You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
कोरोनाच्या कोव्हिशील्ड आणि कोव्हॅक्सिन लशींवर आक्षेप का घेतले जात आहेत?
ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया - DCGI ने रविवारी कोव्हिड-19वरच्या दोन लशींना आणीबाणीच्या परिस्थितीतील वापरासाठी मंजुरी दिली आहे.
कोव्हिशील्ड आणि कोव्हॅक्सिन या दोन लशींना मान्यता देण्यात आली आहे. युकेमध्ये ऑक्सफर्ड-अॅस्ट्राझेनकाने विकसित केलेली लस भारतामध्ये सीरम इन्स्टिट्यूट कोव्हिशील्ड नावाने तयार करतेय. तर कोव्हॅक्सिन ही भारत बायोटेक कंपनी आणि इंडियन काऊन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च - ICMR ने विकसित केलेली संपूर्णपणे भारतीय लस आहे.
ऑक्सफर्ड-अॅस्ट्राझेनकाच्या लशीचा आणीबाणीच्या परिस्थितीत वापर करण्याला युकेमध्ये मान्यता देण्यात आल्यानंतर, भारतातही कोव्हिशील्डला अशी परवानगी मिळेल असा अंदाज बांधला जात होता. आणि अपेक्षेप्रमाणेच सीरम इन्स्टिट्यूटच्या लशीला परवानगी मिळाली.
पण कोव्हॅक्सिनच्या वापरासाठी इतक्या लवकर परवानगी देण्यात येण्याची अपेक्षा नव्हती.
कोव्हॅक्सिनला इतक्या लवकर मान्यता देण्यात आल्याबद्दल काँग्रेस पक्षासह इतर काही आरोग्य कर्मचाऱ्यांनीही याबद्दल आक्षेप घेतलाय.
काय आहेत आक्षेप?
कोव्हिशील्ड आणि कोव्हॅक्सिन या दोन्ही लशींच्या तिसऱ्या टप्प्यातल्या चाचण्यांचे आकडे जाहीर न करताच, ही परवानगी कशी देण्यात आली? असा आक्षेप घेतला जातोय.
एखाद्या लशीच्या तिसऱ्या टप्प्यातल्या चाचणीदरम्यान ही लस मोठ्या संख्येतल्या गटावर तपासली जाते आणि ही लस किती टक्के लोकांवर परिणामकारक आढळून येते, हे या चाचणीच्या निष्कर्षांवरून ठरवलं जातं.
जगभरात विविध देशांमध्ये मान्यता देण्यात आलेल्या फायझर बायोएनटेक, ऑक्सफर्ड-अॅस्ट्राझेनका आणि मॉर्डनाच्या लशींचं तिसऱ्या टप्प्यातल्या चाचण्यांचे निकाल वेगवेगळे आहेत. ऑक्सफर्डची लस 70 टक्के परिणामकारक असल्याचं सांगण्यात येतंय.
भारतामध्ये कोव्हॅक्सिनसोबतच कोव्हिशील्डही किती लोकांवर परिणामकारक ठरतेय, याविषयीही आक्षेप घेण्यात येतायत. पण ऑक्सफर्डच्या लसीच्या जगभरात इतरत्र झालेल्या चाचण्यांच्या आकडेवारीमुळे कोव्हिशील्डविषयी तुलनेने कमी आक्षेप आहेत.
भारतामध्ये 1600 स्वयंसेवकांवर कोव्हिशील्डची तिसऱ्या टप्प्यातली चाचणी करण्यात आली, आणि त्याची आकडेवारीही अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही.
तर कोव्हॅक्सिनची पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यातली चाचणी 800 स्वयंसेवकांवर करण्यात आली होती, आणि तिसऱ्या टप्प्यातल्या ट्रायलमध्ये 22,500 लोकांवर ही लस तपासण्यात येण्याचं सांगण्यात येतंय, पण याविषयीची आकडेवारी सार्वजनिक करण्यात आलेली नाही.
कोणी घेतला आक्षेप?
कोव्हॅक्सिनला आणीबाणीसाठीच्या वापराची परवानगी देण्यात आल्यानंतर काँग्रेस नेते शशी थरूर यांनी ट्वीट केलं.
केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांना टॅग करत त्यांनी म्हटलंय, "कोव्हॅक्सिनची तिसऱ्या टप्प्यातली चाचणी अजून झालेली नाही. ही परवानगी योग्य वेळेपूर्वीच दिली जातेय आणि हे धोकादायक ठरू शकतं. डॉ. हर्षवर्धन कृपया याविषयीचं स्पष्टीकरण द्या. चाचण्या पूर्ण होईपर्यंत याचा वापर करणं टाळायला हवं. तोपर्यंत भारतात अॅस्ट्राझेनकाच्या लशीच्या मदतीने सुरुवात करता येईल."
शशी थरूर यांच्या या ट्वीटनंतर राजकीय चर्चेला सुरुवात झाली. काँग्रेस नेते जयराम रमेश आणि समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनीही कोव्हॅक्सिनच्या वापराबद्दलची काळजी व्यक्त केली.
