कोरोना व्हायरस गेल्या 100 वर्षातील सर्वात मोठं आर्थिक आणि आरोग्य संकट - शक्तिकांत दास

कोरोना व्हायरस हे गेल्या 100 वर्षांतील सर्वात मोठं आर्थिक आणि आरोग्य संकट आहे. यामुळे उत्पादन, रोजगार आणि लोकांच्या आरोग्यावर अभूतपूर्व नकारात्मक परिणाम होईल, असं वक्तव्य रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी केलं आहे.

स्टेट बँक ऑफ इंडियातर्फे आयोजित बँकिंग अँड इकोनॉमिक कॉनक्लेव्हदरम्यान RBI गव्हर्नर शक्तिकांत दास बोलत होते.

कोरोना व्हायरसच्या संकटामुळे सध्याच्या काळात जगभरातील तंत्रज्ञान, पुरवठा साखळी, रोजगार आणि भांडवल क्षेत्रावर वाईट परिणाम झाला आहे. या साथीमुळे आपली सर्वात मोठी आर्थिक परीक्षा पाहिली जाणार आहे. आपल्या अर्थव्यवस्थेची ताकद आणि संकटाला तोंड देण्याची क्षमता यांचीही परीक्षा असेल, असं शक्तिकांत दास म्हणाले.

काही दिवसांपूर्वी बीबीसीचे प्रतिनिधी अरुणोदय मुखर्जी यांनी भारतातील अर्थव्यवस्थेवर कोरोनाच्या संभाव्य परिणामांचा आढावा घेतला होता. कोरोनाच्या तडाख्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था अजूनच संकटात जाईल का? या प्रश्नाचं उत्तर बीबीसीनं शोधण्याचा प्रयत्न केला होता.

राजधानी दिल्लीत राहणाऱ्या हजारो गरिबांपैकीच एक - मोहम्मद आलम. सरकारकडून मिळणाऱ्या रेशनच्या धान्यासाठीच्या रांगेत ते उभे होते. कडेवर मूल घेऊन रांगेत उभ्या राहिलेल्या मोहम्मद यांना सरकारकडून डाळ - तांदूळ मिळेल अशी अपेक्षा आहे.

ज्या फॅक्टरीमध्ये ते मजुरी करतात ती बंद झाली आणि त्यांचं उत्पन्नही बंद झालं. आता या कठीण काळात कुटुंबाचं पोट कसं भरायची याची काळजी त्यांना भेडसावत आहे. ते सांगतात, "मी कसा राहीन, मला माहीत नाही. कुटुंबाचं पोट भरायला मला पैसे उसने घ्यावे लागतील."

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी काही दिवसांपूर्वी पत्रकार परिषदेमध्ये म्हटलं होतं, "कोणीही उपाशी राहणार नाही यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे." पण आलमसारखे अनेक जण लांबच लांब रांगांमध्ये सध्या उभे आहेत पण पुरेसं धान्य उपलब्ध नाही.

कोरोना व्हायरसच्या प्रादुर्भावामुळे सध्या देशातले लाखो लोक घरी आहेत. यातल्या अनेकांना ऑनलाईन डिलिव्हरीचा फायदा घेऊन हव्या त्या गोष्टी घरबसल्या मिळवता येतात. पण दुसरीकडे रोजीरोटीची वानवा निर्माण झालेले हजारो जण देशात अक्षरशः रस्त्यावर आले आहेत.

देशासाठी हा संकटाचा काळ आहे. 130 कोटींची लोकसंख्या असणाऱ्या भारतात 3 आठवड्यांचा लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला आहे. लोकांना घरीच थांबण्यास सांगण्यात आलं आहे. अनेक उद्योग ठप्प आहेत. अनेक जण घरून काम करत आहेत. पण उत्पादनक्षमता मोठ्या प्रमाणात कमी झालेली आहे.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी गेल्या आठवड्यात आर्थिक उपाययोजना जाहीर करताना म्हटलं होतं, "जगभरातले देश एका अदृश्य हल्लेखोराशी लढण्यासाठी लॉकडाऊन करत आहेत."

कोरोना व्हायरसपूर्वीच नाजूक झाली होती अर्थव्यवस्था

कोरोना व्हायरस भारतात दाखल होण्यापूर्वीच देशाच्या अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती नाजूक होती.

एकेकाळी जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढत असलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासदर गेल्या वर्षी 4.7 टक्क्यांवर आला होता. गेल्या 6 वर्षांतला हा सर्वात कमी विकास दर होता.

2019 सालामध्ये भारतातलं बेरोजगारीचं प्रमाण गेल्या 45 वर्षांत सर्वाधिक होतं. गेल्या वर्षीच्या अखेरपर्यंत देशातल्या 8 प्रमुख क्षेत्रांचं औद्योगिक उत्पादन 5.2 टक्क्यांपर्यंत खाली आलं होतं. ही गेल्या 14 वर्षांतली सर्वात वाईट परिस्थिती होती. थोडक्यात सांगायचं तर भारताची आर्थिक परिस्थिती आधीच नाजूक अवस्थेत होती.

