भारतीय अर्थव्यवस्थेचे चांगले, वाईट आणि सर्वांत वाईट पैलू 6 आलेखांतून समजून घ्या

यावर्षी जानेवारी महिन्यात प्रचंड थंडी असूनही हजारो लोक दिल्लीच्या लाल किल्ल्याजवळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं भाषण ऐकण्यासाठी जमले होते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी या कार्यक्रमात ‘विकसित भारत 2047’चा संदेश देत, देश 2047 पर्यंत विकसित करण्याचं वचन दिलं होतं.

आकर्षक आश्वासनांसाठी प्रसिद्ध समजल्या जाणाऱ्या मोदींचं हे सर्वात अलिकडील आश्वासन आहे.

तसं पाहता ‘विकसित भारत’ हा एक अनिश्चित संकल्प आहे. पण एका दशकापूर्वी सत्तेत आलेल्या नरेंद्र मोदींनी अत्यंत वेगानं आर्थिक विकासाचा पाया रचल्याचा दावा गेल्या 10 वर्षांमध्ये अनेकदा केल्याचं पाहायला मिळालं आहे.

पंतप्रधान मोदी आणि त्यांच्या सरकारला आधीच्या सरकारकडून वारशात नाजूक अवस्थेत असलेली अर्थव्यवस्था मिळाली होती. विकासाचा वेग मंदावलेला होता आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वास कमी झालेला होता. भारताचे जवळपास डझनभर अब्जाधीश दिवाळखोरीत निघाले होते आणि त्यामुळे देशातील बँकांमध्ये अब्जावधींच्या कर्जाची परतफेडच करण्यात आलेली नव्हती.

या थकीत कर्जांमुळं बँकांची इतर व्यावसायिकांना कर्ज देण्याची क्षमता प्रचंड कमी झाली होती.

आता दहा वर्षांनंतर भारताचा विकासदर इतर मोठ्या अर्थव्यवस्थांपेक्षा अधिक वेगानं पुढं जात आहे.

भारताच्या बँका चांगल्या स्थितीत असून प्रचंड त्रासदायक कोरोनाच्या साथीचा सामना केल्यानंतरही भारत सरकारच्या तिजोरीची स्थिती स्थिर आहे.

गेल्यावर्षी ब्रिटनला मागे टाकत, भारत जगातील पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनला.

मॉर्गन स्टॅनलेच्या विश्लेषकांच्या मते - 2027 पर्यंत जपान आणि जर्मनीला मागे टाकत भारत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याच्या मार्गावर आगेकूच करत आहे.

त्यामुळे देशात आशेची एक नवी लाट पाहायला मिळत आहे यात काहीही शंका नाही.

भारतानं जी20 शिखर परिषदेचं आयोजनही केलं.

चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर उतरणारा भारत पहिला देश बनला आहे. तसंच गेल्या एका दशकात भारतात अनेक युनिकॉर्न (1अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त मूल्य असलेल्या कंपन्या) उतरल्या आहेत.

दररोज नवे विक्रम रचणाऱ्या शेअर बाजारामुळं भारताच्या मध्यम वर्गालाही काही प्रमाणात लाभ झाल्याचं दिसत आहे.

त्यामुळं वरवर पाहता, ‘मोदीनॉमिक्स’म्हणजे सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीचा आर्थिक दृष्टीकोन योग्य ठरत असल्याचं दिसतंय.

पण, तुम्ही याबाबत सखोल अभ्यास केला तर हे चित्र अधिक गुंतागुंतीचं असल्याचं दिसून येतं.

1.4 अब्ज लोकसंख्या असलेल्या या विशाल भारत देशात कोट्यवधी लोकांना अजूनही दोन वेळच्या अन्नासाठी प्रचंड संघर्ष करावा लागत आहे. त्यामुळं या वर्गाच्या विकासाचा सुवर्णकाळ अजून दूर आहे.

मग, मोदींच्या आर्थिक धोरणांचा नेमका कुणाला फायदा आणि तोटा झाला ?

डिजिटल क्रांती

नरेंद्र मोदींनी डिजिटल प्रशासनावर जोर दिल्यानं भारतातील सर्वात गरीब वर्गातील लोकांच्या जीवनात बदल दिसून येऊ लागले आहेत.

