कोरोना लॉकडाऊन: विदर्भातला शेतकरी हवालदिल, विक्रीअभावी पडून आहे पीक

"350 क्विंटल कापूस, 100 क्विंटल तूर आणि जवळपास 50 क्विंटल हरभरा माझ्या घरात भरून आहे," चिंतातूर किसन पवार फोनवरून सांगतात.

एकीकडे जगभरात कोरोनाचा उद्रेक झालेला असताना विदर्भातल्या यवतमाळमधले 70 वर्षांचे पवार यांना वेगळीच चिंता सतावतेय - मोठ्या कुटुंबाचा डोलारा सांभाळणाऱ्या पवारांच्या शेतात पीक विक्रीअभावी तसंच पडून आहे.

नागपूरपासून 250 किमी अंतरावर असलेल्या घाटंजी तालुक्यातल्या पार्डी गावात किसन पवार यांची 50 एकर शेती आहे. या 50 एकरावर त्यांचं जवळपास 25 ते 30 लाख रुपयांचं पीक विक्रीविना पडून आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून एप्रिलमध्ये हमीभाव चांगला असतो. त्यामुळे याआधी त्यांनी कापूस विकला नाही. मात्र नंतर लॉकडाऊन सुरू झाला आणि आता कापूस घेणारं कुणी नाही.

ही एकट्या किसन पवारांची व्यथा नाही. विदर्भातले हजारो शेतकरी सध्या प्रश्नाला तोंड देत आहेत.

एकीकडे जागतिक आरोग्य आणीबाणी, त्यातच दुसऱ्यांदा वाढलेला लॉकडाऊन, यामुळे शेतात पडून असलेलं पीक विदर्भातल्या आधीच कंबरडं मोडलेल्या शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणीत भरच घालतंय.

जागतिक आणि स्थानिक बाजार अभूतपूर्व अशा कोंडीत सापडलेले असताना कापूस विक्रीसाठीची ऑनलाईन नोंदणी, त्यात भारतीय कापूस महामंडळ (Cotton Corporation of India - CCI) आणि राज्य सरकारच्या कापूस पणन महासंघ, यात अत्यंत धीम्या गतीने सुरू असलेली कापूस खरेदी यामुळे कापूस उत्पादक शेतकरी पार गोंधळून गेला आहे.

शासकीय खरेदी केंद्र सुरू असले तरी कापूस विक्रीसाठी लांबच लांब ऑनलाईन रांगा लावलेल्या पवार यांच्यासारख्या शेतकऱ्यांचा संयम आता ढळू लागला आहे.

5,400 हा हमीभाव मिळेल, या आशेवर वाट बघत बसले तर शासकीय खरेदी केंद्रात कापूस विकण्यासाठी त्यांचा नंबर यायला सप्टेंबर उजाडेल. मात्र, हाच कापूस त्यांनी खासगी व्यापाऱ्याला विकला तर त्यांना कमी किमतीला विकावा लागेल. पण, यावेळी खरेदीदार मिळणंही कठीण आहे.

या भागातल्या शेतकऱ्यांना काय भोगावं लागतंय, त्याचं किसन पवार एक प्रातिनिधीक उदाहरण आहेत. आधीच भंगलेली ग्रामीण अर्थव्यवस्था अनिश्चिततेच्या गडद सावलीने अधिक कोलमडू लागली आहे.

बाजारातल्या अनिश्चिततेमुळे खासगी व्यापारी माल खरेदी करायला धजावत नाहीयत, तर सरकारी संस्था पैसे नसल्याने मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करायला कचरत आहेत. अशात भरडला जातोय तो शेतकरी.

आणि हे शुक्लकाष्ठ इथेच संपत नाही.

खरीपाची पेरणी महिनाभरावर आली आहे. मात्र, रब्बीचा माल विकलाच गेल्या नसल्याने खरिपाच्या पेरणीसाठी त्याच्याकडे पैसाच नाही.

कापसाचं काय करणार?

लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनी आपला सगळा कापूस विकला, असं गृहित धरू. तरीही मोठ्या शेतकऱ्यांचं कापूस, तूर, चना आणि इतर रब्बी पीक अजूनही त्यांच्या शेतातच आहे. जिनिंग मिल आणि शासकीय कापूस खरेदी संस्थांच्या अंदाजानुसार राज्यात जवळपास 40 टक्के कापूस अजूनही खरेदीविना पडून आहे.

कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियानुसार 2019-20 या वर्षात भारतातलं कापूस उत्पादन जवळपास 355 लाख बेल्स (1 बेल = 170 किलो) असणार आहे. यात महाराष्ट्राचा वाटा जवळपास 80 लाख बेल्स इतका असणार आहे.

महाराष्ट्रातल्या कापसाखालील 40 लाख हेक्टर जमिनीपैकी विदर्भात 13-15 लाख हेक्टर जमीन येते.

फोनवरून बोलताना किसन पवार म्हणाले, "आमच्या आसपासच्या गावामध्ये मोठ्या प्रमाणावर कापूस पडून आहे." सुदैवाने पवार यांनी मजुरी देण्यासाठी फेब्रुवारी महिन्यातच 50 क्विंटल कापूस 4500च्या दराने विकला होता.

बीबीसी मराठीशी फोनवरून बोलताना किसन पवार यांनी सांगितलं की, त्यांनी कापूस महामंडळाच्या वेबसाईटवर दोन दिवसांपूर्वीच नोंदणी केली आहे. "CCIच्या घाटंजीतल्या केंद्राबाहेर कापसाचे 2,000 ट्रक उभे आहेत. ते रोज 20 ट्रकची खरेदी करतात. शेकडो शेतकरी तर आपला कापूस घेऊन गेलेलेच नाहीत. ते आपला नंबर यायची वाट बघत आहेत. यात माझा नंबर कधी येणार?"

पवार यांनी इतर अनेक शेतकऱ्यांप्रमाणे यापूर्वी कापूस विकला नाही, कारण त्यावेळी कापसाचे दर घसरलेले होते. त्यामागे अनेक स्थानिक आणि जागतिक कारणं होती.

सरकीची मागणी कमी झाल्याने यंदा स्थानिक आणि जागतिक बाजारात सरकीचे भाव जवळपास 50 टक्क्यांनी घसरले आहेत. एक क्विंटल कापसात 65 किलो सरकी, 34 किलो रुई तर 1 किलो कचरा असतो.

खरंतर सुताची मागणीही कमी झाली आहे. त्यामुळे रुईचे दरही थोडे घसरले आहेत. मात्र, सरकीच्या दरात मोठ्या प्रमाणात घट झाल्याने एकूणच कापसाचे भाव गडगडले आहेत.

मार्च महिना अर्धा उलटून गेल्यावरही शेतकऱ्यांचा अर्धाधिक कापूस पडून होता.

सरकारचा हस्तेक्षेप महत्त्वाचा

याबाबत बोलताना शेतकरी नेते आणि शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष विजय जावंधिया सांगतात की गेल्या दोन वर्षांपासून एप्रिलमध्ये कापसाला चांगला हमीभाव मिळत होता. त्यामुळेसुद्धा यावर्षी शेतकऱ्यांनी मार्चमध्ये कापूस विकला नाही.

कापसाचे भाव गडगडण्यामागची दोन प्रमुख कारणं आहेत. पहिलं म्हणजे अमेरिका-चीन व्यापार युद्धामुळे सरकीची मागणी घटली. तर मार्चनंतर कोरोना विषाणुमुळे जागतिक साथरोगाचा उद्रेक झाल्याने जगभरातला व्यापार ठप्प झाला.

हमीभावात कापूस खरेदी करायला खाजगी व्यापारी तयार नाहीत. अशावेळी सरकारने कापूस आणि त्यासोबतच तूर, चना या इतर धान्यांच्या खरेदीमध्ये हस्तक्षेप करावा, असं विजय जावंधिया यांचं म्हणणं आहे. यासाठी मोठ्या आर्थिक सहाय्याची गरज असेल आणि राज्य सरकार केंद्राच्या मदतीशिवाय एकट्याने एवढा भार उचलू शकणार नाही, असं जावंधिया यांनी म्हटलं आहे.

