राज ठाकरे: शॅडो कॅबिनेटचा फायदा मनसेला होईल का?

आज मनसेचा 14 वा वर्धापन दिन नवी मुंबईत साजरा होत आहे. याचं औचित्य साधत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनी आज शॅडो कॅबिनेटची घोषणा केली. मनसेनी या कॅबिनेटला प्रतिरूप कॅबिनेट म्हटलं आहे.

23 जानेवारी 2020 रोजी मनसेचा मेळावा झाला. यात राज ठाकरेंनी शॅडो कॅबिनेटचा उल्लेख केला होता.

पण हे 'शॅडो कॅबिनेट'असतं तरी काय? ही संकल्पना मूळची पाश्चिमात्य देशांमधील आहे. पण आपल्याकडे असं काही आधी झालंच नाही, असंही नव्हे. किंबहुना, भारतात या 'शॅडो कॅबिनेट'चा पहिला प्रयोग महाराष्ट्रातच झाला होता.

शॅडो कॅबिनेट म्हणजे नेमकं काय, उद्देश काय, सध्या कुठं अशी शॅडो कॅबिनेट आहेत इत्यादी गोष्टी पाहूच. तत्पूर्वी, भारतात असा प्रयोग झालाय का आणि राज ठाकरेंनी शॅडो कॅबिनेट जाहीर केल्यास मनसेला नक्की काय फायदा होईल, हे आपण आधी पाहूया.

ब्रिटनमध्ये शॅडो कॅबिनेटची बीजं

शॅडो कॅबिनेट ही संकल्पना पाश्मिमात्य जगतात ज्या देशांमध्ये लोकशाही आहे, तिथली आहे. उदाहरणादखल सांगायचं तर इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा या देशांचं नाव घेता येईल.

या संकल्पनेची सुरुवात ब्रिटनमध्ये एकोणिसाव्या शतकात झाली.

अगदी नेमकं सांगायचं, तर 1836 साली. लॉर्ड मेलबर्न हे 1835 ते 1841 या कालावधीसाठी दुसऱ्यांदा ब्रिटनच्या पंतप्रधानपदी विराजमान झाले होते. त्यावेळी सर रॉबर्ट पिल हे विरोधक होते. त्यांनी त्यांच्या खासदारांना मेलबर्न मंत्रिमंडळावर नजर ठेवायला सांगितली. तिथंच पहिल्यांदा 'शॅडो कॅबिनेट'ची बिजं सापडतात.

पुढे त्यात काळानुसार, नव्या चर्चांनुसार, गरजांनुसार बदल होत गेला.

सुरुवातीला सत्ताधाऱ्यांवर वचक ठेवण्यासाठी म्हणून सुरू शॅडो कॅबिनेटला पुढं मान-सन्मानही मिळू लागला. आता तर ब्रिटनमध्ये सत्ताधाऱ्यांइतकंच शॅडो कॅबिनेटच्या कामाकडंही लोकांचं लक्ष असतं.

शॅडो कॅबिनेटची नेमकी व्याख्या उपलब्ध नसली, तरी ब्रिटीश संसदेच्या वेबसाईटवरील व्याख्यानुसार, "सत्ताधारी मंत्रिमंडळावर लक्ष ठेवणारी विरोधकांमधील वरिष्ठ प्रवक्त्यांची टीम म्हणजे शॅडो कॅबिनेट होय. खातेनिहाय शॅडो मंत्री बनवून, ते त्या त्या खात्याशी संबंधित सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न विचारतात. शॅडो कॅबिनेट पर्यायी सरकार म्हणूनही एकप्रकारे तयारी करत असते."

ब्रिटनमधल्या आताच्या शॅडो कॅबिनेटचं नेतृत्त्व लेबर पार्टीचे जेरेमी कॉर्बिन करतायत. लेबर पार्टीच्या वेबसाईटवर शॅडो कॅबिनेटबद्दल माहितीचं आणि शॅडो मिनिस्टर्सच्या यादीचं वेगळं सेक्शनच आहे.

ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडा या दोन देशातही प्रभावीपणे या संकल्पनेचा वापर केला जातो. ऑस्ट्रेलियातल्या शासन-प्रशासनाच्या वर्तुळात शॅडो कॅबिनेटला खूप महत्त्व आहे.

फ्रान्स, न्यूझीलंड, दक्षिण आफ्रिका या देशांमध्येही शॅडो कॅबिनेट संकल्पना राबवली जाते. या सगळ्या देशांमध्ये 'शॅडो कॅबिनेट' हेच नाव नाहीय. देशनिहाय संकल्पनेचं नाव बदलल्याचं पाहायला मिळतं. मात्र, मूळ हेतू आणि कामाची पद्धत जवळपास सारखीच असल्याचे दिसून येते.

या शॅडो कॅबिनेटला कुठले अधिकार नसतात, सत्ताधाऱ्यांसारखे कुठलेच लाभ घेता येत नाहीत किंवा कुठल्याच सरकारी सोयी-सुविधाही मिळत नाहीत.

ऑस्ट्रेलियन सरकारच्या वेबसाईटवरील माहितीनुसार शॅडो कॅबिनेटचे तीन उद्दिष्ट आहेत - 1) विरोधकांची संसदीय आयुधं एकत्र करणं 2) पर्यायी सरकार म्हणून विरोधकांना तयार करणं आणि 3) भविष्यात मंत्रिपदी विराजमान होण्याची क्षमता असलेल्या नेत्यांना योग्य मार्गदर्शन.

