महाराष्ट्राच्या घनदाट जंगलातली एक अशी जत्रा, जिथं निसर्गाच्या पूजेसोबत संविधानाचा जागर होतो

जत्रा म्हटलं की, विविध दुकानं, झुले, आकाशपाळणे, खाण्याची चंगळ, उत्साही लोकांची गर्दी असं चित्र तुमच्या डोळ्यांसमोर येत असेल. मात्र, महाराष्ट्राच्या घनदाट जंगलात एक अशी जत्रा भरते, जिथं संविधानाचा जागर होतो.

ही जत्रा स्थानिकांसाठी एखाद्या सोहळ्यासारख्या असते. पारंपरिक ढोल-वाद्याच्या सुरात सर्वजण मिळून गीत गात एकत्रित होऊन नृत्य करतात. स्थानिक देवी-देवतांसह डोंगर-नदी-पहाडाची पूजा केली जाते.

दरवर्षी शेतातून धानकापणी झाल्यानंतर स्थानिक ग्रामदेवतांसह निसर्गाचे आभार मानण्यासाठी आणि आनंद साजरा करण्यासाठी हा उत्सव आयोजित केला जातो. मात्र, पारंपरिक जत्रांरुपी उत्सवाचं स्वरुप हळूहळू बदलत चाललंय.

गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासीबहुल भागातील ग्रामसभा मिळून गावागावात आयोजित होणाऱ्या जत्रांच्या माध्यमातून जल-जंगल-जमीनीचे संरक्षण, संवर्धन आणि व्यवस्थापनाबाबत माहितीद्वारे नागरिकांना जागरुक करण्यावर भर दिला जात आहे.

यात तरुणांपासून ज्येष्ठांपर्यंत सर्वांचाच सहभाग दिसून येतो. संविधानाचं महत्व आणि अधिकारांबाबतची माहिती आणि जागरुकतेवर लक्ष केंद्रित केलं जातंय.

स्थानिकही आपल्या भागातील अधिकार काय, याबाबत जाणून घेत आहेत.

गडचिरोली जिल्ह्याच्या भामरागड तालुक्यातील बेजुर गावाजवळील जंगलात हिरवाईन नटलेल्या बाबलाईच्या डोंगराला गोंड-माडिया आदिवासी समाजात महत्वाचं स्थान आहे. दरवर्षी या डोंगराच्या पायथ्याशी जत्रेचं आयोजन केलं जातं. ही जत्रा तीन दिवस चालते.

गडचिरोलीतील अनेक गावांमध्ये जानेवारी ते फेब्रुवारीदरम्यान जत्रांचं आयोजन केलं जातं.

आदिवासी समाज हा निसर्गपूजक आहे, त्यांचं जीवनही जंगलातील साधनांवर अवलंबून आहे. दरवर्षी धानकापणी झाल्यानंतर परतफेड म्हणून नदी-डोंगर-पहाडांसह जल-जंगल-जमीनीची पूजा करून निसर्गाचे आभार मानले जातात.

यावर्षीप्रमाणे पुढल्यावर्षीही चांगलं पीकपाणी होऊ दे, आमच्या आरोग्याचं रक्षण कर, कुटुंबाला सुरक्षित ठेव अशी मागणी ग्रामस्थ ग्रामदेवतेकडे करतात.

या जत्रांना स्थानिक भाषेत दसरा किंवा 'पुन्ना पंडूम' असंही म्हणतात.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

भामरागड तालुक्यातील जवळपास 109 ग्रामसभा मिळून बाबलाई जत्रेचं आयोजन करतात. साधारणत: जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात ही जत्रा भरते. यावर्षी 1 ते 3 जानेवारीदरम्यान बाबलाईच्या जत्रेचं आयोजन करण्यात आलं होतं.

पारंपरिक जत्रांचं स्वरुप कसं बदललं

बाबलाई जत्रेचं स्वरुप पूर्वी असं नव्हतं. काही वर्षांपूर्वी पेरमा, भूमिया, गायता या जमातीचे लोक डोंगरासह ग्रामदेवतेची पूजा करून जायचे.

अगदी लहान स्वरुपात हा कार्यक्रम व्हायचा. पण त्यांच्या या नैसर्गिक अधिवासाला आता विकासाची नजर लागली.

