अयोध्येतल्या राम मंदिर ट्रस्टला परदेशी देणग्या स्वीकारण्याचा परवाना हवाय, कारण...

अयोध्येत राम मंदिर उभारणीचं काम सुरू आहे. त्यासाठी मोठा पैसा खर्च केला जात आहे.

जानेवारीमध्ये होणाऱ्या मूर्तींच्या प्राण प्रतिष्ठापनेची तारीख अद्याप अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आलेली नाही, मात्र ती तारीख 22 जानेवारी असल्याची चर्चा आहे. यासाठी मंदिर परिसर आणि अयोध्या शहरात तयारी करण्यात कोणतीही कसर सोडली नाही.

फक्त मंदिर आणि मंदिर परिसरच नाही तर अयोध्या नगरीत कोट्यवधी भाविकांसाठी तयारी करण्याचं काम जोरात सुरू आहे. त्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचे सरकारी प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत.

दरम्यान, राम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टनं परदेशातून देणग्या मिळविण्याच्या परवान्यासाठी फॉरेन कॉन्ट्रिब्युशन रेग्युलेशन ऍक्ट (FCRA) अंतर्गत अर्ज केल्याचं समोर आलं आहे.

अयोध्येत राम मंदिराच्या उभारणीसाठी एफसीआरसीए अंतर्गत निधीची चर्चा मे 2023 पासून सुरू होती.

रामजन्मभूमी तीर्थक्षेत्राचे सरचिटणीस चंपत राय यांनी अयोध्येत सांगितलं की, "मोठ्या संख्येनं भारतीय परदेशात राहतात. अनेक अनिवासी भारतीय त्यांच्या पूर्वजांच्या भूमीशी सतत संपर्क ठेवतात. आपण तिर्थ ट्रस्टला काही रक्कम देणगी म्हणून द्यावी अशी त्यांची इच्छा होती. मात्र भारतात नियम आणि कायदे आहेत."

भारतातील अनेक संस्थांनी एफसीआरएचा गैरवापर केला आहे, असंही चंपत राय म्हणाले.

ते म्हणाले, "आम्ही नियमांचं पालन करण्याचा प्रयत्न केला आहे. अनिवासी भारतीय आणि राम भक्तांच्या इच्छा पूर्ण करण्यासाठी आम्ही एफसीआरएमध्ये नोंदणीसाठी अर्ज सादर केला आहे."

आतापर्यंत किती पैसे जमा झाले?

अयोध्येतील रामजन्मभूमी तिर्थ क्षेत्र ट्रस्टचे कार्यालय प्रभारी प्रकाश गुप्ता यांनी बीबीसीला सांगितलं.

तिर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कार्यालयाचे प्रभारी प्रकाश गुप्ता 392 खांब असलेल्या राम मंदिराच्या प्रकल्पाची किंमत आणि त्यात खर्च झालेल्या पैशाबद्दल सांगतात.

धार्मिक कार्यासाठी एफसीआरए मिळतो का?

एफसीआरए मिळवल्यानंतर पहिल्या तीन वर्षांत परदेशातून मर्यादित रक्कम घेतली जाऊ शकते. परंतु 3 वर्षांच्या ट्रॅक रेकॉर्डनंतर ही परवानगी पाच वर्षांसाठी दिली जाऊ शकते.

ज्याद्वारे कोणत्याही व्यक्तीकडून कितीही रक्कम स्वीकारली जाऊ शकते. गृह मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध माहितीनुसार, एफसीआरद्वारे कोणते लोक आणि कोणत्या मार्गानं पैसे घेऊ शकतात.

बाबरी मशिदीच्या बदल्यात मिळालेल्या जमिनीशी संबंधित ट्रस्टकडे एफसीआरए

अयोध्येतील धन्नीपूर गावात बाबरी मशिदीच्या बदल्यात मिळालेल्या जमिनीवर सध्या कोणतंही बांधकाम सुरू नाही.

इथे इंडो इस्लामिक कल्चरल फाऊंडेशन एक मशीद तसंच हॉस्पिटल, एक कम्युनिटी किचन आणि 1857 च्या पहिल्या स्वातंत्र्यलढ्यात महत्त्वाची भूमिका बजावलेल्या अहमदउल्ला शाह यांना समर्पित एक संग्रहालय बांधणार आहे.

पण इंडो इस्लामिक फाऊंडेशनच्या अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे की, सध्या या प्रकल्पासाठी त्यांच्याकडे केवळ 50 लाख रुपये जमा आहेत, जे केवळ सरकारी परवानग्या, एनओसी आणि प्रशासकीय कामांसाठी वापरले जात आहेत.

येत्या काळात प्रकल्पाशी संबंधित बांधकामं सुरू करण्यासाठी निधी उभारणी मोहीम सुरू करणार असल्याचं फाऊंडेशनचं म्हणणं आहे.

इंडो इस्लामिक कल्चरल फाऊंडेशनचे सचिव अतहर हुसैन सिद्दीकी सांगतात की, "आम्ही आधीच सांगितलं आहे की धन्नीपूरमध्ये हॉस्पिटल, कम्युनिटी किचन सारखे धर्मादाय कार्य करू आणि तो आमच्या नियोजनाचा एक भाग आहे. यासाठी आम्ही ठरवलं आहे की कायदेशीर स्रोतांकडून निधी घेऊ, मग ते देशांतर्गत असो वा आंतरराष्ट्रीय. यासाठी आम्ही एफसीआरए खात्यासाठी अर्ज केला होता."

ते सांगतात की, "आम्ही एफसीआरए खातं उघडलं आहे, परंतु आजपर्यंत आम्हाला त्या खात्यात पैसे मिळालेले नाहीत.

सध्या आम्ही कोणाकडूनही निधी मागितलेला नाही किंवा कोणी आम्हाला निधी देऊ केलेला नाही. आम्ही आमच्या ट्रस्टला तीन आर्थिक वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर, तो परदेशातील निधीसाठीच्या व्यापक परवानगीसाठी पात्र होईल. त्यानंतर, पाच वर्षांसाठी आम्ही कोणत्याही कायदेशीर व्यक्ती किंवा संस्थेकडून किताही रक्कम स्वीकारण्यास सक्षम होऊ."

2017 ते 2021 दरम्यान 6677 एफसीआरए परवाने रद्द करण्यात आले

मोदी सरकारच्या काळात एफसीआरएचे नियम कडक करण्यात आले असून परदेशी निधीवर लक्ष ठेवण्यात येत आहे.

2017 ते 2021 या कालावधीत सरकारनं 6677 एफसीआरए नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द केल्याची माहिती सरकारनंच दिली.

2 डिसेंबर 2022 रोजी राजीव गांधी फाउंडेशनचा एफसीआरए परवाना रद्द करण्याबाबत माहिती देताना केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय म्हणाले की,

"राजीव गांधी फाउंडेशननं एफसीआरएच्या नियमांचं उल्लंघन केलं आहे आणि त्यांची नोंदणी रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता राजीव गांधी फाऊंडेशन पुढील तीन वर्षांसाठी परवान्यासाठी नोंदणी करू शकणार नाही."

गृह मंत्रालयानं प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार रद्द करण्यात आलेल्या 6677 परवान्यांपैकी 622 आंध्र प्रदेशातील, 734 महाराष्ट्रातील, 755 तामिळनाडू, 635 उत्तर प्रदेश आणि 611 पश्चिम बंगालमधील संस्था आहेत.

हेही नक्की वाचा

हा व्हीडिओ पाहिलात का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)