You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
भारत-चीन सीमावाद: संघर्ष क्षेत्रातून सैन्य माघारी घेण्याबाबत दोन्ही देशांमध्ये एकमत #5मोठ्याबातम्या
आज विविध वृत्तपत्र आणि वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी पाच मोठ्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा...
1. भारत-चीन सीमावाद : संघर्ष क्षेत्रातून सैन्य माघारी घेण्याबाबत दोन्ही देशांमध्ये एकमत
पूर्व लडाखमधील सगळ्या संघर्ष क्षेत्रांमधून आपले सैन्य माघारी घेण्याबाबत भारत आणि चीन यांच्या लष्करी अधिकाऱ्यांमध्ये एकमत झालं आहे. सोमवारी दोन्ही देशांतील वरीष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक सुमारे 11 तास चालली. या बैठकीत सैन्य माघारीबाबत निर्णय घेण्यात आला.
भारत आणि चीनदरम्यानच्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (एलएसी) गलवान खोरे परिसरात झालेल्या झटापटीनंतर दोन्ही देशांत तणाव प्रचंड वाढला होता. 15 जूनच्या मध्यरात्री झालेल्या या संघर्षात 20 भारतीय जवान मृत्युमुखी पडले होते.
दोन्ही देशांमध्ये सैन्य माघारी घेण्याचा निर्णय झाला असला तरी टप्प्याटप्प्याने किती कालावधीत सैन्य माघारी घेण्यात येईल, हे अद्याप स्पष्ट करण्यात आलेलं नाही.
भारताकडून या बैठकीत 14 व्या कोअरचे कमांडर लेफ्टनंट जनरल हरिंदर सिंग यांनी नेतृत्व केले तर मेजर जनरल लिऊ लिन यांच्या नेतृत्वाखाली चीनने चर्चेत सहभाग नोंदवला. ही बातमी हिंदुस्तान टाइम्सने दिली आहे.
- वाचा-मुंबई, महाराष्ट्र, भारत आणि जगात कोरोनाचे आज किती रुग्ण?
- वाचा-कोरोना व्हायरसची लक्षणं आढळली तर तुम्ही पुढे काय कराल?
- वाचा-कोरोना व्हायरसची नवी लक्षणं कोणती? त्याच्यापासून संरक्षण कसं करायचं?
- वाचा- लॉकडाऊन – 5 : महाराष्ट्र अनलॉक होतोय, जून महिन्यात काय सुरू काय बंद?
- वाचा -कोरोनावरची लस बनवण्याचं काम कुठवर आलं? येत्या सप्टेंबरपर्यंत लस येणार?
- वाचा - महाराष्ट्रात लॉकडाऊन दरम्यान गावी जायला ई-पास कसा मिळवायचा?
- वाचा- कोरोनाचं संकट कधी आणि कसं संपणार?
2. पीक कर्ज न देणाऱ्या बँकांवर फौजदारी गुन्हा - अनिल देशमुख
सध्या शेतकऱ्यांना पेरणीसाठी पीक कर्जाची आवश्यकता आहे. पण अनेक राष्ट्रीयीकृत बँका त्यांना कर्ज देण्यास टाळाटाळ करत असल्याचं निदर्शनास येत आहे. ही अतिशय गंभीर बाब असून शेतकऱ्यांना पीक कर्ज न देणाऱ्या बँकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येतील, असा इशारा गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिला आहे.
शेतकऱ्यांना कर्ज सुलभतेनं मिळावं, यासाठी राज्य शासनाचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी सरकारने विशेष आदेश दिला आहे. असं असूनही अनेक राष्ट्रीयीकृत बँका या शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देण्यासाठी टाळाटाळ करत असल्याचं आढळून येत आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी अशा बँकांबाबत तक्रार केल्यास या बँकांवर कडक कारवाई करण्यात येईल, देशमुख म्हणाले. ही बातमी एबीपी माझाने दिली आहे.
3. वीज बिल हप्त्यांनी भरण्यास मुभा - नितीन राऊत
कोरोना व्हायरस महामारी आणि लॉकडाऊनच्या काळात घरगुती विजेचा वापर जास्त झाला आहे. त्यामुळे ग्राहकांना विजेचं बिल नेहमीपेक्षा जास्त आलं आहे. अशा स्थितीत ग्राहक वीज बिल हप्त्यांनी भरू शकतात, असं वक्तव्य उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी केलं. याबाबत टीव्ही 9 मराठीने बातमी दिली आहे.
लॉकडाऊन काळात घरगुती विजेचा वापर वाढला. त्याचवेळी एप्रिल महिन्यात विजेचे दरही वाढले होते. त्यामुळे ग्राहकांना बिल जास्त आलं आहे. याबाबत मुंबईत बैठक घेण्यात येणार आहे. यामध्ये ग्राहकांना दिलासा मिळण्यासाठी वीज बिल हप्त्यांच्या स्वरूपात घेतलं जाऊ शकतं, असं राऊत म्हणाले.
4. मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीसाठी राज्य सरकारची तयारी पूर्ण
मराठा आरक्षणसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालय 7 जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीसाठी राज्य शासनाने तयारी पूर्ण केली आहे. त्यासाठी 1500 पानांचं अॅफिडेव्हिट न्यायालयात सादर करण्यात आलं आहे, अशी माहिती काँग्रेस नेते आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिली आहे.
या विषयावर मंगळवारी सह्याद्री अतिथी गृह येथे मराठा आरक्षणासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत उपसमिती अध्यक्ष अशोक चव्हाण, मंत्री एकनाथ शिंदे, बाळासाहेब थोरात, दिलीप वळसे-पाटील आदी उपस्थित होते.
न्यायालयीन सुनावणीसाठी विधी विभाग आणि राज्य शासनाच्या वकिलांनी केलेल्या तयारीचा आढावा घेण्यात आला. शिवाय उपसमिती सदस्यांनी यासाठी काही सूचनाही केल्या. ही बातमी दैनिक लोकमतने दिली आहे.
5. कोरोना काळात भारतीयांची सरासरी कमाई 5 टक्क्यांनी घटली
कोरोना व्हायरस संकट आणि लॉकडाऊनच्या काळात भारतीयांची कमाई 5 टक्क्यांनी घटली आहे, अशी माहिती भारतीय स्टेट बँकेच्या (एसबीआय) इकॉनॉमिक विंगने तयार केलेल्या अहवालातून समोर आली आहे. याबाबत दैनिक लोकसत्ताने बातमी दिली आहे.
या काळात भारतीयांची कमाई 1.52 लाख कोटी रुपयांऐवजी 1.43 लाख कोटी इतकी झाली. या कालावधीत 3.8 टक्के घसरण दिसून आली.
दिल्ली, चंदीगढ आणि गुजरात अशा ठिकाणी दरडोई उत्पन्नात सर्वाधिक घट झाली आहे. दिल्लीत दरडोई उत्पन्न 15.4 टक्क्यांनी कमी झालं आहे. तर चंदीगढ आणि गुजरातमध्ये अनुक्रमे 13.9 व 11.6 टक्के इतकी घट झाली आहे.
हेही वाचलंत का?
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)