भारत इतक्या कमी खर्चात मंगळ आणि चंद्रावर कसा पोहोचला?

नजिकच्या भविष्यात अनेक नव्या अवकाश मोहीमा राबवल्या जाणार असल्याची घोषणा इस्त्रोनं केली आहे. भारत सरकारनं या महत्वकांक्षी प्रकल्पासाठी तब्बल 227 अब्ज रुपयांचा निधी मंजूर देखील केला आहे. या प्रकल्पा अंतर्गत अनेक नव्या अवकाश मोहीमा योजल्या गेलेल्या आहेत.

चांद्रयानाचा पुढचा टप्पा शुक्र ग्रहाभोवती भ्रमंती करण्यासाठी विशेष अवकाश यानाची निर्मिती, देशाच्या पहिल्या अवकाश केंद्राची उभारणी आणि उपग्रह व यान प्रक्षेपणासाठी नव्या दमाचे अत्याधुनिक रॉकेट्स बनवणे इत्यादी योजनांचा यात समावेश आहे. एका अवकाश प्रकल्पासाठी दिला गेलेला हा भारताच्या इतिहासातील‌ सर्वात मोठा निधी आहे.

अर्थात या सगळ्या अवकाश मोहिमांची व्याप्ती व गुंतागुंत लक्षात घेता हा मंजूर झालेला 227 अब्ज रूपयांचा निधीदेखील तसा कमीच म्हणावा लागेल. पण कमी खर्चात अतिशय अवघड आणि महत्वकांक्षी अवकाश मोहिमा आखून त्या यशस्वी करून दाखवण्याचा इस्त्रोच्या गौरवशाली इतिहास बघता या प्रकल्पातूनही पुन्हा एकदा किफायतशीरतेचा नवा मापदंड भारत प्रस्थापित करेल, असं म्हटलं जातंय.

इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशन (इस्त्रो) नं अगदी कमी खर्चात चंद्र, मंगळ आणि सौर मोहीम यशस्वी करून दाखवत जगभरातील तज्ञांना अचंबित केलं होतं. भारताच्या मंगळावरील मंगळयान या मोहीमेसाठी फक्त 7.4 कोटी डॉलर्स इतका खर्च आला होता.

तुलना करून बघायचं झाल्यास अमेरिकेची अवकाश संस्था असलेल्या नासाच्या मंगळावरील मॅव्हन या मोहीमेसाठी तब्बल 58.2 कोटी डॉलर्स खर्ची घातले गेले.

मागच्या वर्षीची भारताची चंद्रावरील चांद्रयान-3 ही अवकाश मोहीम इस्त्रोनं अवघ्या 7.5 कोटी डॉलर्समध्ये यशस्वीपणे पार पडली, तर रशियाला लुना-25 मोहीमेतून आपलं यान चंद्रावर पाठवण्यासाठी तब्बल 13.3 कोटी डॉलर्स मोजावे लागले.

इतके पैसे खर्चूनही शेवटी हे यान चंद्राच्या पृष्ठभागावर पोहोचता क्षणीच कोसळलं आणि रशियाची ही महागडी मोहीम अपयशीच ठरली. इतकंच काय अवकाश मोहीमेवर आधारलेला ग्रॅव्हिटी हा काल्पनिक हॉलिवूड चित्रपट बनवायला 10 कोटी डॉलर्स खर्च आला होता.

भारताने एका चित्रपट निर्मिती खर्चापेक्षा कमी किंमतीत प्रत्यक्षात अवकाश मोहीम राबवून दाखवत किफायतशीरचा नवीन वस्तूपाठ जगाला घालून दिलेला आहे. विशेष म्हणजे कमी खर्चात आटोपल्या म्हणून या अवकाश मोहीमांनी केलेलं काम कमी दर्जाचं होतं, अशातलीही कोणती गोष्ट नाही.

भारताच्या अवकाश मोहीमांमधून लागलेले शोध आणि मिळालेली माहिती ही अतिशय महत्त्वाची आणि नाविन्यपूर्ण असल्याचं जगभरातील शास्त्रज्ञांनी मान्य केलेलं आहे.