सध्या भारताच्या अगदी दुर्गम भागातील लोकही दैनंदिन जीवनातील बरंच सामान रोख नसताना खरेदी करत आहेत.

देशातील बहुतांश लोक ब्रेडचं एक पाकीट किंवा बिस्किटांचा पुडा खरेदी करण्यासाठी क्युआर कोड स्कॅन करून 10-20 रुपयांचं पेमेंट डिजिटल माध्यमातून करत आहेत.

या डिजिटल क्रांतींचा पाया तीन पातळ्यांवरील प्रशासनाची एक व्यवस्था आहे.

यात देशातील प्रत्येक नागरिकाचं ओळखपत्र, डिजिटल पमेंट आणि डेटा यामुळं लोकांना टॅक्स रिटर्नसारखी महत्त्वाची वैयक्तिक माहितीही अगदी क्षणार्धात उपलब्ध होते.

कोट्यवधी लोकांच्या बँक खात्यांना या ‘डिजिटल’तंत्रज्ञानाने जोडल्यानं लालफितशाही आणि भ्रष्टाचार बऱ्याच अंशी कमी केला जाऊ शकतो.

डिजिटल प्रशासनच्या या व्यवस्थेमुळं अंदाजे मार्च 2021 पर्यंत भारताच्या जीडीपीच्या 1.1 टक्क्याएवढी रक्कम वाचवता आली असती.

या माध्यमातून सरकार लोकांना अनेक प्रकारच्या सबसिडी आणि आर्थिक मदतीचे पैसे थेट त्यांच्या खात्यात ट्रान्सफर करून देत आहेत. त्याशिवाय सरकारला मोठा आर्थिक तोटा न सहन करता सुविधा निर्माण करण्यासाठीच्या खर्चाला मदत मिळते.

सगळीकडे क्रेनच क्रेन

भारतात सध्या तुम्ही कुठंही गेले तरी ठिकठिकाणी क्रेन आणि जेसीबी मशीनद्वारे काम सुरू असल्याचं पाहायला मिळतं.

या सर्वाच्या माध्यमातून भारत अत्यंत खराब पायाभूत सुविधांचं चित्र बदलून नवी प्रतिमा निर्माण करत आहे.

उदाहरण द्यायचं झाल्या कोलकाता शहरात पाण्यात तयार झालेली पहिली मेट्रोही पाहायला मिळत आहे.

भारताचं रुपडं पालटत चाललं आहे यात शंकाच नाही.

नवे रस्ते, विमानतळं, बंदरं आणि मेट्रो मार्गांची निर्मिती हा नरेंद्र मोदींच्या आर्थिक धोरणाचा कणा ठरलं आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून मोदींचं सरकार दरवर्षी 100 अब्ज डॉलरची रक्कम पायाभूत सुविधांच्या विकासावर थर्च (भांडवली खर्च) करत आहे.

2014 ते 2024 दरम्यान भारतात जवळपास 54 हजार किलोमीटर (33,553 मैल) लांबीचे राष्ट्रीय महामार्ग तयार करण्यात आले आहेत. यापूर्वीच्या दहा वर्षांच्या तुलनेत हा आकडा दुप्पट आहे.

मोदी सरकारनं नोकरशाहीच्या कामाच्या पद्धतीतही बदल केला आहे. यापूर्वीच्या अनेक दशकांत नोकरशाही म्हणजे भारतीय अर्थव्यवस्तेचा सर्वात भातीदायक पैलू असल्याचं म्हटलं जात होतं.

पण, मोदी सगळ्यांच्याच अपेक्षा पूरण करण्यातही यशस्वी झालेले नाहीत.

कोरोना साथीदरम्यान लॉकडाऊन लावण्यात आले. त्यात 2016 च्या नोटबंदीचा परिणाम अजूनही अर्थव्यवस्थेवर पाहायला मिळत आहे.

दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या अप्रत्यक्ष करप्रणालीतील सुधारणा म्हणजे गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स (जीएसटी) लागू तर झाला, पण त्यात अनेक कमतरता राहिल्या. त्या सर्वामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या साच्यावर दूरगामी परिणाम झाला आहे.

