मराठीला बळकट करण्याच्या प्रयत्नात महाराष्ट्रातील आदिवासी भाषांवर तर अन्याय होत नाहीये ना?

महाराष्ट्र सरकारच्या नव्या निर्णयाने मराठी अस्मितेचे वारे जोर धरत असले तरी आदिवासी भाषांकडे मात्र दुर्लक्ष केले जात आहे.

महाराष्ट्र सरकारने अलीकडेच मराठी भाषेच्या संरक्षणासाठी एक ठराव मंजूर केला आहे, ज्यामध्ये सर्व सरकारी, अर्धसरकारी कार्यालये आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मराठी भाषेचा वापर करणे अनिवार्य केले आहे.

मराठी भाषिकांची सांस्कृतिक ओळख जपण्याच्या उद्देशाने हा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला असला तरी त्यामुळे आदिवासींचे प्रशासन, सार्वजनिक सेवा आणि कायदेशीर प्रक्रियांमध्ये सहभाग मर्यादित होण्याचा धोका आहे.

शासनाच्या या ठाम भूमिकेमुळे महाराष्ट्राच्या मातीतील आदिवासींच्या जीवनावर एवढा विपरीत परिणाम होईल, असे कोणाला वाटलेही नसेल.

मराठी-भाषेचे धोरण काय?

ऑक्टोबर 2024 मध्ये, केंद्र सरकारने मराठीसह पाच भारतीय भाषांना शास्त्रीय भाषेचा दर्जा दिला. ही मागणी एक दशकापूर्वीपासून होती.

2013 मध्ये, काँग्रेस-नेतृत्वातील सरकारने मराठीला शास्त्रीय भाषेचा दर्जा देण्याची मागणी केली होती. याच सुमारास, महाराष्ट्र सरकारने शिक्षण, प्रशासन आणि सार्वजनिक जीवनात मराठी भाषेची भूमिका मजबूत करण्यासाठी अनेक धोरणे राबवली आहेत.

2020 मध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा अनिवार्य करण्यात आली, ज्यात CBSE आणि ICSE शाळांचा समावेश होता.

2022 मध्ये, महाराष्ट्र विधानसभेने एक विधेयक मंजूर केले, ज्यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था, महानगरपालिका आणि इतर सरकारी कार्यालयांमध्ये काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांसाठी मराठी भाषा अनिवार्य करण्यात आली.

मराठीला शास्त्रीय भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर, राज्य सरकारने मराठी-भाषेचे धोरण लागू करण्याचा निर्णय घेतला. 12 मार्च 2024 रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या धोरणाचा मसुदा मंजूर करण्यात आला.

14 मार्च 2024 रोजी सरकारी ठराव (GR) जारी करून, मराठी भाषा विभागाने हे धोरण अधिकृतपणे जाहीर केले. 3 फेब्रुवारी 2025 रोजी, महाराष्ट्र सरकारने या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी एक ठराव जारी केला, ज्यामध्ये मराठी भाषेचे संरक्षण, प्रचार आणि विकास करण्याचा उद्देश असल्याचे नमूद केलेले आहे.

या धोरणामध्ये येत्या 25 वर्षात मराठी भाषेला ज्ञान आणि रोजगाराची भाषा म्हणून स्थापित करण्याचे ध्येय असल्याचे देखील सांगण्यात आले.

या ठरावानुसार, सर्व सरकारी, अर्धसरकारी कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्था, सरकारी कंपन्या आणि सरकारी अनुदानित संस्थांमध्ये कर्मचाऱ्यांनी आपसात आणि भेट देणाऱ्यांशी मराठीतच संवाद साधला पाहिजे.

परदेशी आणि महाराष्ट्राबाहेरील नागरिकांसाठी यात अपवाद आहे. याशिवाय, सर्व कार्यालयांमध्ये मराठी भाषेत संवाद साधला जावा, असे सूचक बोर्ड लावणे अनिवार्य आहे. महाराष्ट्रातील केंद्र सरकारी कार्यालयांमध्येही नाव आणि पदनाम मराठीत असले पाहिजेत.

