रोहित वेमुला आत्महत्येप्रकरणी क्लोजर रिपोर्टवरून वादंग, पुन्हा चौकशीचं पोलिसांचं आश्वासन

रोहित वेमुला आत्महत्येप्रकरणी पोलिसांनी क्लोजर रिपोर्ट तयार केल्यानंतर हैदराबाद केंद्रीय विद्यापीठात विद्यार्थ्यांचं आंदोलन पेटलं आहे.

विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनी शुक्रवारी (3 मे) रात्री मोठ्या संख्येने जमून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि माजी मनुष्यबळ विकास मंत्री स्मृती इराणी यांच्या विरोधात घोषणाबाजी केली.

रोहित वेमुला प्रकरणी पोलिसांनी दाखल केलेल्या क्लोजर रिपोर्टच्या विरोधात विद्यार्थी आंदोलन करत आहेत.

या क्लोजर रिपोर्टमध्ये पोलिसांनी सर्व आरोपींना क्लीन चीट दिल्याचा दावा शुक्रवारपासून केला जातोय.

क्लोजर रिपोर्टमध्ये असं म्हटलंय की, रोहित वेमुला हा अनुसूचित जातीचा म्हणजेच दलित नव्हता.

अहवालानुसार, रोहित वेमुला वडेर जातीचा असून ही जात अनुसूचित जातीमध्ये येत नाही. त्याआधारे या प्रकरणात अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा लागू होत नसल्याचं म्हटलं गेलंय.

आंदोलक विद्यार्थ्यांचं म्हणणं आहे की, रोहित वेमुला प्रकरणात हैदराबाद विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू अप्पा राव पिंडिले, माजी केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय आणि स्मृती इराणी यांच्या भूमिकेची पोलिसांनी चौकशी केलेली नाही.

दुसऱ्या बाजूला पोलिसांनी आपला 60 पानांचा अहवाल सादर केला आहे. यात तपासाचा रोख आत्महत्येवर नसून रोहित वेमुलाच्या जातीवर असल्याचे दिसते.

ज्या जातीच्या ओळखीमुळे रोहित वेमुलाला आयुष्यभर अडचणींचा सामना करावा लागला, ती ओळखही त्याच्याकडून हिसकावून घेण्यात आल्याचं आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांचं म्हणणं आहे.

पोलिसांनी आपल्या अहवालात भाजप आणि आरएसएसची विद्यार्थी संघटना अखिल भारतीय विद्यार्थी संघटनेच्या भूमिकेचा पुनरुच्चार केल्याचा आंदोलक विद्यार्थ्यांचा आरोप आहे.

रोहित वेमुला दलित नव्हता हे पोलिसांनी चुकीच्या पद्धतीने सिद्ध केल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.

कुटुंबाचं काय म्हणणं आहे

रोहित वेमुलाचा भाऊ राजा यांनी एएनआय या वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितलं की, "क्लोजर रिपोर्ट सादर केल्यानंतर, डीजीपी यांनी स्वत: म्हटलं आहे की या प्रकरणाची पुन्हा चौकशी केली जाईल आणि या संदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका देखील दाखल केली जाईल."

"आम्ही मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिलं असून त्यांनी रोहितला न्याय मिळवून देण्यासाठी निष्पक्ष तपास करण्याचे आश्वासन दिले आहे."

''काँग्रेस सरकार या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करेल याची आम्हाला खात्री आहे. यासाठी वाट बघायला तयार आहोत."

तेलंगणा पोलिसांची भूमिका

रोहित वेमुलाच्या आत्महत्येबाबत तेलंगणा पोलिसांनी एक निवेदन प्रसिद्ध केलं आहे.

तेलंगणा पोलिसांचे पोलिस महासंचालक म्हणतात की, या प्रकरणात आधी मिळालेल्या क्लोजर रिपोर्टवर पुढील तपास केला जाईल.

तेलंगणा पोलिसांनी हा निर्णय घेतला कारण, रोहित वेमुलाची आई आणि त्याच्या जवळच्या नातेवाईकांनी आधीच्या तपासावर प्रश्न उपस्थित केले होते.

डीजीपींनी प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटलंय की, "ज्या अहवालाचा संदर्भ दिला जातोय तो 2018 मध्ये तयार करण्यात आला होता आणि 21 मार्च 2024 रोजी तपास अधिकाऱ्यांसमोर सादर करण्यात आला होता."

निवेदनात म्हटलंय की, "रोहित वेमुलाच्या आईने केलेल्या तपासावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत आणि म्हणून आम्ही या प्रकरणाची अधिक चौकशी करत आहोत."

"तपास पुढे नेण्यासाठी संबंधित न्यायालयात याचिका दाखल करून परवानगी घेतली जाईल."

क्लोजर रिपोर्टमध्ये रोहितच्या जातीबाबत काय म्हटलंय?

क्लोजर रिपोर्टमध्ये अनेक पुराव्यांचा हवाला देत असं म्हटलंय की, रोहित वेमुला हा वडेरा जातीचा आहे. त्याची जात मागास वर्गात आहे पण तो एससी नाही.

अहवालात गुंटूर जिल्हा तहसीलदार बी. रजनी कुमारी यांचा हवाला देऊन म्हटलंय की, त्यांनी राधिका वेमुला (रोहितची आई) आणि त्यांच्या दोन भावांना जात प्रमाणपत्र दिलं होतं, यात त्यांची जात वडेरा असल्याचं नमूद केलं होतं.

