'माझ्या आईचं झालं, ते दुसऱ्यांसोबत व्हायला नको', रस्ता नसल्यानं रुग्णांना झोळीतून नेण्याची वेळ

"आम्हाला रस्ता तरी पाहिजे ओ रस्ता. आता आमचे घरी असं झालं, आमच्या आईचं झालं, दुसऱ्यांच्या घरी असं नको व्हायला म्हणून थोडा तरी रस्ता करा. आम्ही नाही बोलत आम्हाला डांबरी रस्ता हवा. आम्हाला कपची, खडी टाकून तरी रस्ता पाहिजे ओ," खावसावाडीत नुकतंच निधन झालेल्या आंबी कडू यांच्या मुलीची ही प्रतिक्रिया आहे.

रायगड जिल्ह्यातील पेण तालुक्यात खावसा वाडीतील कडू कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.

42 वर्षीय आंबी या आजारी होत्या. 8 नोव्हेंबर रोजी त्यांना झोळीतून अलीबाग रुग्णालयात घेऊन जाण्यात येत होतं. त्यावेळी त्यांचा मृत्यू झाला.

वाडीपर्यंत पोहचण्यासाठी कच्चा रस्ता देखील नसल्यामुळे ही वेळ आल्याचं गावकरी सांगतात.

आंबी यांची मुलगी अनिता जेव्हा या घटनेबद्दल बोलल्या तेव्हा त्यांना अश्रू अनावर झाले. त्या म्हणाल्या, 'वाडीवर यायला जायला रस्ता नाही त्यामुळे आज ही परिस्थिती ओढवली.'

"आई आजारी होती तरी रस्ता नसल्याने अर्ध्यावर स्वत:ला त्रास करत चालत गेली, नंतर त्यांना झोळीत टाकलं मग त्यांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर त्यांना झोळीतूनच घरी आणलं," अनिता सांगतात.

"आई होती तर आधार होता. आमचा आधार हरपला . माझ्या भावाचं काय होईल. वाडीवर रस्ते व्हायला हवेत. आमच्यावर जी परिस्थिती आली ती कोणावरही येऊ नये," असं अनिता उद्वेगाने सांगतात.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

पाड्यावरच्या समस्यांबाबत 45 वर्षीय ग्रामस्थ काळ्या कडू बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले की, "मी गेल्या 30 वर्षापासून गावातील लोकांना झोलीतून खालीवर आणण्या-नेण्याचं काम करतोय. माझ्याप्रमाणेच वाडीतील अनेक ग्रामस्थ हे काम करतात. माझे पंजोबा, आजोबा, बाबा पण हेच काम करत होते."

काळ्या कडू म्हणाले की, "आमच्यापर्यंत ना व्यवस्थित रस्ते ,पाणी, वीज, न शाळा आज पर्यंत पोहोचली. आम्ही वारंवार यासंदर्भात प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींना देखील सांगतो. मात्र आमच्याकडे कोणी लक्ष देत नाही. त्यामुळे आम्ही देखील आता पुढे विचार करू.

जन्मापासून मृत्यूपर्यंत रस्त्यामुळे फरफट

रायगड जिल्ह्यात पेण तालुक्यात बोरगाव ग्रामपंचायतच्या हद्दीत खावसावाडी येते. ही वाडी गेल्या 70 ते 80 वर्षांपासून अस्तित्वात आहे.

अगदी पाच सहा वर्षांपूर्वी ती महाराष्ट्राच्या पटलावर नव्हती, असं ग्रामस्थ सांगतात. वाडीत राहणाऱ्यांच्या तीन पिढ्या वाढल्या तरी देखील मूलभूत सोयी सुविधा अद्यापही या वाडीपर्यंत पोहोचल्या नाहीत .

रस्त्याची परिस्थिती तर भीषण आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शाळेत जाता येत नाही, कामगारांना कामावर जायला अडचणी, कोणाची तब्येत बिघडली तर रुग्णालयात पोहोचण्यासाठी तारांबळ आणि निधनानंतर घरापर्यंत आणि स्मशानापर्यंत पोहोचण्यासाठी फरफट करावी लागतेय.

रायगड जिल्ह्यात 184 आदिवासी वाड्यात आजही पक्के रस्ते नाहीत

खावसावाडी प्रमाणेच काजूवाडी, उंबरवाडी अशा वाड्यांवर जाऊन बीबीसी मराठीच्या टीमने पाहणी केली. त्यात रायगड जिल्ह्यात 600 पेक्षा अधिक आसपास वाड्या-वस्त्या आहेत. यातील 184 वाड्यांवर आजही पक्के रस्ते नाहीत.

जानेवारीमध्ये जिल्हा प्रशासनाने केलेल्या एका सर्वेक्षणातच हे उघड झाले आहे आणि हे माहिती खेड्यापाड्यांवर काम करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांनी समोर आणली आहे.

यातील बहुतांश ठिकाणी रस्ते नसल्याने वाहने जात नाहीत. त्यामुळे तेथील आदिवासी बांधवांना झोळीतून रुग्णांची वाहतूक करावी लागत आहे.