जर कोणी सरकारी अधिकारी किंवा कर्मचारी मराठीत संवाद साधण्यात अयशस्वी ठरला, तर तक्रार दाखल करता येईल. तक्रारीचा निकाल अपुरा असल्यास, ती विधानसभेच्या मराठी भाषा समितीकडे पाठविली जाऊ शकते. जिल्हा स्तरावर मराठी भाषा धोरणाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी जिल्हा मराठी भाषा समितीवर सोपविण्यात आली आहे.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

या निर्णयानुसार, सर्व खरेदी आदेश, निविदा आणि माध्यमांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या जाहिराती देवनागरी लिपीत असणे बंधनकारक आहे.

याशिवाय, सर्व शासकीय संस्थांची नावे मराठीत असावीत आणि ज्या ठिकाणी इंग्रजीत संदर्भ देण्याची गरज असेल, तेथे ती नावे अनुवादित करण्याऐवजी मूळ मराठी नावांना रोमन लिपीतच लिहिले जावे.

आदिवासींना समान भाषिक न्याय का नाही?

ऐतिहासिकदृष्ट्या, आदिवासी भाषांना शासन आणि शिक्षणातून कायमच वगळले गेले आहे. शासकीय स्तरावरून त्यांच्या संवर्धनासाठी योग्य ते प्रयत्न झालेले नाही. याचा परिणाम म्हणून या भाषा लुप्त होत गेल्या आणि आदिवासी समाजाला प्रस्थापित भाषिक व सांस्कृतिक रचनेत समाविष्ट केले गेले.

संविधानोत्तर काळात आदिवासी भाषा प्रादेशिक प्रमुख भाषांमध्ये समाविष्ट करण्याचा शासकीय स्तरावरून आक्रमक प्रयत्न झाला. यामुळे आदिवासी भाषा प्रणाली गतरीत्या उपेक्षित झाल्या असून, आदिवासी समाजांची राज्यव्यवस्थेशी प्रभावी संवाद साधण्याची व स्वतःच्या विकासाचा ठाम आग्रह धरण्याची क्षमता कमी झाली आहे, किंबहुना ती जाणीवपूर्वक कमी करण्यात आली.

भारतीय संविधानाच्या मूलतत्त्वानुसार आदिवासी भाषांचे संरक्षण, संवर्धन आणि त्यांच्या भाषिक ओळखींच्या जपणुकीसाठी विशेष संरक्षण देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे, परंतु त्यांच्या भाषांना शासकीय व्यवस्थेत समाविष्ट करण्यासाठी प्रभावी पावले उचलली गेली नाही.

दुसरीकडे, अनेक राज्यांच्या स्वीकृत धोरणांनी प्रस्थापित भाषांचा प्रचार केला, ज्यामुळे आदिवासी समाज त्यातून आपसूक बाहेर काढला गेला.

यात महाराष्ट्र अपवाद नाही. महाराष्ट्राने इथल्या गोंड, भिल्ल, कातकरी, कोरकु, कोलाम आणि माडिया यासारख्या आदिवासी समुदायांच्या भाषिक ओळखीकडे फक्त दुर्लक्षच केले नसून त्यांचे नियोजितपणे सांस्कृतिक आणि भाषिक शोषण केले आहे.

स्वतः आदिवासींनी त्यांच्या भाषा आणि संस्कृतीचे पुनरुज्जीवन करण्याचे प्रयत्न केले, तेव्हा त्यांना अनेकदा कायदेशीर अडथळ्यांना सामोरे जावे लागले. उदाहरणार्थ, गडचिरोलीतील गोंड आदिवासी समाजाने सुरू केले महाराष्ट्रातील पहिल्या गोंडी शाळेवर शासनाकडून बंदी घालून त्यांच्यावर दंड ठोठावण्यात आला.

या शाळेच्या माध्यमातून आदिवासींना त्यांच्या मातृभाषेत शिक्षण मिळावे, भाषा आणि संस्कृतीचे संरक्षण व्हावे अशी अपेक्षा होती, परंतु शासनाने ती अवैध ठरवली.

