उद्धव ठाकरेंनी केलेली 'चूक' देवेंद्र फडणवीस करणार का? गृहखातं इतकं महत्त्वाचं का ठरतं?

महाराष्ट्र विधानसभेचा निकाल स्पष्ट होऊन तब्बल दहा दिवस उलटले तरी महायुतीत मुख्यमंत्रिपदासह इतर खातेवाटपांचा पेच कायम असल्याचं चित्र आहे.

काळजीवाहू मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रिपदावरून आपला दावा सोडला असला तरी या बदल्यात त्यांना कोणतं खातं मिळणार? याबाबत अस्पष्टता आहे.

याउलट मुख्यमंत्रिपदानंतर सर्वांत ताकदीचं असलेलं गृहखातं मिळावं यासाठी शिवसेना आग्रही असल्याची माहिती आहे.

गेली अडीच वर्षं युती सरकारमध्ये मुख्यमंत्रिपद एकनाथ शिंदे यांना मिळालं असलं तरी गृहखातं मात्र भाजपाने आपल्याकडे कायम ठेवलं होतं. तसंच 2014-2019 या युती सरकारच्या कार्यकाळातही देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्याकडेच मुख्यमंत्री पदासह गृहखातं ठेवलं होतं.

आता मात्र महायुतीचं सरकार स्थापन करत असताना गृहखातं मित्रपक्षाकडे जाणार की भाजप आपल्याकडे कायम ठेवणार ते पहावं लागेल. पण कोणत्याही सरकारच्या मंत्रिमंडळात गृहखातं हे प्रशासकीय आणि राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचं खातं मानलं जातं.

गृहखात्यासाठी मुख्यमंत्र्यांसह मित्रपक्षाचाही आग्रह नेमका का असतो? हे खातं इतकं महत्त्वाचं का मानलं जातं? जाणून घेऊया.

गृहखात्याचं राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचं आहे का?

भाजपाकडून 5 डिसेंबर ही शपथविधी सोहळ्याची तारीख जाहीर केली असली तरी मुख्यमंत्री कोण होणार याबाबत सस्पेन्स कायम आहे.

तर दुसरीकडे काळजीवाहू मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रिपदाबाबत भाजप श्रेष्ठी जो निर्णय घेतील तो मान्य असेल असं जाहीर केलंय. पण या बदल्यात गृह खातं आपल्याला मिळावं असा शिंदे यांच्या शिवसेनेचा आग्रह असल्याचे समजते. मुख्यमंत्रिपद भाजपाकडे गेलं तर आम्ही गृहखात्यासाठी निश्चित आग्रही असू असं शिवसेनेचे आमदार आणि प्रवक्ते संजय शिरसाठ यांनी स्पष्ट केलंय.

महायुतीत मुख्यमंत्री भाजपाचाच असेल हे आतापर्यंत स्पष्ट झालं असलं तरी खातेवाटपावरून अद्याप पेच कायम असल्याचं चित्र आहे. त्यातही गृहखात्यावरून ‘नाराजीनाट्य’ सुरू असल्याचंही बोललं जात आहे.

मुख्यमंत्रिपदानंतर गृहखातं हे सर्वाधिक पाॅवरफूल खातं म्हणजेच ताकदीचं खातं मानलं जातं. यामुळेच मुख्यमंत्री शक्यतो गृह आणि त्यासोबत अर्थ खातंही आपल्याजवळ किंवा आपल्या विश्वासू सहकाऱ्याकडेच देणं पसंत करतात.

विशेषतः आघाडी सरकारमध्ये जिथे मित्र पक्षांसोबत सत्ता स्थापन करायची आहे अशा वेळी गृह खातं मित्र पक्षाकडे सोपवणं धोक्याचं आणि राजकीयदृष्ट्या चुकीचा निर्णय ठरू शकतो असं जाणकार सांगतात.

राज्याचं गृह खातं म्हणजे या अंतर्गत सर्व पोलीस यंत्रणा, गुप्तचर विभाग आणि सर्व तपास यंत्रणा काम करत असतात. यामुळे हे खातं प्रभावी तर मानलं जातं पण राजकीयदृष्ट्याही अत्यंत महत्त्वाचं मानलं जातं. गृहखात्यामार्फत संबंधित मंत्र्याला राजकीय वचकही ठेवता येतो.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

जाणकार सांगतात यानुसार, मित्र पक्षांना हाताळणं असो वा विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना, राजकीयदृष्ट्या गृहखात्याची कमान आपल्याकडे राहील असा प्रयत्न सत्ताधारी पक्षाचा असतो. कोणत्याही मंत्रिमंडळात अर्थखातं जसं निधी वाटप आणि विकास कामांचं आर्थिक नियोजन यासाठी प्रभावी ठरतं. तसंच गृहखातं हे राजकीयदृष्ट्या ताकदीचं मानलं जातं.

