बीबीसीच्या भारतातील कार्यालयांमध्ये आयकर विभाग : आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी काय म्हटलं?
फोटो स्रोत, Getty Images
बीबीसीच्या मुंबई आणि दिल्ली कार्यालयात आयकर विभागाचं सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. मंगळवारी (14 फेब्रुवारी) सकाळी साडेअकराच्या सुमारास बीबीसीच्या भारतातील दिल्ली आणि मुंबई येथील कार्यालयांमध्ये आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून सर्वेक्षण सुरू झालं.
बीबीसीच्या मुंबई आणि दिल्ली कार्यालयात अजूनही आयकर विभागाचे अधिकारी आहेत. रात्री उशीरा बीबीसीच्या काही अधिकाऱ्यांना घरी जाण्याची मुभा देण्यात आलीय. पण काही बीबीसी अधिकारी मात्र अजूनही दोन्ही कार्यालयांमध्ये आहेत. सर्वजण सुरू असलेल्या चौकशीला सहकार्य करत आहेत.
बीबीसी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या पूर्णपणे पाठिशी आहे. हे तपासकार्य लवकर संपेल अशी आम्हाला आशा आहे, असं बीबीसीच्या प्रेस ऑफिसने म्हटलं आहे.
बीबीसीचं वृत्तप्रसारण करण्याचं काम सुरू आहे. भारतीय प्रेक्षक आणि वाचकांना सेवा देण्यास आम्ही कटीबद्ध आहोत, असंही बीबीसीच्या प्रेस ऑफिसने एक निवेदन प्रसिद्ध करून म्हटलं आहे.
आयकर विभागाच्या या सर्वेक्षणाची दखल ही राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनीही घेतली आहे.
न्यूयॉर्क टाईम्स
न्यूयॉर्क टाईम्सने म्हटलं, 'नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय प्रशासनाने स्वतंत्र माध्यम संस्था, मानवाधिकार समूह आणि थिंक टँक्सविरोधात अशा प्रकारचे छापे नेहमीच टाकले आहेत. आपल्यावर टीका करणारा आवाज दडपून टाकण्यासाठी अशा कारवाईचा वापर केला जात आहे.
मानवाधिकार समूहांनी यापूर्वीच भारतातील पत्रकारिता, पत्रकार आणि कार्यकर्ते यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी होत असल्याबाबत चिंता व्यक्त केली होती. अशा प्रकारच्या कारवाईच्या माध्यमातून त्यांना लांबलचक कालावधीसाठी तुरुंगात डांबलं जातं. त्यांना कोर्टाचे उंबरे झिजवण्यास भाग पाडलं जातं.'
'नरेंद्र मोदी नेहमीच जागतिक पातळीवर बोलत असताना आपल्या देशातील लोकशाही मूल्यांबाबत दावे करत असतात, पण सत्ताधारी पक्षाची टीकेबाबत असहिष्णु प्रतिक्रिया ही भारताच्या सामर्थ्यशाली प्रतिमेच्या पूर्णपणे विरुद्ध आहे,' असंही न्यू यॉर्क टाईम्सने म्हटलं.
फोटो स्रोत, Getty Images
वॉशिंग्टन पोस्ट
अमेरिकेच्या वॉशिंग्टन पोस्टने या प्रकरणावर एक सविस्तर विश्लेषण केलं. यामध्ये भारतातील माध्यमांच्या स्वातंत्र्याकडे लक्ष वेधण्यात आलं आहे.
वॉशिंग्टन पोस्टच्या लेखात म्हटलंय, 'आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी मुंबई आणि दिल्लीस्थित बीबीसीच्या कार्यालयांत जाऊन जगभराचं लक्ष भारतातील माध्यमांच्या स्वातंत्र्याकडे वेधलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने या कारवाईला सर्व्हे असं संबोधलं, जे आयकर विभागाच्या छाप्याची व्याख्या करणारा एक वेगळा प्रकार आहे. याच्या टायमिंगवरही प्रश्नचिन्ह आहे.'
वॉल स्ट्रिट जर्नल
अमेरिकेच्याच वॉल स्ट्रिट जर्नलने बीबीसीवरील कारवाईबाबत एक लेख प्रसिद्ध केला.
यामध्ये त्यांनी म्हटलं, 'ही कारवाई मोदी सरकारकडून बीबीसीची डॉक्युमेंट्री इंडिया : द मोदी क्वेश्चन वर प्रतिबंध करण्याच्या घटनाक्रमातील एका महिन्याच्या आत केलेली कारवाई आहे. सरकारी संस्थांनी ही डॉक्युमेंट्री विद्यापीठांमध्ये दाखवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही अटक केली होती.'