त्याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात पेसा कायदा लागू झाल्यानंतर पारंपरिक जत्रांना मोठं स्वरुप प्राप्त झालं.

ग्रामसभांच्या माध्यमातून बाबलाई, सुरजागडसारख्या ठिकाणांवर मोठ्या स्तरावर सामुहिक मेळाव्यांचं आयोजन होऊ लागलं.

यातून आरोग्य, शिक्षण, संस्कृती, व्यसनमुक्तीचे धडे तसेच जल-जंगल-जमीनीचं संरक्षण, संवर्धन आणि व्यवस्थापनाच्या दृष्टीकोनातून स्थानिकांना मार्गदर्शन करण्यास सुरुवात झाली, अशी माहिती ॲड. लालसु सोमा नोगोटी यांनी दिली.

सुरजागड पहाडावरील खाण प्रस्तावित असल्यापासूनच येथील नागरिकांमध्ये चिंतेचं वातावरण होतं.

या खाणीला नागरिकांनी आंदोलनाच्या माध्यमातून विरोधही दर्शवला होता.

मात्र, 2016 साली खाणीचं काम सुरु झालं. सुरजागड पहाडीला येथील स्थानिक आदिवासी पुजतात. येथे खाण सुरु झाल्यापासूनच स्थानिकांच्या चिंतेत भर पडली आहे.

सुरजागडप्रमाणेच आणखी काही खाणी गडचिरोलीत प्रस्तावित आहेत.

ज्या डोंगरांनी, जंगल, नद्यांनी आपल्या पिढ्या सावरल्या, जीवंत ठेवल्या त्यांचं अस्तित्व धोक्यात असून एक एक करत या भागातील सर्वच डोंगर पोखरून टाकणार का? ही भीती जत्रेत उपस्थित नागरिकांच्या बोलण्यातून दिसून येत होती.

ज्याप्रकारे विकास महत्वाचा आहे त्याचबरोबरीनं जंगलाचं, निसर्गाचंही संवर्धन व्हावं अशी भावना जत्रेत आलेले नागरिक व्यक्त करत होते.

जत्रांच्या माध्यमातून संविधान, एकात्मतेचे धडे

जंगल-नदी-डोंगराचं संरक्षण करत स्थानिकांचा विकास कसा होईल, यासाठी ग्रामसभांचे प्रयत्न सुरु आहेत.

पाचवी अनुसूची क्षेत्र, पेसा कायदा, वनाधिकार लागू असल्यानं ग्रामसभांना जे अधिकार मिळाले आहेत, ते नेमके काय आहेत. त्यांचं महत्व काय, या अधिकारांची अंमलबजावणी कशाप्रकारे करायची, याचंही मार्गदर्शन जत्रांच्या माध्यमातून केलं जात आहे.

बाबलाई जत्रेत ठिकठिकाणी जनजागृतीचा संदेश देणारे फलक, संविधानाची माहिती देणारे विविध बॅनर लावण्यात आले होते.

संविधान म्हणजे काय, संविधान निर्मिती प्रक्रिया, संविधानाची मुल्ये, मुलभूत हक्क, मार्गदर्शक तत्वे, नागरिकांची कर्तव्ये आदिंचे फलक दिसत होते.

संविधानाची मुल्ये सांगणाऱ्या छोट्या छोट्या पुस्तिकाही दुकानांत विक्रीसाठी उपलब्ध होत्या.

याव्यतिरिक्त हेमलकसातील लोकबिरादरी प्रकल्पाच्या वतीनं येथे एक स्टॉल लावण्यात आला होता, ज्यात आरोग्याच्या दृष्टीनं महत्वाची माहिती दिली जात होती.

येथे आरोग्याला उपयोगी नाचणीचं आंबील ठेवण्यात आलं होतं.

आंबील प्यायला देऊन त्याचे फायदे, त्यातील आवश्यक घटक नागरिकांना समजावून सांगितले जात होते. यासह आरोग्याची तपासणीही सुरू होती, बाजूलाच सेल्फी पॉईंटही होता.

माडिया भाषेतून संविधानाची उद्देशिका

जत्रे लक्ष वेधून घेणारा बॅनर होता तो संविधानाच्या उद्देशिकेचा. ही उद्देशिका माडिया भाषेत भाषांतर करून लावण्यात आली होता.

