सुदानमध्ये यादवी युद्धामुळे उपासमार, भीती, जगण्याचं भीषण वास्तव - बीबीसीचा विशेष रिपोर्ट

एखाद्या देशात यादवी युद्धामुळे किती प्रचंड वाताहत होऊ शकते, नागरिकांना किती मरणयातना सहन कराव्या लागतात आणि अत्याचार, गुन्हे काय कळस गाठतात याचं उदाहरण म्हणजे सुदान.

तिथल्या बहुसंख्य नागरिकांसमोर मृत्यू किंवा नरकासारखं आयुष्य हेच दोन पर्याय आहेत.

पत्रकारांनादेखील युद्ध सुरू असलेल्या शहरांमध्ये प्रवेश मिळत नसल्यामुळे बीबीसीनं गुप्तपणे तिथल्या नागरिकांपर्यंत मोबाईल पोहोचवून त्यांच्याकडून व्हीडिओ मागवले.

त्यातून त्या माणसांच्या आयुष्याबद्दलचं वास्तव तर समोर आलंच, मात्र त्याचबरोबर सुदानमधील अत्यंत भीषण परिस्थिती समोर आली. हादरवून टाकणाऱ्या बीबीसीच्या या खास रिपोर्टबद्दल जाणून घेऊया.

"तिला शेवटचे शब्ददेखील बोलता आले नाहीत. तिला नेण्यात आलं, तेव्हा तिचा मृत्यू झाला होता," असं हाफिजा शांतपणे सांगतात.

सुदानमधील यादवी युद्धात दारफुरमध्ये वेढा घातलेल्या शहरात त्यांची आई कशा प्रकारे मारली गेली, याचं वर्णन त्या करत होत्या. सुदानमधील यादवी युद्धाला दोन वर्षापूर्वी सुरूवात झाली होती.

हाफिजा 21 वर्षांच्या आहेत. आईच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या कौटुंबिक जीवनात कशी उलथापालथ झाली याची रेकॉर्डिंग त्यांनी बीबीसी वर्ल्ड सर्व्हिसनं सुदानमधील लोकांना पुरवलेल्या अनेक फोनपैकी एका फोनवर केली.

अल-फशरमधील गोळीबारात अडकलेल्या लोकांपर्यंत हे फोन गुपचूपपणे पोहोचवण्यात बीबीसी वर्ल्ड सर्व्हिसला यश आलं होतं.

अल-फशर हे सुदानमधील शहर आहे. शहरावर सतत बॉम्बहल्ले सुरू आहेत. त्यामुळे वर्षभरापासून त्याचा जगापासून मोठ्या प्रमाणात संपर्क तुटला आहे. त्यामुळे या शहरात शिरणं पत्रकारांसाठी अशक्य झालं आहे.

सुरक्षिततेच्या कारणास्तव आम्ही लोकांच्या फक्त पहिल्या नावाचाच उल्लेख करत आहोत. या लोकांना त्यांच्या आयुष्याचं चित्रीकरण करायचं होतं आणि बीबीसीच्या फोनवर त्यांना त्यांच्या आयुष्याच्या कहाण्या सांगायच्या होत्या.

हाफिजा यांच्या आयुष्याची व्यथा

हाफिजा सांगतात की आईच्या मृत्यूनंतर अचानक त्यांच्यावर पाच वर्षांच्या भावाची आणि दोन किशोरवयीन बहिणींची जबाबदारी आली.

यादवी युद्धाला सुरूवात होण्यापूर्वीच त्यांच्या वडिलांचा मृत्यू झाला होता. या यादवी युद्धात सुदानच्या लष्कराविरुद्ध रॅपिड सपोर्ट फोर्सेस (आरएसएफ) या निमलष्करी दलाचा संघर्ष होतो आहे. त्यातून जगातील सर्वात मोठं मानवतावादी संकट निर्माण झालं आहे.