म्हणूनच आतापर्यंतच्या आघाडी सरकारमध्येही अपवाद वगळता गृहखातं मित्र पक्षाकडे देण्यात आलेलं नाही. तसंच यामुळे साम दाम दंड भेदाचं राजकारणही केलं जाऊ शकतं असंही जाणकार सांगतात.

यामुळेच मुख्यमंत्री ज्या पक्षाचा त्या पक्षाकडेच सहसा गृह खातं कायम ठेवलं जातं. किंबहुना मुख्यमंत्री स्वतःकडे हे खातं ठेवतात किंवा आपल्या विश्वासू सहकाऱ्याकडेच देणं पसंत करतात.

यासंदर्भात बोलतना ज्येष्ठ पत्रकार दीपक भातूसे सांगतात, “राज्य सरकारमध्ये गृहमंत्रिपद हे अत्यंत महत्त्वाचे समजले जाते. त्यामुळे मुख्यमंत्री हे पद प्रामुख्याने आपल्याकडे ठेवतात. याला काही अपवाद आहेत. पण सध्या गृहमंत्रिपद पुन्हा चर्चेत आले आहे, कारण भाजपकडे मुख्यमंत्रिपद गेले असताना शिंदे सेनेला गृहमंत्रिपद हवे आहे."

ज्यांच्याकडे गृहमंत्रिपद असते, तो नेता संपूर्ण सरकारवर आपला कंट्रोल ठेवू शकतो. राज्याची संपूर्ण पोलीस यंत्रणा गृहमंत्र्यांच्या अखत्यारीत असते आणि ही यंत्रणा गृहमंत्र्यांच्या आदेशानुसार काम करत असते. पोलीस यंत्रणेद्वारे राजकारणात अनेक गोष्टी करतात येतात.

यात विरोधकांवर अंकुश ठेवण्याबरोबरच आपल्या पक्षातील नेत्यांसह मित्र पक्षांच्या नेत्यांनाही गृहमंत्रालयामार्फत कह्यात ठेवता येते. राज्याच्या राजकारणात अनेकदा गृहमंत्री काय करू शकतो हे दिसून आले आहे. अर्थात त्यासाठी गृहमंत्रीही तसा खमका लागतो. एकनाथ शिंदेंनी मुख्यमंत्रिपद जसे सांभाळले त्याच स्टाईलने गृहमंत्रिपद त्यांच्याकडे गेले तर ते भाजपासाठी डोकेदुखी ठरू शकते.”

यापूर्वीही अनेक राज्यात विविध सरकारच्या गृहमंत्र्यांवर किंवा गृहखात्यावर विरोधकांनी आपल्यावर पोलिसांमार्फत किंवा कॉल रेकॉर्डिंग्जमार्फत नजर ठेवली जात असल्याचे आरोप त्या त्या वेळेला केलेले आहेत. ताजं उदाहरण घ्यायचं झाल्यास राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनीही तत्कालीन फडणवीस सरकारच्या काळात अवैध पद्धतीने फोन टॅपिंग केल्याचे आरोप केले होते.

मविआ सरकारमध्ये राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी देवेंद्र फडणवीस सरकारने लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांदरम्यान काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांचे फोन टॅप केल्याचा आरोप केला होता.

अर्थात हे सर्व आरोप फडणवीस सरकारने फेटाळून लावले होते. तर फेब्रुवारी 2020 मध्ये राज्य सरकारने दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती नेत्यांच्या फोन टॅपिंग प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी नेमली होती.

उद्धव ठाकरे यांनी केलेली ‘चूक’ देवेंद्र फडणवीस करणार?

महाविकास आघाडी सरकारचे तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यकाळात मात्र गृहखातं मित्रपक्षाकडे म्हणजे शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे होतं. 2022 मध्ये विधानपरिषदेच्या निवडणुकीनंतर तत्कालीन नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह 13 आमदार एका रात्रीत मुंबईहून सुरतला रवाना झाले होते.