माडियाबहुल भाग असल्यानं लोकांना ती समजण्यास सोपी आणि सोयीस्कर व्हावी या उद्देशातून ही उद्देशिका येथे लावली होती.

उद्देशिका माडिया भाषेतून असल्यानं लोकंही ती आवडीनं वाचत होते, चर्चा करत होते. आदिवासीबहुल भाग असल्यानं सर्वत्र माडिया आणि गोंडी बोलीचा आवाज येत होता.

आदिवासी-गैरआदिवासी, लहानापासून मोठ्यांपर्यंत प्रत्येकजण गोंडी-माडियातून संवाद साधत होता. मराठी बोलणाऱ्यांचं प्रमाण क्वचित होतं.

या भागात गोंडी आणि माडिया भाषेतून शिक्षण किती महत्वाचं आहे आणि त्याची मागणी का होत आहे, याची जाणीवही त्यानिमित्ताने झाली.

विशेष म्हणजे संयुक्त राष्ट्रसंघानं संपुष्टात येत असलेल्या विविध स्थानिक भाषा आणि त्यांच्या गंभीर स्थितीकडे जगाचे लक्ष वेधण्यासाठी तसेच भाषांचे संरक्षण, पुनरुज्जीवन आणि संवर्धनासाठीची आवश्यकतेला अधोरेखित केलंय.

त्या अनुषंगानं संयुक्त राष्ट्र संघानं सन 2022 ते 2032 या वर्षांना स्थानिक भाषांचे आंतरराष्ट्रीय दशक म्हणून घोषित केलं आहे (IDIL 2022-2023). जत्रेत फिरताना गोंडी-माडिया भाषा कानावर पडताच याचीही आठवण झाली.

जल-जंगल-जमीनीवरील संकट आणि चिंता

2005 साली गडचिरोलीतील सुरजागड पहाडीवर खाण प्रस्तावित झाली, तेव्हापासूनच येथील नागरिकांमध्ये चिंतेचं वातावरण आहे. नागरिकांचा या खाणीला सुरुवातीपासूनच विरोध होता, परंतु, 2016 साली खाणीचं काम सुरु झालं.

सुरजागडप्रमाणेच जिल्ह्यातील आणखी काही ठिकाणी खाणी प्रस्तावित आहेत. ज्या डोंगरांनी, जंगलांनी आपल्या पिढ्या सावरल्या त्यां डोंगरांचं अस्तित्व धोक्यात असून तेथेही खनन सुरु होणार नाही ना? ही भीती नागरिकांच्या बोलण्यातून दिसून येत होती.

जंगलाची नासधुस, प्रदुषणात भर आणि आरोग्याची हेळसांड

सुरजागड प्रकल्प सुरु होण्याआधी आणि सुरु झाल्यानंतरच्या स्थितीत मोठा फरक दिसून येतो.

आधी हिरवेगार जंगल, शुद्ध वातावरण, निखळ वाहते झरे-नदी-नाले आणि दिमाखात उभी डोंगररांग दिसायची. तर, आता दूरवर उडत असलेला लालसर धूर, आधीच धड रस्ते नसलेल्या मार्गांवर मोठमोठाले खड्डे, त्यामुळे अपघांताच्या संख्येत झालेली वाढ आहेच. सोबत श्वसनाचे आजार, डोळ्यांच्या आजारातही भर पडलीयं.

शेतजमीन उडणाऱ्या लाल धुरानं माखून गेलीय, नदी-नाल्याचे पाणी पिण्यालायक राहिले नाही.

वर्तमान असा आहे तर भविष्य कसं असेल, अशी चिंता येथील नागरिक व्यक्त करतात. तर दुसरीकडे तरुणवर्गासमोर बेरोजगारीचं मोठं संकट उभं ठाकलंय.

