गडचिरोली चिमूर : अशोक नेते - नामदेव किरसान यांच्यात लढत; 'त्या' दोन नेत्यांच्या नाराजीचा कुणाला फटका?

महाराष्ट्र, तेलंगणा आणि छत्तीसगडच्या सीमेवर वसलेला आणि भौगोलिकदृष्ट्या लांबलचक असलेला मतदारसंघ म्हणजे गडचिरोली चिमूर लोकसभा मतदारसंघ. इथून भाजपनं विद्यमान खासदार अशोक नेते यांना पुन्हा एकदा संधी दिली आहे. त्यांच्यासमोर काँग्रेसकडून डॉ. नामदेव किरसान यांचं आव्हान आहे. या मतदारसंघात भाजप विरुद्ध काँग्रेस अशीच थेट लढत होणार हे स्पष्ट झालंय.

जिल्हा परिषद आणि एकदा विधानसभा लढवणाऱ्या डॉ. नामदेव किरसान यांना काँग्रेसनं पहिल्यांदा लोकसभेच्या मैदानात उतरवलं आहे. काँग्रेसने नव्या चेहऱ्याला संधी देताच भाजपने अशोक नेते यांना कायम ठेवलं. 2014, 2019 नंतर आता अशोक नेते यांना हॅट्ट्रीक मारण्याची संधी आहे.

पण, नामदेव किरसान यांचं आव्हान किती तगडं आहे? ही लढत नेमकी कशी असेल? इच्छूकांच्या नाराजीचा फटका कोणाला बसणार? हे सगळे प्रश्न आहेत.

त्याची उत्तरं जाणून घेण्याआधी आपण या मतदारसंघाचा इतिहास, मतदारसंघाची रचना, जातीय समीकरणं, विधानसभा मतदारसंघातील पक्षीय बलाबल पाहुयात.

तीन जिल्ह्यांमध्ये पसरलेला मतदारसंघ

गडचिरोली चिमूर लोकसभा मतदारसंघ हा अनुसूचित जमातीसाठी (एसटी) राखीव आहे. गडचिरोलीला 26 ऑगस्ट 1982 ला चंद्रपूरमधून विभक्त होत स्वतंत्र जिल्ह्याचा दर्जा मिळाला.

यानंतरही अनेक वर्ष चंद्रपूर लोकसभा मतदारसंघात गडचिरोलीचा समावेश होता. पण, 2009 मध्ये मतदारसंघाची पुनर्रचना झाली तेव्हा गडचिरोली चिमूर लोकसभा मतदारसंघ तयार झाला. गडचिरोली, चंद्रपूर आणि गोंदिया अशा तीन जिल्ह्यात हा मतदारसंघ पसरलेला आहे. .

विदर्भाचं शेवटचं टोक, आदिवासीबहुल, विकासाच्या दृष्टीने कोसो दूर आणि नक्षलग्रस्त भाग अशी या मतदारसंघाची ओळख आहे.

यामध्ये गडचिरोलीतील गडचिरोली, आरमोरी, अहेरी हे तीन, गोंदियातील आमगाव आणि चंद्रपूर जिल्ह्यातील चिमूर, ब्रह्मपुरी हे दोन असे तीन जिल्ह्यातील सहा विधानसभा मतदारसंघ मिळून गडचिरोली लोकसभा मतदारसंघ तयार होतो

विधानसभेतील पक्षीय बलाबल

गडचिरोली-चिमूर लोकसभा मतदारसंघात कोण बाजी मारणार? यासाठी विधानसभा मतदारसंघात कोणाचं वर्चस्व आहे? हे देखील महत्वाचं ठरणार आहे. 2009 च्या निवडणुकीपासून विधानसभेतील पक्षीय बलाबल महत्वाचं ठरत आलंय.

गोंदिया जिल्ह्यातील आमगाव विधानसभा मतदारसंघात सहसराम कोरोटे काँग्रेसचे आमदार, ब्रम्हपुरीमधून विजय वडेट्टीवार हे काँग्रेसचे आमदार आहेत. आरमोरीमधून क्रिष्णा गजभे हे भाजपचे आमदार, गडचिरोलीतून देवराव होळी हे भाजपचे, चिमूरमधून भाजपचे बंटी भांगडिया आमदार आहेत.