चंद्राच्या पृष्ठभागावरील मातीचा अभ्यास करून तिथे पाण्याचा अंश अस्तित्वात असल्याचा पुरावा पहिल्यांदा भारतानेच चांद्रयान - 1 या मोहिमेतून मिळवला होता. मंगळयान मोहीमेतून भारताने फक्त मंगळावर भ्रमंतीच केली नाही‌ तर तिथल्या वातावरणातील मिथेन वायूचा अभ्यास करण्यासाठी विशेष यंत्र पाठवून मंगळ ग्रहाबद्दल अतिशय महत्वाची माहितीदेखील जमा केली.

चांद्रयान-3 ने चंद्राच्या कधीही पाहिल्या न गेलेल्या भागाच्या काढलेल्या प्रतिमा आणि मिळवलेली माहिती आज जगभरातील खगोलतज्ज्ञ आवाक् होऊन अभ्यासत आहेत. इतकं मोठं काम इतक्या कमी पैशात करून दाखवणं भारताला कसं शक्य झालं?

ही बातमीही वाचा :चांद्रयान-3 मोहिमेच्या एका वर्षानंतर भारतीय शास्त्रज्ञांना नेमकं काय-काय उलगडलं?

बीबीसीने याचा उलगडा करण्यासाठी इस्त्रोमध्ये महत्वाच्या पदावर काम केलेल्या तज्ञ लोकांशी संवाद साधला.

निवृत्त सनदी अधिकारी शिशिर कुमार दास यांनी दोन दशकांपेक्षा अधिक काळ इस्रोचा जमाखर्च पाहण्याचं काम केलेलं आहे. काटकसर करण्याची ही इस्त्रोची सवय अगदी जुनी असल्याचं ते सांगतात. ती समजून घेण्यासाठी इस्त्रोच्या स्थापनेची पार्श्वभूमी समजून घेणं महत्वाचं आहे.

ब्रिटिशांचं राज्य संपून 1947 साली भारत देश स्वतंत्र झाला. तेव्हा देशाची अर्थव्यवस्था अतिशय कमजोर होती. इतक्या मोठ्या लोकसंख्येला अन्न पुरवणं, मुलांच्या शिक्षणासाठी शाळा व रूग्णांवर उपचार करण्यासाठी इस्पितळे उभारणं ही आपल्या देशासमोरील प्रमुख आव्हानं होती. मूलभूत पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी आपल्या देशाकडे निधीची कमतरता होती.

अशावेळी अंतराळ संस्था व अवकाश मोहीमांकडे न परवडणारी चैन म्हणून पाहिलं जाणं सहाजिकच होतं. अशा परिस्थितीत 1960 च्या दशकात पहिल्यांदा अवकाश शास्त्रज्ञांचा एक चमू भारताची स्वतःची एक अशी वेगळी अवकाश योजना अथवा संस्था असावी, असा प्रस्ताव घेऊन सरकारकडे गेला.

“शास्त्रज्ञांच्या या चमूमध्ये विक्रम साराभाई देखील होते. त्यांनी सत्तेतील लोकांना पटवून दिलं की अवकाश योजना ही भारतासारख्या गरिब देशासाठी चैन नव्हे गरज आहे. क्षेपणास्त्रांचा उपयोग फक्त अवकाश मोहीमांच्या आनंदासाठी नव्हे तर सामान्य नागरिकांच्या फायद्यासाठी होणार असल्याचं सरकारला पटवून देण्यात त्यांना यश आलं, आणि अशा प्रकारे इस्त्रोची स्थापना झाली. विक्रम साराभाई हेच इस्त्रोचे संस्थापक आणि पहिले प्रमुख बनले,” दास यांनी इस्त्रोच्या स्थापनेची गोष्ट बीबीसीला सांगितली‌.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

काटकसरीने काम करण्याची ही वृत्ती इस्त्रोच्या रक्तातच भिनलेली आहे. विकसनशील अर्थव्यवस्था असलेल्या भारताला अवकाश मोहीमांवर जास्त पैसा खर्च करणं कधीही परवडणारं नव्हतं. त्यामुळे भारताच्या सगळ्याच अवकाश मोहीमा हा अत्यंत कमी खर्चात पार पडलेल्या आहेत.