आता एकमेकांच्या विरोधात उभे ठाकलेले हे दोन्ही गट कधीकाळी एकमेकांचे सहकारी होते. एका बंडातून ते एकत्रितपणे सत्तेत आले होते. मात्र नागरी राजवट आणण्याच्या दिशेनं जात असलेल्या, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून समर्थन मिळालेल्या योजनेवरून ते वेगळे झाले.

हाफिजा यांचं घर ज्या शहरात आहे, ते शहर लष्कराच्या नियंत्रणाखाली असलेलं सुदानच्या पश्चिम भागातील दारफुर प्रांतातील शेवटचं मोठं शहर आहे. गेल्या 12 महिन्यांपासून रॅपिड सपोर्ट फोर्सेसनं (आरएसएफ) या शहराला वेढा दिलेला आहे.

ऑगस्ट 2024 मध्ये, हाफिजा यांच्या आई बाजारात घरगुती वस्तू विकण्यासाठी गेलेल्या असताना, तिथे तोफगोळा पडला होता.

"दु:ख खूपच कठीण आहे. आईच्या कामाच्या ठिकाणी जाण्यासाठी मी अजूनही सावरलेले नाही," असं हाफिजा म्हणतात. त्यांच्या आईचा मृत्यू झाल्यानंतर लगेचच त्यांना मिळालेल्या बीबीसीच्या फोनवर चित्रित केलेल्या पहिल्या व्हिडिओत त्या त्यांची वेदना मांडतात.

"मी घरी बराच वेळ एकटीच रडत बसलेली असते."

सुदानचं लष्कर आणि आरएसएफ या दोघांवरही युद्ध गुन्ह्यांचा आणि जाणूनबुजून नागरिकांना लक्ष्य केल्याचा आरोप आहे. दोन्ही गट हे आरोप नाकारतात.

अमेरिका आणि मानवाधिकार संघटनांनी यापूर्वी आरएसएफवर आरोप केले होते की त्यांनी दारफुरच्या इतर भागांवर ताबा मिळवल्यानंतर बिगर-अरब गटांविरोधात नरसंहार केल्याचा आरोप केला होता. आरएसएफनं तो आरोप फेटाळला होता.

शहरात येण्या-जाण्याच्या मार्गावर आरएसएफचं नियंत्रण आहे. काहीवेळा ते नागरिकांना तिथून बाहेर पडण्याची परवानगी देतात. त्यामुळे हाफिजानं त्यांच्या भावंडांना एका तटस्थ भागात राहणाऱ्या कुटुंबाबरोबर राहण्यासाठी पाठवलं.

मात्र भावंडांना आधार देण्यासाठी पैसे कमावता यावेत, म्हणून त्या तिथेच थांबल्या.

बीबीसीच्या फोनमध्ये चित्रीत केलेल्या व्हीडिओत त्या त्यांच्याबद्दलची माहिती सांगतात. हाफिजा सांगते की निर्वासित शिबिरात काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना ती सहकार्य करते. निर्वासित शिबिरात ब्लँकेट वाटणे, ब्रेस्ट कॅन्सरबाबत जागृती करणे, स्वयंपाक करणे अशी कामे स्वयंसेवकांकडून केली जातात. हाफिजा त्यांची मदत करते. त्या बदल्यात तिला थोडेफार पैसे मिळतात.

ती सांगते, दिवस तर कामात निघून जातो, मात्र त्यांच्या रात्री एकाकीपणातच जातात.

"माझी आई आणि माझी भावंडं जिथे बसायचे, त्या जागा मला आठवतात. त्यामुळे मला खूप दु:ख होतं आणि त्यातून मला खूप त्रास होतो," असं हाफिजा पुढे सांगतात.

मुस्तफाचं मृत्यूच्या सावटाखालील आयुष्य

32 वर्षांच्या मुस्तफा यांनी आम्हाला व्हीडिओ पाठवले आहेत. त्यांनी पाठवलेल्या जवळपास प्रत्येक व्हीडिओमध्ये पार्श्वभूमीवर तोफगोळ्यांचे आणि गोळीबाराचे आवाज ऐकू येतात.