या लशींविषयी डॉक्टर्स द्विधा मनस्थितीत असल्याचं साथीच्या रोगांचे तज्ज्ञ असणारे मुंबईतले डॉ. स्वप्निल पारिख म्हणतात.
"माझ्यामते नियामकांचे अडथळे दूर करत ही प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करण्याची ही वेळ आहे. आकडेवारीबद्दल पारदर्शकता बाळगण्याची जबाबदारी सरकार आणि नियामकांवर आहे. सोबतच ही त्यांचीही जबाबदारी आहे ज्यांनी या लशीला परवानगी देण्यापूर्वी यासगळ्याचं परीक्षण केलं. कारण त्यांनी असं केलं नाही तर याचा परिणाम लोकांच्या या लशीवरच्या विश्वासावर होईल."
विरोधीपक्ष आणि अनेक आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी सवाल उपस्थित केल्यानंतर केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी काही ट्वीट्स करत कोव्हॅक्सिन परिणामकारक असल्याचं म्हटलं.
पहिल्या ट्वीटमध्ये ते म्हणतात, "अशा प्रकारच्या गंभीर मुद्दयावरून राजकारण करणं कोणासाठीही लाजीरवाणं आहे. श्री. शशी थरूर, श्री. अखिलेश यादव आणि श्री. जयराम रमेश, कोव्हिड-19च्या लसीला परवानगी देताना विज्ञाननिष्ठ प्रक्रियाचं पालन करण्यात आलेलं आहे, त्याची बदनामी करू नका. जागे व्हा आणि लक्षात घ्या की तुम्ही स्वतःचीच बदनामी करत आहात."
यानंतर केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी कोव्हॅक्सिनच्या समर्थनार्थ अनेक ट्वीट्स केली, पण तिसऱ्या टप्प्यातल्या चाचण्यांच्या आकडेवारीचा उल्लेख मात्र त्यांनी यात केला नाही.
जगभरामध्ये ज्या एनकोडिंग स्पाईक प्रोटीनच्या आधारे लशींना मान्यता दिली जातेय, ते 90 टक्क्यांपर्यंत परिणामकारक असून कोव्हॅक्सिनमध्ये निष्क्रिय व्हायरसवर आधारित स्पाईक प्रोटीनसोबतच इतर अँटीजेनिक एपिसोड असतात, म्हणूनच ही लस इतर लशींइतकीच सुरक्षित आणि परिणामकारक असल्याचं त्यांनी लिहीलंय.
कोव्हॅक्सिन लस ही कोरोना व्हायरसच्या नव्या व्हेरियंटवरही परिणामकारक असल्याचं डॉ. हर्षवर्धन यांनी म्हटलंय.
कोव्हॅक्सिनला काही अटींवर आणीबाणीतल्या वापरासाठीची मंजुरी देण्यात आल्याचंही त्यांनी ट्वीट केलंय.
ते म्हणतात, "क्लिनिकल ट्रायल मोडमधल्या कोव्हॅक्सिनला इमर्जन्सी वापराची परवानगी काही अटींवर देण्यात आल्याचं अफवा पसरवणाऱ्यांनी लक्षात घ्यावं. कोव्हॅक्सिनला मिळालेली परवानगी कोव्हिशील्डपेक्षा पूर्णपणे वेगळी आहे कारण ही क्लिनिकल ट्रायलमध्ये असतानाच वापरात येईल. कोव्हॅक्सिन घेणाऱ्या सगळ्या लोकांना ट्रॅक केलं जाईल, जर ते ट्रायलमध्ये असतील, तर त्यांच्यावर लक्ष ठेवलं जाईल."
चाचणी करणाऱ्यांचं म्हणणं काय?
नागपूरच्या डॉ. गिल्लूरकर मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये कोव्हॅक्सीनच्या पहिल्या दोन टप्प्यांची चाचणी सुरू होती. ही चाचणी पूर्ण झाली असून रुग्णांचं फॉलोअप सुरू असल्याची माहिती डॉ. चंद्रशेखर गिल्लूरकर यांनी दिली आहे.
"कोव्हॅक्सीन लशीचा कोणताही मोठा विपरित परिणाम शरीरावर झालेला दिसून आला नाही. ही लस लोकांसाठी सुरक्षित आहे. लोकांच्या शरीरात मोठ्या प्रमाणात कोरोनाविरोधी अंटीबॉडी निर्माण झाल्याचं चाचणीत दिसून आलं आहे. लस घेतलेल्या स्वयंसेवकांना आरोग्यविषयी मोठा त्रास झालेला नाही."
"लस घेतल्यानंतर काहीवेळा तापासारखं वाटतं. लस घेतल्याठिकाणी सूज येते किंवा दुखतं. पण या गोष्टी फार छोट्या आहेत. कोरोना महामारीचा विचार करता कोव्हॅक्सीनला मिळालेली परवानगी योग्य आहे," असं डॉ. गिल्लूरकर सांगतात.
भारत बायोटेकचं म्हणणं काय आहे?
