श्रीकृष्ण जन्मभूमी वाद : काशीनंतर आता मथुरेत होणार सर्वेक्षण, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

मथुरेच्या श्री कृष्ण जन्मभूमी मंदिर वादाशी संबंधित मोठी बातमी आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं गुरुवारी(14 डिसेंबर) मंदिराला लागून असलेल्या शाही इदगाह संकुलाच्या सर्वेक्षणाला मंजुरी दिली.

न्यायमूर्ती मयंक कुमार जैन यांनी संबंधित पक्षकारांचं म्हणणं ऐकून घेतल्यानंतर 16 नोव्हेंबर रोजी निर्णय राखून ठेवला होता.

सर्वेक्षणाची मागणी करणारी ही याचिका भगवान श्री कृष्ण विराजमान आणि इतर सात वकिलांनी हरिशंकर जैन, विष्णू शंकर जैन, प्रभा पांडे आणि देवकी नंदन यांच्यामार्फत दाखल केली होती.

याच मशिदीच्या खाली भगवान कृष्णाचे जन्मस्थान असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. आणि यात म्हटंलय की मशिद हे हिंदू मंदिर असल्याचं सिद्ध करणारी अनेक चिन्हं आहेत.

या खटल्यात सहभागी असलेल्या वकिलांपैकी एक विष्णू शंकर जैन यांनी बीबीसीला सांगितलं की, “अधिवक्ता-आयुक्तांच्या सर्वेक्षणाला परवानगी देण्यात आली आहे.

पुढील सुनावणी 18 डिसेंबर रोजी होईल, जेव्हा न्यायालय सर्वेक्षणाच्या पद्धतींवर निर्णय घेईल, ते सर्वेक्षण कोण करेल, त्यासाठीची मुदत काय असेल हे ठरवलं जाईल."

कृष्णजन्मभूमी प्रकरणावर, हिंदू पक्षाचे वकील विष्णू शंकर जैन म्हणतात, "अलाहाबाद हायकोर्टाने आमच्या अर्जाला परवानगी दिली आहे. याचं सर्वेक्षण अॅडव्हकेट कमिशनर यांनी करावं अशी आम्ही मागणी केली होती. 18 डिसेंबर रोजी याची रूपरेषा ठरवली जाईल.

न्यायालयने शाही इदगाह मशिदीचा युक्तिवाद फेटाळला आहे. याचिकेत असंही म्हटलं आहे की "मशिदीच्या खांबांच्या पायथ्याशी हिंदू धार्मिक चिन्हं आहेत आणि ती कोरीव कामांमध्ये स्पष्टपणे दिसतात."

नेमका वाद काय?

हे प्रकरण अनेकवर्ष जुनं आहे. पण सध्या याची नेमकी स्थिती काय आहे ते जाणून घेऊ.

सध्या मथुराच्या 'कटरा केशव देव' परिसराला हिंदुंचे अराध्य दैवत श्रीकृष्णाचं जन्मस्थळ मानलं जातं. याठिकाणी श्रीकृष्णांचं मंदिर तयार केलेलं आहे. तसंच या मंदिराला लागूनच शाही ईदगाह मशीद आहे.

अनेक हिंदू हे मंदिर तोडून त्याठिकाणी मशीद तयार केल्याचा दावा करतात, तर मुस्लीम पक्ष हा दावा फेटाळून लावतो.

1968 मध्ये श्रीकृष्ण जन्मस्थळ सेवा संघ आणि शाही ईदगाह मशीद ट्रस्ट यांच्यात एक करार झाला होता. त्याअंतर्गत ही जमीन दोन भागांमध्ये विभागली होती. पण सत्र न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत या कराराला अवैध ठरवलं.

का सुरू झाला वाद?

या संपूर्ण वादाचं मूळ हे 1968 मध्ये झालेला करार आहे. त्यात श्रीकृष्ण जन्मस्थळ सेवा संघ आणि शाही मशीद ईदगाह ट्रस्टनं जमिनीचा वाद मिटवत मंदिर आणि मशीदीच्या जमिनीच्या संदर्भात करार केला होता.

पण संपूर्ण मालकी हक्क आणि मंदिर कांवा मशिदीपैकी आधी कशाची निर्मिती झाली, याबाबतगी वाद आहेत. हिंदु पक्षाच्या दाव्यानुसार याची सुरुवात 1618 मध्ये झाली आणि त्याबाबत अनेक खटलेही झाले आहेत.

