'उपमुख्यमंत्री' एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर काय आव्हानं असतील? त्यांचं राजकीय भवितव्य काय असेल?

5 डिसेंबर 2024 रोजी देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदाची, तर एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली.

विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर 12 दिवसांनी हा शपथविधी सोहळा पार पडला.

या 12 दिवसांत महायुतीत काही दिवस मुख्यमंत्रीपदावरून रस्सीखेच झाल्याचं पाहायला मिळालं.

भाजपने सर्वाधिक जागा जिंकल्यामुळे त्यांचा मुख्यमंत्री होणार हे स्पष्ट होतं. अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावाला लगेच पाठिंबा दिला. पण, एकनाथ शिंदे मात्र नाराज असल्याचं दिसून आलं.

या काळात एकनाथ शिदेंनी दिल्लीत गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली. तसंच ते त्यांच्या मूळ गावीही गेले.

शपथविधी सोहळ्याच्या आदल्या दिवशी देवेंद्र फडणवीस यांचं नाव मुख्यमंत्री पदासाठी निश्चित झालं. त्यानंतर माध्यमांशी बोलताना फडणवीस म्हणाले, एकनाथ शिंदेंनी मंत्रिमंडळात सहभागी व्हावं अशी मी त्यांना विनंती केली आहे.

याच वेळी अजित पवारांनी मात्र आपण उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेणार आहोत, एकनाथ शिंदेंचं काही वेळानंतर कळेल, असं जाहीर करुन टाकलं.

या घटनांमुळे मग एकनाथ शिंदे नेमका काय निर्णय घेतात याकडे लक्ष लागून होतं.

शपथविधी सोहळ्याच्या दिवशी अगदी दुपारपर्यंत हा सस्पेन्स कायम होता. शेवटी, एकनाथ शिंदे यांनी मंत्रिमंडळात सामील होण्याचा निर्णय घेतला आणि 5 डिसेंबरच्या संध्याकाळी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

त्यानंतर आता एकनाथ शिंदे यांच्यासाठी मुख्यमंत्री पद सोडणं अपरिहार्य होतं का? भाजपचा उपमुख्यमंत्रिपदाचा प्रस्ताव त्यांना का मान्य करावा लागला?आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणात त्यांच्या पक्षाचं राजकीय भवितव्य काय असेल? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

एकनाथ शिंदेंनी उपमुख्यमंत्रिपद स्वीकारलं, कारण...

2022 मध्ये भाजपनं एकनाथ शिंदेंना मुख्यमंत्रिपदी बसवलं, पण ती तात्पुरती व्यवस्था होती. त्याचा उद्देशच 2024 मध्ये राज्यात सत्ता स्थापन करणं हा होता आणि त्यात भाजप यशस्वी ठरला.

यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपचे सर्वाधिक 132 आमदार निवडून आले आहेत. त्यामुळे भाजप मुख्यमंत्रिपद सोडणार नाही, हे स्पष्ट झालं होतं. देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्रिपदी विराजमान होण्याची इच्छा काही लपून राहिली नव्हती.

एवढं स्पष्ट बहुमत मिळाल्यानंतर महाराष्ट्रासारख्या आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या राज्याचं मुख्यमंत्रिपद भाजप सोडणार नव्हतं, हेही स्पष्ट होतं.

लोकमतचे वरिष्ठ सहाय्यक संपादक संदीप प्रधान यांच्या मते, "विधानसभा निवडणुकीचा जनादेशच असा आहे की यावेळी कुणालाच काही वेगळं करण्याची संधी नाहीये. या जनादेशामुळे एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांना बारगेनिंग करण्याला काहीच स्कोप नाहीये."

"भाजपचा प्रस्ताव स्वीकारण्याशिवाय एकनाथ शिंदेंकडे दुसरा मार्गच नव्हता. सत्तेत राहून पक्षवाढीसाठी ज्या गोष्टी मिळतात, त्या सत्तेबाहेर राहून मिळणं शक्य नाही, हे एकनाथ शिंदेंच्या लक्षात आलं आणि त्यामुळे ते सत्तेत सहभागी झाले," असं मत ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक प्रशांत दीक्षित व्यक्त करतात.

अशा परिस्थितीत सत्तेत राहण्याशिवाय एकनाथ शिंदे यांच्याकडे दुसरा पर्याय नव्हता.