याशिवाय गुंटूर जिल्हा तहसीलदार जी व्ही ए फणेंद्र बाबू यांनी सांगितलं की, त्यांनी रोहित वेमुलाचे वडील वेमुला मणि कुमार यांना वडेरा (मागासवर्गीय) जात प्रमाणपत्र दिलं होतं.

अहवालात म्हटलंय की, गुंटूरचे जिल्हाधिकारी कांतीलाल यांनी रोहित वेमुला प्रकरणात जातीची चौकशी करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली होती. समितीने आपल्या अहवालात रोहित वेमुला आणि त्याची आई वडेरा जातीतील असल्याचं म्हटलं आहे.

क्लोजर रिपोर्टच्या पान क्रमांक 55 वर रोहितचे वडील मणिकुमार यांचीही मुलाखत आहे. आपण आपल्या पत्नी आणि मुलापासून विभक्त झाल्याचं त्यांनी सांगितलं. तसेच ते आणि त्यांची पत्नी वडेरा समाजाची असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

याशिवाय रोहित वेमुला वडेरा जातीतील असल्याचे सांगणाऱ्या अनेकांचा हवाला यात देण्यात आलाय.

रोहितच्या आईची बाजू

रोहित दलित होता की नाही? यावरून अनेक दिवसांपासून वाद सुरू आहे.

रोहितच्या आई व्ही. राधिका यांनी एक निवेदन प्रसिद्ध केलं होतं. त्यानुसार त्यांचा जन्म अनुसूचित जातीत (माला) झाला होता, परंतु त्यांनी लग्न वडेरा समाजातील मणि कुमार यांच्याशी केलं होतं.

तेलंगणात वडेरा समाजाला मागास जातीचा दर्जा आहे.

व्ही. राधिका यांच्या म्हणण्यानुसार, धाकट्या मुलाला जन्म दिल्यानंतर त्या वैयक्तिक कारणांमुळे त्यांच्या पतीपासून विभक्त झाल्या.

त्यांनी सांगितलं की, पतीपासून विभक्त झाल्यानंतर त्या आपल्या तीन मुलांना घेऊन अनुसूचित जातीचं (माली) प्राबल्य असलेल्या भागात राहायला गेल्या, कारण त्या स्वतः जन्माने माली समाजाची होत्या.

रोहितच्या आईने सांगितलं की, वयाच्या पाचव्या वर्षापासूनचं त्या वडेरा समाजाशी संबंध असणाऱ्या कुटुंबात वाढल्या.

राधिकाच्या म्हणण्यानुसार, "त्यांनी आणि त्यांच्या मुलांनी अनुसूचित जाती समुदायाच्या सर्व परंपरा आणि चालीरीतींचे पालन केले आहे."

मात्र, सुप्रीम कोर्टाने 2012 मध्ये दिलेल्या एका निर्णयात म्हटलं होतं की, जर पालकांपैकी कोणीही दलित असेल तर त्यांचे मूलही दलित मानले जाईल.

संपूर्ण प्रकरण काय आहे?

17 जानेवारी 2016 रोजी हैदराबाद केंद्रीय विद्यापीठात पीएचडी करणारा विद्यार्थी रोहित वेमुला याने आत्महत्या केली. आंबेडकर विद्यार्थी संघटनेचा तो सदस्य होता.

आत्महत्या करण्यापूर्वी रोहित वेमुला आणि त्याच्या चार मित्रांना विद्यापीठाने वसतिगृहातून बाहेर काढलं.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित असलेल्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या (एबीव्हीपी) सदस्याने या विद्यार्थ्यांवर हल्ल्याचा आरोप केला होता.

मात्र, विद्यापीठाच्या पहिल्या तपासात हा आरोप बिनबुडाचा असल्याचं निष्पन्न झालं, त्यानंतर रोहित आणि त्याच्या अन्य सहकाऱ्यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली.

मात्र यानंतर विद्यापीठात नवे कुलगुरू आले आणि त्यांच्या कार्यकाळात कोणतेही कारण न देता जुना निर्णय मागे घेण्यात आला. पुन्हा रोहित आणि त्याच्या मित्रांना विद्यापीठाच्या वस्तीगृहाच्या बाहेर काढून इतर सार्वजनिक ठिकाणी जाण्यास बंदी घालण्यात आली.

त्याचवेळी सिकंदराबादचे भाजप खासदार बंडारू दत्तात्रेय (सध्या हरियाणाचे राज्यपाल) यांनी तत्कालीन मनुष्यबळ विकास मंत्री स्मृती इराणी यांना पत्र लिहिलं होतं. त्यात त्यांनी हे विद्यापीठ देशद्रोह्यांचा अड्डा आहे, असं म्हणत हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली होती.

दत्तात्रेय यांच्या पत्रानंतर, मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने विद्यापीठाला एक पॅनेल तयार करण्याचे आदेश दिले. या पॅनेलने रोहित वेमुलासह इतर विद्यार्थ्यांच्या निलंबनाचा निर्णय घेतला.

या पत्राचा दाखला देत आंबेडकरी विद्यार्थी संघटनेने आरोप केले की, दत्तात्रेय यांच्या पत्रानंतर विद्यापीठात अडचणी वाढल्या आणि सामाजिक भेदभावामुळे आणखी काही दलित विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या होत्या.

या प्रकरणी बंडारू दत्तात्रेय यांच्या विरोधात आत्महत्येचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. यासोबतच त्याच्यावर एससी-एसटी कायद्यांतर्गतही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

मात्र, त्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दत्तात्रेय यांनी हे आरोप फेटाळून लावले होते आणि त्यांनी लिहिलेल्या पत्राचा रोहित वेमुलाच्या आत्महत्येशी काहीही संबंध नसल्याचे सांगितले होते.