हिंडनबर्ग-अदानी प्रकरण: कर्जाचा डोंगर आणि घसरते शेअर्स; अदानी समूहासमोर आता कोणते पर्याय?

24 जानेवारी 2023 रोजी अमेरिकेतील फॉरेन्सिक फायनान्शिअल कंपनी हिंडनबर्गचा अहवाल आला आणि भारतीय उद्योजक गौतम अदानी यांच्या कंपनीसंदर्भातील अनेक गोष्टी बदलल्या.

या अहवालानंतर शेअर बाजारातही पडझड दिसून आली. काही दिवसांपूर्वी गौतम अदानी जगातील सर्वांत श्रीमंतांच्या यादीत तिसऱ्या नंबरवर होते, अहवालानंतर 10 दिवसांत ते पहिल्या 20 जणांच्या यादीतूनही बाहेर पडले आहेत. त्यांनी 20 हजार कोटींचा एफपीओ रद्द केला.

या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर आता एकच प्रश्न विचारला जात आहे- अदानी समूहाच्या भविष्यातल्या महत्त्वाकांक्षी योजनांचं काय होणार? पण त्यापूर्वी शेअर बाजारात अदानी समूहाच्या कंपन्याचं बाजारमूल्य कसं गडगडलं ते जाणून घेऊ.

दोन आठवड्यांपूर्वीच बंदर ते ऊर्जा अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या अदानी समूहातील सात कंपन्यांचं एकत्रित मूल्य होतं 220 अब्ज डॉलर्स.

पण 24 जानेवारीला शॉर्ट सेलिंग करणाऱ्या हिंडनबर्ग रिसर्चने अदानी समूहावर शेअर्सच्या किंमती कृत्रिमरित्या नियंत्रित केल्याचा, गैरव्यवहाराचा आरोप केला.

"अदानी कॉर्पोरेट इतिहासातला सर्वांत मोठा घोटाळा," करत असल्याचा आरोपही हिंडनबर्गने केला आहे.

हा अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतर अदानी समूहाचे संस्थापक गौतम अदानी यांना वैयक्तिकरित्या अब्जावधींचं नुकसान झालं आणि ते जगातील सर्वांत श्रीमंत 20 व्यक्तींच्या यादीतून बाहेर पडले.

अदानी समूहाने हे सर्व आरोप निराधार आणि बदनाम करणारे असल्याचं म्हणत फेटाळून लावले. या रिपोर्टमुळे आपल्या योजना बदलल्या नसल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. पण गुंतवणूकदार अजूनही चिंताग्रस्त असल्याचं दिसतंय.

सोमवारी (6 फेब्रुवारी) अदानी समूहाने आपल्या निवेदनात म्हटलं की, ते शेअर्स तारण ठेवून घेतलेल्या 1.1 अब्ज डॉलर्सच्या कर्जाची आगाऊ परतफेड करतील. या कर्जांची मुदत पुढच्या वर्षी संपत आहे. त्यामुळे गहाण ठेवलेले शेअर्स सोडवले जातील. मार्केटमधल्या अस्थिरतेमुळे हा निर्णय घेतल्याचंही त्यांनी म्हटलं होतं. गुंतवणूकदारांमध्ये विश्वास निर्माण करण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं होतं.

गेल्या आठवड्यात अदानी समूहाने आपला एफपीओ रद्द केल्याची घोषणा केली होती. 20 हजार कोटींचा हा एफपीओ कर्ज फेडण्यासाठी तसेच काही प्रकल्पांसाठी भांडवल उभारणी करण्याच्या दृष्टिने बाजारात आणण्यात आला होता.

प्रामुख्याने एअरपोर्टचं नूतनीकरण, एक्सप्रेसवेचं बांधकाम आणि ग्रीन हायड्रोजन इकोसिस्टीम या प्रकल्पांसाठी भांडवल उभारणी करण्याच्या उद्देशाने हा एफपीओ मार्केटमध्ये आणला गेला.

शेअर्सच्या कोसळणाऱ्या किमती काळजीचा विषय आहे का?

शेअर्सच्या किमती कोसळण्याचा अर्थ हा गुंतवणूकदारांचा विश्वास गमावणं.

शेअर्सच्या किंमती कोसळण्याचा अदानी समूहाच्या कामकाजावर, भांडवल उभारणीवर आणि भविष्यातल्या विस्तार योजनांवर काय परिणाम होऊ शकतो, याकडे आता तज्ज्ञांचं लक्ष आहे.