अहेरी हा एकमेव मतदारसंघ राष्ट्रवादीच्या ताब्यात असून धर्मराव बाबा आत्राम आमदार आहेत. पण, गेल्या पाच वर्षांत बरीच राजकीय उलथापालथ झाली.

2019 च्या निवडणुकीत काँग्रेससोबत असलेल्या राष्ट्रवादीत फूट पडली. अहेरी विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार धर्माराव बाबा आत्राम हे अजित पवार यांच्यासोबत आहेत.

मतदारसंघाचा राजकीय इतिहास

नव्याने तयार झालेल्या गडचिरोली-चिमूर लोकसभा मतदारसंघात 2009 ला पहिल्यांदा लोकसभेची निवडणूक झाली. पहिल्याच निवडणुकीत काँग्रेस विरुद्ध भाजप अशी थेट लढत झाली. काँग्रेसच्या मारोतराव कोवासे यांनी भाजपच्या अशोक नेते यांचा 28 हजार मतांनी पराभव केला.

पण, 2014 च्या निवडणुकीत काँग्रेसनं कोवासे यांचं तिकीट कापलं आणि नामदेव उसंडी यांना उमेदवारी दिली. यावेळीही सामना हा भाजपच्या अशोक नेते यांच्यासोबत झाला.

कोवासे यांचं तिकीट कापल्याची नाराजी कुठंतरी होतीच. त्याचा फटका काँग्रेसला बसला आणि मोदी लाटेवर स्वार होत अशोक नेते खासदार म्हणून दिल्लीत गेले.

2019 ला देखील डॉ. नामदेव किरसान यांनी पक्षाकडे तिकीट मागितलं. पण, काँग्रेसने उसेंडी यांना पसंती देत पुन्हा अशोक नेते यांच्याविरोधात लोकसभेच्या मैदानात उतरवलं.

उसेंडी यांनी दीड लाखांनी नेतेंची लीड कमी केली. तरीही उसेंडी यांना पराभव पत्करावा लागला. आता 2024 च्या निवडणुकीत उसेंडी इच्छूक होते. पण, काँग्रेसने डॉ. नामदेव किरसान यांना तिकीट दिलं, तर भाजपकडून सध्याचे खासदार अशोक नेते लोकसभेच्या रिंगणात आहेत.

भाजप उमेदवाराला धर्मरावबाबा, होळींच्या नाराजीचा फटका?

अशोक नेते हे या मतदारसंघातून सलग दोन टर्म खासदार आहेत. पण, अजित पवार यांची राष्ट्रवादी भाजपसोबत सत्तेत जाताच धर्मरावबाबा आत्राम यांनी या लोकसभा मतदारसंघावर दावा ठोकला होता.

त्यांनी स्वतःची उमेदवारीही घोषित करून टाकली होती. अजित पवार, प्रफुल पटेल देखील ही जागा धर्मरावबाबांसाठी सोडावी यासाठी आग्रही होते.

शेवटपर्यंत इथं उमेदवारीचा पेच कायम होता. दरम्यानच्या काळात खासदार अशोक नेते यांची दोन-तीन वेळा दिल्लीवारी झाली. त्यानंतर आता त्यांच्या उमेदवारीवर शिक्कामोर्तब झालं असून नेते चौथ्यांदा लोकसभेच्या रिंगणात उतरणार आहेत.

पण, त्यांच्या उमेदवारीमुळे धर्मरावबाबांचे समर्थक नाराज असल्याचे दिसतात. धर्मरावबाबा यांची अहेरी विधानसभा मतदारसंघात ताकद आहे. इथं भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्ष कमकुवत आहेत. धर्मरावबाबा यांना गडचिरोलीचं पालकमंत्रिपद हवं होतं.