या घटनेनंतर उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्री असूनही पोलीस विभागाकडून किंवा इंटेलिजन्स विभागाकडून हालचालींची माहिती किंवा याचा अंदाज कसा आला नाही यावरून प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते.

यासंदर्भात बोलताना माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी 2022 मध्ये बीबीसी मराठीच्या मुलाखतीत बोलताना सांगितलं की, “माझं ठाम मत आहे की कोणत्याही आघाड्यांच्या सरकारमध्ये वित्त आणि गृहखातं दोन्ही खाती मुख्यमंत्र्यांच्या गटाकडे असलीच पाहिजेत. एकतर मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: कडे ठेवावीत किंवा आपल्या पक्षाकडे ठेवावीत."

"मित्रपक्ष किंवा दुसऱ्या पक्षाकडे देणं चुकीचं आहे याचा प्रत्यय आताही येतो. मी यापूर्वीही अनेक राज्याच्या सरकार स्थापनेत प्रभारी म्हणून काम केलं आहे. अपवाद वगळता असं कुठेच होत नाही किंवा याची खबरदारी घेतली जाते की गृहखातं मित्रपक्षाकडे दिलं जात नाही,” असं पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले होते.

केवळ माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणच नाही तर शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनीही नुकतंच यावर भाष्य केलं आहे. ते म्हणाले, “एकनाथ शिंदे यांना गृहमंत्रीपद हवंय कारण त्यांना यंत्रणा हवी आहे."

"भविष्यात याच यंत्रणेचा वापर करून ते भाजपाच्या अंगावर धावून जाऊ शकतात. मुख्यमंत्री गृहखातं आपल्याजवळ ठेवत असतात. यापूर्वी त्यांच्याशी आम्ही जेव्हा जेव्हा चर्चा केली आहे त्यावेळी आम्हाला सांगण्यात आलं होतं की उद्धव ठाकरे यांनी गृहखातं मित्रपक्षाकडे देण्याची चूक करू नये. आमचंही तेच म्हणणं होतं. गृहखातं आणि विधानसभेचं अध्यक्षपद त्याकाळात संवेदनशील विषय होते. यामुळेच आमचं सरकार पडलं,” असं संजय राऊत म्हणाले.

‘योग्य तो मान-सन्मान हवा’

महायुती सरकारच्या सत्ता स्थापनेला एकनाथ शिंदे यांच्यामुळे विलंब होत नसल्याचं स्पष्टीकरण शिवसेना शिंदे गटाचे ज्येष्ठ नेते दीपक केसरकर यांनी माध्यमांशी बोलताना दिलं आहे. तसंच कोणत्याही पदासाठी कोणताही आग्रह नसल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

दीपक केसरकर म्हणाले, "शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक लढवली गेली. जिंकली. त्यांचा मान राखला जावा एवढंच आमचं म्हणणं आहे. आम्ही हिंदुत्ववादी पक्षासोबत आहोत. अजित पवार धर्मनिरपेक्ष पक्षाचं नेतृत्त्व करतात. काळजीवाहू मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा सत्तास्थापनेच्या प्रक्रियेला विलंब होण्यात कोणताही हात नाही."

आमच्याकडून कोणत्याही प्रकारे उशीर झालेला नाही. मुख्यमंत्र्यांनी आजच्या बैठका रद्द केलेल्या नाहीत. कारण कोणती बैठकच नव्हती. त्यांची तब्येत बरी नाही, सध्या ते उपचार घेत आहेत. कोणताही आधार नसताना श्रीकांत शिंदे यांचंही नाव चर्चेत आणलं गेलं," असंही त्यांनी नमूद केलं.

शिंदे गृहमंत्रिपदासाठी आग्रही असल्याच्या मुद्यावर बोलताना केसरकर म्हणाले, "शिंदे हे कुठल्याही पदासाठी आग्रही नाहीत. दोन्ही नेत्यांनी बरोबरीने काम केलेलं आहे. त्यांचा मान राखला गेला पाहिजे असं वाटतं. आता हा मान कसा राखायचा हे दिल्लीनं ठरवायचं आहे."

केसरकरांनी त्यांच्या पक्षातील लोकांनी या विषयावर कोणतंही भाष्य केलं जाऊ नये, असं आवाहन केलं. तसंच माध्यमांनी आधार नसलेल्या चर्चा थांबवाव्यात, असंही म्हटलं.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)