उदाहरणार्थ, गडचिरोलीतील गोंड आदिवासी समाजाने सुरू केले महाराष्ट्रातील पहिल्या गोंडी शाळेवर शासनाकडून बंदी घालून त्यांच्यावर दंड ठोठावण्यात आला. या शाळेच्या माध्यमातून आदिवासींना त्यांच्या मातृभाषेत शिक्षण मिळावे, भाषा आणि संस्कृतीचे संरक्षण व्हावे अशी अपेक्षा होती, परंतु शासनाने ती अवैध ठरवली.

यासोबतच, राज्याच्या राजकारणाने देखील आदिवासी समाजाच्या विशेष भाषा आणि सांस्कृतिक ओळखीकडे दुर्लक्ष केले आणि त्यांना कायमच प्रस्थापित भाषिक आणि सांस्कृतिक किंवा हिंदू म्हणवून घेत धर्माचा चौकटीत समाविष्ट करत पक्षीय राजकारणासाठी वापर केला.

या पार्श्वभूमीवर, नवीन ठरावामुळे आदिवासींच्या समस्यांमध्ये भर पडली आहे. आधीच सरकारी व्यवस्थेत आदिवासी भाषांचे प्रतिनिधित्व नसल्यामुळे, त्यांचा सहभाग मर्यादित आहे. जसे की, गडचिरोलीसारख्या भागातील माडिया आदिवासींना सरकारी कार्यालयांमध्ये मराठीत संवाद साधणे अवघड जाते. यामुळे त्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते.

गडचिरोली येथील आदिवासी समुदायातून येणारे वकील श्रावण ताराम म्हणतात, "मराठी आमची मातृभाषा नसल्यामुळे, सरकारी कार्यालयांमध्ये आमच्या लोकांना योग्य संवाद साधतांना अडचणी येतात.

भाषा हा मोठा अडथळा आहे. तेव्हा सरकारी कार्यालयांमध्ये केवळ मराठीत संवाद साधण्याची सक्ती केली जात असल्यास हे राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 14 चे उल्लंघन आहे.

आमच्या बहुतेक लोकांना त्यांच्या स्थानिक भाषेत समस्या सांगणे सोपे जाते. मराठी अनिवार्य करण्याऐवजी, आदिवासी-बहुल भागातील सर्व कार्यालयांमध्ये दुभाष्यांची सोय करणे आवश्यक आहे."

ही समस्या केवळ सामान्य नागरिकांपुरती मर्यादित नाही, तर आदिवासी निवडून आलेल्या प्रतिनिधींनाही याचा सामना करावा लागतो. नंदुरबारमधील शिंदे गटाचे आदिवासी आमदार अमाश्या पाडवी यांना शपथविधी समारंभात मराठीत शपथ घेता आली नाही.

त्याबद्दल त्यांची ट्रोलिंग आणि टीका झाली. यातून प्रशासनाच्या अधिकृत भाषा आणि आदिवासी समुदायाचे भाषिक वास्तव यामधील दरी अधोरेखित होते. भाषेचे अडथळे केवळ सामान्य आदिवासी नगरिकांनाच नाही तर त्यांच्या निवडलेल्या प्रतिनिधींनाही सहन करावा लागतो, ज्यामुळे शासकीय व्यवस्थेशी त्यांचा संवाद अधिक कठीण होतो हे अमाश्या पाडवी यांच्या अनुभवातून दिसून येते.

तसेच, 2014 मध्ये आलेल्या खाखा समितीच्या अहवालात स्पष्ट केले गेले आहे की, अनुसूचित क्षेत्रांमध्ये आदिवासी समाजाला मुबलक आरोग्यसेवा पोहचविण्यात भाषा एक मोठा अडथळा आहे.