द गार्डियन
'नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यानंतर 2014 पासून माध्यमांमध्ये एक प्रकारचं दबावाचं वातावरण आहे,' असं द गार्डियन वृत्तपत्राने या कारवाईबाबत म्हटलं आहे.
'ज्या-ज्या पत्रकार किंवा माध्यम संस्थांनी भाजप सरकारवर टीका करणारे लेख प्रसिद्ध केले, त्यांना छळ, छापे, गुन्हे प्रकरणात गोवणं आणि तपास यांचा सामना करावा लागला आहे. भारताचा वर्ल्ड प्रेस फ्रिडम इंडेक्स क्रमांक हा 180 देशांमध्ये 150 व्या स्थानी आहे', असं गार्डियनने म्हटलं.
त्यांनी आपल्या लेखात पुढे म्हटलं, 'कर चोरीच्या आरोपाखाली छापे मारण्यात आलेली बीबीसी ही आणखी एक संस्था आहे.
यापूर्वी मोदी सरकारच्या वाईट कामगिरीबाबतच्या बातम्या दिल्यानंतर ऑक्सफॅम आणि इतर थिंक टँक्सवर यापूर्वीच अशा प्रकारची कारवाई झाली आहे.'
'शिवाय, अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलने मानवाधिकारांचं उल्लंघन, अल्पसंख्याकांवरील अत्याचार यांच्याबाबत एक अहवाल प्रसिद्ध केला होता. त्यानंतर 2020 मध्ये त्यांची भारतातील खाती गोठवून त्यांचं काम बंद पाडण्यात आलं होतं,' याकडेही द गार्डियनने लक्ष वेधलं.
आंतरराष्ट्रीय माध्यम समूहांसोबतच भारतीय माध्यम समूहांनीही बीबीसीवर करण्यात आलेल्या या कारवाईबाबत बातमी दिली आहे.
टाईम्स ऑफ इंडिया
टाईम्स ऑफ इंडियातील बातमीनुसार, 'आयकर विभागाच्या सूत्राने सांगितलं की हे प्रकरण टीडीएस, फॉरेन टॅक्सेशन यांच्यासह इतर प्रकरणांशी संबंधित असू शकतं.'
या बातमीतील आशयानुसार, केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी याबाबत म्हटलं की 'कुणीही कायद्यापेक्षा मोठं नाही. सर्व्हे झाल्यानंतर आयकर विभाग याबाबत माहिती उपलब्ध करून देईल.'
द हिंदू
द हिंदूने याबाबत बातमी देताना म्हटलं, 'भारताच्या आयकर विभागाने 14 फेब्रुवारी रोजी बीबीसीच्या दिल्ली-मुंबईतील कार्यालयांचं सर्वेक्षण केलं. नरेंद्र मोदी यांच्यावरील इंडिया : द मोदी क्वेश्चन डॉक्युमेंटरी प्रसिद्ध झाल्यानंतर काही आठवड्यातच ही कारवाई करण्यात आली आहे.'
याविषयी द हिंदूने आणखी एक बातमी दिली असून त्यामध्ये अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी याविषयी दिलेली प्रतिक्रिया नमूद करण्यात आली आहे.
'भारतात बीबीसीवर करण्यात आलेल्या कारवाईची माहिती आहे, पण आपण याबाबत कोणतीही प्रतिक्रिया देऊ शकत नाही,' असं अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते नेड प्राईज यांनी म्हटलं आहे.
याबाबत पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, "आम्हाला बीबीसीच्या दिल्लीतील कार्यालयांवर आयकर विभागाने केलेल्या कारवाईबाबत माहिती मिळाली आहे. मात्र त्याबाबत अधिक माहिती घेण्यासाठी तुम्ही भारतीय प्रशासनाशी संपर्क साधावा.
आम्ही जगभरातील माध्यमांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला पाठिंबा देतो. तसंच मानवाधिकार, वैयक्कित अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि धर्म यांना स्वातंत्र्य देऊन लोकशाहीचं बळकटीकरण करणं याला आम्ही महत्त्व देतो."
बीबीसीवरील ही कारवाई लोकशाही मूल्यांच्या विरोधात आहे का, या प्रश्नाचं उत्तर देताना ते म्हणाले, "आम्हाला या तपासाची केवळ माहिती आहे. पण त्यावर कोणतीही प्रतिक्रिया देता येईल, अशा स्थितीत मी नाही."
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