पण, देवेंद्र फडणवीसांनी ते स्वतःकडे ठेवत शेजारच्या गोंदिया जिल्ह्याची जबाबदारी देत धर्मरावबाबा यांच्यावर कुरघोडी केली. त्यानंतर आता त्यांचा या मतदारसंघावर दावा असताना वाटाघाटीत हा मतदारसंघ भाजपलाच सुटला. त्यामुळे त्यांच्या नाराजीचा अशोक नेते यांना फटका बसेल अशी चर्चा आहे.

दुसरीकडे गडचिरोलीचे भाजप आमदार देवराव होळी यांचे अशोक नेते यांच्यासोबत बिनसले आहे. त्यांच्यामध्ये विळ्या-भोपाळ्याचे वैरे आहे. त्यामुळे होळी यांनी पोस्टरबाजी करत स्वतःचा प्रचार सुरू केला होता.

धर्मरावबाबा आणि देवराव होळी अशा दोन्ही नेत्यांकडून अशोक नेतेंची कोंडी झाली होती. त्यानंतही भाजपनं लोकसभा उमेदवारीचं दान अशोक नेतेंच्या पदरात पाडलं. पण, आता या दोन्ही नेत्यांच्या नाराजीचा भाजपच्या उमेदवाराला बसतो का की देवेंद्र फडणवीस या नाराजांची समजूत काढण्यात यशस्वी होतात? हे बघणं महत्वाचं आहे.

काँग्रेसमध्येही उमेदवारीसाठी होती रस्सीखेच

दोनवेळा लोकसभेच्या मैदानात पराभव झाल्यानंतरही डॉ. नामदेव उसेंडी यांना काँग्रेसकडून पुन्हा तिकीट मिळावं अशी अपेक्षा होती. त्यांनी काँग्रेस हायकमांडकडे उमेदवारी मागितली होती. शिवाय डॉ. नितीन कोडवते यांचाही या मतदारसंघावर दावा होता. ते विजय वडेट्टीवार यांचे खंदे समर्थक म्हणून ओळखले जातात.

पण, काँग्रेसकडून उमेदवारी मिळण्याची आशा धुसर झाल्याने त्यांनी पत्नी डॉ. चंदा कोडवते यांच्यासह भाजपमध्ये प्रवेश केला. गेल्या दोन निवडणुकांमध्ये नामदेव किरसान इच्छूक असून त्यांना तिकीट मिळालं नव्हतं. तरीही ते मतदारसंघात काँग्रेसचं काम करत राहिले.

त्यांनी गेल्या दहा वर्षांत मतदारसंघ पिंजून काढला. त्याचं गिफ्ट नामदेव किरसान यांना मिळालं असून आता ते लोकसभेच्या रिंगणात आहेत. पण, नामदेव उसेंडी डॉ. किरसान यांना मदत करतील का? यावरही बरंच गणित अवलंबून असणार आहे.

कोण आहेत डॉ. नामदेव किरसान?

नामदेव किरसान हे मूळचे गोंदिया जिल्ह्यातील आमगाव इथल्या अतिदुर्गम भागातले रहिवासी आहेत. गरीबीसोबत संघर्ष करत उच्चशिक्षण घेतलं आणि प्राध्यापक झाले. ते नागपुरातील धनवटे नॅशनल कॉलेजमध्ये प्राध्यापक होते. पण, त्यांनी नोकरी सोडून आमगाव विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवली. त्यांचा पराभव झाला. त्यानंतर त्यांनी स्पर्धा परीक्षेची वाट धरली.

वर्ग एकचे अधिकारी म्हणून 18 वर्ष नोकरी केली. पण, ती नोकरी देखील सोडली आणि राजकारणात पूर्णवेळ सक्रीय झाले. तेव्हापासून ते जिल्ह्यात काँग्रेससाठी काम करत आहेत. 2014 आणि 2019 ला त्यांनी काँग्रेसला लोकसभेची उमेदवारी मागितली.