याचिकाकर्ते कोण आहेत?

भगवान श्रीकृष्ण विराजमान, सखी रंजना अग्निहोत्री यांच्या माध्यमातून

श्रीकृष्ण जन्मभूमी स्थळ, सखी रंजना अग्निहोत्री यांच्या माध्यमातून

दुसरा पक्ष कोणता?

याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद

वकील रंजना अग्निहोत्री म्हणाल्या होत्या की, "आम्ही श्रीकृष्ण भक्त असल्यानं हे अपील केलं आहे. भक्ताला जर देवाची भूमी असुरक्षित आहे किंवा तिचा दुरुपयोग होत आहे, असं वाटलं तर ते आक्षेप नोंदवू शकतात, असा अधिकार संविधानानं दिला आहे."

"ते म्हणाले की, जुन्या गोष्टी उकरून काढण्याचा मुद्दा नाही. हा वाद संपलेलाच नाही. आजही हिंदू देवी-देवतांच्या मूर्ती मशिदींमध्ये किंवा स्मारकांत अशा ठिकाणी आहेत की, त्या पायाखाली येतात. हा धार्मिक भावनेबरोबरच भारताच्या प्राचीन वारशाचं संरक्षण करण्याचाही मुद्दा आहे."

मशिदीच्या निर्मितीबाबतही दोन्ही पक्षांमध्ये मतभेद आहेत. हिंदू पक्षानं याचिकेत म्हटलं आहे की, "1815 मध्ये जमिनीच्या लिलावावेळी तिथं मशीद नव्हती. त्यावेळी कटरा केशव देवच्या किनाऱ्यावर फक्त एक सामसूम जुनी वास्तू होती. अवैध करारानंतर याठिकाणी कथित शाही ईदगाह मशीद तयार करण्यात आली आहे."

पण सचिन तन्वीर अहमद यांच्या मते, त्याठकाणी 1658 पासून मशीद आहे.

मशीद पक्षाचा युक्तिवाद

ईदगाह मशीद कमिटीचे वकील आणि सचिव तन्वीर अहमद यांनी याचिकाकर्त्यांचे दावे फेटाळले आहेत. त्यांच्या मते, "हा करार अवैध असेल आणि सोसायटीला अधिकार नसेल तर ट्रस्टकडून कुणी पुढं का आलं नाही? याचिका दाखल करणारे लोक बाहेरचे आहेत. या करारावर प्रश्न उपस्थित करण्याचा अधिकार त्यांना कसा मिळाला."

"आम्ही तर इथं हिंदू-मुस्लीम ऐक्याबाबत बोलतो. एकिकडं आरती होते आणि दुसरीकडं अजानचा आवाज येतो. याठिकाणच्या लोकांना काहीही अडचण नाही. जे घडलं ती भूतकाळातील बाब आहे. पण आता मुद्दाम असा वाद निर्माण केला जात आहे. नेमकी जमीन कुठपर्यंत आहे, याचीही त्यांना माहिती नाही."

तन्वीर अहमद यांनी मंदिर तोडण्याच्या दाव्याबाबत बोलताना म्हटलं की, "औरंगजेबानं कटरा केशव देवमध्ये 1658 मध्ये मशीद तयार केली होती. पण त्यापूर्वी इथं मंदिर असल्याचे पुरावे नाहीत.

कोर्टात मंदिर तोडण्यासाठी औरंगजेबानं जो आदेश दिल्याचा हवाला दिला आहे ते फक्त लेखी आहे. त्या आदेशाची कॉपी दिलेली नाही. अशा परिस्थितीत मंदिर तोडण्याचा आदेश दिल्याचा पुरावा नाही. इथं 1658 पासूनच मशीद तयार केलेली आहे. तसंच 1968 मध्ये करारानंतर वाद संपला होता."

या प्रकरणी ईदगाह मशीद कमिटीचे अध्यक्ष डॉक्टर झेड हसन म्हणाले की, "1968 च्या करारात स्पष्टपणे या भागाची विभागणी करण्यात आली आहे. त्यात वादाला काहीही जागा नाही. पण कायदा हातात असेल, तर तुम्ही काहीही करू शकता. त्याठिकाणी हिंदू-मुस्लीम अत्यंत प्रेम आणि सौहार्दानं राहतात. मी कधीच दोन समुदायाच्या लोकांना यावर वाद करताना पाहिलं नाही. मथुरेत शांतता कायम राहावी असंच त्यांना वाटतं."

हेही नक्की वाचा

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)