आर्थिक उदारीकरणाची 30 वर्षं: 4 गोष्टी ज्या तुम्हाला जुन्या आणि नव्या भारतातला फरक सांगतील

1991 आर्थिक उदारीकरणानं या देशात मोठे बदल घडवू आणले. देश बदलला. तो एवढा बदलला की केवळ तीस वर्षांपूर्वी जी परिस्थिती भारतात होती, ती सांगितल्यावर आजच्या पिढीला, ज्यांचा जन्म 2000 सालानंतर झाला आहेत, त्यांना सांगून पटणार नाही. अविश्वसनीय वाटेल.

आज अवतीभवती पाहून कोणाला पटेल की 1991 पर्यंत भारतात केवळ एक टीव्ही वाहिनी किंवा देशांतर्गत विमानसेवा देणारी एकच कंपनी होती?

पण असे अनेक आमूलाग्र बदल तीस वर्षांच्या काळात घडून आले. या लेखात आपण अशा काही क्षेत्रांकडे पाहणार आहोत की जी तेव्हा जवळपास अस्तित्वातच नव्हती.

पण उदारीकरणाचे पंख मिळाल्याबरोबर आज त्यांच्या विस्तार देशातल्याच नव्हे तर जगातल्या स्पर्धकांपेक्षाही मोठा झाला आहे. केवळ तीस वर्षांपूर्वी भारत असा होता, हे या गोष्टींवरुन आणि घडून आलेल्या बदलांवरुन समजेल.

देशात जेव्हा केवळ एक टीव्ही वाहिनी होती...

आज 'ओटीटी'चा जमाना आहे. सगळं जग मोबाईलमध्ये आहे. टीव्हीवर दिसणारी चैनल्स आपण मोबाईलवरही पाहू शकतो. 800 च्या आसपास टीव्ही चॅनल्स भारतात आहेत.

ज्यांना कळत्या वयापासून टीव्हीचा रिमोट हाती आल्यावर सतत चॅनल सर्फ करण्याची सवय आहे, त्या तरुणांना सांगूनही पटणार नाही की 1991 पर्यंत आपल्याकडे केवळ एक टीव्ही चॅनल होतं, दूरदर्शन.

तीस वर्षांपूर्वी एक चॅनल आणि त्यानंतर आज 800 चॅनल्स. माहितीच्या, करमणुकीच्या स्फोटाला कारणीभूत एक गोष्ट: 1991 चं आर्थिक उदारीकरण.

1982 मध्ये भारतात रंगीत दूरदर्शन आलेला होता, पण माध्यमांच्या प्रसारणावर, त्याच्या तंत्रज्ञानावर अनेक प्रकारची सरकारी बंधनं होती.

वृत्तपत्रं ही खाजगी व्यावसायिकांची असली तरीही 'आकाशवाणी' हा सरकारी रेडिओ आणि एकमेव टीव्ही चॅनल 'दूरदर्शन' हेही सरकारी, अशीच स्थिती होती.

सॅटेलाईट तंत्रज्ञान आणि परिणामी केबल टिव्ही नेटवर्कची परिमाणं जगभरात बदलत होती. हे तंत्रज्ञान भारतापर्यंतही येऊन पोहोचलं होतं, पण लायसन्स राजची अनेक बंधनं होती.

भारतातले अनेक निर्माते, पत्रकार हे दूरदर्शनवर स्वत:चे कार्यक्रम करत होते, पण त्यांच्या डोळ्यात स्वत:च्या स्वतंत्र चॅनलची स्वप्नं होतं.

या निर्बंधांना 1991 च्या आर्थिक उदारीकरणानं सुरुंग लावला. आवश्यकता अगोदरपासूनच भासत होती आणि त्यादृष्टीनं प्रक्रियाही सुरु झाली होती, पण आता खाजगी प्रक्षेपणावरचे निर्बंध हटवले गेले.

याचा पहिला प्रत्यय आला तो 1991 च्या पहिल्या आखाती युद्धाचं 'सीएनएन'चं प्रक्षेपण भारतात केबल टीव्हीवरुन अनेकांच्या घरात पोहोचलं. परदेशी वाहिन्यांच्या सॅटेलाईट प्रक्षेपणाला भारतात केबल टीव्हीद्वारे दारं मोकळी झाली.