आदिवासी भाषा बोलणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या अभावामुळे, आदिवासींना प्रभावीपणे आरोग्य सेवा मिळू शकत नाही. यावर विस्तृतपणे बोलतांना गडचिरोलीच्या एटापल्ली भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात मेडिकल ऑफिसर म्हणून काम करणाऱ्या डॉ. शुभम बडोले यांनी सांगितले,

"माडिया बोलणाऱ्या रुग्णांशी संवाद साधणे प्रारंभात खूप आव्हानात्मक होते. त्यांना मराठी येत नसल्याने रुग्ण त्यांच्या आरोग्याच्या समस्या स्पष्टपणे मांडू शकत नव्हते. मला त्यांची भाषा येत नसल्याने ते बोलतांना संकोच करत होते. काही काळानंतर मी त्यांची भाषा शिकली आणि त्यानंतर फरक जाणवू लागला.

जेव्हा मी माडिया भाषेत बोलयचो, तेव्हा ते फार आनंदी व्हायचे आणि प्रतिसाद द्यायचे. भाषा हे विशेषत: मातृत्व आरोग्यसेवेतील मोठा अडथळा होता, कारण अनेक लोक सांस्कृतिक प्रथांमुळे घरी प्रसुती करण्याला प्राधान्य देत.

पण जेव्हा अत्यावशक स्थितीमध्ये दवाखान्यात जाऊन प्रसूती करण्याची आवश्यकता असते तेव्हा त्यांना भाषेच्या अडचणीमूळे समजवणे कठीण होते. बालकांच्या लसीकरणावेळी देखील अशाच समस्यांचा सामना करावा लागला. भाषा ही प्रभावी आरोग्यसेवा देण्यात आणि रुग्णात विश्वास निर्माण करण्यात मोठा अडथळा आहे."

जेव्हा शासन व्यवस्थेची आधीच आदिवासी भाषांप्रती दुय्यम वागणूक आहे, तेव्हा मराठीला अनिवार्य करणे म्हणजे या समुदायांना अधिक परके करणे होय.

जर शासनाची भाषा त्यांच्यासाठी उपलब्धच नसेल तर आदिवासी त्यांच्या तक्रारी कशा मांडतील, कल्याणकारी योजनांचा आणि सार्वजनिक सेवांचा लाभ कसा घेतील, किंवा प्रशासनाच्या कार्यपद्धतींमध्ये कसे सामील होतील? मराठी भाषेचे संवर्धन हे आदिवासी समाजाच्या शोषणाच्या किमतीवर होऊ नये, हे शासन व्यवस्थेने समजून घेणे गरजेचे आहे.

मराठी भाषेचे धोरण आदिवासी ग्राम सभांना देखील लागू होते का?

मराठी भाषे संदर्भातला शासन निर्णय आदिवासी ग्राम सभांवर देखील लागू होतो का हा देखील महत्त्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित राहतो. या निर्णयात स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा स्पष्टपणे उल्लेख आहे. याचा अर्थ असा होतो की अनुसूचित क्षेत्रांमधील आदिवासी ग्राम सभांचे कामकाज देखील मराठी भाषेतच असावे.

अनुसूचित क्षेत्रातील ग्राम सभा नगरपालिका किंवा ग्राम पंचायतांपेक्षा भिन्न आहेत. कारण या सभांना केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून मानले जात नाही, तर पेसा (पंचायती (अनुसूचित क्षेत्रांसाठी विस्तार) अधिनियम, 1996) अंतर्गत त्यांना आदिवासींच्या स्वायत्त संस्था म्हणून मान्यता आहे.

पेसा कायदा आदिवासी समुदायांना त्यांच्या परंपरा, रीती-रिवाज आणि भाषांसोबत सुसंगत असलेल्या शासन प्रणालीच्या अधिकाराने सुसज्ज करण्यासाठी बनवला गेला.

मात्र, पेसा आदिवासींना त्यांच्या भाषांमध्ये शासन चालवण्याचा अधिकार देत असताना, मराठी भाषे संदर्भातील धोरण पेसाच्या उद्देशाची पायमल्ली करणारे आहे. या धोरणामुळे ग्रामसभांच्या स्वायत्ततेवर परिणाम होऊ शकतो.