"आम्ही इथे आरएसएफकडून दिवस-रात्र केल्या जात असलेल्या सततच्या तोफगोळ्यांच्या माऱ्याचा सामना करतो," असं ते म्हणतात.

एक दिवस, कुटुंबाची भेट घेतल्यानंतर ते परत आले, तेव्हा त्यांना दिसलं की शहराच्या मध्यभागी असलेलं त्यांचं घर तोफगोळ्यांच्या माऱ्यात सापडलं होतं. घराचं छत आणि भिंतीचं नुकसान झालं होतं. घरात जे काही शिल्लक राहिलं होतं, ते लुटारूंनी लुटून नेलं होतं.

"सर्व उलथा-पालथ झाली आहे, संपलं आहे. आमच्या शेजारपाजरची बहुतांश घरं लुटली गेली आहेत," असं मुस्तफा सांगतात. यासाठी ते आरएसएफला दोष देतात.

मुस्तफा निर्वासित शिबिरात काम करत असताना, त्या भागावर जोरदार हल्ला झाला. ते लपून बसले आणि त्यांच्याकडे असलेल्या कॅमेऱ्यानं त्या भागाचं चित्रण करत राहिले. प्रत्येक स्फोटानं ते हादरत होते, घाबरत होते.

"अल-फशरमध्ये कोणतीही जागा सुरक्षित नाही. अगदी निर्वासितांच्या छावण्यांवर देखील तोफांनी मारा केला जातो आहे," असं ते सांगतात.

"कोणालाही, कधीही, कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय मृत्यू येऊ शकतो. तो गोळीनं होऊ शकतो, तोफगोळ्यानं होऊ शकतो, उपासमारीनं होऊ शकतो किंवा तहानेनं होऊ शकतो," मृत्यूचं भयाण वास्तव मांडताना मुस्तफा सांगतात.

आणखी एका व्हिडिओ संदेशात ते पिण्याच्या स्वच्छ पाण्याच्या तुटवड्याबद्दल बोलतात. सांडपाण्यानं दूषित झालेल्या स्रोतांमधून लोक पाणी कसं पितात, याचं ते वर्णन करतात.

मुस्तफा आणि 26 वर्षांच्या मनाहेल, या दोघांनी बीबीसीचा फोन मिळाला होता. ते दोघेही तिथल्या सामुदायिक स्वंयपाकघरात सेवा देतात. इतरत्र राहणाऱ्या सुदानी लोकांनी केलेल्या आर्थिक मदतीतून ही सामूहिक स्वयंपाकघरं चालवली जातात.

यादवी युद्धामुळे लाखो लोक विस्थापित, संपूर्ण वाताहात

संयुक्त राष्ट्रसंघानं या शहरात दुष्काळ पडण्याचा इशारा दिला आहे. जवळच्याच झमझम छावणीत ते आधीच घडल आहे. तिथे 5,00,000 हून अधिक विस्थापित लोक राहत आहेत.

"अनेकजण बाजारात जाऊ शकत नाहीत. आणि जरी गेले, तरी तिथे वस्तूंच्या किंमती प्रचंड वाढलेल्या आहेत," असं मनाहेल सांगतात.

"आता प्रत्येक कुटुंब समान झालं आहे. इथे कोणीही गरीब किंवा श्रीमंत नाही. अन्नासारख्या मूलभूत गरजादेखील लोकांच्या आवाक्याबाहेर गेल्या आहेत," असं त्या पुढे म्हणतात.

भात आणि पातळ भाजी सारखं अन्न शिजवल्यानंतर, त्याचं वाटप आश्रयस्थानात राहणाऱ्या लोकांमध्ये केलं जातं. अनेकांना दिवसभरातूनच एकदाच तसं जेवण मिळतं.