त्यानंतर अवघ्या काही वर्षांमध्ये भारताच्या खाजगी टिव्हीच्या क्षेत्रात क्रांती झाली. 1991 मध्येच 'स्टार' नेटवर्कनं भारतात पाऊल ठेवलं. त्यानंतर लवकरच सुभाष चंद्रा यांच्या 'झी'च्या रूपानं भारतीय खाजगी टेलिव्हिजन नेटवर्कसुद्धा स्पर्धेत उतरलं.

सॅटेलाईट ब्रॉडकास्टिंग करणा-या या खाजगी वाहिन्यांच्या सिग्नल्सना भारतात परवानगी मिळाल्यानं स्थानिक केबलचालकांच्या डिश गावागावांत उभ्या राहिल्या. केबल नेटवर्कचं जाळं तयार झालं.

जगभरच्या बातम्या, चित्रपट, करमणुकीचे कार्यक्रम, रिएलिटी शोज असं सगळं भारतीय दिवाणखान्यात पोहोचलं. पाहता पाहता भारतीय खाजगी वाहिन्याही जमिनीतून उगवाव्यात तशा पुढे आल्या. कोट्यावधी प्रेक्षक टेलिव्हिजनला मिळाले आणि एक मोठी अर्थव्यवस्था उभी राहिली.

पुढे आलेल्या डिटिएच क्रांतीमुळे अधिक लोकांपर्यंत टीव्ही पोहोचला. पण आज शेकडो वाहिन्यांचा हा गोतावळा पाहता केवळ तीस वर्षांपूर्वी भारतात केवळ एक वाहिनी होती, हे विशीत असलेल्या पिढीला अविश्वसनीय वाटेल.

जेव्हा खासगी बँकाना देशात दारं खुली झाली…

आज जे विशीत आहेत, त्यांनी जेव्हा त्यांचं पहिलं बँक खातं काढलं असेल, वा नोकरी लागल्यावर पहिलं कॉर्पोरेट सॅलरी अकाऊंट मिळालं असेल ते एखाद्या खाजगी बँकेचं असण्याची शक्यता अधिक आहे.

ती HDFC वा ICICI वा अॅक्सिस अशी कोणतीही खाजगी बँक असेल. त्यांना आश्चर्य वाटेल की तीस वर्षांपूर्वी यापैकी कोणतीही खाजगी बँक भारतात नव्हती. होत्या त्या सगळ्या राष्ट्रीयिकृत बँका होत्या ज्यांच्यावर सरकारचं नियंत्रण होतं.

पण उदारीकरणाच्या धोरणानंतर देशातलं बँकिंग क्षेत्रही खुलं झालं आणि आता 27 राष्ट्रीयीकृत बँकांसोबत जवळपास 22 खाजगी बँका देशात आहेत.

त्यातल्या अनेक खाजगी बँकांचा विस्तार अडचणीत आलेल्या इतर मोठ्या बँकांचं त्यांच्यात विलिनिकरण झालं आहे. आज देशातलं जवळपास 42 टक्के कर्ज त्यांच्याकडून देण्यात आलं आहे.

भारतातल्या आर्थिक उदारीकरणाची प्रक्रिया जुलै 1991 मध्ये डॉ मनमोहन सिंगांनी मांडलेल्या त्या अर्थसंकल्पानंतर सुरू झाली, तरी या प्रक्रियेला काळाचे अनेक टप्पे आहेत.

म्हटलं तर ती अगोदर सुरू झाली होती आणि काही टप्पे या अर्थसंकल्पानंतर पुढच्या काही वर्षांत येत राहिले. आजही ही प्रक्रिया टप्प्याटप्प्यानं सुरुच आहे. भारताच्या बँकिंग क्षेत्राच्या बदलांची प्रक्रियाही अशीच होती. या अनेक बदलांपैकी महत्वाचा होता तो म्हणजे खासगी बँकांना परवानगी.

भारतात खाजगी संस्था वा कुटुंबांच्या व्यावसायिक बँका नव्हत्या अशातली गोष्ट नव्हती. त्यातल्या काही महत्वाच्या औद्योगिक घराण्यांच्या होत्या. पण 1969 मध्ये इंदिरा गांधींनी 14 बँकांचं राष्ट्रीयीकरण केलं. पुढं 1980 मध्ये त्यात अजून 6 बँकांचा समावेश झाला.

सरकारी बँकांच्या या काळात कारणही असंच होतं ते म्हणजे अर्थप्रवाह समाजातल्या सर्व घटकांपर्यंत नेणं. शिक्षणापासून आर्थिक संधींचं क्षितिज मोठ्या लोकसंख्येसाठी एवढं मर्यादित होतं की त्यांच्यापर्यंत अर्थप्रवाह पोहोचवण्याची जबाबदारी सरकारचीच होती.