त्यांना आपल्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना आता काही काळ मागे ठेवावं लागेल, कारण सध्याच्या घडीला बाजारातून पैसा उभा करण्याची त्यांची क्षमता नाही, असं क्लायमेट एनर्जी फायनान्सचे संचालक टीम बर्कले यांनी म्हटलं. क्लायमेट एनर्जी फायनान्स हा एक थिंक टँक आहे, जो जीवाश्म ऊर्जेचं रूपांतर स्वच्छ ऊर्जेत करताना येणाऱ्या आर्थिक समस्यांसंबंधी काम करतो.

सहसा इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपन्या निधी उभारणीसाठी, इतर कंपनीचा ताबा मिळविण्यासाठी कर्जाऊ रक्कम घेतात. अदानी समूहालाही याच धोरणाचा त्यांच्या प्रगतीमध्ये उपयोग झाला.

पण सध्या समूहाचं कर्ज हे त्यांच्या महसूल आणि नफ्याच्या तुलनेत कित्येक पटीनं अधिक आहे. त्यामुळे काही जण दिवाळखोरीची भीती व्यक्त करत आहेत. हिंडनबर्गच्या अहवालात आणि काही विश्लेषकांनीही हीच भीती व्यक्त केली आहे.

अदानी समूह अजून कर्ज घेऊ शकेल?

अदानी समुहावरील कर्ज सध्या 24 अब्ज डॉलर्सच्या घरात आहे. गेल्या तीन वर्षांत गौतम अदानींच्या महत्त्वाकांक्षा 5 जी आणि ग्रीन हायड्रोजनसारख्या क्षेत्रांत विस्तारत गेल्या, तसं समूहावरील कर्जही दुपटीनं वाढलं.

जेफ्रीज या ब्रोक्रेज संस्थेच्या अहवालानुसार अदानी समूहावरील कर्जापैकी जवळपास दोन तृतीयांश रक्कम ही बॉन्ड्स किंवा परदेशी बँकासारख्या बाहेरील स्रोतांकडून आली आहे.

आतापर्यंत अदानी समुहाने जी कर्जाऊ रक्कम उभी केली त्यासाठी काही पायाभूत मालमत्ता किंवा आपले शेअर्स तारण म्हणून ठेवले आहेत. पण शेअर्सच्या किमती कोसळल्याबरोबर, या तारणाची किंमतही आपोआप कमी झाली.

सिटी ग्रुप आणि क्रेडिट सुईस या दोन मोठ्या बँकांच्या कर्ज देणाऱ्या शाखांनीही अदानी समूहाचे बॉन्डस तारण म्हणून स्वीकारणं बंद केल्याचं ब्लूमबर्गने म्हटलं आहे.

अदानी समुहातील अनेक कंपन्यांना भारतातील काही बँकांनीही अब्जावधी डॉलर्सची कर्जं दिली आहेत. सरकारी विमा कंपनी जीवन विमा निगम अर्थात एलआयसीनेही अदानी समूहात गुंतवणूक केली आहे.

शेअर बाजाराचे अभ्यासक सांगतात की, हिंडनबर्गचा रिपोर्ट आणि त्यानंतर मार्केटमध्ये उमटलेल्या प्रतिक्रियांमुळे कर्जदार अधिक सावध झाले आहेत. त्याचा परिणाम हा कर्ज महाग होण्यात होऊ शकतो.

"कंपनीच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. त्यामुळेच आता नवीन कर्जं उभारणं, त्यातही परदेशी बाजारपेठेमधून अधिक कठीण होणार आहे," असं भारतातील एका कॉर्पोरेट बँकरने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितलं. त्यांना अदानी समुहावर कोणतीही थेट प्रतिक्रिया व्यक्त करायची नसल्याचं जाणवलं.

आता हे प्रकरण शांत होईपर्यंत कंपनीला आपले काही प्रकल्प पुढे ढकलावे लागतील असं एका आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थेसोबत काम करणाऱ्या बँकरने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितलं.

बीबीसीने या सर्व रिपोर्टच्या आधारे अदानी समुहाला एक प्रश्नावली पाठवली.

