नरेंद्र मोदींवर बीबीसीची डॉक्युमेंट्री; भारतीय परराष्ट्र मंत्रालय, युकेच्या पंतप्रधानांनी दिली प्रतिक्रिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर बीबीसीने बनवलेल्या डॉक्युमेंट्रीवर भारत सरकारने प्रतिक्रिया दिली आहे.

दरम्यान, ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनक यांनीही ब्रिटिश संसदेत यासंदर्भात उपस्थित केलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर दिलं.

बीबीसीने ‘इंडिया : द मोदी क्वेश्चन’ नामक दोन भागांची डॉक्युमेंट्री बनवली आहे. या डॉक्युमेंट्रीचा पहिला भाग 17 जानेवारी रोजी यूकेमध्ये प्रसारित करण्यात आला. तर, दुसरा भाग 24 जानेवारी रोजी प्रसारित केला जाणार आहे. युकेच्या स्थानिक बीबीसी वन आणि बीबीसी टू या चॅनलवर हा माहितीपट प्रसारित करण्यात आला.

डॉक्युमेंट्रीच्या पहिल्या भागात नरेंद्र मोदींच्या राजकारणातील सुरुवातीच्या टप्प्याचा मागोवा घेण्यात आलेला आहे. ज्यामध्ये मोदी हे भारतीय जनता पक्षात पुढे जात गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदापर्यंत पोहोचतात.

या दरम्यान, 2002 साली गुजरातमध्ये झालेल्या जातीय दंगलीत 1 हजाराहून अधिक लोक मारले गेले. या प्रकरणाचाही उल्लेख या डॉक्युमेंट्रीत आहे.

नरेंद्र मोदींनी गुजरात हिंसाचारासाठी आपण कोणत्याही प्रकारे जबाबदार असल्याचा आरोप फार पूर्वीपासून नाकारला आहे. तसंच भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयानेही मोदींना या प्रकरणातून दोषमुक्त केलेलं आहे.

ब्रिटीश परराष्ट्र कार्यालयासाठी अहवाल लिहिणाऱ्या एका ब्रिटीश राजनयिक अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणी बीबीसीशी संवाद साधला होता.

त्यांनी लिहिलेल्या अहवालानुसार, आवश्यक कारवाईत दिरंगाई केल्यामुळे हिंसाचाराला सुरुवात झाली. त्याला वरिष्ठ पातळीवरून पाठिंबाही मिळाला, असं त्यात म्हटलेलं आहे.

संबंधित राजनयिक अधिकाऱ्यांनी आपल्या अहवालात लिहिलेल्या या निष्कर्षाचं समर्थन केलं आहे.

भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची एका पत्रकार परिषदेत माहितीपटावर प्रतिक्रिया दिली.

एका प्रश्नाचं उत्तर देताना ते म्हणाले, “एका विशिष्ट प्रकारच्या बदनामीचा प्रपोगंडा करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या प्रचार साहित्याचा हा एक भाग आहे, असं आम्हाला वाटतं. पक्षपातीपणा, वस्तुनिष्ठतेचा अभाव आणि वसाहतवादी मानसिकता यामध्ये स्पष्टपणे दिसून येते. अशा प्रकारचं नॅरेटिव्ह लोकांनी यापूर्वीच फेटाळून लावलेलं आहे. हा चित्रपट किंवा माहितीपट बनवणाऱ्या संस्था किंवा व्यक्ती हेच नॅरेटिव्ह पुन्हा पुढे दामटण्याचा प्रयत्न करत आहेत.”

अरिंदम बागची यांनी सदर डॉक्युमेंट्री बनवण्याच्या बीबीसीच्या हेतूवरही प्रश्न उपस्थित केला.

 “या माहितीपटाचा हेतू आणि त्यामागील अजेंडा याबाबत आम्ही विचार करत आहोत,” असंही ते पुढे म्हणाले.

बीबीसीची ही डॉक्युमेंट्री ब्रिटिश परराष्ट्र कार्यालयाच्या एका अप्रकाशित अहवालावर आधारित आहे. बीबीसाने ब्रिटिश परराष्ट्र कार्यालयातूनच हा अहवाल मिळवला.

हिंसाचारादरम्यान गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून नरेंद्र मोदींच्या कारवाईवर यामध्ये प्रश्न उपस्थित करण्यात आलेलं आहे.

2002 साली गुजरातमध्ये ‘हिंसेचं वातावरण तयार करण्यास’ मोदी ‘प्रत्यक्षरित्या जबाबदार’ आहेत, असा दावा ब्रिटिश परराष्ट्र सेवेच्या अधिकार्‍यांनी तयार केलेल्या या अहवालात करण्यात आला आहे.