प्रधान पुढे सांगतात, "भाजपसाठी आपली उपयुक्तता मुंबई महापालिका निवडणुकीपर्यंत आहे. याची एकनाथ शिंदेंना कल्पना आहे. त्यामुळे जे काही मिळतंय ते पदरात पाडून घेण्याशिवाय शिंदेंकडे दुसरा पर्याय नाहीये."

पण, मुंबई महापालिका निवडणुकीनंतर एकनाथ शिंदेंना बाजूला करणं सोपं काम नाही, असं मत प्रशांत दीक्षित मांडतात.

दीक्षित सांगतात, "एकनाथ शिंदेंनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी जवळकीचे संबंध निर्माण केले आहेत. यातून मी थेट राष्ट्रीय नेतृत्वाशी डील करतो हा संदेश त्यांनी दिला आहे. त्यामुळे त्यांना बाजूला करणं सोपं काम नाही आणि भाजप ते करणारही नाही."

उपमुख्यमंत्रिपदाच्या शपथविधी सोहळ्यादरम्यान एकनाथ शिंदेंनी शपथेपूर्वी पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांचं नाव घेतलं होतं.

पुढच्या काही दिवसांमध्ये महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पडतील. त्या पार्श्वभूमीवर एकनाथ शिंदेंना सत्तेत राहणं गरजेचं असल्याचं सांगितलं जातंय.

ज्येष्ठ पत्रकार जयदेव डोळे यांच्या मते, "येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये शिवसेना शिंदे गटाला जिकायचं असेल तर त्यांनी सत्तेत राहणं गरजेचं आहे. कारण सत्तेशिवाय ते संघटना चालवू शकत नाहीत. शिवसेनेला सत्तेत राहूनच जिंकता येईल, असा व्यावहारिक विचार शिंदे यांनी केलेला दिसतोय."

पण, देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वत: एकनाथ शिंदेंना मंत्रिमंडळात सहभागी होण्यासाठी गळ घातली होती. भाजपकडूनही शिंदेंना सोबत घेण्याचे प्रयत्न करण्यात आले होते.

याविषयी बोलताना डोळे सांगतात, "महाराष्ट्रात मराठा समाजाचे दोन गट आहेत. एक गट असा आहे जो शेती करत नाही. कामधंदा किंवा व्यवसाय करतो. हा गट शिंदेंच्या रुपानं भाजपला आपल्या जवळ ठेवायचा आहे. दुसरा गट आहे सहकार क्षेत्रातला. तो गट अजित पवारांच्या रुपानं भाजपला आपल्या जवळ ठेवायचा आहे. याशिवाय, मनोज जरांगे यांचं मराठा आरक्षणासाठी चाललेलं आंदोलन थंड करण्यासाठीही भाजपकडून एकनाथ शिंदेंना एवढी गळ घालण्यात येत होती."

शिंदेंसाठी सत्ता का महत्त्वाची?

महाविकास आघाडी सरकारमधून बाहेर पडत एकनाथ शिंदेंनी भाजपबरोबर जाण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा त्यांच्यासोबत गेलेल्या आमदारांनी विकासासाठी निधी मिळायला पाहिजे आणि त्यासाठी सत्तेत जायला हवं, अशी भूमिका घेतली.

शिंदेंसोबत असलेल्या आमदारांना आजही आपण सत्तेत असावं असंच वाटत असेल आणि शिंदे यांनी सरकारमधून बाहेर राहण्याचा निर्णय घेतला तर पक्षाच्या आमदारांमध्ये असंतोष निर्माण होईल, अशी शक्यता व्यक्त करण्यात येत होती.

जयदेव डोळे सांगतात, "शिंदे गटाचा जन्मच सत्तेत राहण्याच्या कारणामुळे झाला आहे. त्यांच्यासाठी सत्ता मिळवणं हेच महत्त्वाचं उद्दिष्ट होतं. सत्ता न मिळाल्यास शिंदे यांच्या पक्षाचं अस्तित्व धोक्यात येऊ शकतं. शिंदे हे सहकार क्षेत्रातील नेते नसल्याने सत्तेत राहूनच त्यांना आपला कारभार चालवावा लागणार आहे. यामुळेच शिंदे यांनी भाजपचा प्रस्ताव मान्य केला आहे."

शिंदेंची रणनीती काय?

भाजपचा उपमुख्यमंत्रिपदाचा प्रस्ताव मान्य करायला एकनाथ शिंदेंना बराच वेळ लागला. त्याची दोन कारणं होती.

एक म्हणजे, एकनाथ शिंदे अडीच वर्षं मुख्यमंत्री पदावर होते आणि त्यासोबतच त्यांची एक इमोशनल अटॅचमेंट होती. त्यानंतर लगेच हे पद सोडून उपमुख्यमंत्रिपदावर जाणं त्यांच्यासाठी अवघड होतं.

