लोकसभा 2019 : काँग्रेसला त्यांचा जाहीरनामा लागू करणं किती सोपं, किती अवघड?

काँग्रेसने आगामी निवडणुकांसाठी आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. यात शेतकऱ्यांसाठी खास बजेट, गरिबांच्या खात्यात वर्षाला 72,000 रूपये अशा घोषणांसकट अनेक आश्वासनं दिली आहेत.

काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी या जाहीरनाम्याविषयी बोलताना सांगितलं की यातलं कोणतंही आश्वासन खोटं नाही. त्यांनी घोषणाही दिली की 'गरिबीवर प्रहार 72 हजार' आणि म्हणाले की, 'सामाजिक न्यायसाठी उचललेलं हे आमचं पहिलं पाऊल आहे.'

देशात 22 लाखाहून जास्त सरकारी नोकऱ्यांच्या जागा रिक्त आहेत आणि काँग्रेस त्या जागांवर लवकरात लवकर भरती करण्याचा प्रयत्न करेल, असंही ते म्हणाले.

त्यांनी रेल्वेसारखंच शेतकऱ्यांचंही वेगळं बजेट सादर करण्याचं वचन दिलं.

पाहायला गेलं तर हा जाहीरनामा सामाजिक न्याय, आरोग्य आणि सगळ्यांच्या समान हक्कांच्या गोष्टी करतो. अनेक पत्रकार आणि विश्लेषकांना वाटतं की हा जाहीरनामा सामाजिक न्यायाचे मुद्दे ठामपणे मांडतो.

वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश म्हणतात की, गेल्या 30 वर्षांत त्यांनी वेगवेगळ्या पक्षांचे अनेक जाहीरनामे पाहिले आहेत, पण यावेळेचा काँग्रेसचा जाहीरनामा त्यांना सर्वोत्तम वाटला.

जाहीरनाम्याच्या सभेत यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि पी. चिदंबरम उपस्थित होते. चिदंबरम जाहीरनामा समितीचे अध्यक्ष होते.

काँग्रेसचा जाहीरनामा पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

अर्थात उर्मिलेश यांचं म्हणणं आहे की या जाहीरनाम्यावर पी. चिदंबरम यांची छाप दिसत नाही. त्यांनी म्हटलं की या जाहीरनाम्यात जर कोणाचं प्रतिबिंब दिसतं तर ते म्हणजे प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ अमर्त्य सेन यांचं. भारताविषयी ते जे विचार करतात त्याचंच प्रतिबिंब म्हणजे हा जाहीरनामा."

जाहीरनाम्याला लोकांपर्यंत पोहचवण्याचं आव्हान

सर्वसामान्य लोकांवर या जाहीरनाम्याचा काय प्रभाव पडेल? या प्रश्नाचं उत्तर देताना उर्मिलेश म्हणतात, "दक्षिण भारतात काँग्रेसची परिस्थिती चांगली असेल, कारण तिथं साक्षरता आणि शिक्षणाचं प्रमाण जास्त आहे. तिथे जातीपेक्षा समाजाच्या भल्यावर भर दिला जातो. राहुल गांधींसोमोर आव्हान आहे ते म्हणजे हिंदी राज्यांचं. तिथे राहुल गांधींचा जाहीरनामा लोकांना आकर्षित करण्यात यशस्वी ठरेल का हे पाहायला हवं."

ते पुढे असंही म्हणतात की, "एका मर्यादेपर्यंत ते छत्तीसगड, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये मतदारांना आकर्षित करू शकतात. कारण तिथे काँग्रेस सत्तेत आहे. पण उत्तर प्रदेश, बिहार आणि झारखंडमध्ये काँग्रेस कार्यकर्त्यांना लोकांपर्यंत जाहीरनामा नेण्यासाठी बरेच प्रयत्न करावे लागतील."

जेष्ठ पत्रकार राधिका रामाशेषन यांचंही असंच मत आहे. "या जाहीरनाम्यातल्या गोष्टी लोकांपर्यंत नेण्यासाठी काँग्रेसकडे कार्यकर्त्यांची फौज नाही. दुसऱ्या बाजूला भाजप केडरवाला पक्ष आहे आणि मतदारांपर्यंत पोहचण्यासाठी ते कोणतीही कसर सोडत नाहीत. काँग्रेसचे कार्यकर्ते तेवढ्या सक्षमपणे त्यांच्या जाहीरनाम्यातले संदेश घेऊन जाऊ शकतात की नाही हे पाहावं लागेल."

त्या पुढे म्हणतात, "काँग्रेसने आपल्या सॉफ्ट हिंदुत्वाला बाजूला ठेवून आपल्या मुख्य विचारधारेशी मिळताजुळता जाहीरनामा तयार केला आहे. न्याय ही त्यांची प्रमुख घोषणा आहे. भारतातले बहुसंख्य लोक अजूनही गावांमध्ये राहातात. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचं कंबरडं मोडलं आहे. राहुल गांधींनी त्यांच्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याच्या, तरूणांना रोजगार देण्याच्या, आणि मनरेगाचं काम 100 दिवसांहून वाढवून 150 दिवस करण्याच्या आश्वासनांनी ग्रामीण भारताला ते प्राधान्य देतील हे अधोरेखित केलं आहे.

राहुल गांधी आणि जाहीरनामा समितीचे अध्यक्ष चिदंबरम यांच्यामते जाहीरनामा सामान्य माणसांची मतं जाणून घेतल्यानंतर तयार केला गेला आहे. यामध्ये तिच आश्वासनं दिली आहेत जी पूर्ण केली जाऊ शकतील.

राधिका यांना वाटतं की जर काँग्रेस सत्तेत आली तर यातली काही आश्वासनं त्यांना लवकरच पूर्ण करावी लागतील. त्या म्हणतात की कोणताही पक्ष जाहीरनाम्यातली सगळी आश्वासनं पूर्ण करू शकत नाही. पण काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातली मुख्य आश्वासनं नक्कीच पूर्ण केली जाऊ शकतात.

मग भाजप आता आपला जाहीरनामा काँग्रेसच्या जाहीरनाम्याला विचारात घेऊन ठरवेल?

उर्मिलेश म्हणतात, "मला वाटतं की भाजप हिंदू-मुस्लीम, भारत-पाकिस्तान, देशाची सुरक्षा या मुद्द्यांना समोर ठेवूनच निवडणुका लढेल.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)