हिंदी ही खरंच भारताची राष्ट्रभाषा आहे का? घटनेतील तरतूद नेमकं काय सांगते?

महाराष्ट्रात आता पहिल्या इयत्तेपासून हिंदी भाषा शिकवणे अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 2024 राज्य शालेय आराखड्याद्वारे तयार करण्यात आलेल्या अभ्यासक्रमानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या निर्णयानुसार आता पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना मराठी आणि इंग्लिशसह हिंदी ही तृतीय भाषा म्हणून शिकवण्यात येणार आहे.

हा निर्णय मराठी आणि इंग्रजी दोन्ही माध्यमांच्या शाळांना लागू असेल. त्याचप्रमाणे येत्या जूनमध्ये सुरू होत असलेल्या शैक्षणिक वर्षापासून याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

या निमित्तानं 'हिंदी राष्ट्रभाषा आहे का?' या प्रश्नावरून पुन्हा एकदा वादाला तोंड फुटलं आहे.

(हिंदी भाषेवरून तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी आक्रमक भूमिका घेतली त्यावेळी प्रसिद्ध केलेली ही बातमी पुन्हा प्रसिद्ध करत आहोत.)

मुळात हिंदी ही राष्ट्रभाषा नसून ती भारताच्या राजभाषांपैकी एक आहे, असं राज्यघटनेत सांगण्यात आलं आहे.

पण हिंदी वारंवार आमच्यावर लादली जाते, अशी ओरड गैरहिंदीभाषिक राज्य करत असतात, विशेषतः तामिळनाडू, केरळ आणि बंगालमधून अशाप्रकारच्या तक्रारी सातत्याने ऐकायला मिळतात.

आज हिंदीला राजकीय, सामाजिक आणि मनोरंजन क्षेत्रात खूप महत्त्व प्राप्त झालंय. 2011च्या जनगणनेनुसार देशातले 43 टक्के लोक हिंदीचा वापर प्रथम भाषा म्हणून करतात.

पण हो, आजही अधूनमधून हिंदी लादली जाण्याचा आणि हिंदी देशाची राष्ट्रभाषा असल्याचा उल्लेख केला जातो, ज्यामुळे वाद होतात.

काही वर्षांपूर्वी तामिळनाडूच्या खासदार कानिमोळी यांनी तक्रार केली होती की त्यांना ‘आपको हिंदी नहीं आती? आप भारतीय नहीं हो क्या?’ अशा प्रकारच्या टिप्पणीला सामोरं जावं लागलं होतं. याशिवाय अभिनेते अजय देवगन आणि किच्चा सुदीप यांच्यातही हिंदी राष्ट्रभाषा असण्यावरून वाद झाला होता.

काय आहे घटनात्मक तरतूद?

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 343 मधील पहिल्या अनुच्छेदानुसार हिंदी ही भारताची राष्ट्रभाषा नाहीये. देवनागरी लिपीतील हिंदी ही संघराज्याची अधिकृत किंवा कामकाजाची भाषा असेल, असं घटनेमध्ये नमूद करण्यात आलंय.

राज्यघटनेनं प्रत्येक राज्याला स्वतःची अधिकृत किंवा कामकाजाची भाषा ठरविण्याचाही अधिकार दिला आहे. कलम 345 मध्ये तशी तरतूद करण्यात आली आहे.

राज्यघटनेच्या आठव्या परिशिष्टात भारतातील अधिकृत भाषांची एक यादीच देण्यात आलीये. त्यामध्ये बंगाली, कन्नड, काश्मिरी, मराठी, मल्याळम, तेलुगू अशा 22 भाषांचा समावेश आहे.

हिंदी राष्ट्रभाषा आहे की नाही याचं उत्तर मिळण्यासाठी लखनौतील माहिती अधिकार कार्यकर्त्या उर्वशी शर्मा यांनी 2013 मध्ये RTI दाखल केली होती.

गृह मंत्रालयाने उत्तर दिलं की संविधानाच्या 343 कलमानुसार हिंदी ही कामकाजाची भाषा आहे, पण हिंदी ही राष्ट्रभाषा असल्याचा उल्लेख मात्र नाही.

हिंदीला महत्त्व का?

2011च्या जनगणनेनुसार देशातले 43 टक्के लोक हिंदीचा वापर प्रथम भाषा म्हणून करतात. उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, हरियाणा आणि दिल्ली या राज्यात हिंदी प्रामुख्याने बोलली जाते. हा पट्टा 'हिंदी बेल्ट' म्हणूनच ओळखला जातो.