दुसरं म्हणजे, मुख्यमंत्री नाही तर गृहमंत्री किंवा इतर महत्त्वाची खाती पक्षाला मिळावी यासाठी एकनाथ शिंदे आग्रही असल्याचं दिसून येत होतं. एकनाथ शिंदेंना मुख्यमंत्रिपद मिळणार नसेल, तर गृहमंत्रीपद द्यावं, अशी मागणी शिवसेनेचे प्रवक्ते संजय शिरसाट यांनी केली होती.

पण, महाराष्ट्रासह इतर राज्यात गृह विभाग हा महत्त्वाचा विभाग मानला जातो. देवेंद्र फडणवीस गृहखाते सोडण्यास तयार नसल्याची चर्चा आहे.

अशा परिस्थितीत उपमुख्यमंत्रिपदासोबत काही महत्त्वाची खाते स्वीकारून आपला पक्ष कमकुवत होण्यापासून वाचवण्याची एकनाथ शिंदें यांची रणनीती असल्याचं दिसतंय.

संदीप प्रधान सांगतात, "मुंबई महापालिका निवडणुकीआधी उपमुख्यमंत्रीपद आणि महत्त्वाची खाते मिळवण्याची एकनाथ शिंदेंकडे हीच संधी आहे. पुढे चालून भाजपनं पंख छाटायचं काम केलं, तर गृह खात्यामार्फत लक्ष ठेवता येईल आणि नगरविकास खातं मिळाल्यास पक्षाला आर्थिकदृष्ट्या मजबूत करता येईल, यासाठी एकनाथ शिंदेंचा गृह आणि नगरविकास खात्यासाठी आग्रह दिसतोय."

एकनाथ शिंदेंसमोरची आव्हानं काय?

सत्तेत सहभागी झाल्यानंतरही एकनाथ शिंदे यांना काही आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे.

भाजपचं राजकारण कायम शत-प्रतिशत सत्ता काबीज करण्याचं राहिलं आहे. भाजपला राज्यात कायम मोठ्या भावाची भूमिका निभवायची आहे. त्यामुळे मग भाजपच्या सावलीत एकनाथ शिंदे आपला पक्ष कसा वाढवणार आणि सत्तेतला वाटा कायम कसा ठेवणार, हे त्यांच्यासमोरील प्रमुख आव्हान असणार आहे.

संदीप प्रधान सांगतात, "उद्धव ठाकरेंच्या बदल्यात एकनाथ शिंदेंची शिवसेना वाढणं हे भाजपसाठी परवडणारं नाहीये. पुढच्या काळात महाराष्ट्रात स्वबळावर सत्ता स्थापन करण्यासाठी भाजपची नेपथ्यरचना सुरू आहे, त्यादृष्टीनं भाजप पावलं टाकत आहे."

प्रधान पुढे सांगतात, "जोपर्यंत उद्धव ठाकरेंचं राजकीय अस्तित्व आहे, तोपर्यंत भाजपसाठी एकनाथ शिंदेंची उपयुक्तता आहे. एकदा का उद्धव ठाकरेंचं राजकीय अस्तित्व संपलं की एकनाथ शिंदेंची भाजपला असणारी उपयुक्तताही संपेल. अशा स्थितीत एकनाथ शिंदे यांच्यासाठी पक्ष टिकवणं म्हणजे तारेवरची कसरत ठरणार आहे."

2024 मध्ये महाराष्ट्रात महायुतीचं आणि 2029 मध्ये भाजपचं सरकार स्थापन करण्याचा निर्धार गृहमंत्री अमित शाह यांनी याआधीच बोलून दाखवलाय.

ज्येष्ठ पत्रकार जयदेव डोळे यांच्या मते, "भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी राज्यातील आगामी निवडणुका एकत्र लढले तर तिथेही या तिघांमध्ये चुरस पाहायला मिळेल. कारण कोणत्या पक्षाचा प्रभाव कुठे आहे हे सर्वांनाच ठाऊक आहे. यात भाजपकडून शिंदे गटाला किती महत्त्व दिलं जातं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल."

या तीन पक्षांमध्ये स्पर्धा सुरूच राहणार आहे. सरकारमध्ये राहून आपापला पक्ष कसा वाढवता येईल, हे तिन्ही पक्षांना बघावं लागेल, असं राजकीय विश्लेषक प्रशांत दीक्षित सांगतात.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)