अदानी समुहाच्या प्रवक्त्यांनी त्याला प्रत्युत्तर देताना म्हटलं, "आमचे सध्या सुरू असलेले प्रकल्प योजनेनुसारच सुरू राहतील. अदानी समुहाच्या मुलभूत गोष्टी बदलणार नाहीत."

अदानी समूहाचे कोणते प्रकल्प हे अडचणीत येऊ शकतात?

अदानी समूहावर आता करडी नजर आहे. गुंतवणूकदार आणि क्रेडिट रेटिंग एजन्सी समूहाची भांडवल उभं करण्याची आणि कर्जांची परतफेड करण्याची क्षमता बारकाईने पडताळून पाहात आहेत.

S&P ग्लोबल रेटिंग्जने अदानी समूहातील दोन कंपन्यांचं मानांकन हे कमी करून थेट निगेटिव्ह केलं आहे.

"रिपोर्टमधून समोर आलेल्या बाबी आणि मार्केटची नकारात्मक भावना यांमुळे 'कॉस्ट ऑफ कॅपिटल' वाढवली आहे आणि निधीसाठीचे स्रोत कमी केले आहेत," S&Pनं म्हटलं आहे.

कंपनीचा एफपीओ रद्द केल्यानंतर गौतम अदानी यांनी एक व्हीडिओ प्रसिद्ध करून आपली भूमिका मांडली. यामध्ये त्यांनी म्हटलं होतं की, त्यांचा ताळेबंद हा सशक्त असून मालमत्ताही उत्तम स्थितीत आहे.

आपल्या समुहाचा कर्जाची परतफेड करण्याचा ट्रॅक रेकॉर्डही चांगला असल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं.

ICRA या क्रेडिट रेटिंग एजन्सीनं गेल्या आठवड्यात प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे की, अदानी समुहाचे कर्जाऊ रकमेच्या आधारे उभे राहणारे मोठमोठे प्रकल्प हे मुख्य आव्हान ठरू शकतं.

हरित ऊर्जा, विमानतळ आणि रस्ते यांसारखे समूहाचे बहुतांश

नवीन प्रकल्प ज्यांच्यासाठी मोठं भांडवलं उभं केलं गेलं आहे, ते अदानी एंटरप्रायजेस लिमिटेडच्या (AEL) अंतर्गत येतात. आणि निधीसाठी AEL मधील अन्य कंपन्यांवर अवलंबून आहेत.

अदानी एंटरप्रायजेस लिमिटेडकडे पुरेसं भांडवल आहे, पण जर त्यांनी आपल्या उपकंपन्यांच्या कर्जाचं व्याज द्यायला जरी सुरूवात केली, तरी त्यांच्यावर ताण येऊ शकतो.

समुहातील काही कंपन्या या सध्याच्या अस्थिरतेपासून वाचू शकतात, कारण त्यांच्या मालकीच्या आणि ते व्यवस्था पाहात असेल्या काही स्थावर मालमत्ता. उदाहरणार्थ- बंदर, एअरपोर्ट्स आणि फॅक्टरी.

"अदानी पोर्ट्स आणि अदानी पॉवर या सध्याच्या परिस्थितीत समुहातील सशक्त आणि भांडवलाचं पुरेसं पाठबळ असलेल्या कंपन्या आहेत. कारण त्यांच्याकडे सरकारसोबतचे दीर्घकालीन करार आहेत.या कंपन्यांनी घेतलेली बहुतांश कर्जं ही या महसूलाच्या आणि नफा देणाऱ्या मालमत्तेच्या जीवावर आहेत," वर नमूद केलेल्या कॉर्पोरेट बँकरने सांगितलं.

पण समूहाच्या काही नवीन व्यवसायांबद्दल असं म्हणता येणार नाही.

पण अदानी गॅस आणि अदानी ग्रीन सारख्या कंपन्यांबाबत परिस्थिती वेगळी आहे. या कंपन्यांच्या खात्यावर आधीच बरंच कर्ज आहे आणि अजूनही ते कर्ज उभारणी करतच आहेत. त्यामुळे ते शेअर मार्केटमधील धक्क्यांमुळे सहज हादरून जाऊ शकतात आणि त्यांची विश्वासार्हताही कमी होऊ शकते.

अदानी पोर्ट्स आणि स्पेशल इकॉनॉमिक झोन लिमिटेडच्या बाँड्सची किंमत ही अगदी थोड्या फरकाने कमी झाली, त्याचवेळी अदानी ग्रीनची किंमत मात्र तीन दिवसात एक चतुर्थांश कमी झाली.