पण त्याचा अटळ परिणाम हा त्या प्रवाहाचा वेग आणि विस्तार मर्यादित असणं हाही होता. 1991 पर्यंत या मर्यादा तोडण्याची अटळ वेळ येऊन ठेपली होती. त्याचीच परिणिती बँकिंग क्षेत्रं खुलं होण्यामध्ये झाली.

बँकिंग क्षेत्रात कोणत्या सुधारणा (रिफॉर्म्स) तातडीनं व्हाव्यात हे सुचवून आराखडा तयार करण्यासाठी तत्कालिन सरकारनं रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर राहिलेले एम. नरसिंहन यांची एक समिती नेमली होती.

या समितीनं डिसेंबर 1991 मध्ये हा अहवाल अथवा आराखडा सादर केला. भारताच्या उदारीकरणानंतरच्या बँकिंग क्षेत्रांतल्या बदलाला हाच अहवाल कारणीभूत आहे. या अहवालातल्या सगळ्याच सूचना मान्य करण्यात आल्या नाहीत, पण ज्या करण्यात आल्या त्यातली महत्वाची म्हणजे खासगी बँकांना दारं खुली करण्याची.

ती लगेचच खुली झाली नाहीत. रिझर्व्ह बँकेचं यात मोठं काम होतं. त्यांनी केलेल्या नियमावलीनुसार खाजगी बँकांना काम करावं लागणार होतं. 1993 च्या सुरुवातीला रिझर्व्ह बँकेनं खाजगी बँकांना परवानगी देण्याचा प्रस्ताव मान्य केला.

सी. रंगराजन तेव्हा गव्हर्नर होते. परवानगी मागणाऱ्या बँकांकडे किमान 100 कोटींचं भांडवल असणं आवश्यक होतं. जवळपास 100 वित्तीय संस्थांनी तेव्हा लायसन्ससाठी अर्ज केला.

विचारविनिमय करुन UTI, IDBI आणि ICICI या तीन संस्थांना खाजगी बँक काढण्याचं लायसन्स दिलं. पुढच्या थोड्याच कालावधीत HDFC सारख्या अजून सहा बँकांना परवानगी मिळाली.

अनेकांनी त्या वेळेस खाजगी बँकांना विरोध केला होता. मोठ्या उद्योगसमूहांच्या बँकांना परवानगी दिली नाही म्हणून उद्योगपती चिडले होते. पण केवळ वित्तीय संस्थांना प्राधान्य देऊन संथ गतीनं भारताच्या बँकिंग क्षेत्राचं द्वारं उघडी झाली.

2002-03 मध्ये दुसऱ्या टप्प्यातली लायसन्स दिली गेली त्यात कोटक महिंद्रा आणि आता अडचणीत आलेली येस बँक होती. 2014 मध्ये जेव्हा खाजगी बँक लायसन्सिंगचा तिसरा टप्पा झाला तेव्हा 25 अर्जदारांमधून केवळ दोघांना निवडण्यात आलं.

नव्या बँकांच्या आगमनाबरोबर भारतीय अर्थव्यवस्था दिवसागणिक संस्थात्मक, औपचारिक होत गेली. मोठी लोकसंख्या मुख्य अर्थप्रवाहात आली.

खासगी बँकांनी ग्राहकांच्या सुविधांचे मोठे मापदंड जुन्या आणि मोठ्या राष्ट्रीय बँकांसमोर ठेवले. त्यामुळे संथ कामासाठी टीकेला पात्र ठरणा-या या बँकांचे व्यवहारही गतिमान झाले.

नवं तंत्रज्ञान वेगानं आत्मसात होत गेलं आणि त्यामुळे ग्राहकांचं काम सोपं झालं. ते खाजगीकरणातून आलेल्या स्पर्धेमुळं झालं. म्हणूनच आज टोलेजंग टॉवर्समध्ये हेडक्वार्टर्स असणाऱ्या, गल्लोगल्ली एटीएम सेंटर्स असणाऱ्या आणि बँकेत पाऊल न ठेवताही प्रत्येकाच्या मोबाईल बँकिंग मध्ये असणा-या या बँका तीस वर्षांपूर्वी नावानंही कोणाला माहित नव्हत्या, हे आश्चर्य.

