नरेंद्र मोदींच्या ‘न्यू इंडिया’च्या स्वप्नात ग्रामीण भारत नाही का? - विश्लेषण

16व्या लोकसभेतील आपल्या शेवटच्या भाषणातही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बहुतांश भर काँग्रेसच्या भ्रष्टाचारावर आणि गांधी घराण्यावर टीका आणि हल्ल करण्यात दिला. तसंच आपण आणि आपला पक्षच एकमेव या देशातील सामूहिक विवेक आणि नैतिकतेचा संरक्षक असल्याचे ते दाखवत होते.

फ्रान्सबरोबर झालेल्या रफाल व्यवहारातील कथित अनियमिततेबाबत विरोधकांनी केलेल्या आरोपांबाबत उत्तर देताना पंतप्रधान आक्रमक झाले होते.

अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीय आणि असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांबाबत केलेल्या तरतुदींबाबत ते चांगल्या प्रकारे बोलले. मात्र रोजगारनिर्मितीच्या आश्वासनाबाबत आणि कृषी क्षेत्राबाबत त्यांनी बचावात्मक भूमिका घेतली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी प्रत्येक संधीचा वापर आगामी लोकसभेच्या निवडणुकीचं रणशिंग फुंकण्यासाठी उपयोग करतात. गुरुवारी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाला धन्यवाद देण्याच्या प्रस्तावात त्यांचा प्रत्येक शब्द राजकीय अर्थाने भारलेला होता.

परंतु GST आणि नोटाबंदीमुळे झालेला परिणाम तसंच शेतीचे प्रश्न यांना अगदी भाषणाच्या शेवटी स्थान देण्यात आलं होतं. कदाचित या विषयांवर बोलण्यासारखं त्यांच्याकडं फारसं काही नसावं किंवा अशा पेचात टाकणाऱ्या मुद्द्यांपासून त्यांना स्वतःचं रक्षण करायचं होतं.

कर्जमाफी की किमान आधारभूत किंमत?

मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आण राजस्थानमधील पराभवांसाठी नोटाबंदी आणि GST ही मोठी कारणं असल्याचं कळूनसुद्धा पंतप्रधान त्यांच्या या निर्णयांची भलामण करत राहिले.

भाजपशासित राज्यांच्या तुलनेत काँग्रेसची राज्य सरकारं कृषी उत्पादनांना कमी किमान आधारभूत किंमत देत आहेत तसंच काँग्रेस कर्जमाफीचं मोहक स्वप्न भाबड्या शेतकऱ्यांना विकत आहेत, असा कडाडून हल्ला मोदींनी केला. त्यांनी पुढे असंही सांगितलं की कर्जमाफीसारख्या योजना म्हणजे 'दलालांना' आमंत्रण दिल्यासारखं आहे. त्यामुळेच आपण शेतकरी सन्मान योजना यंदाच्या अर्थसंकल्पात समाविष्ट केली. यामुळे लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट पैसे जमा केले जातात.

पण राहुल गांधींच्या कर्जमाफीच्या आश्वासनामुळेच छत्तीसगड आणि काही प्रमाणात राजस्थानमध्ये काँग्रेसला यश मिळाल्याचं मोदी विसरून गेले.

सर्व अडथळ्यांवर मात करणाऱ्या, आशावादी आणि सकारात्मक अशा 'न्यू इंडिया'ची संकल्पना ते वारंवार मांडत होते. व्यवस्थेला पोखरून टाकणाऱ्या भ्रष्टाचाराच्या वाळवीशी लढा देण्याबद्दल ही ते बोलले.

मात्र त्यांची 2014 पूर्वीची भाषणंही याच प्रकारची असल्याचं लक्षात येतं. त्यावेळेसही गांधी-नेहरू कुटुंबाच्या घराणेशाहीवर त्यांची भाषणं केंद्रित असायची. यावरून हे पुन्हा एकदा अधोरेखित होतं की पंतप्रधान मोदींच्या विचारांमध्ये भ्रष्टाचार हा शब्द घराणेशाहीपासून वेगळा होऊ शकत नाही.