अदानी समूहाकडे आता कोणते पर्याय?

काही प्रकल्प पुढे ढकलणे आणि पैसे उभारण्यासाठी आपल्या काही मालमत्ता विकणे हा एक पर्याय असू शकतो.

ICRA ने म्हटले आहे की, काही नियोजित भांडवली खर्च हे विवेकाधीन स्वरूपाचे असतात आणि आपल्याकडे उपलब्ध असलेला पैशांचा ओघ लक्षात घेऊन पुढेही ढकलले जाऊ शकतात.

"कंपनीने काही असे प्रकल्प विकसित केले आहेत, जे भारतासारख्या विकसनशील देशासाठी महत्त्वाचे आणि मौलिक ठरू शकतात. धोरणात्मक गुंतवणूकदार त्यामध्ये रसही दाखवू शकतात," असं एका कॉर्पोरेट सल्लागाराने नाव न प्रसिद्ध करण्याच्या अटीवर सांगितलं.

पण काही विश्लेषक हे अधिक आशावादी आहेत.

"मी अदानी समूहाचे पोर्ट्स, एअरपोर्ट्स, सिमेंटपासून अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांपर्यंत अनेक प्रकल्प पाहिले आहेत. हे स्थिर आहेत आणि त्यांच्याकडे व्यवस्थित भांडवलाचा ओघही आहे. शेअर बाजारातील चढ-उतारांपासून ते सुरक्षित आहेत," असं पायाभूत सुविधांमधील तज्ज्ञ विनायक चटर्जी यांनी म्हटलं. ते इन्फ्राव्हिजन फाउंडेशनचे संस्थापक आणि मॅनेजिंग ट्रस्टी आहेत.

समूहाच्या कॉर्पोरेट प्रशासनाची नियामकांद्वारे चौकशी होणार की नाही, याकडेही विश्लेषकांचं लक्ष आहे.

गौतम अदानी यांच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी असलेल्या जवळिकीमुळे या प्रकरणी राजकीय आरोप-प्रत्यारोपही सुरू आहेत. पण अशा संबंधांचा अदानी आणि मोदी दोघांनीही इन्कार केला आहे.

सोमवारी (6 फेब्रुवारी) काँग्रेसने अदानी प्रकरणी झालेल्या आरोपांची चौकशी केली जावी या मागणीसाठी देशभर आंदोलन केलं.

जर राजकीय दबाव वाढत गेला तर निधी उभारणीसाठी सरकारी कंत्राटं मिळविण्याच्या अदानी समुहाच्या क्षमतेलाही आव्हान मिळू शकतं आणि त्यामुळे आपली भांडवली विश्वासार्हता पुनर्प्रस्थापित करणं त्यांना अवघड जाऊ शकतं, असं बर्कले यांनी म्हटलं.

हिंडनबर्गमागे कोण आहे?

या कंपनीचे प्रमुख नेट अँडरसन आहेत. त्यांनी 2017 साली ही कंपनी स्थापन केली. त्यांनी कनेक्टिकट विद्यापीठात आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचा अभ्यास केला असून त्यांनी फॅक्ट सेट रिसर्च सिस्टम नावाची डेटा कंपनीत अँडरसन यांनी इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजमेंट कंपन्यांबरोबर काम केलं होतं.

रॉयटर्सच्या बातमीनुसार त्यांनी इस्रायलमध्ये काही काळ रुग्णवाहिका चालवली होती.

लोक तणावात कसं काम करतात हे आपण रुग्णवाहिका चालवताना अनुभवल्याचं अँडरसन लिंक्डीन प्रोफाइलवर लिहितात. त्यांना वैद्यक कामाचा 400 तासांचा अनुभव आहे असं ते सांगतात.

आपले रोल मॉडेल अमेरिकन अकाउंटंट हॅरी मार्कोपोलोस असल्याचे ते म्हणतात.

हॅरी यांनी 2008 साली बेनॉर्ड मॅडॉफ पॉन्झी स्कीममधील भ्रष्टाचाराची माहिती उघड केली होती.

हॅरी यांच्यावर नेटफ्लिक्सवर द मॉन्स्टर ऑफ वॉल स्ट्रीट ही मालिका प्रसिद्ध झाली होती.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)