You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
आत्मनिर्भर भारत: निर्मला सीतारमण पत्रकार परिषदेत राहुल गांधींवर का भडकल्या?
सलग पाचव्या दिवशी केंद्रीय अर्थमंत्रालयाची पत्रकार परिषद घेऊन वीस लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक पॅकेजचा लाभ नेमक्या कोणकोणत्या क्षेत्रांना आणि कसा होणार हे त्या स्पष्ट करून सांगितलं.
मनरेगा, आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्र, कंपनीज अॅक्टमधील डिक्रिमिनलायझेशन, व्यवसाय सुलभता, सरकारी क्षेत्रातील उपक्रम आणि राज्य सरकारकडील संसाधनं या सात क्षेत्रांवर पत्रकार परिषदेत भर देण्यात आला.
पत्रकार परिषदेदरम्यान सीतारमण या काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यावर टीका केली. स्थलांतरित कामगारांच्या समस्येप्रती सरकार अतिशय गंभीर आहे. स्थलांतरित कामगारांना घरी परतताना त्रास होऊ नये यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू आहेत. स्थलांतरित कामगारांना पायी जाताना बघून दु:ख होतं, असं केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितलं. सीतारमण यांनी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना लक्ष्य केलं. शनिवारी (15 मे) राहुल गांधी यांनी स्थलांतरित कामगारांची भेट घेतली होती. अर्थमंत्री म्हणाल्या की, ज्या राज्यांमध्ये काँग्रेसचं सरकार आहे त्या राज्यांनी स्थलांतरित कामगारांची काळजी घ्यावी. त्यांना घरी पोहोचण्यासाठी मदत करावी. जितक्या हव्या असतील तितक्या ट्रेन्स सांगाव्यात. "राहुल गांधी यांनी स्थलांतरित कामगारांशी चर्चा करण्यापेक्षा ते कामगारांबरोबर त्यांच्या बॅगाबोजा घेऊन चालले असते तर बरं झालं असतं. ते नाटक होतं. केंद्र सरकार प्रत्येक राज्याला मदत करत आहे," असं त्यांनी म्हटलं.
त्या पुढे म्हणाल्या, सोनिया गांधी यांनी स्थलांतरित कामगारांचा प्रश्न संवेदनशीलतेने पाहण्याची आवश्यक आहे.
- वाचा- महाराष्ट्र, भारत आणि जगात कोरोनाचे आज किती रुग्ण?
- वाचा-कोरोना व्हायरसची लक्षणं कोणती आणि त्याच्यापासून कसं संरक्षण करता येतं?
- वाचा - कोरोना व्हायरसबद्दलच्या तुमच्या मनातील 11 प्रश्नांची उत्तरं जाणून घ्या
- वाचा - क्वारंटाईन, आयसोलेशन किंवा विलगीकरण म्हणजे नेमकं काय?
- वाचा -लहान मुलांना कोविड 19 चा धोका किती?
- वाचा - व्हेंटिलेटर्स काय असतात? कोरोनाच्या लढ्यात ते इतके महत्त्वाचे का आहेत?
- वाचा - दारू विक्री, बांधकाम, सलून - लॉकडाऊन 3.0मध्ये कुठे काय सुरू राहणार?
- वाचा - कोरोना व्हायरसवरील लस बनवण्याचं काम कुठवर आलं?
दरम्यान, गरजू लोकांच्या खात्यात तंत्रज्ञानामुळे तात्काळ पैसे पोहोचल्याचं सांगत निर्मला सीतारमण यांनी गरजूंच्या खात्यात 16 हजार 394 कोटी रुपये थेट जमा झाल्याचं म्हटलं.
जनधन खात्यात 10 हजार 225 कोटी रुपये जमा झाल्याची माहिती त्यांनी दिली.