भारतातील प्रचंड मोठ्या असंघटित क्षेत्रातील लहान व्यावसायिक देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत. ते अजूनही या धक्क्यातून सावरलेले नाहीत.

तर दुसरीकडं खासगी क्षेत्रही मोठ्या गुंतवणुकी करण्यात कचरत आहे.

जीडीपीच्या तुलनेत विचार करायचा झाल्यास 2020-21 मध्ये खासगी गुंतवणूक ही फक्त 19.6 टक्के होती. तर 2007-08 मध्ये जीडीपीतील 27.5 टक्क्यांसह खासगी गुंतवणूक सर्वोच्च पातळीवर होती.

रोजगाराचे आव्हान

याचवर्षी जानेवारी महिन्यात हजारो तरुण उत्तर प्रदेशची राजधानी असलेल्या लखनऊच्या भरती केंद्रांवर गोळा झाले होते. ते सगळे इस्रायलमधील बांधकाम उद्योग काम मिळेल या आशेनं आलेले होते. बीबीसी प्रतिनिधी अर्चना शुक्ला यांनी त्याठिकाणी अनेकांशी चर्चा केली होती.

त्यांच्यात निर्माण झालेल्या निराशेवरून भारतातील रोजगाराचं संकट खरंच किती गंभीर आहे, याची जाणीव होते. हे संकट सर्वसामान्यांच्या आशा धुळीत मिळवत आहे.

"पदव्युत्तर पदवीपर्यंत शिक्षण घेणारी मी कुटुंबातील पहिलीच आहे. पण मी जिथं राहते तिथं काही रोजगारच नाही. मी ट्युशन घेऊन उदरनिर्वाह भागवते. पण यात फार पैसा मिळत नाही," असं 23 वर्षीय रुकैय्या बेपारी म्हणाल्या.

रुकैय्या आणि त्यांच्या भावाकडं गेल्या दोन वर्षांपासून कायमस्वरुपी नोकरी नाही. पण ते देशातील असे एकटेच तरुण नाहीत.

अंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या ताज्या आकड्यांनुसार 2000 मध्ये देशातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांचं प्रमाण 54.2 टक्के होतं. ते 2022 मध्ये वाढून 65.7 टक्क्यांवर पोहोचलं आहे.

प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ ज्यां द्रेझ यांनी गोळा केलेल्या आकड्यांनुसार, 2014 नंतर भारतातील प्रत्यक्ष मजुरी किंवा पगारातही फार विशेष वाढ झालेली पाहायला मिळालेली नाही.

फायनांशियल टाइम्सला नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत जागतिक बँकेच्या एका अर्थतज्ज्ञांनी भारतासमोर ‘लोकसंख्येतील आघाडी (डेमोग्राफिक डिव्हिडंट) गमावण्याचा धोका’आहे, असं म्हटलं होतं.

रोजगार निर्मितीचा प्रश्न सोडवण्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना यश आलेलं नाही.

भारत जगासाठीचा कारखाना?

2014 मध्ये विजयानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मेक इन इंडिया’ नावानं एक महत्त्वाकांक्षी मोहिमेला सुरुवात केली होती.

या मोहिमेचा उद्देश भारताला जगासाठीचा कारखान्याच्या भूमिकेत आणणं हा होता.

2020 मध्ये मोदींच्या सरकारनं सेमिकंडक्टर बनवणाऱ्या कंपन्यांपासून ते मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स तयार करणाऱ्या कंपन्यांना 25 अब्ज डॉलरची मदत दिली होती. देशाची उत्पादन क्षमता वाढवण्याचा उद्देश त्यामागं होता.

पण तरीही त्यात यश आलं नाही.

अॅप्पलसाठी आयफोन तयार करणाऱ्या फॉक्सकॉनसारख्या काही कंपन्या मात्र, जागतिक धोरणाचा भाग म्हणून वैविध्य आणण्यासाठी भारतात येत आहेत.

मायक्रॉन आणि सॅमसंगसारख्या इतर मोठ्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्याही भारतात उत्पादनाबाबत उत्साहित आहेत. पण गुंचवणुकीचे हे आकडे अद्याप पार मोठे नाहीत.

