता. म्हणून स्थानिक शेतकऱ्याला संरक्षण देण्याच्या हेतूने 1950च्या दशकात कायदे झाले आणि गरीबांसाठी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था म्हणजे रेशनची दुकानं उभी राहिली.

म्हणजे दर नियंत्रण आणि उत्पादन यावर बहुतेक करून सरकारचं नियंत्रण होतं. शेतीच्या विकासासाठी झालेल्या प्रयत्नांना हरितक्रांती असं नाव मिळालं.

महाराष्ट्र आणि इतर काही राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांनी मिळून सहकारी उद्योगही सुरू केले. त्यातून सहकार चळवळ उभी राहिली. हेतू शेतकरी संघटित व्हावा आणि यात त्याचा फायदा व्हावा हाच होता.

पण, या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना शेतमाल बाजारपेठेत पोहोचवायला मदत करणारा मध्यस्थ वर्ग, घाऊक व्यापारी सधन झाला. आणि शेतकरी त्याच्यावर अवलंबून राहायला लागला.

भरपूर शेती असलेले मोठे शेतकरी मालामाल झाले. पण, छोट्या शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं. उदारीकरणाने यात फरक पडला असता का? पडला का?

उदारीकरणानंतरची शेती

1991 नंतर तेव्हाचे अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांनी उद्योग आणि सेवांना दिलेला मंत्र साधा सरळ होता.

'भारतीय अर्थव्यवस्था आता खुली होत आहे. देशांतर्गत उद्योग आता स्थानिक बाजारपेठेत परकीय गुंतवणूकदार कंपन्यांशी स्पर्धा करतील. आणि देशांतर्गत स्पर्धेत टिकण्याचं बळ आलं की, भारतीय उद्योग परदेशी बाजारपेठाही काबीज करू शकतील.'

स्वातंत्र्यानंतर बाल्यावस्थेत असलेले भारतीय उद्योगधंदे आता तारुण्यात पदार्पण करत आहेत. अशावेळी बापाने म्हणजे इथं सरकारने आपलं संरक्षण काढून घेण्याची वेळ आली आहे, असं उदारीकरणाचा काळ सांगत होता.

शेतीच्या बाबतीत मात्र हे बाळ अजूनही सरकारचं 'लाडकं बाळ' असणार होतं. कारण, मूळात शेती हा सरकारसाठी उद्योग नव्हताच. त्यामुळे शेती ही 'दुभती गाय' आहे. तिला विकायला काढणार नाही, अशा प्रकारची भूमिका अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांनी तेव्हा घेतली होती.

सुरुवातीला तरी केंद्र सरकारने उदारीकरणापासून शेती दूर ठेवली. पण, उदारीकरणाचा परिणाम प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे होतच होता.

पहिला परिणाम हा झाला की, आतापर्यंत ग्राम केंद्रित असलेली अर्थव्यवस्था औद्योगिकीकरणाबरोबर शहर केंद्रित झाली. गावातले लोकही शहरांकडे स्थलांतरित होऊ लागले.

शहरांचा विकास झाला, तिथे पायाभूत सुविधा वाढल्या. आणि शहरं-खेड्यांमधली विषमता वाढली. शेतीवर याचा परिणाम मनुष्यबळ कमी होण्याने झालाच.

शिवाय खेड्यात, जिथे शेती एकवटलेली होती, त्यांचा विकास झालाच नाही. शेतीचे मूलभूत प्रश्न जसे की शेतमाल बाजारपेठेत पोहोचवणे, आधुनिक शेतीचा अभाव हे तसेच राहिले.

सरकारनेही शेतमालाला हमीभाव देणारा कायदा आणि अत्यावश्यक सेवा कायद्याच्या आधारे जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी शेती आणि वितरणात आपला सहभाग कायम ठेवला.

पण, काही ठिकाणी, काही राज्यांमध्ये खाजगी भागिदारीत शेती करण्याचे प्रयोगही झाले. त्याची काही उदाहरणं वाईन उद्योगासाठी द्राक्षांची लागवड, वेफर्स आणि चिप्ससाठी बटाटा पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांशी केलेली भागीदारी.

अगदी डी-मार्ट किंवा तत्सम रिटेलर्सनी शेतकऱ्यांशी आधीच करार करून त्यांच्याकडून घाऊक उचललेला शेतमाल अशी देता येतील.

पण, त्याव्यतिरिक्त शेतीत उदारीकरणाचा फारसा प्रभाव दिसला नाही.

कृषी तज्ज्ञ नंदकुमार काकिर्डे याविषयी सांगतात की, राज्यकर्त्यांची उदासीनता यात दिसून आली.

"मनमोहन सिंग यांनी शेतीला खुल्या बाजारपेठेत आणलं नाही. पण, शेतीचं आधुनिकीकरण करू नका असं म्हटलं नव्हतं. उलट ते व्हावं या मताचे ते होते. पण, शेतीकडे फक्त काँग्रेसच नाही तर सगळ्याच सरकारांचं दुर्लक्ष झालं. शेतीत आधुनिकीकरण आलं नाही.