देशभरात उज्ज्वला योजनेअंतर्गत 6.81 कोटी सिलेंडरचे वाटप झाल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
राज्य सरकारांना केंद्राकडून मदत
- कोरोनामुळे उभं राहणाऱ्या आर्थिक संकटातून सावरण्यासाठी, केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना निधी पुरवठा केला आहे.
- केंद्र तसंच राज्य सरकारच्या महसूलात घट झाली आहे. मात्र केंद्र सरकारने 12,390 कोटी रुपये दिले आहेत असं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं.
- 46,038 कोटी रुपये राज्यांना उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.
- आरोग्य मंत्रालयाच्या वतीने राज्यांना 4,113 कोटी रुपये कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी देण्यात आले आहेत.
- राज्य सरकार 32 दिवसांऐवजी 50 दिवसांपर्यंत कोरोना निधी ओव्हरड्राफ्टमध्ये ठेऊ शकतात.
- राज्य सरकार 2020-21 वर्षासाठी 6.41 लाख कोटी रुपयांचं कर्ज घेऊ शकतात.
आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी 50 लाख रुपयांचा विमा
- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रमांतर्गत 1495 कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता देण्यात आला आहे.
- दुसऱ्या हप्त्यात 1402 कोटी रुपये आणि तिसऱ्या हप्त्यामध्ये 3 हजार कोटी रुपये देण्याचं लक्ष्य साध्य करण्यात आलं आहे.
- आरोग्य क्षेत्रासाठी 15 हजार कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा करण्यात आली आहे.
- डायरेक्ट टू होम अंतर्गत ऑनलाईन शिक्षणासाठी तीन चॅनेल्स आहेत. अतिरिक्त 12 चॅनेल्स सुरू करण्यात येणार आहेत. मुलांच्या शिक्षणांचं नुकसान होऊ नये यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न. ई-पाठशालेसाठी प्रयत्न.
- पीपीई किट उत्पादनांच्या संदर्भात आपण स्वयंपूर्ण आहोत. 550 कोटी पीपीई उत्पादनासाठी. 300 युनिट्स पीपीई उत्पादनात कार्यरत.
- कोव्हिड वॉरियर्स आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी 50 लाखाचा विमा काढण्यात आला.
- इ-संजीवनी कन्स्लंटन्सीची सुरुवात.
मनरेगासाठी अतिरिक्त 40 हजार कोटी
- मनरेगा योजनेसाठी 61,000 कोटी रुपयांचं बजेट आहे. सरकारतर्फे या योजनेसाठी अतिरिक्त 40,000 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल असं केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितलं.
- दिव्यांग मुलांसाठी अभ्यासासाठी विशेष सुविधा
- प्रत्येक जिल्ह्यात संसर्गजन्य रोगांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था असेल. सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा स्थापन करण्यात येतील.
- 100 विद्यापीठं ऑनलाईन अभ्यासक्रम सुरू करतील.
- ई-कंटेट, क्युआर कोड अंतर्गत वन क्लास, वन चॅनेल अशी योजना. वन नेशन, वन डिजिटल प्लॅटफॉर्म अशी योजना.
- रेडिओ, कम्युनिटी रेडिओ आणि पॉडकास्टचा उपयोग करून अभ्यासासाठी विशेष व्यवस्था
- मनोदर्पण उपक्रम- विद्यार्थी आणि शिक्षकांच्या मानसिक आरोग्यासाठी कार्यक्रम.
कर्जदारांना दिलासा
- कोरोनामुळे कर्ज फेडण्यात अपयशी ठरल्यास, तर संबंधित व्यक्तीला डिफॉल्ट श्रेणीत ठेवलं जाणार नाही
- इनसॉल्व्हन्सी आणि बँकरप्सी कोड लागू झाल्यानंतर 44 टक्के रिकव्हरी
- कंपाऊडेबल प्रकरणांमध्ये 18 मुद्यांचा समावेश होता, आता 58 मुद्यांचा समावेश
हे वाचलंत का?
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)