अदानी समूहामुळे भारताच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेवर परिणाम होईल का?

मागच्या काही आठवड्यांपूर्वी भारताचे प्रसिद्ध उद्योगपती गौतम अदानी ब्लूमबर्ग इंडेक्सच्या अब्जाधीशांच्या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर होते. पण 24 जानेवारीला हिंडेनबर्गचा एक रिपोर्ट आला आणि ते यादीत थेट 21 व्या क्रमांकावर घसरले. पण आता फक्त 21 व्या क्रमांकावर न थांबता त्यांच्या स्थानात सातत्याने घसरण होतेच आहे.

रिपोर्ट प्रसिद्ध झाल्यापासून गौतम अदानींच्या संपत्तीत 100 अब्ज डॉलर्सची घट झालीय. थोडक्यात या रिपोर्टमुळे त्यांच्या व्यापारी साम्राज्याला मोठा धक्का बसलाय यात शंका नाही.

पण हा जबर धक्का एकट्या अदानी समूहाला बसलाय का? तर नाही.

अदानी समूहात गुंतवणूक करणाऱ्या भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (LIC) आणि भारतातील सर्वात मोठी सरकारी बँक स्टेट बँक ऑफ इंडिया यांनाही तोटा सहन करावा लागलाय.

अदानी समूहावर नेमकं केवढं गंडांतर आलंय याचा अंदाज त्यांनी मागे घेतलेल्या एफपीओमुळे येतो. बुधवारी समूहाने 20 हजार कोटी उभारण्यासाठी आणलेला एफपीओ अचानक मागे घ्यावा लागलाय.

अदानी प्रकरण : आतापर्यंत काय काय झालं?

एफपीओ म्हणजे नेमकं काय?

तर एफपीओ म्हणजे फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर. म्हणजे एखादी कंपनी स्थापन करण्यासाठी किंवा पुढे नेण्यासाठी कंपन्या बाजारातून, सामान्य लोकांकडून आणि वित्तीय संस्थांमधून पैसा उभारण्यासाठी इनिशियल पब्लिक ऑफरचा आधार घेतात, याला आयपीओ म्हणतात. पण जेव्हा कंपनी पुढे जाण्याचा विचार करत असते तेव्हा ती बाजारातून अतिरिक्त पैसा उभारण्यासाठी एफपीओ आणते.

अदानींच्या शेअर्समध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी अनेक सामान्य गुंतवणूकदार प्रतीक्षेत होते. मात्र कंपनीने जाहीर केलेल्या एफपीओमध्ये गुंतवणूकदारांनी फारसा रस दाखवला नाही. यामागे हिंडेनबर्ग रिपोर्ट हे मुख्य कारण होतं. या रिपोर्टमुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास डळमळीत झाला.

पण कंपनीला पैसे मिळालेच नाहीत असं काही झालं नाही. संयुक्त अरब अमिरातीच्या इंटरनॅशनल होल्डिंग कंपनीने म्हणजेच आयएचसीने अदानींच्या एफपीओमध्ये पैसे गुंतवण्याची घोषणा केली. उर्वरित रक्कम गुंतवण्यासाठी देशातील आणखी काही नामांकित उद्योगपती पुढे आले.

अदानी समूहाला त्यांच्या कंपनीचे समभाग विकून समूहावरील कर्ज कमी करायचं होतं, आणि याचसाठी त्यांनी बाजारात एफपीओ आणला होता. मात्र हिंडेनबर्ग रिपोर्टमुळे कंपनी वादाच्या भोवऱ्यात सापडली. त्यामुळे कंपनीने अचानक एफपीओ रद्द करण्याची घोषणा केली.

या मोठ्या जहाजावर अनेक जण स्वार...

अर्थव्यवस्था आणि शेअर बाजाराशी संबंधित तज्ञांच्या मते, या घटनेमुळे भारताचंही मोठं नुकसान झालंय. यामुळे व्यवसायिक नियमनाच्या दृष्टीने देशाच्या प्रतिमेवर परिणाम झाला असून त्याचे नकारात्मक परिणाम होऊ शकतात.

परदेशी गुंतवणूकदार आणि कर्ज देणाऱ्या मोठ्या विदेशी संस्थांना भारतीय अर्थव्यवस्था गुंतवणुकीसाठी एक महत्वाचं ठिकाण वाटतं.

भारत सरकारच्या मते, 25 डिसेंबर 2022 पर्यंत भारताला सुमारे 85 अब्ज डॉलरची थेट परकीय गुंतवणूक (FDI) प्राप्त झाली.

सरकारी आकडेवारीनुसार, एप्रिल 2000 ते सप्टेंबर 2022 दरम्यान, भारतातील एकूण परकीय गुंतवणूक 888 अब्ज डॉलर्सच्या जवळ पोहोचली आहे.