यादवी युद्ध सुरू झालं तेव्हा, मनाहेल यांचं विद्यापीठातील शिक्षण नुकताच पूर्ण झालं होतं. तिथे त्यांनी शरिया आणि कायद्याचा अभ्यास केला होता.

युद्ध अल-फशरपर्यंत पोहोचताच, त्या त्यांच्या आईबरोबर आणि सहा भावंडांबरोबर एका सुरक्षित ठिकाणी गेल्या. युद्ध आघाडीपासून ती जागा लांब होती.

"तुम्ही तुमचे घर गमावता, तुमच्या मालकीचं सर्वस्व गमावता आणि पूर्णपणे रिकाम्या हाती एका नवीन ठिकाणी जाता," असं त्या म्हणतात.

मात्र त्यांच्या वडिलांनी घर सोडण्यास नकार दिला. त्यांच्या काही शेजाऱ्यांनी त्यांच्यावर विश्वास टाकत त्यांच्या काही सामानाची जबाबदारी दिली होती. त्यामुळे त्यांनी तिथेच राहून त्यांचं रक्षण करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र याच निर्णयामुळे त्यांना त्याचा जीव गमवावा लागला.

त्या म्हणतात की सप्टेंबर 2024 मध्ये आरएसएफनं केलेल्या तोफगोळ्याच्या माऱ्यात त्यांचे वडील मारले गेले.

अल-फशरमधील भीषण परिस्थिती

संयुक्त राष्ट्रसंघानं दिलेल्या माहितीनुसार, वर्षभरापूर्वी जेव्हा अल-फशर शहराभोवती वेढ्याची सुरूवात झाली, तेव्हापासून जवळपास 2,000 लोक मारले गेले आहेत किंवा जखमी झाले आहेत.

सूर्यास्तानंतर लोक क्वचितच त्यांच्या घराबाहेर पडतात. अल-फशरमध्ये वीजेचा तुटवडा आहे. त्यामुळे तिथे राहणाऱ्या दहा लाख लोकांपैकी बहुतांश जणांसाठी रात्रीची वेळ भीतीदायक असू शकते.

"ज्या लोकांकडे सौरऊर्जा किंवा बॅटरी आहेत, त्यांना रात्रीच्या वेळी दिवे लावण्याची भीती वाटते. कारण "ड्रोनमुळे त्यांचा छडा लागू शकतो", असं मनाहेल सांगतात.

कधीकधी आमचा मनाहेल किंवा इतरांशी अनेक दिवस संपर्क व्हायचा नाही. कारण त्यांच्याकडे इंटरनेटची सुविधा नसायची.

मात्र या सर्व चिंतांपलीकडेही, मनाहेल आणि हाफिजा या दोघींना एक भीती सतावते. ती म्हणजे अल-फशर आरएसएफच्या ताब्यात जाण्याची भीती.

"माझ्यावर कदाचित बलात्कार होऊ शकतो", असं हाफिजा त्यांनी पाठवलेल्या एका संदेशात म्हणतात.

त्या, मनाहेल आणि मुस्तफा हे सर्वजण बिगर-अरबी समुदायातील आहेत. आरएसएफच्या ताब्यात गेलेल्या इतर शहरांमध्ये घडलेल्या घटनांमुळे त्यांच्या मनात भीती निर्माण झाली आहे.

विशेषकरून अल-फशर शहराच्या पश्चिमेला 250 मैलांवर (400 किमी) अल-जेनिना शहरात घडलेल्या घटनांमुळे ही भीती आहे.

आरएसएफनं केलेला नरसंहार

2023 मध्ये अल-जेनिनामध्ये वांशिक आधारावर भयावह हत्याकांड झालं होतं. अमेरिका आणि इतर देश त्याला नरसंहार म्हणतात.

आरएसएफचे सैनिक आणि सहकारी सशस्त्र अरब गटांनी कथितपणे मसालिटसारख्या बिगर-अरब वंशाच्या समुदायातील लोकांना लक्ष्य केलं होतं. आरएसएफनं पूर्वी याचा इन्कार केला होता.

