बीबीसीच्या दिल्ली आणि मुंबईतील कार्यालयांमध्ये आयकर विभाग

बीबसीच्या दिल्ली येथील कार्यालयात आयकर विभागाचे सर्वेक्षण

फोटो स्रोत, Reuters

फोटो कॅप्शन, बीबसीच्या दिल्ली येथील कार्यालयात आयकर विभागाचे सर्वेक्षण

बीबीसीच्या मुंबई आणि दिल्ली कार्यालयात अजूनही आयकर विभागाचे अधिकारी आहेत. रात्री उशीरा बीबीसीच्या काही अधिकाऱ्यांना घरी जाण्याची मुभा देण्यात आलीय. पण काही बीबीसी अधिकारी मात्र अजूनही दोन्ही कार्यालयांमध्ये आहेत. सर्वजण सुरू असलेल्या चौकशीला सहकार्य करत आहेत.

बीबीसी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या पूर्णपणे पाठिशी आहे. हे तपासकार्य लवकर संपेल अशी आम्हाला आशा आहे, असं बीबीसीच्या प्रेस ऑफिसने म्हटलं आहे.

बीबीसीचं वृत्तप्रसारण करण्याचं काम सुरू आहे. भारतीय प्रेक्षक आणि वाचकांना सेवा देण्यास आम्ही कटीबद्ध आहोत, असंही बीबीसीच्या प्रेस ऑफिसने एक निवेदन जारी करून म्हटलं आहे.

मंगळवारी सकाळी साडेअकराच्या सुमारास बीबीसीच्या भारतातील दिल्ली आणि मुंबई येथील कार्यालयांमध्ये आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून सर्वेक्षण सुरू झालं आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरील डॉक्यूमेंट्री युकेमध्ये प्रकाशित झाल्यानंतर काही आठवड्यातच ही कार्यवाही करण्यात येत आहे.

गुजरातमधील 2002 मध्ये झालेल्या मुस्लीमविरोधी दंगलीत तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांची भूमिका काय होती यावर आधारित ही डॉक्यूमेंट्री आहे.

आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांना 'पूर्णपणे सहकार्य' करत आहोत असं बीबीसीने स्पष्ट केलं आहे. “ही परिस्थिती लवकरच सामान्य होईल अशी आम्हाला आशा आहे,” असंही बीबीसीने म्हटलं आहे.

दरम्यान, ही डॉक्यूमेंट्री फक्त युकेमध्येच प्रकाशित झाली होती. भारत सरकारने ‘इंडिया: दि मोदी क्वेश्चन,’ ही डॉक्युमेंट्री 'भारतविरोधी प्रपोगंडा असून वसाहतवादी मानसिकतेतून तयार करण्यात आली आहे,' असं म्हणत डॉक्युमेंट्री पाहण्यावर बंदी घातली होती.

गेल्या महिन्यात दिल्ली येथे डॉक्युमेंट्री पाहण्यासाठी जमलेल्या विद्यार्थ्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं होतं.

आयकर विभागाच्या कार्यवाहीसंदर्भात बोलताना काँग्रेसचे सरचिटणीस केसी वेणुगोपाल म्हणाले, “यातून हे दिसतं की मोदी सरकार टीकेला घाबरतं. या धमकवणाऱ्या डावपेचांचा आम्ही तीव्र शब्दात निषेध व्यक्त करतो,” असं ट्वीट त्यांनी केलं.

भाजपने काय प्रतिक्रिया दिली?

दुसरीकडे भाजपचे प्रवक्ते गौरव भाटिया यांनी यासंदर्भात प्रतिक्रिया देताना म्हटलं, “भारतात प्रत्येक संस्थेला संधी दिली जाते. पण कायद्याचं पालन झालं पाहिजे. कायद्यानुसारच कारवाई होत आहे. डॉक्युमेंट्रीचा आणि या कारवाईचा काही संबंध नाही.”

यासंदर्भात अनेक प्रतिक्रिया समोर येत आहेत. एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडियाने म्हटलं आहे की, “आम्ही या कारवाईबाबत चिंता व्यक्त करतो. सत्ताधाऱ्यांसंदर्भात आणि सरकारी धोरणांबाबत टीकात्मक कव्हरेज करणाऱ्या प्रेस संस्थांना त्रास देण्यासाठी सरकारी यंत्रणेचा वापर कायम होत असल्याचं आम्हाला दिसतं.”

डॉक्युमेंट्रीच्या पहिल्या भागात नरेंद्र मोदींच्या राजकारणातील सुरुवातीच्या टप्प्याचा मागोवा घेण्यात आलेला आहे. ज्यामध्ये मोदी हे भारतीय जनता पक्षात पुढे जात गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदापर्यंत पोहोचतात.

युकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अहवालावर आधारित बीबीसीच्या डॉक्युमेंट्रीमध्ये धार्मिक दंगलीच्या काळात नरेंद्र मोदी यांच्या भूमिकेबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.

पोलीस

फोटो स्रोत, Getty Images

Skip podcast promotion and continue reading
बीबीसी न्यूज मराठी आता व्हॉट्सॲपवर

तुमच्या कामाच्या गोष्टी आणि बातम्या आता थेट तुमच्या फोनवर

फॉलो करा

End of podcast promotion

बीबीसीने म्हटलं, “सदर डॉक्युमेंट्रीसाठी सर्वोच्च संपादकीय मानकांचं पालन करून कठोरपणे संशोधन करण्यात आलं आहे. त्यासाठी अनेक साक्षीदार, तज्ज्ञ विश्लेषक आणि सर्वसामान्य लोकांशी चर्चा केली गेली. यामध्ये भाजपमधील लोकांचाही समावेश आहे. या माहितीपटात उपस्थित झालेल्या मुद्द्यांना उत्तर देण्याची संधी आम्ही भारत सरकारलाही दिली होती. पण त्यांनी त्यावर प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला.”

युकेतील संसदेत पंतप्रधान ऋषी सुनक यांना गेल्या महिन्यात यासंदर्भात प्रश्न विचारण्यात आला. ते म्हणाले, " जगात कुठेही कुणावर अत्याचार केले जात असतील, तर ते आम्ही सहन करत नाही. मात्र यात केलेल्या व्यक्तीचित्रणाशी आम्ही सहमत नाही."

सरकारवर टीका करणाऱ्या म्हणून पाहिल्या जाणाऱ्या संस्थांना टार्गेट केलं जाणं हे भारतात नवीन नाही.

2020 मध्ये अम्नेस्टी आंतरराष्ट्रीय संस्थेला भारतातील त्यांचं काम बंद करण्यास भाग पाडलं गेलं. या संघटेने सरकारवर मानवाधिकारांविरोधात काम करत असल्याचा आरोप केला होता. तसंच ऑक्सफॅम आणि इतर अशा ना नफा तत्त्वावर चालणाऱ्या संस्थांमध्ये गेल्यावर्षी सर्वेक्षण करण्यात आलं.

एडिटर गिल्ड ऑफ इंडियाने असंही म्हटलं आहे की, सरकारचे नकारात्मक कव्हरेज केलेल्या इतर चार मीडिया संस्थांवर आयकर विभागाने 2021 मध्ये धाडी टाकल्या होत्या. तसंच नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यापासून रिपोर्टर्स विदाऊट बॉर्डरचे प्रेस स्वातंत्र्य घसरले आहे.

समूहाच्या जागतिक प्रेस फ्रीडममध्ये इंडेक्समध्ये 180 देशांमध्ये भारत 150 व्या स्थानावर असून 2014 पासून दहा स्थांनांनी खाली घसरला आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTubeFacebookInstagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)