गडचिरोलीमध्ये वन हक्कांवर काम करणारे रवि चुनकर यांनी आदिवासी ग्राम सभांच्या वन हक्क दावा प्रक्रियेत येणाऱ्या भाषिक अडचणीवर प्रकाश टाकला. त्यांनी सांगितले:

"अनेक ग्रामसभेचे कार्यकर्ते बरोबर मराठी बोलू शकत नाही. वनहक्क दावा दाखल करण्यापासून ते सुनावणी आणि सरकारी संवादापर्यंतची सगळी प्रक्रिया मराठीत आहे, ज्यामुळे या प्रक्रियेत आदिवासी ग्राम सभेतील सदस्यांचा योग्य सहभाग होत नाही. त्यामुळे, त्यांना एन्जीओ किंवा इतरांवर अवलंबून राहावे लागते.

भाषेची अडचण असलेल्या लोकांना त्यांच्या न्याय्य तक्रारी सरकारच्या कार्यालयात जाऊन मांडणं देखील कठीण जातं. अधिकृत कागदपत्रे, जसे की वन हक्क दाव्यांसंबंधीचे जीआर, मराठीत असतात, त्यामुळे या समुदायांना त्यांच्या हक्कांवर होणाऱ्या निर्णय प्रक्रियेतील पूर्णपणे सहभाग घेता येत नाही."

खरंतर, ग्राम सभांच्या कामकाजासाठी मराठीत नियम लावल्याने त्यांच्या निर्णय प्रक्रियेत आणि त्यांच्या जीवनाशी संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा करण्यास आणि ठराव पारित करण्यास अडचणी येतील. ग्राम सभांना त्यांची भाषा सोडायला लावणे हे भाषिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या, स्वशासनाच्या हक्काचे उल्लंघन आहे.

अनुसूचित भागांना धोरणातून वगळण्याची गरज

महाराष्ट्रातील 13 जिल्ह्यांमधील 59 तालुके अनुसूचित भाग म्हणून घोषित केले गेले आहेत, ज्यांना राज्यघटनेच्या पाचव्या परिशिष्टाखाली विशेष संरक्षण प्राप्त आहे.

समता वि. राज्य तेलंगणा (1997) या खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, अनुसूचित क्षेत्रे आदिवासींच्या स्वायत्ततेचे, संस्कृतीचे, आर्थिक सक्षमीकरणाचे आणि सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्यायाचे संरक्षण करण्यासाठी ओळखली जातात. ही ओळख आदिवासी समुदायांच्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि भाषिक संदर्भातील विशेष स्थितीचे प्रतिबिंब आहे.

कुठलाही कायदा, नियम किंवा शासन निर्णय आदिवासी समाजाला सुसंगत नसेल किंवा अनुसूचित क्षेत्रातील विशेष संरक्षणाशी तडजोड करणारे असेल तर तो कायदा त्या क्षेत्रात लागू न करण्याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्यपालांकडे आहे. मराठी धोरणाबाबत हा निर्णय घेण्याचा अधिकार शासनाकडे होता.

परंतु, महाराष्ट्र सरकारने हा अधिकार वापरून अनुसूचित भागांना या धोरणातून वगळले नाही. अनुच्छेद 244 (1) आणि पाचव्या अनुसूचीच्या परिच्छेद 5 (1) नुसार, राज्यपालास अनुसूचित क्षेत्रांमध्ये राज्य कायद्यांना वगळण्याचा किंवा आदिवासी समुदायांसाठी अनुकूल अशा सुधारणांसह लागू करण्याचा अधिकार आहे.

याचा अर्थ राज्यपाल साध्या अधिसूचनेद्वारे अनुसूचित क्षेत्रांना मराठी धोरणापासून वगळू शकले असते. हे न करणे ही प्रशासनिक चूक नसून, आदिवासी समाजावरील नियोजित शोषणाचा भाग आहे.

