PM CARES Fund वरून नरेंद्र मोदी आणि राहुल गांधी समोरासमोर का आले?

कोरोनाच्या संकटानं संपूर्ण जगाला ग्रासलंय. लस कधी निघतेय याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलंय. पण एकीकडे जगासमोर कोरोना आ वासून उभा असताना दुसरीकडे आर्थिक संकटाची टांगती तलवारही आहेच.

कोरोनामुळे जगात लॉकडाऊन सुरू आहे. उद्योगधंदे बंद पडलेत आणि देशांच्या अर्थव्यवस्था बिकट परिस्थितीचा सामना करतायत. आणि म्हणूनच कोरोनाचा मुकाबला करण्यासाठी लागणारं आर्थिक पाठबळ उभं करताना अनेक देशांची दमछाकही होतेय.

कोरोनाचं संकट भारतात येण्यापूर्वीच भारतीय अर्थव्यवस्था घरंगळत चाललीये का, यावर अनेक प्रश्न उपस्थित झाले होते.

त्याला कारणही तसंच होतं कारण भारताचा विकासदर अपेक्षेइतका नव्हता. त्यानंतर देशात लॉकडाऊनची घोषणा झाली आणि अर्थव्यवस्थेला ब्रेक लागला.

पण 28 मार्चला कोरोनाचा सामना करण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी PM Cares Fund ची घोषणा केली आणि कोरोनाविरुद्धच्या लढाईत सहभागी होण्याचं देशाला आवाहन केलं.

पण या नवीन फंडवर अनेकांनी आक्षेप घेतलाय. PM National Relief Fund असताना आता या नवीन फंडाची खरंच गरज आहे का? आणि याचं ऑडिट करण्यात यावं अशी मागणी काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांनी केलीये.

यावरून आता PM Cares Fund वादात सापडलाय. हा वाद नेमका काय आहे? हा फंड नेमका काय आहे? कोणासाठी आहे? त्यातून केंद्र सरकार कोणाला मदत करणार आणि या PM Cares Fund चा पैसा जातोय तरी कुठे? या प्रश्नांची उत्तर शोधण्याचा हा प्रयत्न.

PM CARES Fund आहे तरी काय?

कोरोनाचा मुकाबला करण्यासाठी देशभरातील नागरिकांनी तयरी दाखवलीये. त्यासाठीच सरकार Prime Minister's Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations Fund अर्थात PM CARES FUND ची स्थापना करत आहे असं पंतप्रधान मोदींनी 28 मार्चला जाहीर केलं होतं.

एका तंदुरुस्त भारतासाठी हे एक मोठं पाऊल ठरेल असंही मोदींनी म्हटलं. आपल्या ट्वीट्समध्ये त्यांनी असंही सांगितलं की यापुढेही जर अशी आपात्कालीन स्थिती ओढवली तर हा फंड वापरला जाईल.

हे झालं घोषणेचं. पण हा फंड आहे तरी काय? स्वतः देशाचे पंतप्रधान या PM Cares ट्रस्टचे अध्यक्ष आहेत. तर या निधीचे विश्वस्त देशाचे गृहमंत्री, परराष्ट्र मंत्री आणि अर्थमंत्री आहेत. यातील कोणतीही व्यक्ती या पदांसाठी मानधन घेणार नाही, असंही स्पष्ट करण्यात आलंय.

सरकारच्या वेबसाईटवर PM CARES ची तीन उद्दिष्ट सांगण्यात आली आहेत.

यानंतर मुद्दा उपस्थित होतो तो PM CARES फंडमध्ये कोण आणि किती मदत देऊ शकतो. तर सरकारच्या वेबसाईटनुसार कोणीही व्यक्ती किंवा कंपनी या फंडाला मदतमिधी देऊ शकतात.

त्याचप्रमाणे कंपन्यांनी या फंडला मदत केली तर CSR कायद्याअंतर्गत त्यांना त्याचा फायदाही घेता येईल. आणि म्हणूनच पंतप्रधानांनी या फंडची घोषणा केली आणि अनेक सेलिब्रिटीजनी आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांनी कोट्यावधींचा निधी या फंडात जमा केला.

