कोरोना लॉकडाऊन : शेतमालाच्या मार्केटिंगमध्ये असे होत आहेत मोठे बदल

शेतकरी आजपर्यंत त्यांचा शेतमाल शहरातल्या मार्केटयार्डापर्यंत घेऊन जायचे. तिथं अडतदार मध्यस्थी करायचे आणि तो माल घाऊक/किरकोळ व्यापाऱ्यांना विकायचे. अलीकडच्या काळात व्यापारी बांधावर येऊन शेतमाल विकत घेऊन शहरातल्या ग्राहकांना विकू लागले होते. पण लॉकडाऊननंतर हे सगळंच बंद झालं. मग सुरू झाली शेतमालाची थेट विक्री.

कोव्हिड-19ची साथ आटोक्यात ठेवण्यासाठी 24 मार्चपासून देशात लॉकडाऊन घोषित झाला आहे. त्यानंतर पहिले काही दिवस शेतकऱ्यांचा गोंधळ उडाला. कारण, शेतमाल विकण्याची जुनी साखळी विस्कळीत झाली होती. त्यामुळे भाज्या आणि फळं शेताच्या बांधावर सडू लागले होते.

त्यामुळे काही शेतकऱ्यांचं आवसान गळालं होतं. तर काहींनी सावरत वेगळे मार्ग काढले. त्यांनी स्वत: शहरात आणि शेजारच्या गावात जाऊन सरळ ग्राहकांना शेतमाल विकायचं ठरवलं. शेतकरी यासाठी मोबाईल फोन आणि इंटनेटचा वापर करतायेत. लॉकडाऊन संपल्यावरही शेतकरी ते ग्राहक हे 'थेट विक्रीचं मॉडेल' यशस्वी होईल, असा तरूण शेतकऱ्यांना विश्वास वाटतोय.

'ट्रॅक्टर भरून खरबूज विकायला गेलो'

"लॉकडाऊननंतर शेतातला माल विकण्यासाठी काही शेतकरी व्यापाऱ्यांवर अवलंबून राहत नाहीयेत. ते स्वत: भाजीपाला आणि फळं विकत आहेत, असं मी बातम्यांत पाहिलं होतं. पण माल विकायचा कसा? हेच मला माहीत नव्हतं. एक दिवस मी धडा केला. टू व्हीलरवर एक कॅरेट खरबूज ठेवले आणि शेजारच्या गावात विकायला गेलो. माल कुणी घेईल की नाही याची मनात धाकधूक होती. पण तासाभरातच सगळे खरबूज विकले. दुसऱ्या दिवसापासून मग मी ट्रॅक्टर भरून खरबूज घेऊन जायला सुरुवात केली. सकाळी 8 ते 12च्या दरम्यान सगळी विकून यायचो," असं जालना जिल्ह्यातील जाफ्राबाद तालुक्यातल्या डोलखेडा बु. गावचा अभय राऊत हा तरूण शेतकरी सांगतो.

अभयने एका एकरातून तब्बल 60 क्विंटल खरबूज विकत एक लाख रुपयांहून अधिक कमाई केली आहे.

आतापर्यंत शेतकऱ्याने शेतीत पिकवायण्यापुरतंच स्वत:ला मर्यादित ठेवलं होतं. पण शेतमाल विकायचा कसा? याचा आत्मविश्वास आणि कौशल्य शेतकऱ्यांकडे नव्हतं. पण येत्या काळात त्यांना हे शिकून घ्यावंच लागणार आहे, असं अभय सांगतो.

सध्या शेतकरी दोन पातळ्यांवर शेतमाल विकताना दिसत आहेत. एका बाजुला स्वत: फिरून माल विकत आहेत. तर दुसऱ्या बाजुला शेतकरी उत्पादक कंपनीचा (FPC) सभासद होऊन शेतमाल विकत आहेत. यापैकी शेतमाल उत्पादक कंपनीद्वारे विकण्याचं प्रमाण वाढतंय, असं दिसून येत आहे.

गुगल फॉर्म, व्हॉट्सअप मेसेज, मोबाईल अॅप्स

शेतमालाची थेट विक्री ही इंटरनेट आणि मोबाईल फोनमुळे आणखी सोपी झाली आहे. पुणे जिल्ह्यातल्या अनेक शेतकरी उत्पादक कंपन्या आधी ऑनलाईन ऑर्डर घेतात. त्यासाठी गुगल फॉर्म, व्हॉट्सअप मेसेज, फोन कॉल्स, SMS यांचा वापर करतात आणि नंतर थेट पुण्यातल्या सोसायटीत जाऊन फळं आणि भाजीपाला विकतात.