चाड देशाच्या सीमेवरील निर्वासितांच्या एका छावणीत मला एक मसालिट महिला भेटली.

तिनं सांगितलं की आरएसएफच्या सैनिकांनी तिच्यावर सामूहिक बलात्कार केला.

तिच्यावरील अत्याचार इतका भयानक होता की ती जवळपास दोन आठवडे चालू शकत नव्हती. तर संयुक्त राष्ट्रसंघांनं सांगितलं आहे की अगदी 14 वर्षांच्या मुलींवर देखील बलात्कार झाले.

एका माणसानं मला सांगितलं की कशाप्रकारे त्यानं आरएसएफच्या सैन्यानं केलेला नरसंहार पाहिला. तो जखमी झाल्यावर आणि तो मृत आहे असं समजून त्याला सोडून देण्यात आल्यानंतर तो तिथून पळाला होता.

संयुक्त राष्ट्रसंघांचा अंदाज आहे की फक्त 2023 मध्येच अल-जेनिनामध्ये 10,000 ते 15,000 लोक मारले गेले आहेत. आता शहरातील अडीच लाख लोक चाडमधील निर्वासितांच्या छावण्यांमध्ये राहत आहेत. या शहराच्या पूर्वीच्या लोकसंख्येच्या निम्म्याइतकं हे प्रमाण आहे.

आरएसएफवर करण्यात येत असलेल्या या आरोपांबद्दल आम्ही आरएसएफकडे विचारणा केली. मात्र त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. मात्र भूतकाळात, त्यांनी दारफुरमधील वांशिक नरसंहारात कोणताही सहभाग असल्याचं नाकारलं होतं.

आरएसएफचं म्हणणं होतं की या हत्यांकाडाचा दोष आरएसएफवर टाकता यावा यासाठी हे हत्याकांड करणाऱ्या गुन्हेगारांनी आरएसएफचे युनिफॉर्म घातले होते.

तेव्हापासून फार थोड्या पत्रकारांना अल-जेनिना शहरात प्रवेश मिळाला आहे. मात्र त्यासाठी देखील त्यांना शहरातील नागरी अधिकाऱ्यांशी कित्येक महिने वाटाघाटी कराव्या कराव्या लागतात. डिसेंबर 2024 मध्ये बीबीसीच्या टीमला शहरात जाण्याची परवानगी देण्यात आली होती.

उद्ध्वस्त आयुष्य, घाबरलेले लोक...तरीदेखील गप्प

गव्हर्नरच्या कार्यालयाकडून आमच्या सुरक्षेसाठी माणसं नेमण्यात आले होते. आम्हाला फक्त तेच पाहण्याची परवानगी होती, जे त्यांना आम्हाला दाखवायचं होतं.

आरएसएफचं तिथं नियंत्रण आहे ही गोष्ट लगेचच स्पष्ट झाली होती. मी पाहिलं की त्यांचे सैनिक सशस्त्र वाहनांमध्ये शहरातील रस्त्यांवर गस्त घालत आहेत. जेव्हा त्यांनी मला अँटी-व्हेहिकल रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड (आरपीजी) लॉंचर दाखवलं, तेव्हा मी त्यांच्यातील काही जणांशी थोडक्यात संवाद साधला.

या यादवी युद्धाकडे ते किती वेगळ्या दृष्टीकोनातून पाहतात, हे लक्षात येण्यास वेळ लागला नाही. आरएसएफच्या कमांडरनं आग्रहानं सांगितलं की हाफिजा, मुस्तफा आणि मनाहेलसारखे नागरिक अल-फशर शहरात राहत नाहीत.

"जे लोक युद्ध क्षेत्रात राहतात, ते युद्धात सहभागी असतात. तिथे कोणीही नागरिक नाहीत. ते सर्व सैन्यातील आहेत," असं ते म्हणाले.