महाराष्ट्र सरकारच्या भाषेच्या ठरावाचे अपयश 'आदिवासी सल्लागार समिति' (Tribal Advisory Council- TAC) या घटनात्मक संस्थेच्या भूमिकेने आणखी गंभीर होतो. अनुच्छेद 244(1) परिच्छेद 4 अंतर्गत राज्याच्या आदिवासी सल्लागार समितिवर अनुसूचित जमातींच्या कल्याणविषयक बाबींवर सल्ला देण्याची जबाबदारी असते.

जर सरकार आदिवासींच्या कल्याणाबाबत संवेदनशील असते, तर या समितीला या धोरणाची पुनरावलोकन करण्याची संधी दिली असती आणि अनुसूचित क्षेत्रांना यातून वगळण्याची शिफारस केली असती. परंतु, एक चिंताजनक स्थिती आहे की, सत्ताधारी पक्षातील आदिवासी सदस्य आणि सत्ताधारी पक्षाने नियुक्त केलेले सदस्य असलेल्या समितीने आदिवासी समुदायांच्या प्रश्नांना गांभीर्याने घेतलेले नाही.

प्रशासकीय व्यवस्थेचा आणि शासनाचा आदिवासी समाजाकडे बघण्याचा दृष्टिकोण आजही दुय्यम आणि अन्यायपूर्ण आहे. आदिवासी समुदायांची समस्या आणि त्यांची जीवनस्थिती केवळ आकडेवारी, अडचणी, आणि बिकट परिस्थितीच्या रूपातच चर्चिली जाते.

यामुळे त्यांच्या संघर्षाचे आणि जडणघडणीचे वास्तविक स्वरूप दुर्लक्षित होते. त्यांच्यासाठी शासनाने तयार केलेले धोरण आणि कायदे कधीच त्यांच्या सन्मान आणि हक्कांच्या बाबतीत पुरेसे ठरलेले नाहीत.

आदिवासी समाजाला सदैव 'मागास' किंवा 'असंस्कृत' अशी ओळख दिली जाते. त्यांच्या समस्यांवर भाषा आणि सांस्कृतिक अंगाने विचारच गेला जात नाही. त्याऐवजी त्यांची परिस्थिती एक प्रकारच्या 'समस्या' किंवा 'दुर्दैवी' घटक म्हणून सादर केली जाते.

आदिवासी समाज हा कायमच अपरिवर्तनीय असतो, आणि त्यांच्यात सुधारणा किंवा प्रगती होऊ शकत नाही, असा समज रूढ केला गेला आहे. त्यांचा विकास साधण्यात ते सक्षम नाहीत, आणि म्हणूनच इतर गैर- आदिवासींना त्या प्रक्रियेत दखल घेतल्याशिवाय त्यांच्या विकास साधने शक्य नाही, असा एक सामाजिक भ्रम निर्माण करण्यात आलेला आहे.

यातून आदिवासी समाजाचे 'मसीहा' होऊ पाहणाऱ्यांची संख्या वाढते आणि ते त्यांच्या संस्थात्मक कामातून शासन व्यवस्थेसारख्याच अन्यायकरण विकासाची संकल्पना त्यांच्यावर लादतात.

आदिवासी समाजाला विकास अपेक्षित आहे, पण त्याचा एक विशिष्ट वेग आहे, त्याची एक विशिष्ट परिभाषा आहे. ती समजून न घेता त्यांच्यावर असे निर्णय लादणे हे त्यांच्यावरचे शोषण आहे. यासाठी, आदिवासी समुदायाला निर्णय प्रक्रियेत सामावून घेण्यासोबतच त्यांचे हक्क आणि अधिकारांना मान्यता देत, त्यांचा आदर आणि प्रतिष्ठा सुनिश्चित करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

आदिवासी भाषिक आणि सांस्कृतिक संवेदनशील धोरण सुधारणा आवश्यक

आदिवासी समुदायांच्या समस्यांवर उपाय म्हणून सध्याचे धोरण सुधारण्याची अत्यंत गरज आहे. इतर समाजासाठी असलेले धोरण आदिवासी समाजावर सरसकट लागू करणे अन्यायकारक आहे.