'जंगल आहे म्हणून आम्ही आहोत'

याबाबत बोलताना भामरागडचे रहिवासी दादाजी कुसराम म्हणाले, "एकीकडे सरकार म्हणते 'झाडे लावा झाडे जगवा' अन् दुसरीकडे सपासप वार करत आमचं जंगल तोडून टाकलं. हा कोणता विकास होय? एक पूर्ण झाड तयार होण्यास किती काळ जातो, जंगल तयार व्हायला व्हायला किती वर्षांचा काळ लागतो? हे उद्ध्वस्त झालेलं जंगल पुन्हा रुजायला किती वर्षांचा लागेल, याचा हिशोब कोण देणार?

आमचं पूर्ण जंगल खदानीत नष्ट होत आहे, झाडं पाडली जात आहेत, नद्या-नाल्याचं पाणी लाल झालंय. सर्वत्र धुळीचं पांघरुण पसरलंय याची जबाबदारी कोण घेणार? आमच्या तब्येतीची काळजी कोण करणार. मी म्हातारा झालो, माझं वय झालं पण माझ्या येणाऱ्या पीढीसाठी मी काहीच ठेवून गेलो नाही म्हणत माझे नातू-पंतू मला शिव्या नाही देणार का?" असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

'निसर्गाच्या सानिध्यातून साकारणारा विकास हवा'

खाण प्रकल्पावरून येथे दोन मतप्रवाह पाहायला मिळाले. एकीकडे जंगलातील साधनसंपत्तीवर आपला उदरनिर्वाह करत आलेली मंडळी तर दुसरीकडे भविष्याच्या चिंतेत असणारी तरुण पीढी. ज्येष्ठ नागरिकांच्या मते या जल-जंगल-जमीन ही संसाधनं आयुष्यभरासाठी आहेत.

निसर्गाची ही कृपा कधीच कोपणार नाही. या संसाधनांतून कमी पैसे मिळतील पण त्याचा फायदा दीर्घकाळ असेल.

तर दुसरीकडे तरुणाईची वर्तमानाच्या चिंतेत अडकली आहे. आपल्या जिल्ह्यात रोजगार नाही, कमाईचं साधन नाही मग घर कसं चालवायंच.

दिवसेंदिवस महागाई वाढतेय अल्पशा पैशात घरातील कुटुंबाचं भरणपोषण होत नाही, अशावेळी खाण प्रकल्पाच्या माध्यमातून रोजगाराच्या संधी मिळत असतील तर त्यात गैर काय हा प्रश्न येथील युवा उपस्थित करतात.

तर, काही तरुणांचं मत याउलट आहे. सुरजागड खाण सुरु झाल्यानंतर स्थानिकांना रोजगार मिळेल असं सांगण्यात आलं. मात्र एटापल्ली तालुक्यातील युवकांनाच नोकरी मिळाली, आमच्या तालुक्यातील बोटावर मोजण्या इतक्याच पोरांना नोकरी मिळाली असेल, असं जत्रेत आलेली रेशमा झुडू विडपी ही तरुणी सांगत होती.

रेशमा नर्सिंगच्या द्वितीय वर्षाला आहे, भविष्यात तिलाही नोकरी करून घरच्यांना आधार द्यायचाय. मात्र, नोकरी मिळेल की नाही याची शाश्वती नाही.

खाण आल्यानं नोकरीच्या संधी मिळतील का? यावर रेशमानं, नोकरीइतकंच जंगलही आमच्यासाठी महत्वाचं आहे, असं उत्तर दिलं.

तर, तिथेच उपस्थित असलेली सोनम म्हणाली, "मी बीएच्या प्रथम वर्षाला आहे, मलाही नोकरी हवीय. मला घरच्यांना पाठिंबा द्यायचाय, नाहीतर शिक्षणाचा फायदा काय?."

जत्रेत आणखी एक तरुण मिळाला, तन्मय मडावी असं त्याचं नाव. तो जत्रेसह आसपासच्या डोंगराचं फोटो आणि व्हिडीओतून चित्रण करत होता. "या जत्रेत आम्ही दरवर्षी येतो, डोंगर नष्ट झालं तर आमचं दैवत ही राहणार नाही, म्हणून हे नष्ट होऊ नये असं मला वाटतं", असं तन्मय म्हणाला.

"गडचिरोली जिल्हा निसर्गानं नटलाय, येथे इको टुरिज्मसारखे प्रोजेक्ट होऊ शकतात, वनैषधीतून रोजगार उभे राहु शकतात, फक्त खाणींवर भर दिल्यानंच विकास होतो असं नाही", असंही तन्मय म्हणाला.