या सर्व प्रयत्नांनंतरही गेल्या एका दशकात जीडीपीची टक्केवारी म्हणून उत्पादन क्षेत्राच्या भागिदारीचं प्रमाण तेवढंच आहे.

निर्यातीत वाढ

निर्यातीतील वाढीच्या बाबतीत मोदींच्या आधीच्या पंतप्रधानांच्या काळातही चांगले आकडे पाहायला मिळाले आहेत.

ग्रेट लेक्स इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटमधील प्राध्याक विद्या महांबरे यांच्या मते, "भारताच्या उत्पादन क्षेत्राच्या विकासाचा दर 2050 पर्यंत दरवर्षी 8 टक्के राहिला आणि 2022 च्या पातळीवरच कायम राहिला तरीही 2050 मध्ये भारताचं उत्पादन क्षेत्र चीनच्या 2022 च्या पातळीपर्यंत पोहोचू शकणार नाही."

मोठ्या उद्योगांच्या कमतरतेमुळं भारताची अर्धी लोकसंख्या अजूनही दोन वेळच्या अन्नासाठी शेतीवर अवलंबून आहे. त्यातही दिवसेंदिवत तोटा वाढतच चालला आहे.

त्याचा थेट परिणाम काय? तर लोकांचं घरगुती बजेट घटू लागलं आहे.

भारतातील एकूण वैयक्तिक वापरावरील खर्चाचा वाढीचा दर फक्त 3 टक्के आहे. तो गेल्या 20 वर्षातील सर्वात कमी आहे. ही रक्कम म्हणजे लोक सामान खरेदी करण्यासाठी खर्च करतात ती रक्कम आहे.

दुसरीकडं कुटुंबांवर असलेल्या कर्जचा बोझा विक्रमी पातळीवर पोहोचला आहे. तर त्याउलट एका नव्या संशोधनानुसार भारतातील कुटुंबांमधील आर्थिक बचत सर्वाच नीचांकी पातळीवर पोहोचली आहे.

अनेक अर्थतज्ज्ञांच्या मते, कोरोनाच्या साथीनंतर भारताच्या आर्थिक विकासाची स्थिती असमान किंवा ‘K’ आकाराची राहिली आहे. त्यात श्रीमंत आणखी श्रीमंत होत चालले आहेत तर गरीब दैनंदिन जीवनासाठी संघर्ष करत आहेत.

जीडीपीच्या बाबतीत भारत जगातील पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्ता बनला असला तरी, प्रति व्यक्तीच्या दृष्टीकोनातून विचार केला असता, भारत अजूनही 140व्या स्थानावर आहे.

असमानता

वर्ल्ड इनइक्वॅलिटी डेटाबेसच्या नव्या संशोधनानुसार, भारतातील असमानतेची दरी 100 वर्षांच्या सर्वोच्च पातळीवर आहे.

अशा परिस्थितीत सध्या सुरू असलेल्या निवडणुकांच्या चर्चेमध्ये संपत्तीचं वितरण आणि वारसा कराच्या मुद्द्यांचा समावेश पाहून आश्चर्य वाटण्याची गरज नाही.

भारतातील अब्जाधीश मुकेश अंबानी यांच्या मुलाच्या प्रीवेडिंग सेरेमनीच्या तीन दिवसांच्या सोहळ्यात नुकतीच भारताच्या या सुवर्णकाळाची झलक पाहायला मिळाली होती.

या सोहळ्यात मार्क झुकेरबर्ग, बिल गेट्स आणि इव्हांका ट्रम्पही सहभागी झाले होते.

बॉलीवूडच्या दिग्गज कलाकारांबरोबरच रिहानानंही याठिकाणी परफॉर्म केलं.

गोल्डमॅन सॅक्समध्ये भारतात कंझ्युमर ब्रँडवर रिसर्च करणारे अर्नब मित्रा यांच्या मते, सध्या भारतात लक्झरी ब्रँडच्या कार, घड्याळं आणि महागड्या दारुच्या निर्मितीचा व्यवसाय हा भारतातील सामान्यांच्या गरजेच्या वस्तू तयार करणाऱ्या कंपन्यांच्या तुलनेत खूप जास्त वेगानं वाढत आहे.