जागतिक बाजारपेठेतच कापसाचे भाव गडगडले आहेत. तेव्हा खाजगी व्यापारी कापूस हमीभावाने खरेदी करणार नाही. त्यामुळे हे राज्य आणि केंद्र सरकारचं कर्तव्य असल्याचं, जावंधिया यांचं म्हणणं आहे.

एकीकडे कापूस उत्पादक शेतकरी अडचणीत आहेत. मात्र धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एक दिलासादायक बातमी आहे. केंद्रीय अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्रालयाने 30 एप्रिलपर्यंत पूर्व विदर्भातल्या धान उत्पादक शेतकऱ्यांकडून 1800 रुपयांच्या हमीभावाने 700 रुपयांच्या बोनससह धान खरेदी करण्याची परवानगी दिली आहे.

तर राज्य सरकारच्या पशुसंवर्धन विभागाने राज्यातल्या दुग्ध सहकारी संस्थांकडून 10 लाख लीटर अतिरिक्त दूध खरेदी केली आहे. या दुधाची पावडर करण्यात येणार आहे. मात्र, लॉकडाऊनचे पहिले दोन ते आठ आठवडे कृषी उत्पन्न बाजार समित्या बंद असल्याने शेतकऱ्यांना बसायचा तो फटका बसला आहे. जवळपास सर्वच शेतमालाच्या पुरवठा साखळीवर लॉकडाऊनचा परिणाम झाला आहे.

मार्चच्या सुरुवातीला किसन पवार यांना वाटलं होतं की कापूस इतक्या लवकर न विकता एप्रिलमध्ये भाव वाढतील तेव्हा विकावा. मात्र, येत्या काही दिवसातच अचानक आरोग्य संकट ओढावेल आणि संपूर्ण जगात थैमान घालून अर्थव्यवस्थाही चिरडून टाकेल, असा विचार किसन किंवा त्यांच्यासारख्या इतर हजारो शेतकऱ्यांनी केला नव्हता.

जागतिक आणि स्थानिक बाजारातच सर्व व्यवहार जवळपास ठप्प असताना जे खाजगी व्यापारी जोखीम उचलून कापूस आणि रब्बी हंगामातल्या इतर मालाची खरेदी करत आहेत त्यांनी किमती खूपच कमी केल्या आहेत. घाटंजीमधलंच उदाहरण घेतलं तर खासगी व्यापारी कापूस जवळपास 4400 रुपये, तूर 4500 रुपये तर चना 3500 रुपयांना खरेदी करत आहेत.

किसन पवार म्हणतात, "फेब्रुवारी महिन्यात भाव खूप कमी होते आणि आतातर भाव कमी आहेतच पण खरेदी करायलाही कुणी तयार नाही."

इतर शेतकऱ्यांचीही हीच व्यथा आहे.

शेतात विक्रीअभावी पडून असलेलं पीक, खिशात पैसा नाही, कोसळणारे भाव, येऊ घातलेल्या खरिपाच्या पेरणीसाठी बँका कर्ज देतील, याची शाश्वती नाही आणि बाजाराबद्दलची अनिश्चितता या सर्वांमुळे देशातल्या कृषी संकटाच्या हॉटस्पॉटपैकी एक असणाऱ्या विदर्भातल्या आधीच अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांची चिंता अधिक वाढली आहे.

हमीभावाने कापूस विकून दोन पैसे जास्त कमावता येतील, या आशेवर सीसीआयला कापूस विकावा, असा शेतकऱ्यांचा प्रयत्न आहे. मात्र, सीसीए केवळ उच्च प्रतिचा कापूस खरेदी करतं. हलक्या प्रतिचा कापूस नाकारला जातो.

मात्र, इथे एक अडचण अशीही आहे की खाजगी व्यापाऱ्याला कापूस विकला तर लगेच पैसे मिळतात. पण कमी दराने. तेच सीसीआयला कापूस विक्री केली तर भाव जास्त मिळतो. मात्र, पैसे मिळायला वेळ लागतो.