"लॉकडाऊनमध्येही पुणेकरांना सध्या फ्रेश भाजीपाला आणि फळं घरपोच मिळत आहेत. त्यामुळे ते अधिक किंमत द्यायलाही तयार आहेत. आम्ही ग्राहकांकडून दोन दिवसआधी ऑर्डर घेतो. त्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना शेतातला माल काढायला सांगतो. त्याची व्यवस्थित पॅकिंग करतो. सगळा माल सॅनिटाईज केला जातो आणि रोज सकाळी गाडीतून पुण्यातल्या सोसायटीत पाठवतो," असं बारामतीमधल्या फार्मिगो शेतकरी उत्पादक कंपनींचे संस्थापक इंद्रजीत शिंदे सांगतात.

29 वर्षांच्या इंद्रजीत यांनी एक वर्षांपूर्वी (2019) ही कंपनी सुरू केली आहे.

APMC मार्केटमधून शेतमाल ग्राहकाला पोहोचेपर्यंत अनेक मध्यस्थांकडून जातो. शेतकऱ्याकडे कोल्ड स्टोरेज किंवा ड्राय स्टोरेज नसल्याने त्यांना किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा कमी दराने माल विकावा लागतो. तर अनेक मध्यस्थांच्या साखळीमुळे ग्राहकाला जास्त किंमत मोजावी लागते. पण शेतकऱ्यांना त्याचा काहीच फायदा व्हायचा नाही. आता शेतकऱ्यांनी स्वत: माल विकायला सुरुवात केल्यानं मधल्या व्यापारी साखळीला खिंडार पडली आहे, असं शिंदे सांगतात.

मंडईत किंवा रस्त्यावर भाजीपाला विकणारे आणि शेतकरी उत्पादक कंपनी यांच्यात मूलभूत फरक काय आहे, असं विचरालं असता शिंदे सांगतात,

"किंमत आणि मालाची क्वालिटी हा सगळ्यांत मोठा फरक आहे. आमची पॅकेजिंग आणि घरोपोच सेवा आहे. यामध्ये शेताजवळच्या कलेक्शन सेंटरला भाज्या आणि फळांचे बॉक्स तयार केले जातात. तो बॉक्स आधी ठरलेल्या भावाला ( pre decided price) विकला जातो. शेतकऱ्यांकडून थेट माल येत असल्याने ग्राहकांना कोरोना व्हायरसची भीती वाटत नाहीये," शिंदे सांगतात.

दरम्यान शेतमालाच्या थेट विक्रीचं हे मॉडेल नवीन नाहीये. लॉकडाऊनच्याआधी शेतकरी उत्पादक कंपन्या सरळ ग्राहकांना शेतमाल विकायच्या. पण सध्या याचा आवाका वाढत आहे. शिंदे यांच्या कंपनीची वर्षाला जवळजवळ 20 लाख रुपयांची उलाढाल आहे.

मशिन लर्निंग आणि AI चा वापर

दरम्यान, पारंपारिक मार्केटला छेद देऊन नवीन व्यवस्था स्थापन करणं सोपं नाहीये. शेती हा विषय आपल्याकडे भावनिक मुद्दा झालाय. पण शेतकऱ्यांनी जुने विचार आता झटकून द्यायला पाहिजेत. त्यासाठी शेतीला एक बिझनेस मॉडेल म्हणून पाहावं लागेल, असं विंग्रो अॅग्रीटेक या शेतकरी उत्पादक कंपनीचे संस्थापक मयूर पवार यांना वाटतं. पुणे जिल्ह्यातल्या शिरूर तालुक्यातील म्हसे गावातून त्यांनी विंग्रो अॅग्रीटेक कंपनीची सुरुवात केली.

"भविष्यात अधिकाधिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा लागेल. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना मार्केटचा बारकाईनं अभ्यास करावा लागेल. शेतमालाचं मार्केट कसं आणि कधी शिफ्ट होतं. त्यामागची कारणं काय आहेत? आपल्या शिवारात आणखी कोणती पिकं घेतली आहेत? पुढच्या हंगामात कोणत्या पिकाचं उत्पादन कमीजास्त होणार आहे? इतर राज्यात आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात काय भाव आहे? अशा सगळ्या गोष्टींचा शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना अभ्यास करावा लागणार आहे. त्यासाठी मशिन लर्निंग आणि आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सचा(AI) वापर करावा लागणार आहे," असं पवार सांगतात.

23 वर्षांच्या मयूर पवार यांनी बी.टेकची पदवी घेतल्यावर लगेच 2017मध्ये शेतकरी उत्पादक कंपनी सुरू केली.

सरकारची साथ

महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री कायद्याअंतर्गत (APMC - 1963) अनेक वर्षं शेतमाल फक्त मार्केटयार्डातच विकायला परवानगी होती. त्यामुळे मार्केटयार्डातल्या व्यापाऱ्यांची मक्तेदारी वाढली होती. शेतमालाला मार्केट यार्डात योग्य भाव मिळत नाही असं दिसल्यावर सरकारने पर्यायी शेतमाल मार्केट उभी करायला सुरुवात केली.

यात थेट विक्री, खाजगी मार्केट, गट शेती, करार शेती, सिंगल लायसन्स, E-NAM रिटेल, चेन्स, शेतकरी उत्पादक कंपन्या याचा समावेश होतो. पण सध्या लॉकडाऊनच्या काळात शेतकरी ते ग्राहक हे मॉडेल अधिक जोमानं पुढं येताना दिसतंय.