खाण सुरु झाल्यानं या भागाचा विकास होईल, लोकांना रोजगार मिळेल, त्यांचं भविष्य मार्गी लागेल असं नाही वाटत का? या प्रश्नावर तन्मय म्हणतो, "खाणीच्या माध्यमातून ते रोजगाराची हमी देत आहेत. पण प्रत्यक्षात आमच्या शिकलेल्या पोरांच्या हातात दांडूक देऊन त्यांना चौकीदारी करायला लावतात. काही मुलांना दगड-धोंडे उचलण्याचं रोजंदारीचं काम मिळतं. या भागात अनेक शिकलेले तरुण आहेत. पण त्यांच्या शिक्षणानुसार त्यांना रोजगार नाहिये.

खाणीच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या नोकऱ्यांनी पुढच्या एक-दोन पिढ्यांचं थोडंफार भलं होईल, त्यानंतर काय? आम्हाला रोजगार हवाय, ती आजची गरज आहे. पण, हे जंगलही अबाधित राहालया हवं ती भविष्याची गरज आहे", असं तन्मय सांगत होता.

ग्रामसभांच्या माध्यमातून सामुहिकतेचं दर्शन

बाबलाई जत्रेचं आयोजन दरवर्षी ग्रामसभांच्या सहकार्यातून केलं जातं.

ग्रामसभेतील प्रत्येक गाव जत्रेसाठी देणगी देतात. यावर्षी 109 गावांच्या सहकार्यातून जत्रेचं आयोजन करण्यात आलं.

प्रत्येक गावानं जत्रेसाठी 100 पत्रावळी, 4 पायली तांदूळ आणि एक कोंबडी अशी वर्गणी गोळा केली.

या सर्व लेखाजोखाची नोंद वहीत करण्यात आली. येथे प्रत्येक गोष्ट, वस्तू, जबाबदारी समान रुपात वाटून देण्यात आली होती.

प्रत्येकाच्या गळ्यात एक आयडी कार्ड होतं, वाटून देण्यात आलेली जबाबदारी प्रत्येकजण कसोशिनं पार पाडत होता.

ठिकठिकाणी बांबूपासून तयार कचरापेटी ठेवण्यात आल्या होत्या. अन्नवाटपासाठी पानांपासून तयार पत्रावळींचा वापर करण्यात आला.

दूरवरुन आलेल्या लोकांसाठी स्टॉलमध्ये थांबण्याची व्यवस्था होती. टँकर आणि वॉटर कॅनच्या माध्यमातून पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती.

जत्रेच्या शेवटच्या दिवशी ग्रामसभांची बैठक पार पडून त्यात किती धान्य, पैसे उर्वरीत आहेत, त्यांचा हिशोब केला गेला. तसेच, पुढील वर्षी जत्रेचं नियोजन, अन्नव्यवस्थापन कोणत्या ग्रामसभेकडे जाईल, यावर चर्चा पार पडली. शेवटी जत्रेच्या ठिकाणाची स्वच्छताही करण्यात आली.

एकंदरीत जत्रांचं स्वरुप फक्त उत्सवापूरतं मर्यादित न राहता एकप्रकारे सामुदायिक मेळाव्यात बदललंय. या माध्यमातून जल-जंगल-जमीनीच्या संरक्षणासह जनजागरुकतेवर भर देण्यात येत आहे.

विकासस्वरुपी खाण त्यातून होणारा पर्यावरणाचा ऱ्हास तर दुसरीकडे तरुणाईचा वर्तमान आणि भविष्य असं दुहेरी संकट येथे पाहायला मिळतंय. यातून जत्रेच्या माध्यमातूनच का होईना पण मार्ग काढण्याचा प्रयत्न आदिवासी समाज करताना दिसतोय.

ग्रामसभांच्या माध्यमातून मिळणारं संविधानाच्या मुल्यांचं महत्व जाणून घेण्याकडे स्थानिकांचा कल हापायला मिळाला. तरुणांपासून म्हाताऱ्यापर्यंत प्रत्येकजण आपापल्या परीनं काय करता येईल, यावर भर देतानाचं चित्र जत्रेतून दिसून आलं.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.