कोव्हॅक्सिन तयार करणाऱ्या भारत बायोटेक कंपनीचे अध्यक्ष कृष्ण इल्ला यांनी याविषयी एक निवेदन प्रसिद्ध केलंय. यात म्हटलंय, "याची सर्वाधिक गरज असणाऱ्या लोकसंख्येपर्यंत पोहोचणं आमचं उद्दिष्टं आहे. कोव्हॅक्सिनने सुरक्षा विषयक चांगली आकडेवारी दाखवून दिली आहे, यातल्या व्हायरल प्रोटीनने मजबूत अँटीबॉडीज निर्माण केल्याचं आढळून आलंय."
पण लस किती परिणामकारक आणि सुरक्षित आहे हे सांगणारी कोणतीही आकडेवारी भारत बायोटेक कंपनी आणि DCGI नेदेखील दिलेली नाही. या लशीच्या दोन डोसमुळे 60 टक्क्यांपेक्षा जास्त परिणामकारकता गाठता येत असल्याचं रॉयटर्स वृत्तसंस्थेने सूत्रांच्या दाखल्याने म्हटलंय.
दिल्लीतल्या एम्स हॉस्पिटलचे प्रमुख डॉ. रणदीप गुलेरिया यांनी ANI वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितलं, "आणीबाणीच्या परिस्थितीत समजा केसेसमध्ये अचानक मोठी वाढ झाली आणि लशीची गरज पडली तर भारत बायोटेकच्या लशीचा वापर करण्यात येईल. सीरम इन्स्टिट्यूटच्या लशीमुळे अपेक्षित निकाल मिळत नसतील, तर त्यावेळीही बॅकअप म्हणून ही लस वापरता येईल."
गुलेरियांच्या या विधानाविषयी जेष्ठ पत्रकार तवलीन सिंह यांनी म्हटलंय, "याचा नेमका अर्थ काय? लसीकरणाला जर बॅकअपची गरज असेल तर मग लसीला अर्थच काय?"
लशीचा राष्ट्रवाद
कोव्हॅक्सिनच्या निर्मितीच्या सुरुवातीच्या टप्प्यापासूनच याला 'स्वदेशी लस' म्हटलं गेलंय. कोव्हिशील्ड लस भारतात उत्पादित होत असली तरी ही मूळ लस ऑक्सफर्ड-अॅस्ट्राझेनकाने विकसित केलेली आहे.
या दोन्ही लशींना परवानगी देण्यात आल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी एका ट्वीटमध्ये लिहीलं, "ज्या दोन लसींना आपत्कालीन वापरासाठीची परवानगी देण्यात आलेली आहे, त्या दोन्ही मेड इन इंडिया आहे. ही बाब आत्मनिर्भर भारताचं स्वप्न पूर्ण करण्याची आपल्या वैज्ञानिक समाजाची इच्छाशक्ती दाखवतं."
लशीच्या राष्ट्रवादाबद्दल ज्येष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता लिहीतात, "चीन आणि रशियाने तिसऱ्या टप्प्यातल्या चाचण्यांचा डेटा सार्वजनिक न करता लाखो लोकांना ही लस दिली आणि आता भारतानेही तिसऱ्या टप्प्यातल्या चाचण्याचं निकाल जाहीर न करता वापरासाठी परवानगी दिलेली आहे. हे धोकादायक आहे. एका चुकीमुळे लोकांच्या लशीवरच्या विश्वासाला तडा जाऊ शकतो."
या लशी 'मेड इन इंडिया' असल्याचं म्हणत पंतप्रधान मोदींनी अभिमान व्यक्त केलाय, तर भाजपचे प्रमुख जे. पी. नड्डा यांनी ट्वीट करत विरोधी पक्षावर टीका केलीय.
काँग्रेसला कोणत्याही भारतीय गोष्टींचा अभिमान नसल्याचं त्यांनी ट्वीट करत म्हटलंय.
ते लिहीतात, "काँग्रेस आणि विरोधी पक्षाला कोणत्याही भारतीय गोष्टीचा अभिमान नाही. त्यांनी आत्मपरिक्षण करण्याची गरज आहे. कोव्हिड-19च्या लशीबद्दलच्या त्यांच्या खोट्या विधानांचा वापर काही स्वार्थी गट स्वतःच्या हेतूसाठी करण्याची शक्यता आहे. भारतातल्या लोकांनी अशाप्रकारचं राजकारण नाकारलं आहे आणि यापुढेही ते असंच करतील."
या दोन्ही लसी 110 टक्के सुरक्षित असल्याचं DCGI व्ही. जी. सोमाणी यांनी म्हटलंय.
या दोन्ही लशींना आपत्कालीन वापरासाठीची मान्यता मिळाल्यानंतर आता सगळ्यांत आधी आरोग्य कर्मचारी आणि फ्रंटलाईन वर्कर्सना ही लस देण्यात येईल.
जुलै 2021पर्यंत 30 कोटी लोकांना लस देण्याचं भारताचं उद्दिष्टं आहे.
हे वाचलंत का?
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)