कोरोना व्हायरसमुळे एकीकडे लोकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण झाला असताना दुसरीकडे कमकुवत अर्थव्यवस्थेसाठीही हा मोठा झटका ठरण्याची शक्यता असल्याचं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

सरकारच्या उपाययोजनांचा रिअॅलिटी चेक

भारताची सुमारे 94% लोकसंख्या ही असंघटित क्षेत्रात काम करते. अर्थव्यवस्थेमध्ये या क्षेत्राचा हिस्सा आहे 45%. लॉकडाऊन झाल्यामुळे एका रात्रीत लाखोंचा रोजगार गेला आणि या असंघटित क्षेत्राला मोठा फटका बसला आहे. गरीबांवरचं आर्थिक ओझं कमी करण्याच्या उद्देशाने सरकारकडून मदत पॅकेजची घोषणा करण्यात आली होती.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1.70 लाख कोटी रुपयांचं मदत पॅकेज जाहीर केलं. भारतातल्या 80 कोटी गरीबांना यामुळे दिलासा मिळणार असल्याचं सांगण्यात आलं होतं. या लोकांच्या खात्यात थेट पैसे टाकणं, त्यांच्यासाठी अन्नधान्याची तरतूद करून सरकार गरीब, रोजंदारीवर काम करणारे मजूर, शेतकरी आणि मूलभूत सुविधांपासून वंचित असणाऱ्यांना मदत करणार असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलं होतं.

सरकारच्या या प्रयत्नांचं तज्ज्ञांनी कौतुक केलं असलं तरी अर्थव्यवस्थेला या संकटाच्या दुष्परिणामांपासून वाचवण्यासाठी आणखी प्रयत्न गरजेचे असल्याचंही त्यांनी म्हटलंय.

स्थलांतरित मजूर

या घोषणांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणं सगळ्यात मोठं आव्हान असल्याचं अर्थशास्त्रज्ञ अरूण कुमार म्हणतात.

ते सांगतात, "लॉकडाऊनच्या काळामध्ये रेशनद्वारे अतिरिक्त मोफत धान्य देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. पण गरीब लोक तिथपर्यंत पोहोचणार कसे? सैन्य आणि राज्यांची यंत्रणा वापरून सरकारने गरीबांपर्यंत खाण्याच्या वस्तू थेट पोहोचवाव्यात."

सध्याच्या घडीला हजारो लोक आपल्या घरापासून दूर अडकून पडले असताना सरकारने त्यांच्या खात्यांत पैसे जमा करण्याचं आणि अन्नधान्याचा पुरवठा वाढवण्याचं प्राथमिक उद्दिष्टं ठेवणं गरजेचं असल्याचं अरूण कुमार सांगतात.

नीरजकुमार दिल्लीपासून 300 किलोमीटरवरच्या त्यांच्या गावी पायी चालत निघाले आहेत. दिल्लीपासून सुमारे 40 किलोमीटर्सच्या अंतरावर ते आम्हाला भेटले. त्यांच्यासोबत त्यांची बायको आणि मुलगीही चालतच गावी निघाली आहे.

नीरज कुमार म्हणाले, "इथे आता काम नाही, म्हणून आम्ही इथून जातोय. बस सुरू नाहीत म्हणून आता आम्हाला गावी पोहोचण्यासाठी आणखी 260 किलोमीटर पायी चालून जावं लागेल."

नीरजसारखे अनेकजण गावांतून शहरात येऊन मजुरी आणि इतर कामं करतात. ज्या लोकांना वेळीच घरी परतण्यासाठी निघता आलं नाही ते आता सरकारी शेल्टरमध्ये राहत आहेत.

अर्थतज्ज्ञ जयती घोष सांगतात, "या लोकांच्या खात्यामध्ये ताबडतोब पैसे पाठवणं गरजेचं आहे. त्यांच्याकडे कोणत्याही प्रकारची सामाजिक सुरक्षा नाही. सरकारने वित्तीय तुटीची काळजी करू नये. रिझर्व्ह बँकेकडून पैसे उसने घेऊन त्यांनी ते पैसे या अडचणीच्या क्षणी लोकांसाठी खर्च करावेत."

मोदी सरकारने 2016 साली केलेल्या नोटाबंदीच्या परिणामांमधून भारतीय अर्थव्यवस्था पुन्हा उभं राहण्याचा प्रयत्न करत असतानाचा कोव्हिड-19 च्या संक्रमणाची आपत्ती कोसळली. नोटाबंदी करत काळा पैसा बाहेर आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न होता. पण रोख व्यवहारांवर अवलंबून असणाऱ्या अर्थव्यवस्थेतल्या लहान-मोठ्या धंद्यांना याचा मोठा फटका बसला. यातले बहुतेक उद्योगधंदे नोटाबंदीतून सावरत असतानाच त्यांना कोरोना व्हायरसचा तडाखा बसला.