त्यांनी दावा केला की अल-जेनिना शहर आता शांततामय आहे आणि शहरातील बहुतांश म्हणजे "जवळपास 90 टक्के" नागरिक परत आले आहेत. "आधी जी घरं रिकामी पडली होती, तिथे आता लोक पुन्हा राहू लागले आहेत."

मात्र शहरातील लाखो रहिवासी अजूनही चाडमध्ये (शेजारचा देश) निर्वासित म्हणून राहत आहेत. आम्ही गाडीनं परिसरात फिरत असताना, मी पाहिलं की बरीच घरं ओसाड आणि उद्ध्वस्त झाली आहेत. तो परिसर उदध्वस्त झाला आहे.

आमच्यावर लक्ष ठेवून असलेल्या सुरक्षा रक्षकांमुळे, अल-जेनिना शहरातील खरं चित्र समोर येणं कठीण झालं होतं. ते आम्हाला एका गजबजलेल्या भाजीपाला बाजारात घेऊन गेले. तिथे मी लोकांना त्यांच्या आयुष्याबद्दल विचारलं.

प्रत्येक वेळेस जेव्हा मी एखाद्याला प्रश्न विचारला, तेव्हा मी पाहिलं की तो माणूस माझ्या खांद्यावरून आमच्याबरोबर असलेल्या सुरक्षा रक्षकाकडे पाहत असे. त्यानंतर ते भाजीपाल्याच्या किंमती फार जास्त असल्याबद्दलच्या काही टिप्पण्या करण्याव्यतिरिक्त "सर्व काही ठीक" असल्याचं सांगत.

मात्र, नंतर माझ्याबरोबरचा सुरक्षा रक्षक माझ्या कानात कुजबुजत असे. तो मला सांगायचा की भाजीपाल्याच्या किंमतीबद्दल लोक अतिशयोक्ती करत आहेत.

माजी गव्हर्नरच्या हत्येत विद्यमान गव्हर्नरचा हात

तिजानी कार्शुम पश्चिम दारफुरचे गव्हर्नर आहेत. त्यांच्या आधीच्या गव्हर्नरनं आरएसएफवर नरसंहाराचे आरोप केल्यानंतर मे 2023 मध्ये त्यांची हत्या झाली होती. तिजानी कार्शुम यांची मुलाखत घेतल्यानंतर आमच्या प्रवासाचा शेवट झाला.

2023 नंतरची ही त्यांची पहिली मुलाखत होती. अल-जेनिनातील अशांततेच्या काळात ते तटस्थ राहिले आणि त्यांनी कोणाचीही बाजू घेतली नाही.

"शांतता, सहअस्तित्व आणि कटू भूतकाळाच्या पलीकडे जात आम्ही एक नवा अध्याय सुरू केला आहे," असं ते म्हणाले. त्यांचं म्हणणं होतं की संयुक्त राष्ट्रसंघानं मृतांची दिलेली आकडेवारी "अतिशयोक्तीपूर्ण" होती.

त्यावेळेस त्या खोलीत एक माणूस होता. तो आरएसएफचा प्रतिनिधी असल्याचं आमच्या लक्षात आलं.

माझ्या सर्वच प्रश्नांना कार्शुम यांनी दिलेली उत्तरं जवळपास सारखीच होती. मग मी त्यांना वांशिक नरसंहाराबद्दल विचारलेलं असो किंवा कामिस अबाकर या माजी गव्हर्नरबद्दल विचारलेलं असो.

मी कार्शुम यांच्याशी बोलल्यानंतर जवळपास दोन आठवड्यांनंतर, युरोपियन युनियननं त्यांच्यावर निर्बंध लादले. युरोपियन युनियनचं म्हणणं होतं की, "त्यांच्या आधीच्या गव्हर्नरवरील जीवघेण्या हल्ल्यासाठी तेच जबाबदार होते."

