You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
आत्मनिर्भर भारत: निर्मला सीतारमण यांच्या पत्रकार परिषदेतील महत्त्वाचे मुद्दे
समाजातल्या कोणत्या स्तरातल्या, क्षेत्रातल्या लोकांना याचा फायदा होईल, या योजनेची अंमलबजावणी कशी होईल, असंघटित क्षेत्रासाठी यात काय आहे यासंदर्भात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण पत्रकार परिषदेद्वारे माहिती दिली.
प्रत्येक क्षेत्रासाठी काय सवलती मिळतील याची माहिती पुढील काही दिवसात देणार असल्याचं निर्मला सीतारमण यांनी सांगितलं.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी (12 मे) एकदा देशाला संबोधित केलं होतं. आपल्या या 30 मिनिटाच्या संबोधनात त्यांनी भारताला 'आत्मनिर्भर' म्हणजेच स्वावलंबी बनण्याचा नवा कार्यक्रम दिला.
(ही पत्रकार परिषद या ठिकाणी पाहू शकता)
'आत्मनिर्भर भारत' या अभियानासाठी पंतप्रधानांनी 20 लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा केली आहे. हे पॅकेज सकल राष्ट्रीय उत्पनाच्या 10 टक्के असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं. सर्व प्रकारच्या उद्योगांना चालना देण्यासाठी हे पॅकेज आहे. देशासाठी दिवसरात्र झटणाऱ्या शेतकरी, मजूर तसंच कर भरणाऱ्या मध्यम वर्गासाठी आहे.
- वाचा - महाराष्ट्र, भारत आणि जगात कोरोनाचे आज किती रुग्ण?
- वाचा - माझा जिल्हा कोणत्या झोनमध्ये? पाहा संपूर्ण महाराष्ट्राची यादी
- वाचा - दारू विक्री, बांधकाम, सलून - लॉकडाऊन 3.0मध्ये कुठे काय सुरू राहणार?
- वाचा - कोरोना व्हायरसवरील लस बनवण्याचं काम कुठवर आलं?
- वाचा - उन्हामुळे कोरोना विषाणूचा प्रसार थांबू शकतो का?
- वाचा - कोरोना व्हायरसबद्दलच्या तुमच्या मनातील 11 प्रश्नांची उत्तरं जाणून घ्या
- वाचा-कोरोना व्हायरसची लक्षणं कोणती आणि त्याच्यापासून कसं संरक्षण करता येतं?
- वाचा-कोरोनाचं संकट कधी जाणार?
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यासंदर्भात विस्तृत माहिती देतील, असं पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात म्हटलं होतं. त्यानुसार बुधवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत निर्मला सीतारमण यांनी लघु आणि सूक्ष्म उद्योगांना चालना देण्यासाठी सरकार काय उपाययोजना करणार आहे याची माहिती दिली.
यापूर्वी केंद्र सरकारनं गरीबांसाठी 1 लाख 70 हजार कोटींच्या पॅकेजची केंद्र सरकारकडून घोषणा केली होती. या पॅकेजमध्ये शेतकरी, गरीब-रोजंदारीवर काम करणाऱ्या व्यक्ती, उज्ज्वला योजनेअंतर्गत गॅस मिळणाऱ्या महिला, बांधकाम क्षेत्रातले मजूर अशा घटकांचा विचार केला होता.
लघु आणि कुटीर उद्योगांना चालना देणार
- स्थानिक ब्रँड्सना जागतिक बनवण्याचं लक्ष्य
- कोरोनाच्या काळातही देशासमोर संधी असल्याचं पंतप्रधान मानतात.
- आवास, आणि उज्ज्वला योजनांतून गरिबांना फायदा होत आहे.
- 18000 कोटी रुपयांचा आयकर परतावा करदात्यांना आतापर्यंत दिला, 14 कोटी मध्यमवर्गीयांना त्यातून फायदा मिळाला.
- MSME कंपन्यांसाठी करमाफीसाठी 25 कोटी रुपये,
- 12 महिन्यांचा करहप्ता स्थगित करण्याची सोय,
- लघु आणि कुटीर उद्योगांसाठी 3 लाख कोटी रुपयांची कर्ज योजना
अडचणीत असलेल्या उद्योगांसाठी 15000 कोटी रुपयांचा निधी
- मध्यम आणि सूक्ष्म आकाराच्या आणि अडचणीत असलेल्या उद्योगांसाठी 15000 कोटी रुपयांचा निधी तयार करणार.
- 45 लाख उद्योजकांना याचा फायदा होईल.
- लघु, कुटीर उद्योगांना दिलं जाणारं कर्ज 4 वर्षं मुदतीचं.
- कर्जासाठी तारण आवश्यक नाही.
- पहिले 12 महिने कर्जाचा हप्ता स्थगित.
- सरकारी योजनांचा फायदा मिळावा यासाठी लघु आणि मध्यम आकाराच्या उद्योगांची व्याख्या बदलली
- सूक्ष्म उद्योग - 1 कोटींपर्यंतची गुंतवणूक
- लघु उद्योग - 5 कोटींची गुंतवणूक आणि 10 कोटींची वार्षिक उलाढाल असणाऱ्या कंपन्या
- मध्यम आकाराचे उद्योग - 10 कोटींची गुंतवणूक आणि 20 कोटींची वार्षिक उलाढाल असणाऱ्या कंपन्या
टीडीएसच्या दरात 25 टक्क्यांनी कपात
- टीडीएसच्या दरात 25 टक्क्यांनी कपात.
- ही कपात मार्च 2021 पर्यंत लागू.
- इन्कम टॅक्स रिटर्न भरण्याची मुदत 30 नोव्हेंबरपर्यंत वाढवली.
- टॅक्स ऑडिटची मुदत 31 ऑक्टोबर 2020 पर्यंत वाढवली
वीज कंपन्यांना 90 हजार कोटींची मदत
- वीजबिल आकारणी थांबल्यामुळे वीज कंपन्यांचं नुकसान होतं आहे.
- त्यासाठी सरकार 90000 कोटी रुपयांची मदत करणार.
- बांधकाम क्षेत्राला दिलासा देण्याचा प्रयत्न
- नोंदणी आणि पूर्णत्वाचा दाखला सादर करण्याची मुदत सहा महिन्यांनी वाढवण्याचा राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना निर्देश
जून-जुलै-ऑगस्ट महिन्यांचा EPF हप्ता केंद्रसरकार भरणार
- 2500 कोटी रुपयांची रोखता, लवचिकता यातून येणार.
- 3 लाख 66 हजार संस्थांना याचा फायदा मिळणार.
- कोव्हिड-19 नंतर उद्योजकांचा माल खपावा यासाठी ट्रेड फेअर शक्य होणार नाहीत. अशावेळी ई-फेअरची सोय करून देणार
- ज्यांना आधी लिहिलेला लाभ मिळणार नाही, अशांसाठी आता EPF चा हप्ता 12 टक्क्यांवरून 10 टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे.
- यातून लोकांकडे जास्त पैसे खेळतील. सरकारी कर्मचाऱ्यांना ही सूट नाही. ते 12 टक्के EPF हप्ताच भरतील.
- वित्तसंस्थांसाठी 30 हजार कोटींची रोखता योजना, या संस्थांचे इन्व्हेस्टमेंट डेब्ट पेपर्स सरकार विकत घेणार
हेही वाचलंत का?
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)