कृषी क्षेत्राला फटका

मदत पॅकेजमध्ये सरकारने शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र घोषणा केल्या आहेत. एप्रिलपासून पुढचे तीन महिने सरकार शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये 2000 रुपये जमा करणार आहेत. पण शेतकऱ्यांना सरकारकडून वर्षाला 6000 रुपये याआधीपासूनच मिळत होते.

अर्थशास्त्रज्ञ अरुण कुमार म्हणतात, "दोन हजार रुपयांची मदत पुरेशी नाही. कारण निर्यात ठप्प झालेली आहे, शहरी भागांत मागणी वाढल्याने किंमती वाढतील आणि शेतकऱ्यांना आपलं पीक विकता येत नसल्याने ग्रामीण भागात किंमती घसरतील."

शेतात नवीन पीक तयार होऊन बाजारात जाण्याची वाट पाहतानाच्या अत्यंत बिकट काळात हे गंभीर संकट आलेलं आहे. भारतासारख्या देशात लाखो लोक गरिबीत जगताहेत. त्यामुळे लॉकडाऊनच्या काळात गावांमधून अन्नधान्याच्या या वस्तू शहरांमध्ये आणि जगातल्या इतर कोणत्याही देशांपर्यंत कशा पोहोचवायच्या हे सरकारसमोरचं सर्वाम मोठं आव्हान असल्याचं तज्ज्ञ सांगतात. हा पुरवठा सुरू झाला नाही, तर या अन्नधान्याची नासाडी होईल आणि शेतकऱ्याचं मोठं नुकसान होईल. भारताच्या एकूण लोकसंख्येचा सुमारे 58% हिस्सा हा शेतीवर अवलंबून आहे आणि या क्षेत्राचं भारतीय अर्थव्यवस्थेतलं योगदान आहे 256 अब्ज डॉलर्स.

बेरोजगारीचं प्रमाण वाढण्याची चिन्हं

भारतामधलं बेरोजगारीचं प्रमाण वाढण्याची मोठी शक्यता असल्याचा इशारा तज्ज्ञ देतात. कारखाने मोठ्या प्रमाणात बंद झाल्याने उत्पादनात मोठी घट झाली आहे.

लोकांना त्यांचा उद्योग सावरायला मदत होणं गरजेचं आहे. स्वयं रोजगारावर अवलंबून असणाऱ्या वा लहान उद्योगांतल्या लोकांना दिलासा देण्यासाठी सरकार व्याजाची परतफेड आणि टॅक्स भरण्यातून त्यांना सूट देऊन मदत करू शकतं, असं प्राध्यापक घोष म्हणतात.

अर्थतज्ज्ञ विवेक कौल सांगतात, "भारतातली बेरोजगारी उच्च पातळीवर आहे आणि अशीच परिस्थिती कायम राहिली तर असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागेल. लहान उद्योगांमध्ये काम करणाऱ्यांना नाईलाजाने एकतर कमी पैशांमध्ये काम करावं लागेल नाहीतर मग त्यांच्या रोजगार जाईल. मला अशाही जागा माहीत आहेत जिथे कंपनीतून किती कामगारांना नोकरीवरून काढून टाकणं गरजेचं आहे, याविषयीची चर्चा सुरू आहे."

भारतामध्ये 14 एप्रिलपर्यंत विमान प्रवासावर बंदी घालण्यात आली आहे. याचा परिणाम विमान वाहतूक व्यवसायावरही होत आहे. सेंटर फॉर एशिया पॅसिफिक एव्हिएशन (CAPA)च्या अंदाजानुसार एव्हिएशन क्षेत्राचं सुमारे 4 अब्ज डॉलर्सचं नुकसान होण्याची शक्यता आहे.

याचा परिणाम हॉस्पिटॅलिटी आणि टूरिझम क्षेत्रावरही होईल. देशातली हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट चेन्सना या लॉकडाऊनचा फटका बसलाय आणि अनेक महिने असाच शुकशुकाट राहिला तर अनेकांना पगार न मिळण्याचं संकट येऊ शकतं.

लॉकडाऊनमधून वाहन उद्योगही बचावलेला नाही. या क्षेत्राचं सुमारे २ अब्ज डॉलर्सचं नुकसान होण्याचा अंदाज आहे.

कोरोना व्हायरसच्या प्रभावाखाली आलेल्या अर्थव्यवस्थेमध्ये नवीन चैतन्य आणण्यासाठी देशाच्या एकूण जीडीपीच्या किमान 1 टक्क्यांच्या मदत पॅकेजची गरज असल्याचं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. सिंगापूर, चीन आणि अमेरिकेने दिलेल्या पॅकेजच्या तुलनेत भारताने जाहीर केलेलं पॅकेज नगण्य आहे.

कोरोनाच्या तडाख्यामुळे कोसळलेल्या उद्योगांना पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी भारताने लवकरात लवकर मोठं पॅकेज जाहीर करण्याची गरज असल्याचं तज्ज्ञांच मत आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)