You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
कोरोना लस: लसीकरण मोहीम कधी सुरू होणार?
पुढच्या आठवड्यात कोरोना लसीकरण सुरू होऊ शकतं असं केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने म्हटलं आहे.
जुलै 2021 पर्यंत 30 कोटी नागरिकांचं लसीकरण करण्याचा सरकारचा इरादा आहे. जगातली सगळ्यात मोठी लसीकरण मोहीम असं याचं वर्णन केलं जात आहे.
केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण म्हणाले की, औषध नियंत्रक संस्थेकडून लशीच्या आपात्कालीन वापराला मंजुरी मिळाल्यानंतर दहा दिवसांच्या आत सरकारला लसीकरण सुरू करायचं आहे. औषध नियंत्रक संस्थेकडून 3 जानेवारीला कोव्हिड लशीच्या आपात्कालीन वापराला मंजुरी दिली होती.
रॉयटर्स वृत्तसंस्थेने दिलेल्या बातमीनुसार, या लसीकरण मोहिमेसाठी सरकारने देशभरात 29 हजार कोल्ड स्टोरेज सज्ज करण्यात आले आहेत.
राजेश भूषण यांच्यानुसार, देशातल्या 125 जिल्ह्यांमध्ये लसीकरणाचं ड्राय रन राबवण्यात आलं होतं. मात्र लशीसंदर्भात केंद्र सरकारचा अंतिम निर्णय अद्याप बाकी आहे असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
पहिल्यांदाच केंद्र सरकारने लसीकरणाच्या वेळेसंदर्भात अधिकृतपणे काही भाष्य केलं आहे.
औषध नियंत्रक संस्थेकडून, दोन लशींच्या आपात्कालीन वापराला मंजुरी दिली आहे. ऑक्सफर्ड विद्यापीठ आणि अस्ट्राझेनका यांच्याद्वारा विकसित करण्यात आलेल्या कोव्हिशिल्ड लशीचं उत्पादन पुण्यातल्या सीरन इन्स्टिट्यूटमध्ये केलं जाणार आहे.
हैदराबादस्थित भारत बायोटेक कंपनीने कोव्हॅक्सिन नावाची लस तयार केली आहे. आयसीएमआरच्या बरोबरीने भारत बायोटेकने ही लस तयार केली आहे.
लशीच्या निर्यातीवर केंद्र सरकारने कोणत्याही स्वरुपाचे निर्बंध लागू केलेले नाहीत असं केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी स्पष्ट केलं.
देशात लशीला असलेली मागणी लक्षात घेऊन, लशीच्या निर्यातीवर प्रतिबंध घालण्यात आल्याच्या बातम्या काही प्रसारमाध्यमांनी दिल्या होत्या. त्या अनुषंगाने भूषण बोलत होते.
लशींच्या निर्मितीत जगातल्या सगळ्यात मोठ्या देशांमध्ये भारताचं नाव घेतलं जातं. जागतिक स्तरावरच्या लसीकरण मोहिमेला सहाय्य करू असं भारताने सांगितलं आहे. मात्र रॉयटर्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, केंद्र सरकारने अद्यापही भारत बायोटेक तसंच सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाशी लशीच्या खरेदीसंदर्भात कोणताही करार केलेला नाही.
आरोग्य कर्मचाऱ्यांना सगळ्यात आधी लस मिळणार
केंद्र सरकारने आखलेल्या योजनेनुसार, लस निर्मिती केंद्रातून देशातल्या चार मोठ्या कोल्ड स्टोरेजमध्ये नेण्यात येईल. करनाल, मुंबई, चेन्नई आणि कोलकाता इथे ही कोल्ड स्टोरेज आहेत. तिथून लस 37 राज्यांतर्फे संचालित स्टोअर्समध्ये पाठवण्यात येईल. यापुढचा टप्पा जिल्हास्तरीय स्टोअरचा असेल. इथून लसीकरण केंद्रांना लशीचा पुरवठा केला जाईल.
सगळ्यात आधी वैद्यकीय क्षेत्रात कार्यरत नागरिकांना लशीचा डोस देण्यात येईल.
उदाहरणार्थ ओडिशा राज्याचं उदाहरण आरोग्य मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलं. ओडिशात प्रशासनाने तीन लाखाहून अधिक आरोग्य क्षेत्रात कार्यरत कर्मचाऱ्यांची यादी केली आहे. त्यांना ओडिशातल्या 3,898 केंद्रावर लशीचा डोस देण्यात येईल. प्रत्येक केंद्रात पाचजणांचा चमू असेल. लशीचा डोस योग्य पद्धतीने दिला जातोय की नाही याकडे हा चमू लक्ष ठेवेल.
हे वाचलंत का?
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)