कोरोना लॉकडाऊनः अॅटलास सायकल कंपनीवर कारखाना बंद करण्याची वेळ का आली?

बलवीर सिंग 30 वर्षांपासून अॅटलास सायकलच्या कारखान्यात काम करतात. सायकलच्या समोरच्या भागावर काम करण्याची जबाबदारी त्यांच्याकडे असायची. आतापर्यंत कित्येक सायकलींना त्यांचा हात लागला असेल.

पण आता ते हे काम करू शकणार नाहीत. कारण उत्तर प्रदेशच्या साहिबाबादमधील अॅटलास सायकलच्या कारखान्यातील काम थांबवण्यात आलं आहे. आपल्या स्थितीविषयी सांगताना बलवीर सिंग यांना रडू कोसळलं.

बीबीसीशी बोलताना बलवीर सिंग म्हणाले, "मी 30 वर्षांपासून या कारखान्यात काम करतो. हा कारखाना म्हणजे आमचं घर होतं. पण आता काम थांबवण्यात आलं आहे. मला तीन मुलं आहेत. मुलीचं तीनदा ऑपरेशन झालं आहे. घरात मी एकटाच कमावतो. आता मुलांचं शिक्षण आणि त्यांच्या लग्नासाठी पैसे कुठून आणणार?"

शेवटच्या यूनिटमधील काम बंद

साहिबाबादमध्ये अॅटलास कंपनीचं शेवटचं यूनिट होतं. आर्थिक संकटामुळे तिथलं कामही बंद करण्यात आलं आहे. यामुळे अॅटलास सायकलीचं उत्पादन पूर्णपणे थांबलं आहे.

यासोबत इथं काम करणाऱ्या एक हजार जणांचं आयुष्य थांबलं आहे. तीन जून हा दिवस जणू काही त्यांना अनाथ करून गेला.

बलवीर सिंग सांगतात, "लॉकडाऊननंतर एक जूनला काम सुरू होणार होतं. त्यामुळे आम्ही सगळे खूप आनंदी होतो. दोन दिवस आम्ही कामावरही गेलो. पण तीन जूनला पोहोचलो, तेव्हा कंपनीचं काम बंद आहे, अशी नोटीस बाहेर लागलेली होती. ते पाहून आम्हाला धक्काच बसला. असं काही होईल याची आम्ही कल्पनाही केली नव्हती.

आता पैसे नसल्यामुळे कारखाना चालवता येणार नाही, असं कंपनीनं म्हटलं होतं. ते पाहून आम्ही सगळे निराश होऊन घरी परतलो."

नोटीसमध्ये नेमकं काय लिहिलंय?

कारखान्याच्या बाहेर 2 जूनच्या तारखेला एक नोटीस लागली आहे. त्यात लिहिलंय, "गेल्या काही वर्षांपासून कंपनी आर्थिक संकटात आहे, हे सगळ्या कर्मचाऱ्यांना माहिती आहे. कंपनीनं उपलब्ध सगळा निधी खर्च केला आहे आणि आता स्थिती अशी आहे की, इतर कोणताही उत्पन्नाचा स्रोत शिल्लक राहिलेला नाही.

जोपर्यंत पैशांची व्यवस्था होऊ शकत नाही, तोवर कच्चा माल खरेदी करण्यासही कंपनी असमर्थ आहे. अशात कारखाना चालवणं शक्य नाही. जोवर पैशांची व्यवस्था होत नाही, तोवर ही स्थिती कायम राहिल. त्यामुळे 3 जून 2020पासून सगळे कर्मचारी ले-ऑफ (बैठी अवस्था) घोषित केले जातात. ले-ऑफच्या कालावधीत कर्मचाऱ्यांना कारखान्याच्या गेटवर नियमानुसार हजेरी लावावी लागेल."

पण कारखान्यात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी ही नोटीस म्हणजे एखाद्या वाईट स्वप्नापेक्षा वेगळं नाही. इथं वर्षानुवर्षं काम करून आता त्यांचं वय 50 ते 55 झालं आहे. नवीन कामं शोधणंही त्यांच्यासाठी जिकिरीचं आहे.

इथं 30 वर्षांपासून काम करणारे पीएन पांडे म्हणतात, "आता या वयात आम्हाला नवीन नोकरी शोधावी लागेल. आज काम थांबवलं आहे, उद्या कारखानाच बंद करतील. आम्ही कुठं जायचं? 200 ते 300 रुपयांपासून इथं काम सुरू केलं होतं, आज 10 ते 12 हजार रुपये कमावत होतो. दिवस-रात्र इथं काम केलं होतं. सुटीच्या दिवशी बोलावल्यावरही आम्ही आलो. पण आज सगळं संपलं आहे."

पांडे हे सायकलचं सामान चेक करण्याच्या विभागात काम करायचे. ते पत्नी आणि दोन मुलांसोबत गाझियाबादच्या एका भाड्याच्या घरात राहतात.

ते म्हणतात, "घरमालक घरभाडे मागेलच, पण मुलांच्या शिक्षणाचाही खर्च आहे. या वयात नोकरी मागायला कुठे जायचं?"