"बाजार समित्या ठप्प झाल्यावर महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन महामंडळाने शेतकऱ्यांना शेतमाल विकता यावा म्हणून 24/7 तास कंट्रोल रूम सुरू केली आहे. शेतकरी स्वत:हून शेतमाल विकण्याचा प्रयत्न करत होते. पण त्यांना अनेक अडचणींना सामना करावा लागत होता. मालाची ने-आण करताना अडवणूक व्हायची. शहरात माल विकताना वाहतुकीचा प्रश्न यायचा. यावर तोडगा काढून शेतकरी ते ग्राहक या मॉडेलला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार सध्या प्रयत्न करत आहे," असं महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन महामंडळाचे कार्यकारी संचालक सुनील पवार यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

शेतमाल थेट ग्राहकांना विकण्याचे दोन फायदे आहेत. एका बाजुला मंडई किंवा मार्केटयार्डात होणारी गर्दी टाळली जातेय. तर दुसऱ्या बाजुला शेतकऱ्यांना आणि ग्राहकांना शेतमालाचा रास्त भाव मिळत आहे.

लॉकडाऊन संपल्यावरही या मॉडेलमध्ये सातत्य राहिलं तर मार्केटयार्डसोडून आणखी एक पर्यायी व्यवस्था भक्कमपणे उभी राहील, असं पवार यांना वाटतं.

असं घडलं तर शेतीमाल विकण्यात होणारी मध्यस्थी संपुष्टात येईल. लॉकडाऊनमुळे राज्यातल्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्या (APMC) बंद ठेवण्यात आल्या आहेत. पण APMCला आपल्याकडे पर्यायी व्यवस्था नव्हती. त्यामुळे शेतमालाचं पर्यायी मार्केट निर्माण करण्याची गरजही यातून दिसून येत आहे.

सध्या दरदिवशी राज्यभरात जवळजवळ 20 हजार क्विंटल शेतमालाची थेट विक्री होतेय. यात 60 प्रकारच्या कृषीमालाचा समावेश आहे.

"शेतमालाची इतक्या मोठ्या प्रमाणात थेट विक्री होईल असा विचार याआधी झालेला नव्हता. त्याचे फायदे दिसून येत आहेत. आता आम्ही याचा आवाका वाढवणार (scale up) आहोत. त्यासोबत यात सातत्य, नियमित पुरवठा, सुरळीत वाहतूक, शेतमालाची पॅकेजिंग, क्वालिटी आणि त्याची योग्य प्रकारे साठवण ( storage) याकडे जास्त महत्त्व देणार आहोत. यासाठी महाराष्ट्र सरकार State of Maharashtra's Agri-business and Rural Transformation Program (SMART) हा प्रकल्प राबवत आहे," असं राज्याचे कृषी आयुक्त सुहास दिवसे यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं आहे.

'आव्हानं तर आहेत, पण...'

मार्केटिंगसाठी एका महत्त्वाची गोष्टी गरज असते. ती म्हणजे लॉजिस्टिक्स. मग यात वाहतूक, कोल्ड स्टोरेज, ड्राय स्टोरेज, पॅकेजिंग यांचा समावेश होतो. या सगळ्यांची पूर्तता एकटी शेतकरी उत्पादक कंपनी करू शकत नाही.

त्यासाठी सरकारने मोठ्या पातळीवर कार्यक्रम राबवावा लागेल, असं महा-शेतकरी उत्पादक कंपनीचे (Maha FPC) संचालक योगेश थोरात यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.

Maha FPC हे राज्यातल्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचं फेडरेशन आहे. Maha FPC सध्या तीन पातळीवर काम करत आहे.

1) शहरातल्या सोसायटीपर्यंत जाऊन शेतमाल विकणे.

2) शेतकऱ्यांनी स्वत: शेतमाल विकण्यासाठी दुकान उघडणे.

3) फळ आणि भाज्या यांचा बॉक्स पॅक करून तो विकणे.

पण हे करत असताना नाशवंत माल व्यवस्थितरीत्या पोहोचवणे हे मोठं आव्हान आहे. यासाठी भक्कम पुरवठा साखळी (forward linkages) उभारली पाहिजे, असं थोरात सांगतात.

Maha FPCद्वारे पुणे, ठाणे, नवी मुंबई अशा ठिकाणी जवळजवळ 40 टन शेतमाल पोहोचवला जात आहेत. तर दररोज 8 लाख रुपयांची उलाढाल आहे.

यामध्ये 15 शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचा समावेश आहे. पण शेतकऱ्यांना शेतमाल थेट विकता यावा यासाठी बाजार समितीतल्या व्यापाऱ्यांची मक्तेदोरी मोडली पाहिजे. शेतमालाच्या मार्केटिंगचं विकेंद्रीकरण केलं पाहिजे, असं थोरात यांना वाटतं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)