पण, त्यांना मिळाली नाही. तरीही त्यांनी काँग्रेसचं काम सुरूच ठेवलं. गेल्या दहा वर्षांत मतदारसंघ पिंजून काढला. इतकंच नाहीतर त्यांनी सिरोंचा ते सालेकसा अशी यात्राही काढली होती. त्यामुळे त्यांचा जनसंपर्क मजबूत झालाय.

खाणावळ चालक ते भाजपचे खासदार, कसा आहे अशोक नेतेंचा राजकीय प्रवास?

नागपूर जिल्ह्यातून जात अशोक नेते यांनी गडचिरोलीत जम बसवला तो खाणावळीच्या जोरावर. ते गडचिरोलीत छोटीशी खाणावळ चालवत होते. यामधूनच त्यांचा जनसंपर्क वाढत गेला. पुढे ते भाजप युवा मोर्चासोबत जोडले गेले. भाजपच्या तालुकाअध्यक्षांपासून त्यांनी काम सुरू केलं. 1999 मध्ये गडचिरोली विधानसभा मतदारसंघातून त्यांना उमेदवारी मिळाली.

त्यांनी आयुष्यातील पहिली निवडणूक जिंकली. 2004 मध्येही ते विधानसभेत निवडून गेले. पुढे 2009 ला त्यांना भाजपने लोकसभेच्या मैदानात उतरवलं. पण, काँग्रेसचे उमेदवार मारोतराव कोवासे यांच्याकडून नेतेंचा पराभव झाला.

2014 ला पुन्हा मोदी लाटेत नेतेंना उमेदवारी मिळाली आणि नेते खासदार बनून दिल्लीत गेले. त्यांनी 2019 लाही लोकसभेच्या रिंगणात बाजी मारली. आता अशोक नेते पुन्हा एकदा लोकसभेच्या मैदानात उतरले आहेत.

अशोक नेते विरुद्ध नामदेव किरसान कशी असेल लढत?

अशोक नेते गेली दोन टर्म खासदार आहेत. मतदारसंघावरील वर्चस्व, दांडगा राजकीय अनुभव या त्यांच्या जमेच्या बाजू आहेत. पण, काँग्रेसप्रमाणेच भाजपमध्येही अंतर्गत वाद वाढताना दिसत आहे. देवराव होळी आणि अशोक नेते यांच्यामधून विस्तवही जात नाही. डॉ. होळी यांचं चार्मोशी आणि गडचिरोलीत वर्चस्व आहे.

ते उमेदवारीसाठी इच्छून असताना अशोक नेतेंना पुन्हा संधी मिळाली. दुसरीकडे संघाने देखील मिलिंद नरोटे यांचं नाव भाजपला सूचवलं होतं.

त्यांच्या नावाची चर्चा जोरात होती. पण, भाजपने अशोक नेते यांनाच कायम ठेवलं. त्यामुळे अशोक नेते यांना जोर लावावा लागणार आहे.

पण, अशोक नेते यांच्या कामगिरीबद्दल गडचिरोलीतील ‘दैनिक सकाळ’चे पत्रकार मिलिंद उमेर सांगतात, "अशोक नेते यांनी पहिल्यांदा खासदार झाले तेव्हापासून वडसा-गडचिरोली रेल्वे येईल अशी घोषणा केली. पण, त्याचं काम सुरू होण्यासाठीच 10 वर्ष जावी लागली.

"विकासकामांचा वेग फारसा वाढलेला नाही. दुसरीकडे सुरजागड लोह प्रकल्पाला स्थानिक आदिवासींचा विरोध आहे. त्यामुळे अशोक नेते यांच्याबद्द्ल कुठंतरी नाराजीचा सूर दिसतो,’’ उमेर सांगतात.

दुसरीकडे काँग्रेसने डॉ. नामदेव किरसान यांच्यासारख्या नवीन चेहऱ्याला संधी दिली. नामदेव किरसान यांचा जनसंपर्क दांडगा आहे. स्वच्छ प्रतिमा, उच्चशिक्षित या त्यांच्या जमेच्या बाजू आहेत. पण, किरसान जातीय समीकरणात फीट बसताना दिसत नाहीत.