कामगारांवरील संकट

आता अचानक कर्मचाऱ्यांना ले-ऑफवर पाठवल्यामुळे कंपनी आणि कामगारांमध्ये वाद सुरू झाला आहे. कंपनीनं काम बंद करण्याअगोदर तशी सूचना द्यायला पाहिजे, असं कर्मचाऱ्यांचं म्हणणं आहे. तसंच ले-ऑफमध्ये टाकल्यामुळे त्यांचं भविष्य अंधारात स्थितीत आहे.

सायकल कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस महेंद्र कुमार सांगतात, "कंपनीनं यापूर्वीच आम्हाला याविषयी माहिती द्यायला हवी होती. आता आमची नोकरी आहे की गेली, हेसुद्धा आम्हाला माहिती नाही. त्यामुळे मग आम्ही कामगार मंत्रालयाकडे पत्र लिहून याविषयी तक्रार केली आहे."

"1,000 कामगारांचा रोजगार वाचावा, असं आमचं म्हणणं आहे. कंपनीच्या मालकालाही आम्ही पत्र पाठवलं पण त्यांनी ते रिसिव्ह केलं नाही. त्यामुळे मग कार्यालयाबाहेर आम्ही ते चिकटवलं. सुरुवातीच्या काही महिन्यांत कंत्राटी कामगारांना काढून टाकण्यात आलं. आणि आता आम्हाला ले-ऑफ केलं आहे. ले-ऑफच्या काळात पूर्ण पगार द्यावा, ही मागणी आहे. त्यांना कारखाना नसेल चालवायचा तर आमच्या सगळ्यांचा संपूर्ण हिशोब करून तो आम्हाला द्यावा. पण, असं मध्येच आम्हाला फसवू नये."

कंपनीनं मार्च आणि एप्रिल महिन्याचा पगार दिला आहे. पण, अजून मे महिन्याचा पगार नाही मिळाल्याचं कामगारांचं म्हणणं आहे.

कर्मचारी संघटनेच्या तक्रारीनंतर 5 जूनला उपकामगार आयुक्त गाझियाबाद यांच्या कार्यालयात संघटना आणि कंपनीचे प्रतिनिधी यांच्यात बैठक झाली. आम्ही कारखाना परत सुरू करण्यास इच्छुक आहोत, असं कंपनीनं या बैठकीत सांगितलं.

या बैठकीविषयी गाझियाबादचे कामगार उपयुक्त राजेश मिश्रा यांनी सांगितलं, "कंपनीचं म्हणणं आहे की, अजून कारखाना बंद झालेला नाहीये. सध्या फक्त उत्पादन थांबवण्यात आलं आहे. जोपर्यंत ले-ऑफ चालेल, तोपर्यंत कामगारांना 50 टक्के वेतन देण्यात येईल. इतर स्रोतांकडून निधी मिळाल्यास उत्पादन सुरू करू. कामगारांच्या अधिकारांकडे पूर्णपणे लक्ष देऊ."

कंपनीचं म्हणणं काय आहे?

या संपूर्ण प्रकरणाविषयी अॅटलास कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एनपी सिंग राणा यांनी बीबीसीला सांगितलं, "कंपनीला कारखाना बंद करायचा नाहीये. पण, आर्थिक नुकसानीमुळे सध्या काम सुरू करू शकत नाही. त्यासाठी कंपनी निधी जमवायचा प्रयत्न करत आहे. हा निधी सोनीपतच्या एका मालमत्ता विक्रीतून उभारला जाईल. त्याचा उपयोग साहिबाबादमध्ये उत्पादन करण्यासाठी होईल."

एन पी सिंग यांनी म्हटलं, "सोनीपतमधील मालमत्ता विकण्यासाठी आम्ही राष्ट्रीय कंपनी 'लॉ ट्रिब्युनल'कडे परवानगीसाठी अर्ज केला आहे.

18 जूनला या प्रकरणाची सुनावणी होईल. यानंतर जो काही निर्णय घेतला जाईल, तो कर्मचाऱ्यांना कळवला जाईल. पण कंपनीला कारखाना बंद करण्याची इच्छा नाहीये, हे आम्ही आश्वस्त करू इच्छितो. यासोबतच ले-ऑफच्या काळात कंपनीतल्या 432 कामगारांना अर्धा पगार दिला जाईल. आमचा कामगारांशी कोणताही वाद नाही."

असं असलं तरी महेंद्र कुमार यांना यावर विश्वास बसत नाही. ते म्हणतात, "कंपनीला जमीन विकायची असती तर पूर्वीच का नाही विकली? त्यासाठी कारखाना बंद व्हायची वाट का पाहिली? जी जमीन आजपर्यंत विकली नाही, ती पुढे कशी विकली जाईल? या जमिनीबाबत कौटुंबिक वादही सुरू आहेत. ते फक्त आताच्या संघर्षाला शांत करण्याचा प्रयत्न करत आहेत."