"तसंच तिथे होत असलेलं मानवी हक्कांचं गंभीर स्वरुपाचं उल्लंघन आणि आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायद्यांचं उल्लंघन याचं नियोजन, संचालन आणि ते घडवून आणण्यामध्ये त्यांचा सहभाग होता. यात हत्या, बलात्कार आणि इतर गंभीर स्वरुपाचे लैंगिक गुन्हे, लिंगावर आधारित हिंसाचार आणि अपहरण यांचा समावेश आहे."

या आरोपांबद्दल त्यांचं उत्तर जाणून घेण्यासाठी मी त्यांना संपर्क केला. त्यावर कार्शुम म्हणाले, "या प्रकरणात मी संशयित असल्यामुळे, माझ्याकडून करण्यात आलेल्या कोणत्याही वक्तव्याची विश्वासार्हता कमी असेल, असं मला वाटतं."

मात्र त्यांनी सांगितलं की "ते कधीही टोळ्या किंवा समुदायांमधील संघर्षाचा भाग नव्हते आणि संघर्षाच्या काळात ते घरातच राहिले." ते पुढे म्हणाले की मानवतावादी कायद्याच्या कोणत्याही उल्लंघनात त्यांचा सहभाग नव्हता.

"हत्या, अपहरण किंवा बलात्कारासंदर्भातील आरोपांची स्वतंत्रपणे चौकशी झाली पाहिजे, ज्यामध्ये मी सहकार्य करेन," असं कार्शुम यांनी सांगितलं.

"खार्तुममधील संघर्षाच्या सुरुवातीपासूनच आम्ही शांततेसाठी प्रयत्न केले आणि सामाजिकदृष्ट्या नाजूक असलेल्या आमच्या देशातील हिंसाचार रोखण्यासाठी प्रसिद्ध पावलांचा प्रस्ताव मांडला," असं ते पुढे म्हणाले.

'आम्हाला भवितव्य आहे की नाही, हे सुद्धा माहित नाही'

अल-जेनिनाच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या लोकांनी सांगितलेली माहिती आणि सीमेपलीकडून निर्वासितांकडून मी ऐकलेल्या असंख्य कथांमधील तफावत लक्षात घेता, लोक कधी घरी परततील याची कल्पना करणं कठीण आहे.

हीच परिस्थिती इतर 1.2 कोटी सुदानी लोकांच्या बाबतीत आहे, जे त्यांचं घर सोडून पळून गेले आणि ते आता एकतर परदेशात निर्वासित आहेत किंवा सुदानमधील छावण्यांमध्ये राहत आहेत.

शेवटी, हाफिजा, मुस्तफा आणि मनाहेल यांच्यासाठी अल-फशरमध्ये राहणं असह्य झालं आणि नोव्हेंबर 2024 मध्ये या तिघांनीही ते शहर सोडलं आणि जवळच्या शहरांमध्ये राहण्यासाठी ते निघून गेले.

खार्तुम ही सुदानची राजधानी आहे. मार्च महिन्यात सुदानच्या लष्करानं खार्तुम शहरावर पुन्हा नियंत्रण मिळवल्यानंतर, दारफुर हा शेवटचा प्रमुख प्रदेश राहिला आहे, जिथे आरएसएफच्या निमलष्करी दलाचं अजूनही मोठ्या प्रमाणात नियंत्रण आहे. त्यामुळे अल-फशर शहरातील युद्ध आणखी भयानक झालं आहे.

"अल-फशर अतिशय भीतीदायक बनलं आहे," असं मनाहेल यांनी सांगितलं. त्यावेळेस त्या त्यांचं सामान बांधत होत्या.

"आमचं भवितव्य काय असणार आहे, हे माहित नसतानाही आम्ही निघत आहोत. आम्ही पुन्हा कधीतरी अल-फशरला परतू शकू का? हे युद्ध संपेल का? पुढे काय होईल याबद्दल आम्हाला माहित नाही," असं त्या हताशपणे म्हणाल्या.

(अब्देलरहमान अबू तालेब यांच्या अतिरिक्त वार्तांकनासह)

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.