न्यूयॉर्क युनिव्हर्सिटीतील प्राध्यापक विरल आचार्य यांच्या मते, काही मूठभर मोठी व्यापारी कुटुंबं, ‘हजारो लहान कंपन्यांच्या मोबदल्यात’ आगेकूच करत आहेत.

देशातील धनाढ्य लोकांना टॅक्समधली प्रचंड कपात आणि ‘राष्ट्रीय चॅम्पियन’ बनण्यासाठीच्या धोरणाचा फायदा झाला आहे. त्या धोरणांतर्गत बंदरं आणि विमानतळांसारख्या मौल्यवान सार्वजनिक संपत्तींची जबाबदारी काही निवडक कंपन्यांना देण्यात आली आहे, असं विरल आचार्य म्हणाले.

इलेक्टोरल बाँडचे आकडे सार्वजनिक झाल्यानंतर, या कंपन्या सत्ताधारी भाजपला देणगी देण्यात आघाडीवर असल्याचं पाहायला मिळालं.

विद्यमान दशक खरंच भारताचे आहे का?

एकूण या सर्वावरून भारताच्या अर्थव्यवस्थेचं ताळमेळ नसलेलं चित्र उभं राहतं. पण अनेक समस्या असल्या तरी भारत मोठी झेप धेण्यासाठी सज्ज असल्याचं अभ्यासकांचं मत आहे.

मॉर्गन स्टॅन्लेच्या तज्ज्ञांनी एका शोधनिबंधात म्हटलं होतं की, "भारताचं आगामी दशक हे चीनसारखं (अत्यंत वेगानं आर्थिक विकास होणारं) असू शकतं."

या विश्लेषकांच्या मते, भारत अनेक बाबतींत आघाडीवर आहे. भारताकडं तरुण लोकसंख्या आहे. चीनचा धोका कमी करण्यासाठी त्याठिकाणची भूराजकीय आणि रियल इस्टेट सेक्टरमधील हालचालींचा भारताला फायदा होऊ शकतो.

त्याशिवाय डिजिटलीकरण हरित इंधनाकडं वेगानं आगेकूच आणि जगभरात व्यवसायाचे ऑफशोरिंग असे पैलूही भारताच्या आर्थिक विकासाला वेग देऊ शकतात, असंही जानकारांनी म्हटलं.

पायाभूत सुविधांच्या विकासावरील जोर दिल्यानंही दीर्घकालीन फायदे मिळतात. क्रिसिलमधील भारताचे अर्थतज्ज्ञ डी.के. जोशी यांच्या मते, रस्ते-वीज आणि बंदरांवर सामान उतरवण्याच्या वेळात झालेली सुधारणा यामुळं भारतात उत्पादन क्षेत्राला चांगले दिवस येण्यासाठी वातावरण निर्मिती होत आहे.

पण रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्या मते, या ‘भौतिक’ भांडवलावर जोर देण्याबरोबरच नरेंद्र मोदींना ‘मानवी’ भांडवलाच्या निर्मितीवरही जोर देण्याची गरज आहे.

सध्याच्या काळात भारतातील मुलं त्यांनी जेवढं उत्तम शिक्षण घ्यायला हवं तेवढं घेत नसल्याचं समोर येत आहे. कारण आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स च्या विश्वाचा सामना करण्यासाठी त्यांना सज्ज राहायचं आहे.

प्रथम फाऊंडेशनच्या एका रिपोर्टनुसार, भारतात 14 ते 18 वयोगटातील एक चतुर्थांश मुलं अगदी साधं वाक्यही थेट न अडखळता वाचू शकत नाहीत.

कोव्हिड-19 मुळं विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर प्रचंड परिणाम झाला होता. कारण दोन वर्ष मुलांना शिक्षणासाठी शाळेत जाता आलं नव्हतं. पण, सरकारनं शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवलेली नाही.

त्यामुळं मोदींच्या पहिल्या दशकाच्या कार्यकाळातील त्यांचं आर्थिक धोरण हे काही मोजक्या लोकांसाठी फायद्याचं ठरलं आहे.

पण त्याचवेळी देशातील अर्ध्याहून अधिक लोकांना त्यांची स्वप्नं अजूनही अपूर्णच असल्याचं जाणवत आहे.