रस्ते नसल्यामुळे खेड्यापाड्यावरच्या ग्रामस्थांना मोठ्या समस्येला सामोरे जावं लागतं. रस्त्यांसंदर्भात वारंवार ग्रामस्थ हे रस्ता होण्यासाठी प्रयत्न करतायत.

'आम्ही पण माणसंच आहोत ना'

या दुर्गम वाडीतून झोळीत लोकांना नेणं हे काही आता नवीन नाही. मात्र एखादी गरोदर मुलगी असेल तर त्या मुलीचे तर हालच. त्यात बाळ झाल्यानंतर देखील हाल आणि या वाड्यांवर शाळा नसल्यामुळे मुलाच्या भविष्याचा देखील प्रश्न वाडीत राहणाऱ्यांना पडतो.

वाडीत दर महिन्याला कोणाला साप चावल्यावर, डिलेव्हरी किंवा आजारी पडल्यानंतर वाडीतून खाली चार किलोमीटर पायी झोळीत नेण्याची वेळ येते.

अशीच परिस्थिती वाडीतील पिंकी खावरवर देखील आली होती.

बीबीसी मराठीशी बोलताना पिंकी म्हणते की, "डिलिव्हरीच्या वेळेला फार त्रास झाला, मला झोळीमध्ये टाकून रुग्णालयात नेले, मला भीती वाटत होती माझ्या बाळाचं काय होईल. पाणी वीज, रस्ते, शाळा वाडीवर नाही त्यामुळे आम्हाला त्रास होतो. आम्ही पण माणसंच आहोत ना."

काही वाड्यांवर रस्त्यांना मंजुरी मात्र प्रत्यक्षात काम नाही

खावसावाडी प्रमाणेच रायगड जिल्ह्यात 184 दुर्गम वस्त्या असलेले आणि डोंगराळ भागात पाडे आहेत, ज्यांच्यापर्यंत अजूनही रस्ता नाही, पाणी आणि वीज व्यवस्थित नाही. महत्त्वाचं म्हणजे वाडीवर शाळा ही नाही अशी परिस्थिती आहे.

खावसावाडीप्रमाणेच पेण जवळ काजूवाडी, तांबडी आणि उंबरवाडीत देखील हीच परिस्थिती पाहायला मिळते. प्रशासनाकडून या वाड्यांवर रस्त्यांना मंजुरी मिळाली मात्र प्रत्यक्षात काम झालेले दिसत नाहीत.

याबाबत सामाजिक कार्यकर्ते आणि अध्यक्ष ग्रामसंवर्धन सामाजिक संस्थेचे संतोष ठाकूर बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगतात की, "अशाप्रकारे जिल्ह्यात 184 वाड्या आहेत तिथे हीच परिस्थिती आहे. एक घटना समोर आली म्हणून हे वास्तव दिसतंय. मात्र सर्वत्र हीच परिस्थिती आहे. रस्त्यांच्या कामाला मंजुरी देण्यात आली, काम झालं असं सरकार दरबारी दिसतंय मात्र प्रत्यक्षात काम झालेलं नाही."

"मी या कामाबाबत अनेकदा माहिती अधिकारातून माहिती मागवली मात्र देण्यात येत नाही. देशाच्या राष्ट्रपती देखील आदिवासी समाजाच्या आहेत मात्र महाराष्ट्रात त्या समाजाची लोक ज्या परिसरात राहतात त्या वाड्यांवर ही परिस्थिती आहे," ठाकूर सांगतात.

'येत्या काळात रस्त्यांची काम करण्यात येतील'

या पाड्यांवरच्या परिस्थिती संदर्भात पाड्यांवरून बीबीसी मराठीच्या टीमने रायगड जिल्हा परिषदेचे सीईओ भरत बाष्टेवाड आणि मुख्यमंत्री सडक योजनेच्या अधिकाऱ्यांशी या सर्व परिस्थिती संदर्भात माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

यावर रायगड जिल्हा परिषदेचे सीईओ भरत बाष्टेवाड म्हणतात, "खावसावाडी आणि इतर पाड्यांसंदर्भात रस्त्याची कामं ही काही प्रमाणात झालेली आहेत. कोणाच्या काही तक्रारी असतील तर त्यावर कार्यवाही करण्यात येईल."

काही रस्त्यांचे काम या दोन महिन्यात आणि शाळा आणि पाण्यासंदर्भात जे प्रश्न आहेत त्या संदर्भात आचारसंहिता संपल्यावर केलं जाईल असे बाष्टेवाड म्हणाले.

तसेच मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना उपअभियंता राजेंद्र खेडेकर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना पुढील दोन महिन्यात आचारसंहितेनंतर या रस्त्यांचं काम केलं जाईल अशी माहिती दिली.

महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना रायगड जिल्ह्यातील 184 वाड्यांवर रस्तेच नसल्यास संदर्भात बीबीसी मराठीच्या प्रतिनिधींनी विचारले असता, शिंदे म्हणाले की, "राज्यात 45 हजार गावा-पाड्यांवर आम्ही रस्ते करण्याचा निर्णय घेतलाय. लवकर तुमची इच्छा पूर्ण होईल अशी प्रतिक्रिया शिंदे यांनी दिली."

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.