PM CARES ची खरंच गरज होती का?

एकंदर जर पाहायला गेलं तर PM Cares फंडचा उपयोग हा सध्याच्या आरोग्य संकटासाठी आणि तशीच काही परिस्थिती भविष्यात ओढवली तर केला जाणार आहे.

पण मग हाही प्रश्न उपस्थित होतो की यापूर्वी असलेला PM National Relief Fund म्हणजे पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधी याचा काय उपयोग? कारण PMNRF हासुद्धा आरोग्य संकट, भूकंप, पूर, दुष्काळ, चक्रीवादळ किंवा मोठे अपघात अशा परिस्थितींना तोंड देण्यासाठीच तयार केला होता. मग एक फंड आसताना आता दुसऱ्या फंडाची खरंच गरज आहे का?

फाळणीची झळ बसलेल्या लोकांच्या पुनर्वसनासाठी तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी 1948 मध्ये पंतप्रधान राष्ट्रीय मदतनिधीची स्थापना केली होती.

आजपर्यंत देशावर ओढवलेलं कोणतंही संकट असो जसं की 2001 चा भूजला झालेला भूकंप असो किंवा 2019 साली केरळमध्ये आलेला पूर या सगळ्यांसाठी पंतप्रधान राष्ट्रीय मदतनिधीतूनच सहकार्य करण्यात आलं होतं.

सरकारी वेबसाईटनुसार डिसेंबर 2019 मध्ये पंतप्रधान राष्ट्रीय मदतनिधीमध्ये तब्बल 3,800 कोटी रुपये होते.

त्यामुळेच काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी PM CARES फंडमधली रक्कम ही पंतप्रधान राष्ट्रीय मदतनिधीमध्ये ट्रान्सफर करण्याची मागणी केली आहे.

तत्कालीन पंतप्रधान पंडीत नेहरूंनी 1948 मध्ये राष्ट्रीय मदतनिधीची स्थापना केली तेव्हा त्याच्या व्यवस्थापन कमिटीमध्ये पंतप्रधान, उपपंतप्रधान, अर्थमंत्री, टाटा ट्रस्टचा एक प्रतिनिधी, व्यापार आणि उद्योगक्षेत्रातला एक प्रतिनिधी आणि काँग्रेस अध्यक्ष अशा सहा लोकांचा समावेश होता.

PM CARES च्या विश्वस्त मंडळावर "संशोधन, आरोग्य, विज्ञान, सामाजिक कार्य, विधी, सार्वजनिक प्रशासन आणि मनुष्यबळ विकास यापैकी कोणत्याही क्षेत्रातील तीन तज्ज्ञांची सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्याचे अधिकार विश्वस्त मंडळाच्या अध्यक्षांना म्हणजे पंतप्रधानांना आहेत.

पण तरीही एकाच कामासाठी दोन फंड कशाला, याचं उत्तर अजूनही मिळालेलं नाही. इतिहासकार रामचंद्र गुहा यांनी केंद्र सरकारवर टीका करताना म्हटलंय की "राष्ट्रीय संकटाच्या काळातही व्यक्तीकेंद्रीत लाट आणण्याचे हे प्रयत्न आहेत. या फंडसंदर्भात सरकारने जनतेला स्पष्टीकरण द्यायला हवं."

PM CARES फंड वादात का सापडलाय?

PM CARES फंडमध्ये देशातील नागरिक आणि कंपन्या स्वेच्छेने मदत करतील असं सरकार सांगत असलं तरी अर्थ मंत्रालयानं महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांना एक नोटीस जारी करून PM CARES फंडला दर महिन्याला एका दिवसाचा पगार देण्याचं आवाहन केलंय.

