SSC Board Exam: दहावीच्या 16 लाख विद्यार्थ्यांबाबत राज्य सरकार गंभीर नाही का?

"दीड महिना झाला आम्हाला सांगून की परीक्षा रद्द केली आहे. पण पुढे काय? अकरावीचे प्रवेश कसे होणार? पालक म्हणून आम्ही काय करायचं आम्हालाच कळत नाही.

आमच्या मनात भीती निर्माण झाली आहे. माझा मुलगा दहावीत आहे. घरातही आम्ही सतत हीच चर्चा करत असतो. परीक्षा नाही म्हटल्यावर मुलंही अभ्यासाकडे लक्ष देत नाहीत. काय करायचे आम्ही?" अर्चना राजपूत यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे सरकारने दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय घेऊन आता महिना उलटला. पण दहावीच्या लाखो विद्यार्थ्यांचे निकाल कसे जाहीर होणार? आणि अकरावीचे प्रवेश कसे करणार? याबाबत मात्र राज्य सरकारने अद्याप अंतिम धोरण ठरवले नाही.

गुरुवारी (20 मे) मुंबई उच्च न्यायालयानेही राज्य सरकारला याच मुद्यांवरून फटकारलं. दहावीची परीक्षा रद्द करणे हा निर्णय अशैक्षणिक असल्याची भूमिका घेत धनंजय कुलकर्णी यांनी राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली.

यावर सुनावणी दरम्यान उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारसमोर अनेक प्रश्न उपस्थित केले. बारावीची परीक्षा होऊ शकते तर दहावीची का नाही? दहावीच्या मुलांचे मूल्यमापन कसं करणार आहात? असे सवाल न्यायालयाने बोर्डाला आणि राज्य सरकारला केले.

दहावीच्या लाखो विद्यार्थ्यांवर आता परीक्षेच्या निर्णयाची टांगती तलवार कायम आहे.

तेव्हा दहावीच्या 16 लाख विद्यार्थ्यांबाबत राज्य सरकारचे नेमके धोरण काय आहे? दहावीची परीक्षा होणार का? विद्यार्थ्यांना मार्क कसे द्यायचे यावरून शिक्षण विभागात गोंधळ का उडाला आहे? दहावी आणि अकरावीबाबत निर्णय घेण्यास महाविकास आघाडी सरकारला विलंब होतोय का? असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाले आहेत.

मुंबई उच्च न्यायालयाने नेमकं काय म्हटलंय?

'परीक्षा घ्यायचीच नाही ही भूमिका योग्य नाही', असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले.

दहावीची निकाल केवळ अंतर्गत मूल्यमापन करून कसा जाहीर केला जाऊ शकतो? असाही प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला.

याचिकाकर्ते धनंजय कुलकर्णी यांचे वकील उदय वारुंजीकर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "मुंबई उच्च न्यायालय म्हणाले, शिक्षणाचा खेळखंडोबा चालवलेला आहे. विद्यार्थ्यांचे भवितव्य खराब करू नका. परीक्षा केव्हा घेणार आहात ते सांगा? 12 मे रोजी जारी केलेला परीक्षा रद्द केल्याचा शासन निर्णय आम्ही का रद्द करू नये? हे सांगा असं न्यायालयाने विचारलं. बारावीची परीक्षा घेताय तर दहावीची परीक्षा का नाही? असे प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयने सरकारी वकिलांना विचारले."

न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला आणि न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. न्यायालयाने सर्व प्रतिवादींच्या वकिलांना आपले मुद्दे लेखी स्वरुपात मांडण्यास सांगितले आहेत.

राज्य सरकारने काय करायला हवं होतं?

राज्यात सीबीएसई आणि आयसीएसई बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांची संख्या काही हजारांच्या घरात आहे. पण एसएससी बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांची संख्या लाखोंच्या घरात आहे.

दरवर्षी साधारण 16 लाख विद्यार्थी दहावीची परीक्षा देतात.

एसएससी बोर्डाच्या माजी सचिव आणि शिक्षणशास्त्राच्या अभ्यासक बसंती रॉय यांनी बीबीसी मराठीसी बोलताना सांगितलं, "कोरोनाचा प्रभाव कमी झाल्यानंतर परीक्षा घेणार याची सगळी तयारी बोर्डाने केली होती. दहावीच्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला परीक्षेसाठी तीन संधी देण्याचा पर्याय सरकारने दिला होता. पण एकाएकी सीबीबीएसई आणि आयसीएसई बोर्डाने परीक्षा रद्द केल्याने त्याचा प्रभाव एसएससी बोर्डावरही झाला असे वाटते."

"परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतानाच मूल्यांकन पद्धती आणि पुढील प्रवेशांचा विचार केला गेला पाहिजे होता. कारण अंतर्गत परीक्षा चोख असत्या तर लेखी परीक्षांची गरजच भासली नसती. हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. तेव्हा पर्यायांची पूर्व तयारी आणि संभ्याव्य गोष्टींचा विचार हा निर्णय घेतानाच करायला हवा होता," असंही त्या म्हणाल्या.

शाळांमधील अंतर्गत मार्क विश्वासार्ह नाहीत किंवा ते पारदर्शक नाहीत असं अनेक शिक्षणतज्ज्ञ मान्य करतात. अनेकदा तोंडी परीक्षेत 20 पैकी 20 मार्क मिळवलेला विद्यार्थी 80 मार्कांच्या लेखी परीक्षेत 20-25 मार्क सुद्धा मिळवू शकत नाही. तेव्हा अंतर्गत मूल्यमापन गुणवत्तेला धरून नाही असं मत काही शिक्षकांनी व्यक्त केलं.

सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्यात कोरोना रुग्णसंख्या कमी झाली होती. पण गेल्या दोन महिन्यात रुग्णसंख्या प्रचंड वेगाने वाढली आणि बोर्डाच्या परीक्षा रद्द करण्याची मागणी जोर धरू लागली.

यासंदर्भात शिक्षण विभागाने तज्ज्ञांची समिती नेमली होती. दहावीची लेखी परीक्षा घ्यावी ही शिफारस या समितीने केली. परीक्षा ऑनलाईन की ऑफलाईन याबाबतही चर्चा झाली पण सर्वानुमते लेखी परीक्षा घेण्याचे तज्ज्ञांकडून सुचवण्यात आले.

"पण अचानक परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय कसा झाला? त्याची राजकीय कारणं मला माहित नाहीत." असं बसंती रॉय सांगतात.

त्या म्हणाल्या, "परीक्षा घेण्याची पूर्ण तयारी सुरू होती. पण समांतरपणे दुसऱ्या पर्यायांचा विचारही व्हायला हवा होता. तसे झाले नाही."

अकरावी प्रवेशासाठी शिक्षण विभाग काही पर्यायांचा विचार करत असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

"मला वाटतं बोर्डाने चालू वर्षी एक कॉमन एंट्रान्स टेस्ट दहावीची परीक्षा म्हणून घ्यावी. अभ्यासक्रमाची उजळणी करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना वेळ द्यावा. तीन तासात एकच प्रश्नपत्रिका देत मल्टिपल चॉईसचा पर्याय द्यावा आणि भाषेसाठी लिखाणाला प्राधान्य द्यावे."

'पुन्हा मुलं भरकटणार'

अर्चना राजपूत यांचा मुलगा दहावीत आहे. परीक्षा नाही म्हटल्यावर मुलंही निर्धास्त झाली आहेत असं त्या सांगतात.

"राज्य सरकार सगळे निर्णय घ्यायला खूप उशीर करत आहे. सरकार अंतर्गत मूल्यमापन करणार आहे का? पालक म्हणून मुलांकडून कशी तयारी करून घ्यायची? महाराष्ट्रातली कॉलेजेस राज्य सरकारच्या निर्णयाची वाट पाहत आहेत.

जर राज्य सरकार धोरण आखत नाही तर इतरांनी काय करायचं? नेमकी या सगळ्याची रुपरेषा काय याबाबत आम्हीही अंधारात आहोत." असंही त्या म्हणाल्या.

भारतीय शिक्षण व्यवस्थेत बोर्डाच्या परीक्षांना अत्यंत महत्त्व आहे. बोर्डाच्या निकालाच्या आधारे विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणाचा मार्ग मोकळा होतो.

कोरोना आरोग्य संकटात अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये परीक्षा होणार नसली तरी त्याला ठोस पर्याय उपलब्ध करून देण्याचे काम शिक्षण विभागाचे नाही का? असाही प्रश्न पालकांनी उपस्थित केला.

त्या पुढे सांगतात,"ऑनलाईन शिक्षणाचं आव्हान होतं. ते मुलांनी पेललं. अभ्यासासाठी कोचिंग क्लासचीही मदत घेतली. प्रयत्न करत परीक्षेची तयारी मुलांनी केली. अभ्यास कर सांगितलं तर माझा मुलगा मला सांगतो वाचून झालंय. परीक्षा असली की मुलांना अभ्यास करणं भाग असतं. पण तसं आता नाहीय."

यासंदर्भात आम्ही शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड आणि एसएससी बोर्डाचे अध्यक्ष दिनकर पाटील यांना संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.

'राज्य सरकारने 12 महिने काय केलं?'

सीबीएसई बोर्डाने सुरुवातीला दहावीची परीक्षा रद्द केली. त्यानंतर शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनीही आपण दहावीची परीक्षा रद्द करत असून मूल्यमापन कसे करायचे याबाबत निर्णय घेऊ असं सांगितलं.

एप्रिल 2021 महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत राज्य सरकार दहावी आणि बारावी बोर्डाची परीक्षा घेण्याबाबत ठाम होते. पण अचानक राज्य सरकारने बारावीची परीक्षा पुढे ढकलण्याचा आणि दहावीची रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.

गेल्यावर्षीही दहावीच्या परीक्षेला कोरोनाचा फटका बसला होता आणि शेवटच्या क्षणी एका विषयाची परीक्षा एसएससी बोर्डाने रद्द केली होती. पण मग वर्षभर शिक्षण विभागाने दहावीच्या परीक्षेसाठी काय तयारी केली असा प्रश्न पालक संघटनांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.

पालक संघटनेही उच्च न्यायालयात याबाबत हस्तक्षेप याचिका दाखल केली आहे.

इंडिया वाईड पॅरेंट असोसिएशनच्या प्रमुख अनुभा सहाय यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "सरकार गंभीर नसल्याचं उच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान स्पष्ट झालं. कारण न्यायालयाने विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरं सरकारकडे नव्हती. मग शिक्षण विभागाने 12 महिने काय केलं?

मुंबई उच्च न्यायालयाने आधीच्या दोन सुनावणींमध्ये राज्य सरकारला बाजू मांडण्यासाठी मुदत दिली. पण तरीही राज्य सरकारकडे अद्याप कोणतही धोरण नाही. 15 एप्रिल रोजी निर्णय घेतला मग पर्यायी व्यवस्था करण्यासाठी काय केले. मुलांना मार्क कसे देणार?" असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

तेव्हा आता शिक्षण विभाग दहावीच्या परीक्षेसंदर्भात नेमका तोडगा काय काढणार? याकडे लाखो विद्यार्थी आणि पालकांचे लक्ष लागले आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)