ते पुढे म्हणतात, "ज्याला 10 ते 12 हजार पगार मिळायचा, तो आता अर्ध्या पगारात घर कसं चालवेल? घरभाडे आणि इतर खर्च आहे तितकाच राहणार आहे. पण पगार मात्र अर्धा मिळणार आहे. कंपनीनं काहीही निर्णय घेतला तरी कामगार उपाशीपोटी मरतील. त्यामुळे पूर्ण पगार द्यावा, ही आमची मागणी आहे."

अॅटलास या स्थितीत कशी पोहोचली?

1951मध्ये सुरू झालेली अॅटलास ही कंपनी पुढे चालून सायकलच्या दुनियेत प्रसिद्ध झाली. अनेकांच्या आठवणी या कंपनीशी निगडीत आहेत. पण सायकलच्या दुनियतेलं हे मोठं नाव हळूहळू अडगळीत पडायला लागलं.

कंपनीच्या वेबसाईटवर दिलेल्या माहितीनुसार, कंपनी प्रत्येकवर्षी 40 लाख सायकलींचं उत्पादन करते. भारतच नाही तर संपूर्ण जगभरात कंपनीच्या उत्पादनांची विक्री केली जाते.

पण गेल्या काही वर्षांपासून भारतात या कंपनीचे कारखाने बंद होत आहेत. 2014 मध्ये मध्य प्रदेशच्या मालनपूर येथील कारखाना बंद पडला होता. त्यानंतर 2017 मध्ये हरियाणाच्या सोनीपतमधील कारखाना बंद पडला. कंपनीला त्या कारखान्यांपासून नुकसान होत होतं.

यासोबतच कंपनीचं नाव 'अॅटलास सायकल इंडस्ट्रीज' बदलून 'अॅटलास सायकल (हरियाणा) लिमिटेड' करण्यात आलं.

आता साहिबाबादमधील कारखान्यातही नुकसान होत असल्याचं कंपनीचं म्हणणं आहे.

एनपी सिंग राणा सांगतात, "नोव्हेंबर 2019पासून नुकसानीला सुरुवात झाली. पूर्वी एक ते दीड लाख सायकलींचं उत्पादन घेतलं जायचं ते आता 15 ते 20 हजारांवर आलं आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून आम्ही नुकसान सहन करत होतो. सध्या कंपनीवर सव्वाशे कोटी रुपयांचे कर्ज आहे, ते आम्हाला फेडायचं आहे. असं असलं तरी बँकेचं कोणतंही कर्ज आमच्यावर नाहीये."

सायकलच्या बाजारात कधीकाळी राज्य करणारी 70 वर्षं जुनी कंपनी या अवस्थेत का पोहोचली, याविषयी सिंग सांगतात, "कोणत्याही उद्योगावर अशी वेळ येऊ शकते. पहिले तुम्ही पुढे जात असता आणि मग त्याचा विस्तार करता. तुमच्याकडे प्रत्येक पद्धतीचं संसाधन असतं. पण, त्यानंतर जेव्हा वाईट काळ सुरू होतो, तेव्हा स्थिती सांभाळणं थोडं अवघड होतं.

"आमच्या बाबतीत स्थिती अशी झाली की पहिल्यांदा एका ठिकाणी अडचणी निर्माण झाल्या आणि मग दुसऱ्या ठिकाणी. आम्ही कंपनीला पूर्णपणे वाचवायचा प्रयत्न करत आहोत. आमच्याकडे मालमत्ता विक्रीचा एकच पर्याय शिल्लक आहे ज्याद्वारे आम्ही निधीची कमतरता भरून काढू शकतो."

ले-ऑफमध्ये अडकले कामगार

याप्रकरणी स्वतंत्र कामगार संशोधक आणि कार्यकर्ता राखी सहगल काही प्रश्न उपस्थित करतात.

त्या म्हणतात, "ले-ऑफमुळे कामगारांचं भविष्य अंधारात आहे. कंपनी चालू असती, तर निधी जमवण्याच्या त्यांच्या वक्तव्यावर विश्वास ठेवता आला असता. पण काम बंद करून अचानक ले-ऑफ करणं म्हणजे कारखाना बंद करण्याचे संकेत आहेत. तिकडे मालमत्ता विक्रीची परवानगी मिळाली तरी ले-ऑफ तोपर्यंत चालू राहील, जोवर कंपनी जमीन विकून उत्पादन सुरू करत नाही. मालमत्ता कधी विकली जाईल, कुणालाही माहिती नाही. अशात कामगारांसाठी वाईट काळ आहे."

ले-ऑफ करण्यापूर्वी कंपनीनं कर्मचाऱ्यांना सूचना द्यायला पाहिजे होती, याविषयी कामगार आयुक्तांनाही पूर्व सूचना दिली जात असते.

सहगल पुढे सांगतात, "कामगारांच्या कामकाजाच्या स्थितीत बदल होत असेल, तर कामगार कायद्याच्या कलम 9-अ नुसार त्यांना माहिती दिली जाते. यासोबतच दररोज हजेरी लावावी, असं सांगण्यात आल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना दुसरीकडे काम करण्यास बंधन घालण्यात आलं आहे. याप्रकरणी कामगार मंत्रालयाला विशेष लक्ष द्यावं लागेल, जेणेकरून कामगारांच्या अधिकांरांवर गदा येणार नाही."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)