टेलिकॉम क्रांती

1991 च्या उदारीकरणानं अनेक क्षेत्रं आर्थिक गुंतवणुकीसाठी आणि व्यापारासाठी मुक्त केली. आज आपण मोबाईल क्रांतीच्या युगात वावरतो आहोत.

5G तंत्रज्ञान आपल्या दारी येऊन पोहोचलं आहे. एकेकाळच्या लँडलाईन टेलिफोनवरचं आपलं अवलंबित्व आता जवळपास संपलं आहे.

मिलेनियल पिढीनं ते टेलिफोन कधी वापरलेही नसतील. कधी एसटीडी बूथमध्ये जाऊन फोन केलेही नसतील. त्यासाठी लांब रांगेत थांबले नसतील वा रुपयाची नाणी साठवली नसतील. पण सध्याच्या मोबाईल युगाचं मूळ नव्वदच्या दशकात घातलेल्या टेलिकॉम क्रांतीमध्ये आहे.

1991 चं उदारीकरण त्याची सुरुवात नाही, पण महत्वाचा टप्पा मात्र आहे. 80 दशकात या दिशेनं पावलं पडायला सुरुवात झाली होती. टेलिफोनचं जाळं या काळात विणायला सुरुवात झाली.

1984 नंतर ठिकठिकाणी पीसीओ उभं राहणं सुरू झालं होतं. त्यासाठी खाजगी फ्रँचायजी देण्यास सुरुवात झाली होती.

MTNL आणि VSNLची निर्मिती झाली होती. पण 1991 च्या उदारीकरणानं पूर्ण चित्रच पालटलं. नव्या आर्थिक धोरणानुसार टेलिकॉम क्षेत्रातल्या उपकरणांचं उत्पादन1991 मध्ये पूर्णत: खुलं करण्यात आलं.

त्यानंतर 1992 मध्ये या क्षेत्रातल्या वेगवेगळ्या सेवा या खाजगी कंपन्यांसाठी मुक्त करण्यात आल्या. त्यामुळेच पेजिंग, सेल्युलर मोबाईल या सेवांमध्ये हळूहळू खाजगी गुंतवणूक वाढत गेली. परदेशी कंपन्याही भारताच्या बाजारपेठेत पाऊल ठेवू लागल्या.

1994 मध्ये या उदारीकरण्याच्या धोरणानुसारच जे पहिलं 'राष्ट्रीय दूरसंचार धोरण' जाहीर करण्यात आलं. या धोरणानं हे क्षेत्र आमूलाग्र बदललं. खासगी सहभागासाठी अधिक खुलं झालं.

पुढे 1997 मध्ये 'टेलिकॉम रेग्युलेटरी अॅथोरिटी ऑफ इंडिया' म्हणजे TRAI ची स्थापनाही करण्यात आली. टप्प्याटप्प्यानं जसं तंत्रज्ञान विकसित होत गेलं, बाजारपेठ खुली झाल्यानं ते भारतातही येऊन पोहोचलं.

मोबाईल क्रांतीची ही सुरुवात होती. 1999 मध्ये जे दुसरं राष्ट्रीय दूरसंचार धोरण आलं, ज्याला टेलिकॉम क्षेत्रातले तिस-या पिढीचे बदल असं म्हटलं जातं, त्यानं आजचा जवळपास प्रत्येकाहाती मोबाईल असलेला भारत निर्माण केला.

जब हवा का रुख बदल गया

जेव्हा भारतात आर्थिक उदारीकरण झालं तेव्हा असं म्हटलं गेलं की वाऱ्यानंच दिशा बदललेली होती आणि त्या नव्या दिशेनं आपल्याला जाणं भाग होतं. उदारीकरणाच्या या वा-यांनी भारताचं अवकाशही वेगवेगळ्या एअरलाईन्सनी भरुन टाकलं.

1991 पासून सुरु झालेली भारताच्या हवाईक्षेत्राची गोष्ट संपूर्ण जगात चर्चिली गेली. तो दोन्ही प्रकारे चर्चा झाली.

ज्या वेगानं खासगी विमान कंपन्या इथं आल्या आणि प्रवासी संख्या वाढली अशी कौतुकानंही झाली आणि नंतर गेल्या काही वर्षांत या भारतीय खासगी हवाई कंपन्यांची जी हलाखीची स्थिती झाली आहे, त्याचीही चर्चा झाली.