शेकडो शेतकरी ज्यांनी 15 मार्चच्या आधी सीसीआयला कापूस किंवा नाफेडला तूर, हरभरा विकला त्यांचे पैसे अजून आलेले नाहीत.

खरिपाची पेरणी कशी करायची?

वर्धा जिल्ह्यातल्या डोर्ली गावातले 15 एकर शेती असणारे धर्मपाल जारुंडे सांगतात, "मी लॉकडाऊन सुरू होण्याच्या काही दिवस आधीच, मार्चच्या मध्यात नाफेडला तूर विकली आणि थोडा कापूस सीसीआयला विकला आणि या दोघांचेही पैसे अजून आलेले नाहीत." जारुंडे यांनी धान्याची विभागणी केली. काही माल खाजगी व्यापाऱ्यांना विकला. कारण त्यांना तातडीने थोडे पैसे हवे होते. तर काही पैसे उशिराने मिळाले तरी चालतील पण हमीभाव मिळावा म्हणजेच जास्त पैसे मिळावे म्हणून काही पीक सरकारी संस्थांना विकलं. ते सांगतात, "बरेचसे शेतकरी असंच करतात. पावसाळ्यापूर्वी खरिपाची पेरणी करण्यासाठी हातात पैसा पाहिजे असतो. बँकेकडून पीककर्ज मिळवणं सोपं नसतं."

एकीकडे कापूस विक्रीअभावी पडून आहे तर उशिराने आलेलं डाळी, धानाचं पीक यांच्यामुळेही अडचणीत वाढ झाली आहे. सर्व पीक शेतातच पडून असल्याने मोठी आर्थिक कोंडी झाली आहे. अशात येणाऱ्या खरीपाची पेरणी कशी करावी, ही चिंता कास्तकाराला सतावते आहे. पवार म्हणतात, "माझ्या हातात पैसा नाही. माझ्यावर बँकेचं कर्ज आहे. खाजगी सावकाराचं कर्ज आहे."

सामान्यपणे 31 मार्चपर्यंत कापूस खरेदीचा हंगाम संपतो.

सुदैवाची बाब म्हणजे सीसीआय आणि कापूस पणन महासंघाने त्यांची खरेदी केंद्र आणखी काही काळ सुरू राहणार असल्याचं सांगितलं आहे. या आठवड्याच्या सुरुवातीला केंद्रीय कृषी मंत्रालयाचे राज्यमंत्री आणि अकोल्याचे खासदार संजय धोत्रे यांनी केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र तोमर यांना पत्र लिहून कापूर खरेदीला होत असलेला उशीर आणि सीसीआयमधल्या समस्या दूर करून कापूस उत्पादक शेतकऱ्याला मदत करण्याचं आवाहन केलं होतं.

यवतमाळमधल्या पार्वती कॉटेक्स जिनिंग मिलचे मालक विजय निवल (55) म्हणतात, "CCIची अडचण अशी आहे की त्यांनी कधीच जानेवारीनंतर कापूस खरेदी केलेली नाही. जानेवारीनंतर कापसातली आर्द्रता, ओलावा कमी होतो."

ते पुढे सांगतात, "सीसीआय कापसाच्या वजनात दोन टक्क्यांची सवलत देतं. पण कापूस खरेदी करताना असलेलं वजन आणि जिनिंगनंतरचं कापसाचं वजन यात दोन टक्क्यांपेक्षा जास्त अंतर असेल तर मात्र, त्याचा आमच्या व्यवसायावर मोठा परिणाम होतो. आर्द्रतेच्या प्रमाणामुळे कापसाच्या वजनात पडणारं अंतर, ठेपाळलेली बाजारपेठ आणि येत्या वर्षात मागणीत होणारी संभाव्य कपात, हे सर्व बघता आज कुठलाच जिनिंग मिल मालक आपले हात पोळून घेणार नाही."

कापसाच्या मागणीबाबतच्या या अनिश्चिततेमुळेच आज कापूस उत्पादक शेतकरी आपल्या ओलीताखाली नसलेल्या जमिनीत काय पेरावं, या विवंचनेत आहे. हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. मात्र, त्याचं उत्तर सोपं नाही.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)