जवळपास 26 टक्के गुंतवणूक मॉरिशसमधून, 23 टक्के सिंगापूर, 9 टक्के अमेरिका, 7 टक्के नेदरलँड, 6 टक्के जपान आणि 5 टक्के यूकेमधून करण्यात आलीय. तर संयुक्त अरब अमिराती, जर्मनी, सायप्रस आणि केमन बेटांमधून 2 टक्के गुंतवणूक करण्यात आली आहे.

अदानी समूहाच्या व्यवसायांमध्ये बंदरे, रस्ते, रेल्वे, विमानतळ आणि ऊर्जा यांचा समावेश आहे. अदानी समूहाकडे मोदी सरकारच्या काळातील भारताच्या आर्थिक महत्त्वाकांक्षेतील महत्त्वाचा भागीदार म्हणून पाहिलं जातं. मागच्या अनेक वर्षांपासून अदानी आणि मोदी एकमेकांच्या जवळ आहेत असं बोललं जातं.

आता या हिंडेनबर्ग रिपोर्टने अदानी समूहाला त्यांच्या कॉर्पोरेट कारकिर्दीतील सर्वात मोठ्या संकटात टाकलंय.

यामुळे आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांसमोर भारताच्या विश्वासार्हतेबद्दल मोठे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

अमेरिकन फॉरेन्सिक फायनान्शियल कंपनी असलेल्या हिंडेनबर्गने आपल्या एका रिसर्चमधून अदानी समूह स्टॉक मॅनिप्युलेशन आणि अकाउंटिंग फ्रॉडमध्ये गुंतल्याचे गंभीर आरोप केलेत. मात्र अदानी समूहाने हे सर्व आरोप फेटाळून लावले असून हा रिपोर्ट निराधार असल्याचं म्हटलंय

सिटीग्रुपच्या गुंतवणूक शाखेने गुरुवारी जाहीर केलंय की, कर्जासाठी तारण म्हणून अदानी समूहाचे शेअर्स स्वीकारले जाणार नाहीत.

यापूर्वी क्रेडिट सुईसच्या कर्ज देणार्‍या शाखानेही गॅरेंटी म्हणून अदानी कंपन्यांचे बॉण्ड्स स्वीकारले जाणार नसल्याची घोषणा केली होती. जागतिक कर्ज देणाऱ्या कंपन्या अदानी समूहाच्या बॉण्ड्सपासून चार हात लांब राहण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे गौतम अदानी समूहावर आणखीनच मोठं संकट कोसळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

सिंगापूरमधील आर्थिक विश्लेषक सन शी यांचं म्हणणं आहे की, "सध्याच्या संकटामुळे परदेशातील भारताच्या प्रतिमेचं मोठं नुकसान झालंय."

बीबीसी हिंदीशी बोलताना त्यांनी सांगितलं की, "आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक समुदायाने पूर्वीपासूनच भारतीय कंपन्यांवर टीका केली आहे. त्यामुळे भारतीय कंपन्यांमध्ये आधीपासूनच आत्मविश्वासाची कमतरता होती. अदानीशी संबंधित ताज्या घटनेमुळे गुंतवणूकदाराचा विश्वास आणखीनच डळमळीत झाला आहे."

सरकारी संस्थांची भूमिका

शेअर बाजार नियामक असलेल्या सेबीने (सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) यावर म्हटलंय की, मार्केटमध्ये कोणत्याही प्रकारचा गोंधळ उडू नये यासाठी ते आवश्यक ती सर्व पावलं उचलतील.

सेबीने आपल्या निवेदनात अदानी समूहाचं थेट नाव घेतलं नसलं तरी म्हटलंय की, मार्केटच्या सुरळीत, पारदर्शक आणि कार्यक्षम कारभारासाठी खास शेअर्सच्या चढउतारांना सामोरं जाण्यासाठी यंत्रणा कार्यरत आहे.

त्याचवेळी केंद्रीय वित्त सचिव टी. व्ही. सोमनाथन म्हणाले की, शेअर बाजारातील एका कंपनीच्या कामगिरीमुळे फार काही काळजी करण्याची गरज नाही. याचा एसबीआय आणि एलआयसीवर कोणताही परिणाम होणार नाही.

हेमिंद्र हजारी मार्केट विश्लेषक आहेत. बीबीसीशी बोलताना ते म्हणाले की, "मार्केट रेग्युलेटर असलेल्या सेबीने किंवा सरकारने या प्रकरणात काहीच कसं म्हटलं नाही याचं मला आश्चर्य वाटतं. त्यांनी गुंतवणूकदारांची काळजी दूर करण्यासाठी काहीतरी बोलायला हवं होतं."

पण दुसरीकडे विनायक चॅटर्जी सांगतात की, या नव्या संकटामुळे अदानी किंवा भारताच्या प्रतिष्ठेवर काही परिणाम होईल असं वाटत नाही.