"शेतकऱ्यांना शेतीसाठी मदत करेल अशी यंत्रणा सरकारला बसवता आली नाही. त्यामुळे शेतमालाची आयात सुरूच राहिली. आजही आपण, तेलबिया पासून ते गरज पडली तर कांदेही आयात करतो," काकिर्डे सांगतात.

शिवाय शेतकऱ्याविषयी ठोस निर्णय घेण्याऐवजी त्याचं राजकारणच जास्त झालं असाही मुद्दा मांडला.

"शेतकऱ्याला हमीभाव मिळावा आणि शेतमाल बाजारापर्यंत पोहोचवण्यासाठी यंत्रणा उभारावी यासाठी कायदे झाले. पण, या यंत्रणेत सगळे राजकारणी लोकच होते.

"म्हणजे ही व्यवस्थाही त्यांच्या व्यक्तिश: अधीन झाली. त्यामुळे शेतकऱ्याच्या फायद्या ऐवजी मध्यस्थ, दलाल यांचाच आर्थिक फायदा जास्त झाला. शेतकरी शेतीविषयी ज्ञान आणि पैसा दोन्हीपासून वंचित राहिला," काकिर्डे यांनी सांगितलं.

कृषी सुधारणा कायदे 2020

शेतीकडे व्यवसाय म्हणून बघणारा आणि शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारपेठेत आणणारा थेट कायदा आला तो गेल्या वर्षी कृषी सुधारणा विधेयकाच्या रूपाने.

आधीच्या शेती व्यवस्थेत आमुलाग्र बदल सुचवणारे हे तीन कायदे आहेत.

ढोबळ मानाने सांगायचं झालं तर या कायद्यामुळे शेतकऱ्याला शेतमाल देशात कुठेही विकता येणार आहे. 'एक देश, एक बाजारपेठ' असं केंद्र सरकारने याचं वर्णन केलं आहे.

शिवाय आपल्या शेतमालाचा भाव ठरवण्याचा अधिकारही शेतकऱ्याला मिळणार आहे. कंत्राटी शेतीला यात प्रोत्साहन देण्यात आलं आहे.

उदारीकरणाचा विचार करता स्वतंत्र भारतात पहिल्यांदा अशा प्रकारचे खुल्या बाजारपेठेत शेतीला आणणारे कायदे झाले आहेत. पण, त्यांना जोरदार विरोध होतोय.

एकतर बहुमताच्या जोरावर सरकारने लोकसेभत चर्चा न करता असंवैधानिक पद्धतीने कायदे संमत केल्याचा आरोप होतोय आणि दुसरं म्हणजे या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना बाजार समित्यांचं असलेलं संरक्षण जाऊन ते खाजगी भांडवलदारांच्या तावडीत सापडतील असा विरोधकांचा दावा आहे.

शिवाय किमान हमीभावाचं संरक्षणही जाईल असा आरोप होतोय.

तर सरकारने 2003पासून म्हणजे पुरोगामी आघाडी सरकारपासून प्रस्तावित असलेले कायदे आपण फक्त संसदेत मांडले. आणि यातून शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट होईल असा दावा केला आहे.

कायदे संमत करण्यापूर्वी संबंधित घटकांशी चर्चा न केल्याचा आरोपही सरकारवर होतो.

शेतकरी संघटनेचे नेते अनिल घनवट याविषयी बोलताना म्हणतात की, "नवीन कायदे आणताना सरकारने सर्व घटकांशी चर्चा करणं गरजेचं होतं. पण, ते झालं नाही. त्यामुळे शेतकरी आणि बाजार समित्या यांना कायदा कळलाच नाही. त्यातून गैरसमज वाढले."

"शेतकरी शेतमाल कुणालाही विकू शकतो. पण, त्या प्रक्रियेत बाजार समित्यांनी उतरू नये असं सरकारने म्हटलेलं नाही. पण, बाजार समित्यांचा ग्रह झाला की, ते स्पर्धेतून बाद होतील. त्यांच्यावर अवलंबून वाहतूक, हमाल ही सगळी यंत्रणा देशोधडीला लागेल. पण, तसं होणार नाहीए हे सरकारने समजून सांगितलं पाहिजे," घनवट यांनी सांगितलं.

तर राज्य सरकारं कायद्याच्या अंमलबजावणीत मोठी भूमिका बजावणार असतानाही त्यांनाही विश्वासात घेतलं गेल नाही, असं घनवट यांना वाटतं.

नंदकुमार काकिर्डे यांनी तर कृषी सुधारणा कायद्यांना खूप उशीर झाल्याचाच मुद्दा मांडला.

"लोकशाही आघाडी सरकारकडेही कृषी क्षेत्रात सुधारणा करण्यासाठी वेळ होता. पण, पहिल्या कार्यकाळात त्यांनी भूमिका घेतली नाही. सगळ्याच राजकारण्यांनी शेतीकडे राजकारणाच्या नजरेतून पाहिल्यामुळे शेतीचं नुकसान झालं आहे.

"वेळेवर चर्चा होऊन सुधारणा केल्या असत्या तर आता कायदे अस्तित्वात असते," असं काकिर्डे यांचं म्हणणं.

थोडक्यात काय, तर कृषी क्षेत्रात उदारीकरणाचा विचार करत असताना आपल्याला खूप मोठा पल्ला अजून गाठायचा आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)