BC आणि AD यांच्या दोन नव्या व्याख्याही त्यांनी यावेळी केल्या. या व्याख्या करताना त्यांनी महात्मा गांधी यांनीही स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेसचं विसर्जन करावं, अशी मागणी केल्याचा उल्लेख केला. BCचा नवा अर्थ Before Congress (काँग्रेसपूर्वीचा काळ) आणि ADम्हणजे After Dynasty (घराणेशाही नंतरचा काळ) अशी त्यांनी व्याख्या केली.

तरुण मतदारांवर लक्ष

एप्रिल मे महिन्यात लोकसभेसाठी होत असलेल्या निवडणुकीत प्रथमच मतदान करणाऱ्या ुरूण मतदारांवर मोदी यांच्या भाषणाची मुख्य मदार होती.

2014 साली 'अच्छे दिन'च्या घोषणेला याच मतदारांनी प्रतिसाद दिला होता.

गेल्या साडेचार वर्षांमध्ये अर्थव्यवस्था संमिश्र स्वरूपाची राहिली. खासगी क्षेत्रामध्ये सरकारचा वारंवार हस्तक्षेप होताना दिसून आलं. हे 2014च्या 'मिनिमम गव्हर्नमेंट, मॅक्सिमम गव्हर्नन्स' या त्यांच्या घोषणेच्या विरोधात होतं.

लघु आणि मध्यम उत्पादन उद्योगांना GST आणि नोटाबंदीचा तडाखा बसल्यामुळं रोजगारात घट झाली.

ग्रामीण क्षेत्राचं काय?

"काँग्रेसने सत्ताभोगाचं धोरण तर आपल्या सरकारनं सेवाभावाचं धोरण स्वीकारलं," असं म्हणून मोदी यांनी सर्व प्रश्नांची उत्तर एकत्र देण्याचा प्रयत्न केला.

काँग्रेसच्या काळात घनिष्ठ मित्रांना केवळ फोनच्या आधारे कर्ज दिल्यामुळं बँकांच्या तिजोऱ्या मोकळ्या झाल्या. एका ठराविक कुटुंबीयाला (रॉबर्ट वाड्रा) यांच्याकडे बेहिशेबी मालमत्ता असणं, अशा आरोपांचा त्यांनी आधार घेतला.

तसंच दलाल, चाचा-मामा यांना लाभ मिळवून देण्यासाठी काँग्रेस रफाल करार घाई गडबडीने करण्याचा प्रयत्न करत होतं, असे अनेक आरोप त्यांनी केले आहेत.

तसंच विरोधकांच्या महागठबंधनला त्यांनी 'महामिलावटी' असं संबोधलं. यामधून हे सगळे पक्ष घराणेशाही चालवत असल्याकडे त्यांनी सूचित केलं. या सगळ्या पक्षांची 'जगण्याची ही पद्धतच' असल्याचं त्यांनी मत व्यक्त केलं.

2019 मध्ये भारताला स्वच्छ आणि चमकदार आपणच बनवू शकतो, हे दाखवण्यावरच त्यांचा भर असेल असं दिसत आहे. जवळपास सर्व विरोधी पक्षाच्या नेत्यांविरोधात किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांच्या दारावर कुठली ना कुठली तपास यंत्रणा येऊन उभी आहे. अशा प्रकारे प्रामाणिक विरुद्ध भ्रष्ट, अशी एक प्रतिमा ते तयार करू पाहत आहेत.

भाजपला असं वाटतं की या प्रयत्नांद्वारे नोटाबंदी आणि GSTमुळे शहरी भागांमध्ये बसलेला फटका लपवता येईल. पण ग्रामीण भागांचं काय?

नरेंद्र मोदींच्या भाषणात ग्रामीण भारताबद्दल कोणतंही खात्रीलायक उत्तर नव्हतं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)