हा अहवाल तयार केलेल्या अधिकाऱ्यांपैकी एक लेखकाने डॉक्युमेंट्रीच्या निर्मात्यांना सांगितलं, “आमच्या तपासाचे निष्कर्ष अजूनही कायम आहेत. गुजरातमध्ये 2002 साली 2 हजार लोकांची हत्या करण्यात आली होती. हिंसाचाराची ही मोहीम अत्यंत सुनियोजितरित्या राबवण्यात आली, ही एक वस्तुस्थिती आहे.”

या अहवालाची बातमी बीबीसीने त्यावेळीसुद्धा दिली होती. राजनयिक अधिकाऱ्यांनी दिलेला हा अहवाल तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री जॅक स्ट्रॉ यांच्यामार्फत करण्यात आलेल्या चौकशीचा भाग होता.

अहवालानुसार, या दंगलीत झालेल्या हिंसाचाराची व्याप्ती ही माध्यमांमध्ये आलेल्या बातम्यांपेक्षाही कित्येक पटींनी जास्त होती. हिंदूबहुल भागांमधून मुस्लिमांना हुसकावून लावणं, हाच या हिंसाचाराचा उद्देश होता, असंही त्यामध्ये म्हटलेलं आहे.

ब्रिटीश खासदार इम्रान हुसेन यांनी संसदेत हा मुद्दा उपस्थित केला.

परराष्ट्र मंत्रालयाच्या राजनयिक अधिकाऱ्यांच्या अहवालात गुजरात हिंसाचारासाठी मोदींना थेट जबाबदार ठरवण्यात आलं आहे, या अहवालातील मुद्द्यांशी पंतप्रधान ऋषी सुनक सहमत आहेत का, असा प्रश्न हुसेन यांनी विचारला.

तसंच नरेंद्र मोदींच्या या प्रकरणातील सहभागाबाबत परराष्ट्र मंत्रालयाला आणखी काय माहिती आहे, असा प्रश्नही त्यांनी केला.

या प्रश्नाचं उत्तर देताना पंतप्रधान ऋषी सुनक यांनी म्हटलं की खासदार हुसेन यांनी मांडलेल्या व्यक्तीचित्रणाशी मी सहमत नाही.

ते पुढे म्हणाले, "यूके सरकारची यासंदर्भातील भूमिका फार पूर्वीपासूनच स्पष्ट आहे. या भूमिकेत आजही बदल झालेला नाही. अर्थात, जगात कुठेही कुणावर अत्याचार केले जात असतील, तर ते आम्ही सहन करत नाही. मात्र खासदारांनी केलेल्या व्यक्तिचित्रणाशी मी अजिबात सहमत नाही.”

याबाबत बोलताना बीबीसीच्या प्रवक्त्यांनी म्हटलं, “बीबीसी जगभरातील महत्त्वाच्या समस्यांवर प्रकाश टाकण्यासाठी वचनबद्ध आहे. हा माहितीपट मालिका भारतातील बहुसंख्य हिंदू आणि अल्पसंख्याक मुस्लीम यांच्यातील तणावाचं परीक्षण करतो. याच तणावाला केंद्रस्थानी ठेवून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या राजकारणावर प्रकाश टाकतो.”

बीबीसीने म्हटलं, “सदर डॉक्युमेंट्रीसाठी सर्वोच्च संपादकीय मानकांचं पालन करून कठोरपणे संशोधन करण्यात आलं आहे. त्यासाठी अनेक साक्षीदार, तज्ज्ञ विश्लेषक आणि सर्वसामान्य लोकांशी चर्चा केली गेली. यामध्ये भाजपमधील लोकांचाही समावेश आहे. या माहितीपटात उपस्थित झालेल्या मुद्द्यांना उत्तर देण्याची संधी आम्ही भारत सरकारलाही दिली होती. पण त्यांनी त्यावर प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला.”

माजी ब्रिटनचे परराष्ट्र मंत्री जॅक स्ट्रॉ याबाबत म्हणाले, “तो अहवाल अत्यंत धक्कादायक असाच होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदींनी पोलिसांना रोखून हिंदू कट्टरवाद्यांना प्रोत्साहन देण्यात एक प्रकारे सक्रिय भूमिका बजावली, असा गंभीर दावा त्यामध्ये करण्यात आला होता. हिंदू आणि मुस्लिमांचं रक्षण करण्याचं काम करण्यापासून पोलिसांना रोखणं व त्यासाठी झालेला राजकीय सहभाग यांचं हे उत्तम उदाहरण होतं."

ब्रिटीश सरकार त्यावेळी कोणती कारवाई करु शकलं असतं, याबाबत बोलताना स्ट्रॉ म्हणाले, “आमच्यासाठी मर्यादित पर्याय उपलब्ध होते. आम्ही भारतासोबतचे राजनयिक संबंध तर कधीच तोडू शकणार नव्हतो. मात्र, नरेंद्र मोदी यांच्या प्रतिष्ठेवरचा हा एक डाग आहे, त्याबद्दल शंका नाही."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)