एअर कॉर्पोरेशन्स अॅक्ट 1953 नुसार भारतातल्या हवाई क्षेत्रावर केवळ इंडियन एअरलाईन्सचंच वर्चस्व होतं. आज सहजरीत्या कोणत्याही क्षणाला परवडेल असं तिकिट घेऊन कोणत्याही शहरातून दुसऱ्या शहरात विमानप्रवास करणा-या पिढीला केवळ एका एअरलाईनचे दिवस आश्चर्याचे वाटतील. पण भारतीय हवाई क्षेत्र असंच मर्यादित होतं.

1991 च्या उदारीकरणानंतर सगळी क्षेत्रं जशी खुली होणं सुरु झालं, तसं या क्षेत्रालाही सरकारनं मोकळं करणं सुरू केलं.

'एअर कोर्पोरेशन्स अॅक्ट' मध्ये 1994 मध्ये बदल करण्यात आला आणि डोमेस्टिक खासगी एअरलाईन्सना परवानगी देण्यात आली.

यामुळं आलेल्या 'ओपन स्काय पॉलिसी' मुळे अनेक भारतीय आणि परदेशी गुंतवणूक असलेल्या हवाई वाहतूक कंपन्या पुढच्या काही काळातच भारतीय अवकाशात उतरल्या.

जेट एअरवेज आणि सहारा एअरलाईन्स या पहिल्या भारतीय कंपन्यांपैकी होत्या. हे जरी 1994 सालच्या कायद्यातल्या बदलानंतर होत असलं तरीही खाजगी सहभागाची दिशा 1991 च्या अर्थसंकल्पानं दाखवली होती.

सुरुवात जरी झाली तरीही या खाजगी कंपन्यांचे दर इंडियन एअरलाईन्सपेक्षा खूप जास्त होते. त्यामुळे सरकारी कंपनीचं या क्षेत्रातलं प्रभुत्व बराच काळ कायम राहिलं. या पहिल्या टप्प्यात सुरू झालेल्या मोदीलुफ्त, ईस्ट-वेस्ट एअरलाईन्स, विद्युत यांसारख्या काही खाजगी हवाई कंपन्या विविध कारणांमुळे बंदही झाल्या.

आर्थिक उदारीकरणाच्या धोरणानंतर हळूहळू मध्यमवर्ग, उच्च मध्यमवर्ग वाढत गेला. रेल्वेनं प्रवास करण्यापेक्षा अधिक दराचा पण कमी वेळेत होणारा विमानप्रवास त्यांना परवडूही लागला.

परिणामी देशांतर्गत विमानप्रवास करणाऱ्यांची संख्या वाढत गेली. उदारीकरणाच्या मार्गावर पुढे चालतांना सरकारनं हवाई वाहतूक क्षेत्रात 49 टक्के परदेशी गुंतवणूक आणि 100 टक्के एनआरआय गुंतवणूकीला परवानगी दिली.

2003 मध्ये आणखी एक क्रांतिकारक पाऊल पडलं, ते म्हणजे लो कॉस्ट कॅरियर्सचं. या वर्षी एअर डेक्कननं स्वस्तातली ही विमानसेवा सुरु केली आणि त्यानंतर भारतीय हवाई क्षेत्राचं रूपच पालटलं.

स्पाईस जेट, इंडिगो, गो एअर, किंगफिशर अशा कंपन्या स्वस्तात सेवा घेऊन अवकाशात उतरल्या. भारतातली विमानतळं गर्दीनं भरुन गेली. एका आकडेवारीनुसार 1991 मध्ये केवळ 1 कोटी सात लाख लोकांनी तेव्हा उपलब्ध असणाऱ्या इंडियन एअरलाईन्सनं एका वर्षात प्रवास केला होता, 2017 पर्यंत तो आकडा 14 कोटींपर्यंत जाऊन पोहोचला होता.

भारतीय हवाई क्षेत्राच्या भरारीची ही गोष्ट 1991 पासून सुरु झाली जेव्हा सरकारनं अवकाश खुलं केलं. अर्थात सध्या परिस्थिती आलबेल आहे असं नाही.

आर्थिक संकटात सापडलेल्या अनेक कंपन्यांना आपली विमानं ग्राऊंड करावी लागली आहेत. पण तरीही, घडून आलेला बदल नाकारता येणार नाही. ज्यांना आपण कधीच विमानप्रवास करु शकणार नाही असं वाटत होतं, त्या वर्गातली नवी पीढी विमानानं सहज अप-डाऊन करते.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)