किरसान हे हलबा आदिवासी जमातीतून येतात आणि ही जमता गडचिरोलीत नगण्य आहे.

तसेच किरसान हे मूळचे गडचिरोलीतील नाहीत. ते गोंदिया जिल्ह्यातील आमगावचे रहिवासी आहेत. आमगावमधून किरसान यांना पाठिंबा मिळाला तरी तीन विधानसभा मतदारसंघ हे गडचिरोली जिल्ह्यात येतात जिथं गोंड, माडिया समाजाचं वर्चस्व आहे. त्यामुळे या जातीय समीकरणांचा फटका किरसान यांना बसू शकतो. पण, भाजपमधल्या अंतर्गत राजकारणाचा फायदाही किरसान यांना होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असं उमरे यांना वाटतं.

काँग्रेसला उमेदवारी जाहीर होताच दुसरा झटका

काँग्रेसकडून उमेदवारीसाठी नामदेव किरसान यांचं नाव पुढे येताच डॉ. नितीन कोडवते यांनी पत्नी डॉ. चंदा कोडवते यांच्यासह भाजपमध्ये प्रवेश केला होता.

कोडवते दांपत्य वडेट्टीवारांचे समर्थक म्हणून ओळखले जातात. या घटनेला आठ दिवस पूर्ण होत नाहीतर काँग्रेसचे माजी आमदार डॉ. नामदेव उसेंडी यांनी काँग्रेसच्या पदांचा राजीनामा दिला आहे.

त्यांनी 2014 आणि 2019 मध्ये काँग्रेसकडून लोकसभा निवडणूक लढवली होती. पण, त्यांचा दोन्ही निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाला होता. त्यामुळे या निवडणुकीत काँग्रेसने त्यांना तिकीट नाकारलं आणि डॉ नामदेव किरसान यांना उमेदवारी दिली.

सध्या त्यांनी काँग्रेसच्या सदस्यपदाचा राजीनामा दिला नसला तरी पक्ष सोडण्याचे संकेत दिले आहेत. उसेंडींनी 2019 च्या निवडणुकीत अशोक नेते यांना तगडी लढत दिली होती. त्यांनी सव्वा लाख मतांनी नेतेंचं मताधिक्य कमी केलं होतं. त्यामुळे उसेंडींच्या नाराजीचा किरसान यांना फटका बसू शकतो, अशी चर्चा आहे.

गडचिरोलीत कोणते मुद्दे महत्वाचे?

गडचिरोली म्हणजे विकासापासून कोसो दूर हे नेहमीचं आहे. 2009 पासून गडचिरोलीला स्वतंत्र खासदार मिळत असला तरी विकास झपाट्यानं झाला असं चित्र नाही. गडचिरोलीत नद्या भरपूर आहेत. इथं पाणीही मुबलक आहे.

पण, हेच पाणी नद्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सिंचनाची सोय नाही. चिचडोह बॅरेज झाला. पण, अजूनही शेतापर्यंत पाणी येईल याची सोय झाली नाही.

दुसरीकडे तेलंगणा सरकारने गोदावरी नदीवर मेड्डीगट्ट्टा उपसासिंचन प्रकल्प बांधला. पण, त्याचा उलटा परिणाम हा गडचिरोलीवर होतो. त्यामुळे सिरोंचा तालुक्यात पूर येऊन गावं पाण्याखाली जातात. एकूणच विकासासोबत सिंचनाचा मुद्दा अत्यंत महत्वाचा आहे.

नद्यांची पात्र मोठी आहेत. पण, त्यावर पूल बांधले गेले नाहीत. अनेक गावांत जाण्यासाठी रस्ते नाहीत. त्यामुळे आदिवासी पाड्यांवरील महिलांना घरीच बांळतपण करावी लागतात.

शिवाय, आरोग्याचा प्रश्न गंभीर आहे. रस्त्याअभावी रुग्णवाहिका पोहोचत नाही. त्यामुळे उपचाराअभावी मृत्यू ओढवतो.