आदिवासी समाजाच्या विशेष गरजा लक्षात घेऊन त्यांच्यासाठी वेगळे धोरण बनवणे गरजेचे आहे. "शासन आपल्या दारी" च्या धर्तीवर "शासन आदिवासींच्या दारी" असे एक विशिष्ट धोरण अंमलात आणले पाहिजे, ज्यात केवळ भौगोलिक दृषटिकोनातूनच नाही, तर सांस्कृतिक आणि भाषिक दृषटिकोनातूनही शासनाला आदिवासी समुदायांपर्यंत पोहोचणे गरजेचे आहे. ज्यात "शासन आपल्या दारी" सारख्या योजना अपयशी ठरल्या आहेत.

शासकीय व्यवस्थेला आदिवासी समुदायाभिमुख करण्यासाठी भाषा आणि संस्कृती संबंधित अडथळे दूर करणे अत्यंत आवश्यक आहे. यासाठी आदिवासी भागात कार्यरत असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना आदिवासी भाषांमध्ये आणि सांस्कृतिक संवेदनशीलतेचे सखोल प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे.

तसेच, प्रशासकीय कार्यालयांमध्ये भाषिकदृष्ट्या संवेदनशील सहाय्य उपलब्ध करणे आणि समाजातील विविध घटकांची भूमिका समजून त्यांना सुसंगतपणे सेवा देणे आवश्यक आहे.

आरोग्य क्षेत्रातही त्वरित हस्तक्षेप करणे आवश्यक आहे. न्यूजीलंडमध्ये माओरी आदिवासी भाषेचे प्रशिक्षण आरोग्य कर्मचार्यांना दिले जाते, ज्यामुळे आरोग्य सेवा आदिवासी समुदायांपर्यंत अधिक प्रभावीपणे पोहोचू शकतात. त्याचप्रमाणे, आपल्या आदिवासी भागातही असेच एक मॉडेल लागू करणे गरजेचे आहे.

याशिवाय, आदिवासी भागातील पारंपरिक औषधोपचार करणारे 'पुजारी, वैदू' यांना दंडित करण्याऐवजी त्यांना समकालीन वैद्यकीय प्रणालीत समाविष्ट करून एक संतुलित आणि प्रभावी आरोग्य सेवा प्रणाली स्थापन केली जाऊ शकते. यामुळे आदिवासी समाजाच्या कुटुंबीयांसाठी आरोग्य सेवा अधिक सुलभ आणि उपलब्ध होईल.

सुधारणा प्रक्रियेत जबाबदारी आणि कार्यक्षमता सुनिश्चित करण्यासाठी अनुसूचित क्षेत्रात 'आदिवासी परिषदा' स्थापन करणे अत्यंत आवश्यक आहे. या परिषदेमध्ये पारंपरिक स्थानिक नेत्यांसह आदिवासी प्रतिनिधी आणि समुदायातील तज्ज्ञ सदस्यांचा समावेश असावा. यातून या प्रक्रिया परदर्शकतेने पुढे जातील आणि सोबतच एक सशक्त आणि सुसंगत नेतृत्व देखील उभे राहील, जे समुदायाच्या विविध समस्यांचा समर्पक आणि निवारण करू शकेल.

शेवटी हाच प्रश्न उभा राहतो की, शासन व्यवस्था आपली संवैधानिक जबाबदारी पार पाडेल का, की आदिवासींच्या प्रतिष्ठेच्या किमतीवर ही अन्यायाची यथास्थिती कायम ठेवेल? सरकारला आदिवासी समाजाच्या हक्कांसाठी खऱ्या अर्थाने एक आणि कार्यक्षम पाऊल उचलणे आवश्यक आहे, जे त्यांच्या सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने मार्गदर्शक ठरेल.

(बोधी रामटेके हे वकील आणि संशोधक असून सध्या युरोपियन कामिशनच्या ईरासमस मुंडस शिष्यवृत्तीच्या माध्यमातून युरोप खंडातील विविध विश्वविद्यालयांमध्ये कायद्याचे पदव्युतर शिक्षण घेत आहेत.)

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.