विपरीत परिस्थितीत तुटपुंज्या निधीवर काम करून दाखवण्याचं हे कौशल्य भारतीय शास्त्रज्ञांनी विकसित केलेलं आहे. पैशांची चणचण आणि शेकडो अडचणींतून मार्ग काढत भारतीय शास्त्रज्ञांनी अवकाश विज्ञानात भारताला जगात नावलौकिक मिळवून दिला आहे.

1960 आणि 70 च्या दशकात इस्त्रोचे वैज्ञानिक अक्षरशः सायकल आणि बैलगाडीवर रॉकेट्स आणि उपग्रह वाहून नेत असल्याचे फोटो आजही अनेकांसाठी प्रेरणादायी आहेत.

आज भारताची आर्थिक परिस्थिती बऱ्यापैकी सुधारलेली आहे. इस्त्रोनेही अनेक यशस्वी अवकाश मोहीमा राबवून नावलौकिक कमावला आहे. पण आजही कमी पैशात जास्तीत जास्त काम करण्याची ही सवय कायम आहे. इतर देशांच्या तुलनेत इस्त्रोला सरकारकडून मिळणारं बजेट हे आजही कमीच म्हणावं लागेल.

या वर्षी इस्रोच्या अवकाश मोहिमांसाठी भारत सरकारने 13 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केलेली आहे. तर या वर्षीचं अमेरिकन अंतराळ संस्था म्हणजेच नासाचं बजेट हे तब्बल 2500 कोटी डॉलर्सचं आहे. रूपयात मोजायचं झाल्यास हा आकडा तब्बल 2,10,95,78,750 इतका भरेल.

इस्रो इतक्या कमी निधीवर इतकी मोठ मोठ्या अवकाश मोहिमा पार पाडून दाखवतं‌. याचं एक प्रमुख कारण म्हणजे इस्त्रो वापरत असलेलं तंत्रज्ञान आणि यंत्रसामग्री ही बहुतांशी सगळी भारतात बनलेली असते. त्यामुळे तंत्रज्ञान किंवा यंत्रसामग्री बाहेरून महागात आयात करण्याचा खर्च वाचतो. आता या मागची पार्श्वभूमी देखील मोठी रंजक आहे.

1974 साली भारताने पहिल्यांदा अण्वस्त्र चाचणी केली. भारताने अण्वस्त्रांचा वापर करू नये म्हणून अनेक देशांनी विशेषतः विकसित पाश्चात्य राष्ट्रांनी आपल्यावर दबाव टाकला होता. पण हा सगळा दबाव झुगारत भारत अण्वस्त्रांनी सज्ज असा देश बनला.

याची शिक्षा अथवा बदला म्हणून मग या पाश्चात्य राष्ट्रांनी भारतावर एका अर्थाने बहिष्कार अथवा निर्बंध टाकले. या निर्बंधांतर्गत आधुनिक पाश्चात्य तंत्रज्ञानाचं भारताला केलं जाणारं हस्तांतरण थांबवलं गेलं.

शिशिर कुमार दास यांच्या मते, पाश्चात्य राष्ट्रांनी लादलेले हे निर्बंध भारतासाठी वरदान ठरले. “या निर्बंधांमुळे भारताला आता परदेशातील तंत्रज्ञान उपलब्ध होणार नव्हतं. गरज ही शोधाची जननी आहे," असं म्हणतात.

दुसरा कुठलाच पर्याय उपलब्ध नसल्यामुळे मग इस्त्रोच्या शास्त्रज्ञांनी स्वतःचं तंत्रज्ञान आणि यंत्रसामग्री विकसित करायला सुरुवात केली. त्यामुळे पेटंटचा खर्च वाचला. त्यांनी स्वतः तयार केलेलं तंत्रज्ञान आणि यंत्रसामग्री अर्थातच स्वस्त होती. त्यात पुन्हा अमेरिका आणि युरोपच्या तुलनेत भारतात मनुष्यबळही स्वस्तात उपलब्ध होतं.

खुद्द इस्त्रोमधील वैज्ञानिक आणि कर्मचारी देखील आधीपासूनच अतिशय कमी पगारावर काम करतात,” दास यांनी इस्त्रोच्या किफायतशीरपणाचं रहस्य उलगडून सांगितलं.