"कुणाला यावर आक्षेप असल्यास तशी लेखी नोंद आपल्या employee code सह वरीष्ठ अधिकाऱ्यांकडे करावी," असंही त्यात सांगण्यात आलंय. पण यावरून वाद झाल्यानंतर अर्थमंत्रालयाने ही नोटीस बदलून "कुणाला असं करण्याची इच्छा असल्यास तशी लेखी नोंद आपल्या employee code सह वरीष्ठ अधिकाऱ्यांकडे करावी," असं सांगण्यात आलं.

दुसरा मुद्दा म्हणजे, या फंडचं ऑडिट. पंतप्रधान मोदींनी जेव्हा या फंडची घोषणा केली, तेव्हा याबाबत बऱ्याच गोष्टी स्पष्ट नव्हत्या. हा फंड पब्लिक आहे की प्रायव्हेट, तो RTI अंतर्गत येणार की नाही, CAG त्याचं ऑडिट करणार की नाही, या मुद्दयांबद्दल स्पष्टता नव्हती.

द प्रिंटच्या एका बातमीनुसार पहिल्या आठवड्याभरातच PM CARES फंडमध्ये सुमारे 6500 कोटी रुपये जमा झाले होते. पण आता ही रक्कम नक्कीच वाढली असेल. पण हा नेमका आकडा सांगायला केंद्र सरकारने नकार दिलाय.

पर्यावरणवादी कार्यकर्ते विक्रांत तोंगड यांनी याबाबत RTI अंतर्गत एक याचिका दाखल केली होती, पण त्याला उत्तर देताना पंतप्रधान कार्यालयाने सुप्रीम कोर्टाच्या 2011 च्या निकालाचा दाखला देत "अशा RTI ना उत्तर देणं व्यवहार्य नसून अशा छोट्यामोठ्या कामांमुळे सरकारची कार्यक्षमता कमी होते," असं उत्तर दिलं. त्यामुळे PM CARES फंड हा घोटाळा असल्याचा आरोप विरोधकांनी केलाय.

पण बीबीसीशी बोलताना भाजप नेते नलिन कोहली यांनी म्हटलं, "या मुद्यावरून राजकारण करण्याची आवश्यकता नाही. सरकार वेगवेगळ्या उद्दिष्टांसाठी फंडची स्थापना करतं. यासंदर्भात अहवाल कॅगला दिला जातो. सगळं काही नियमांच्या अखत्यारीत राहून केलं जात आहे."

PM CARES च्या वेबसाईटनुसार, एकापेक्षा जास्त पात्र आणि स्वतंत्र ऑडिटर्सकडून या फंडचं ऑडिट केलं जाईल आणि या फंडाचे विश्वस्त या ऑडिटर्सची नेमणूक करतील.

यातील वादाचा तिसरा मुद्दा आहे तो CSR कायद्याचा. कंपन्यांना आपल्या एकूण उत्पन्नाचा 2 टक्के भाग Corporate Social Responsibility म्हणून सामाजिक हितासाठी खर्च करणं बंधनकारक असतं. त्याच अंतर्गत आता अनेक कंपन्यांनी PM CARES मध्ये मोठमोठ्या देणग्या दिल्या आहेत, कारण PM CARES फंड हा CSR अंतर्गत येतो.

PM CARES फंडसारखीच अनेक राज्यांनी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीचीही स्थापना केलीये. पण राज्य सरकारांचे मदत निधी हे मात्र सरकारने CSR च्या फायद्याच्या वगळले आहेत. आणि यावरून केंद्र सरकार विरुद्ध राज्य सरकार असाही एक वाद उभा राहिलाय.

महाराष्ट्र सरकारमधील काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी मोदी सरकार सर्व मदतनिधी आपल्याकडे ओढून राज्य सरकारांना कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केलाय.

पण PM Cares Fund मधला हा पैसा नेमका वापरला कुठे जातोय. यासंदर्भात सरकारनं अधिकृत माहिती दिलेली नाही. देशात स्थलांतरितांचा प्रश्न ऐरणीवर असताना, त्यांना आपापल्या गावी पायी चालत जावं लागत असताना सरकार हा पैसा वापरून या सर्व गरजूंना मोफत सुविधा उपलब्ध करून का देत नाहीये असाही प्रश्न आता विचारला जातोय.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)