स्वातंत्र्य चळवळ असो वा स्वातंत्र्योत्तर काळ, देशातले बहुतांश राष्ट्रीय नेते हे हिंदी बेल्टमधून आलेले दिसतात. उत्तर प्रदेशातील मतदार संघातून निवडून आलेले आणि पंतप्रधान बनलेल्या नेत्यांची यादी लांब आहे.

पं. नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह, व्ही. पी. सिंह, नरेंद्र मोदी. इतके सारे लोक एकाच राज्यातून येऊन पंतप्रधान बनले हा काही योगायोग नाही.

उत्तर प्रदेशमध्ये एकूण 80 लोकसभेच्या जागा आहेत. उत्तराखंड 5, बिहारमध्ये 40, छत्तीसगड 11, राजस्थान 25, झारखंड 14, मध्य प्रदेश 29, हरियाणा 10, हिमाचल प्रदेश 4 आणि दिल्ली 7 म्हणजेच एकूण 543 लोकसभेच्या जागांपैकी 225 जागा या हिंदी बेल्टमधल्या आहे.

हिंदी बेल्टचं देशातल्या राजकारणात इतकं महत्त्वपूर्ण स्थान का आहे याचं उत्तर ज्येष्ठ पत्रकार व्यंकटेश केसरी असं देतात, "ज्या बाजूला उत्तर प्रदेश आणि बिहारची जनता असते त्यांचं सरकार असतं असं म्हटलं जातं. 1977 ला तसंच झालं होतं त्याचीच पुनरावृत्ती 2014 मध्ये पाहायला मिळाली. हिंदी भाषकांची संख्या जास्त आहे, लोकशाहीमध्ये संख्येला महत्त्व असतं. सत्तेचं संतुलन ठेवायचं असेल तर ज्या लोकांची संख्या अधिक त्यांचा सत्तेत वाटा अधिक हे समीकरण असतं."

"हिंदी भाषक नेते हे सांस्कृतिकदृष्ट्या, भौगोलिकदृष्ट्या जवळ असतात तसंच त्यांची दिल्लीशी जवळीक असते. त्यातून त्यांचा सत्तेत नेहमी वाटा राहिला आहे. महाराष्ट्र धड दक्षिणेत येत नाही ना उत्तरेत येत. महाराष्ट्र पश्चिमेत आहे. गोवा, महाराष्ट्र आणि गुजरात मिळून 75 खासदार पाठवतात त्यामुळे त्यांची वेगळी लॉबी होऊ शकत नाही," असं केसरी सांगतात.

"इतक्या मोठ्या जागांवर प्रभाव पाडणारी इतक्या साऱ्या मतदारांना एकत्र आणणारी हिंदी भाषा आहे. त्यामुळे हिंदी नेत्यांनी नेहमीच हिंदी भाषकांना आपण हिंदी जनतेचे नेते आहोत अशी छाप पाडण्याचा प्रयत्न केला. देशात दोन तृतियांश खासदार हे हिंदी भाषक आहेत. त्यामुळेच नेते हिंदीचा आग्रह करताना दिसतात," असं मत हिंदी साहित्यिक डॉ. सूर्यनारायण रणसुभे यांनी व्यक्त केलं.

महाराष्ट्रात हिंदी भाषकांचं प्रमाण

महाराष्ट्रामध्ये 69 टक्के लोक मराठी भाषा तर 13 टक्के लोक हिंदी बोलतात, असं ही आकडेवारी सांगते. ही आकडेवारी मुख्यत: मुंबईमुळे आली आहे, असं भाषासमाजविज्ञान तज्ज्ञ डॉ. प्रकाश परब यांना वाटतं.

मुंबईमध्ये देशाच्या कानाकोपऱ्यातून हिंदी भाषिक येऊन स्थिरावले आहेत. बाहेरच्या प्रदेशातून मुंबईत येऊन स्थायिक झाले आणि पुढच्या दोनतीन पिढ्या मुंबईतच गेल्या, असेही अनेक जण आहेत.

भाषातज्ज्ञ गणेश देवी यांच्या मते, "हिंदीची वाढ महाराष्ट्र, भारतातच नाही तर जगभर झाली आहे. जगभरातल्या 60 देशांनी हिंदी भाषेला तिथली अधिकृत भाषा म्हणून मान्यता दिली आहे. हिंदी भाषेच्या या वृद्धीमध्ये हिंदी सिनेमाचा वाटा मोठा आहे. त्यामुळे अर्थातच महाराष्ट्रात हिंदी ही दुसऱ्या क्रमाकांची भाषा आहे. मराठी आणि हिंदीमध्ये 70 टक्के शब्द समान आहेत हेही आपण लक्षात घेतलं पाहिजे."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)