“आम्ही दुसरा पर्याय निवडला. यानाला आधी 16 थ्रस्टर बसवलेले होते. ते कमी करून 8 वर आणले. यानाला प्रत्येकी दोन प्रेशर टॅंक आणि बॅटरी जोडलेल्या होत्या. त्यातल्या एकच ठेवल्या गेल्या. पण हा जुगाड करणं इतकं सोप्पं नव्हतं.

बॅटरी फक्त ठराविक काळच काम करते. बॅटरी एकच ठेवल्यामुळे हा काळ लक्षात घेऊन 2008 संपायच्या आधीच यानाचं प्रक्षेपित केलं जाणं अपेक्षित होतं. यासाठी प्रक्षेपण आता ठरलेल्या तारखेच्या आधीच करावं लागणार होतं.

मग आम्ही सगळ्यांनी दिवसरात्र एक करून पुढच्या काही दिवसांतच मोहीमेची सगळी तयारी पूर्ण केली. कारण चंद्राचा नीट अभ्यास करायला पुढची दोनच वर्ष आमच्या हातात होती. चंद्रयानाला बसवलेली ही बॅटरी सौर उर्जेवर चालणारी असते. 2 वर्षानंतर चंद्र दीर्घकासाठी सूर्यग्रहणात जाणार होता.

सूर्याच्या प्रकाशाविना तिथे ही बॅटरी काम करणं शक्यच नव्हतं. त्यामुळे आम्ही सगळी पूर्वतयारी आधीच आटपून काटेकोरपणे नियोजन केलं व यानाचं वजन घटवून ते चंद्रावर पाठवलं. आमची सगळी गणितं जुळून आली आणि चांद्रयान-1 त्याच्या सगळ्या उद्देशात यशस्वी ठरलं,” अन्नादुराई यांच्या बोलण्यातून अभिमान आणि समाधान एकाच वेळेस झळकत होता.

मंगळयान सुद्धा अशाच पद्धतीनं अगदी कमी खर्चात उभारल्याचं अन्नादुराई सांगतात. चांद्रयानात वापरलेलं जुनंच हार्डवेअर त्यांनी मंगळयान बांधताना वापरलं. त्यामुळे मंगळयान निर्मितीचा खर्च कमी झाला.

इतक्या कमी खर्चात मोठ्या अंतराळ मोहीमा यशस्वीरित्या पार पाडण्याचं इस्रोचं कौशल्य वादातीत असलं तरी भविष्यात जसजसा इस्त्रोचा आवाका वाढेल तसतसं खर्चही वाढणं अटळ असल्याचं बागला म्हणतात.

आत्तापर्यंत अवकाश यान प्रक्षेपणासाठी इस्त्रो कमी क्षमतेचे रॉकेट लॉंचर्स वापरत होतं. कारण मोठ्या क्षमतेचे रॉकेट लॉंचर्स त्यांच्याकडे उपलब्धच नव्हते. कमी क्षमतेचे रॉकेट लॉन्चर हे स्वस्त असले तरी त्यांचा एक तोटा सुद्धा आहे.

तो म्हणजे या रॉकेट लॉन्चरच्या सहाय्याने प्रक्षेपित केलेले यान व उपग्रह आपल्या इच्छित स्थळी पोहोचण्यासाठी अधिक वेळ घेतात. त्यांचा अवकाशात झेप घेण्याचा वेग अतिशय कमी असतो. उदाहरणार्थ प्रक्षेपित केल्यानंतर चांद्रयान-3 ने पृथ्वीच्या परिघा बाहेर पडून चंद्राच्या परिप्रेक्ष्यात पोहचण्यासाठी बराच वेळ घेतला.

या बातम्याही वाचा :

चंद्रावर झेप घेण्याआधी चांद्रयानाला पृथ्वीभोवती बऱ्याच वेळा परिक्रमा करावी लागली. चंद्रावर उतरण्याआधी चंद्राभोवतीसुद्धा बऱ्याच परिक्रमा चंद्रयानाला पार कराव्या लागल्या. ही प्रक्रिया अतिशय संथ म्हणूनच वेळ खाऊ आहे.