ब्रिटनच्या शॅडो कॅबिनेटचा इतिहास पाहिल्यास लक्षात येतं की, विरोधक सत्तेत आल्यानंतर अनेकदा शॅडो कॅबिनेटमधीलच नेत्यांना मंत्रिमंडळात स्थान दिलं जातं. 'रेडिमेड रिप्लेसमेंट' असा शब्द ब्रिटनमध्ये यासाठी वापरला जातो. त्यामुळं शॅडो कॅबिनेटमध्ये नियुक्ती होणं म्हणजे आगामी मंत्रिमंडळात वर्णी असंही समजलं जातं.

भारतात सेना-भाजप युतीचं पहिलं 'शॅडो कॅबिनेट'

भारतात सर्वात पहिल्यांदा शॅडो कॅबिनेटचा प्रयोग महाराष्ट्रात झाला होता.

2004 साली काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सत्तेत आली. विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर 2005 साली विरोधक असलेल्या शिवसेना-भाजप युतीनं शॅडो कॅबिनेटची स्थापना केली होती. भारतातला हा पहिलाच प्रयोग होता.

नारायण राणे हे विरोधी पक्षनेते होते आणि त्यांच्याच नेतृत्तावत 43 जणांचं हे शॅडो कॅबिनेट तयार करण्यात आलं होतं. गोपीनाथ मुंडे हे शॅडो कॅबिनेटमध्ये दुसऱ्या क्रमांकाचे नेते होते.

या शॅडो कॅबिनेटमध्ये भाजपचे नेते आणि माजी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे हेही होते. बीबीसी मराठीनं त्यांच्याशी बातचीत केली.

विनोद तावडे त्यावेळचा अनुभव सांगताना म्हणतात, "आम्ही शॅडो कॅबिनेट स्थापन केली, त्यावेळी आम्ही जनतेला त्रासदायक ठरणाऱ्या मुद्द्यांवर सरकारला विरोध केला आणलं आणि चांगल्या गोष्टींसाठी सहकार्य सुद्धा केलं."

"सशक्त लोकशाही देशांमध्ये असे प्रयोग नेहमीच यशस्वी झालेत. महाराष्ट्रातून आम्ही सुरू केल्यानंतर पुढं अनेक राज्यांनी त्याचं अनुकरणही केलं," असंही विनोद तावडे म्हणाले.

2014 साली मध्य प्रदेशात शिवराज सिंह सरकारवर लक्ष ठेवण्यासाठी काँग्रेसनं, 2015 साली गोव्यात जेन नेक्स्ट नावाच्या स्वयंसेवी संस्थेनं, तर 2018 साली केरळमध्ये पिनराई सरकारवर लक्ष ठेवण्यासाठी सजग नागरिकांनी शॅडो कॅबिनेटची स्थापना केली होती.

भारतातले शॅडो कॅबिनेटचे प्रयोग पाहिल्यास, ते केवळ विरोधकांनीच केलेले दिसून येत नाहीत, तर स्वयंसेवी संस्था आणि सजर नागरिकांनीही यासाठी पुढाकार घेतल्याचं दिसतं.

'पक्षात अॅक्टिव्हिटी सुरू ठेवणं एवढाच मनसेला फायदा'

आता राज ठाकरेही शॅडो कॅबिनेटचा प्रयोग करु पाहतायत. यामुळं मनसेच्या पहिल्या फळीतल्या नेत्यांना सक्रिय ठेवण्यास नक्कीच मदत होईल. मात्र, शॅडो कॅबिनेटचा मनसेला नक्की किती फायदा होईल आणि राज ठाकरे हा प्रयोग सातत्यपूर्ण सुरु ठेवू शकतील का, याबाबत आम्ही राजकीय जाणकारांकडून अंदाज घेतला.

सगळ्या विषयांवर सगळ्यांनी बोलण्यापेक्षा विषय वाटून घेणं, असा शॅडो कॅबिनेटचा सरळ अर्थ असल्याचं राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे सांगतात.

मनसेबाबत बोलताना अभय देशपांडे म्हणतात, "शॅडो कॅबिनेट हा विधिमंडळातील विरोधी पक्षाचा भाग आहे. विधिमंडळात कुठल्या विषयावर कुणी बाजू मांडायची, यासाठी ते असतं. आता प्रश्न असा आहे की, विधिमंडळात एक आमदार वगळता मनसेचं अस्तित्वच नाहीय. मग विधिमंडळाबाहेर असं शॅडो कॅबिनेट बनवत असतील, तर कुठल्या विषयावर कुणी बोलावं हे ते आताही ठरवतातच. मग नवीन काय करणार?"

पक्षात काही ना काही अॅक्टिव्हिटी सुरू ठेवणं, एवढाच फायदा आणि हेतू मनसेचा यामागे दिसतो, असं अभय देशपांडे सांगतात.

विनोद तावडे सांगतात, " शॅडो कॅबिनेटचं काम जनतेच्या हितासाठी कामांवर बारीक लक्ष ठेवून सरकारच्या चुकांवर आघात करायचं असतं. पण त्याच बरोबर चांगल्या कामासाठी सहकार्य करून तो विषय जनतेपर्यंत पोहोचवणं हे देखील शॅडो कॅबिनेटचं काम आहे."

मात्र, "शॅडो कॅबिनेट केवळ विरोधासाठी नसते. मनसेचा आजचा रोख पाहिल्यास तसंच दिसून येतं. जनतेच्या हितासाठी सरकारनं चांगलं काम करावं, यासाठी शॅडो कॅबिनेट असते," अशी पुस्तीही विनोद तावडे जोडतात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)