चॅटर्जी हे इंफ्रास्ट्रक्चर तज्ञ आणि इन्फ्राव्हिजन फाउंडेशनचे संस्थापक आणि व्यवस्थापकीय विश्वस्त आहेत.

चॅटर्जी पुढे सांगतात की, "मला वाटत नाही की, यामुळे कंपनीच्या प्रतिष्ठेवर किंवा भारतातील भविष्यातील गुंतवणुकीवर परिणाम होईल. सध्याची समस्या फार काळ टिकणार नाही. हा लहान कालावधीतील झटका आहे."

विनायक चॅटर्जी सांगतात की, "एक इन्फ्रस्ट्रक्चर एक्सपर्ट म्हणून मागची 25 वर्ष मी अदानी समूहाला पाहतोय. मी त्यांच्या बंदरे, विमानतळ, सिमेंटपासून ते अक्षय ऊर्जेपर्यंतचे विविध प्रकल्प पाहिले आहेत. ज्यातून मिळणारा नफा ठोस आणि स्थिर आहे. शेअर बाजारातील चढ-उतारांपासून ते पूर्णपणे संरक्षित आहेत."

अदानी समूहाच्या कंपन्यांवर विश्वास व्यक्त करताना ते सांगतात, "अदानी समूहात गुंतवणूक करणाऱ्या कंपन्यांकडे असे तज्ञ आहेत ज्यांना अदानी समूहाच्या गुंतवणुकीविषयी किंवा शेअर बाजारातील चढ-उतारांच्या परिणामाविषयी माहिती आहे. त्यामुळे समूहाच्या भविष्यातील योजनांवर परिणाम होणार नाही. "

मूडीज आणि स्टँडर्ड अँड पुअर संस्थांची मतं

रेटिंग एजन्सी असलेल्या फिंचने शुक्रवारी स्पष्ट केलंय की, अमेरिकन शॉर्ट-सेलर हिंडेनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश झाल्यानंतर, अदानी समूहाच्या संस्था आणि त्यांच्या सिक्युरिटीजच्या रेटिंगवर तात्काळ परिणाम होणार नाही. पण भविष्यात आंतरराष्ट्रीय बाजारातून निधी उभारताना याचा परिणाम जाणवेल.

जगातील प्रसिद्ध क्रेडिट रेटिंग एजन्सी असलेल्या मूडीजचं मत फिंचपेक्षा पूर्णपणे वेगळं आहे.

भविष्यात नव्या प्रकल्पांसाठी कर्ज उभारताना अदानी समूहाला अडचणी येऊ शकतात असा इशारा मूडीजने दिलाय. आणि कंपनीवर आधीच कर्जाचा भला मोठा डोंगर आहे. म्हणजेच दुसऱ्या कंपन्यांसारखा मोठा कॅश रिजर्व या समूहाकडे नाहीये.

एवढंच नाही तर शुक्रवारी आणखीन एका मोठ्या क्रेडिट रेटिंग एजन्सीने, स्टँडर्ड अँड पुअरने अदानी पोर्ट्स आणि अदानी इलेक्ट्रिसिटीचं रेटिंग निगेटिव्ह केलंय. याआधी याच एजन्सीने या दोन्ही कंपन्यांना स्थिर असल्याचं रेटिंग दिलं होतं.

हिंडनबर्गमागे कोण आहे?

या कंपनीचे प्रमुख नेट अँडरसन आहेत. त्यांनी 2017 साली ही कंपनी स्थापन केली. त्यांनी कनेक्टिकट विद्यापीठात आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचा अभ्यास केला असून त्यांनी फॅक्ट सेट रिसर्च सिस्टम नावाची डेटा कंपनीत अँडरसन यांनी इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजमेंट कंपन्यांबरोबर काम केलं होतं.

रॉयटर्सच्या बातमीनुसार त्यांनी इस्रायलमध्ये काही काळ रुग्णवाहिका चालवली होती.

लोक तणावात कसं काम करतात हे आपण रुग्णवाहिका चालवताना अनुभवल्याचं अँडरसन लिंक्डीन प्रोफाइलवर लिहितात. त्यांना वैद्यक कामाचा 400 तासांचा अनुभव आहे असं ते सांगतात.

आपले रोल मॉडेल अमेरिकन अकाउंटंट हॅरी मार्कोपोलोस असल्याचे ते म्हणतात.

हॅरी यांनी 2008 साली बेनॉर्ड मॅडॉफ पॉन्झी स्कीममधील भ्रष्टाचाराची माहिती उघड केली होती.

हॅरी यांच्यावर नेटफ्लिक्सवर द मॉन्स्टर ऑफ वॉल स्ट्रीट ही मालिका प्रसिद्ध झाली होती.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)