या उलट रशियनानं चंद्रावर पाठवलेलं लुना - 25 हे यान घिरट्या घालत न बसता अगदी कमी वेळात वेगाने चंद्राच्या पृष्ठभागावर पोहचू शकलं. कारण त्याच्या प्रक्षेपणासाठी सोयुझ हे जास्त क्षमतेचं ताकदवान रॉकेट रशियाने वापरलं होतं.

चंद्रावर यान झेपवण्यासाठी रॉकेट बरोबरच इस्त्रोला पृथ्वीच्या गुरुत्वाकर्षण बलाचा देखील आधार घ्यावा लागतो. कारण इस्त्रो वापर असलेल्या कमी क्षमतेच्या रॉकेटमध्ये यान थेट चंद्रावर झेपवण्याची ताकद नसते.

पृथ्वीचं गुरुत्वीय बल हे अगदी कमी असल्यामुळे यान चंद्रावर पोहोचण्यास अनेक आठवडे लागतात. अर्थात हे कामही तितकं सोप्पं नाही. कमी क्षमतेच्या रॉकेटने यान चंद्रावर पोहचवण्यासाठी इस्त्रोच्या वैज्ञानिकांचा बराच वेळ आणि ताकद खर्ची घातली जाते. हे काम फार जिकीरीचं आहे.

पण यात आता इस्त्रोनं प्राविण्य मिळवलेलं असून आत्तापर्यंत भारताने पाठवलेले सगळे अवकाशयान हे पृथ्वीच्या गुरुत्वाकर्षण बलाचा लाभ घेऊनच अवकाशात झेपावले आहेत. पण आता इथून पुढे अधिक क्षमतेचे ताकदवान रॉकेट्स वापरणं इस्त्रोला भाग आहे. 2040 पर्यंत चंद्रावर माणूस पाठवण्याची भारताची योजना आहे.

त्यासाठी हे अधिक क्षमतेचे महागडे रॉकेट्स वापरण्याशिवाय पर्याय नाही. चंद्रावर पोहोचण्यासाठी अनेक आठवड्यांचा काळ घेणाऱ्या यानातून माणसाला पाठवणं अशक्य आहे. या दृष्टीने पावलं उचलायला आता भारत सरकारने सुरुवातही केलेली आहे.

कमी वेळात वेगाने यानाला थेट अवकाशात प्रक्षेपित करू शकणाऱ्या अधिक क्षमतेच्या अत्याधुनिक रॉकेट लॉंचर्सच्या उभारणीला भारत सरकारने नुकतीच मान्यता दिली आहे. 2032 पर्यंत हे रॉकेट लॉन्चर्स बनवून तयार होतील, असा अंदाज आहे.

हे नव्या दमाचे Next Generation Launch Vehicle (NGLV) रॉकेट जास्त वजनाचे अवकाश यान अधिक वेगाने प्रक्षेपित करू शकतील. पण यांचं निर्मिती मूल्य सुद्धा प्रचंड असणार आहे. त्यामुळे इस्त्रोचा खर्चदेखील वाढणार आहे.

“भरीस भर म्हणजे इतर देशांप्रमाणे अवकाश क्षेत्रात खासगी भांडवलाला प्रवेश देण्याचा विचार आता भारत सरकार करत आहे. आत्तापर्यंत हा सगळा कारभार सरकारी असल्यामुळे कमी पैशात भागवला जायचा. खासगीकरण वाढल्यानंतर अवकाशमोहीमांचा खर्च आणखी वाढणार हे साहजिक आहे.

या सगळ्या सगळ्या गोष्टी लक्षात घेता आत्तापर्यंत कमी खर्चात अवकाश मोहीमा राबवून दाखवणाऱ्या भारताला हा किफायतशीरपणा जपणं इथून पुढे शक्य होणार नाही. इस्त्रोची क्षमता आणि कारभार मोठा होईल त्याप्रमाणे खर्चातही तशीच वाढ होणं अनिवार्य आहे,” असं आपलं विश्लेषण पल्लवा बागला यांनी बीबीसीशी बोलताना मांडलं.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)