रमेश बैस यांचा झारखंडमधला राज्यपालपदाचा इतिहास काय सांगतो?
फोटो स्रोत, RASHTRAPATI BHAVAN
- Author, मयुरेश कोण्णूर
- Role, बीबीसी मराठी
भगतसिंग कोश्यारी यांच्या विविध वक्तव्यांवर राजकीय वादंग माजल्यानंतर आणि त्यांनी स्वत: अनेकदा निवृत्तीची इच्छा व्यक्त केल्यानंतर अखेरीस त्यांचा राज्यपालपदाचा राजीनामा स्वीकारण्यात आला. त्यांच्या जाण्यासाठी आग्रही असणाऱ्या 'महाविकास आघाडी'च्या नेत्यांची जणू एका प्रकारच्या विजयाच्या आनंदी प्रतिक्रियाही आल्या.
"महापुरुषांचा वारंवार अपमान करणाऱ्या, घटनाबाह्य सरकार बसवणाऱ्या, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना अखेर जावंच लागलं. हा महाराष्ट्राचा विजय आहे. इथल्या लोकभावनेचा विजय आहे. महाराष्ट्राच्या लढाऊ बाण्याचा विजय आहे. गर्जा महाराष्ट्र माझा," असं ट्वीट शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) या पक्षाचे नेते आदित्य ठाकरे यांनी केलं.
"महापुरुषांचा अवमान करणाऱ्या आणि राज्यघटनेच्या विरोधात काम करुन घटनाबाह्य सरकारला शपथ देणाऱ्या महोदयांमुळे राज्यपालपदाची शोभा कमी झाली आहे. महाविकास आघाडीची राज्यपाल बदलण्याची मागणी होतीच, म्हणूनच महाराष्ट्रात नवीन राज्यपाल येणार या वृत्ताचं आम्ही स्वागत करतो. नवीन राज्यपाल आधीच्या महोदयांप्रमाणे भाजपाच्या हातचं बाहुलं बनणार नाहीत, अशी आशा करुयात," असं 'राष्ट्रवादी कॉंग्रेस'चे प्रदेशध्यक्ष जयंत पाटील ट्वीट करुन म्हणाले.
राज्यपाल, केंद्रातील सरकारद्वारे त्यांच्या होणाऱ्या नेमणुका आणि त्यानंतरचे राजकीय वाद हे जरी स्वातंत्र्योत्तर भारतात नवे नसले तरीही गेल्या काही वर्षांमध्ये या वादांनी टीपेचा सूरही पकडला.
अनेक राज्यांमध्ये राज्य सरकार विरुद्ध राज्यपाल असा संघर्ष पाहायला मिळाला. पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, महाराष्ट्र ही त्याची प्रमुख उदाहरणं.
त्यामुळे महाराष्ट्रातले राज्यपाल बदलल्यानं हे वाद थांबतील का हा प्रश्न आहे. रमेश बैस हे नवे राज्यपाल ज्यांची अनेक वर्षं भाजपमध्ये काम करण्याची कारकीर्द आहे. शिवाय ज्या झारखंड राज्याचे ते आतापर्यंत राज्यपाल होते तेव्हा तिथलं हेमंत सोरेन यांचं सरकार आणि बैस यांचा संघर्षही राष्ट्रीय स्तरावर चांगलाच गाजला. या पार्श्वभूमीवर रमेश बैस यांची महाराष्ट्रातली कारकीर्द कशी असेल याकडे सर्वांचं कुतुहलानं लक्ष आहे.
भाजपातली मोठी राजकीय कारकीर्द
महाविकास आघाडी आणि भाजपाचे महाराष्ट्रातले विरोधक भगतसिंग कोश्यारी यांच्यावर टीका करतांना कायम त्यांच्या राज्यपाल होण्याअगोदरच्या भाजपातल्या कारकीर्दीचा उल्लेख करायचे.
घटनात्मक पदावर असून ते भाजपाची बाजू घेतात असा त्यांनी कायम आरोप केला. कोश्यारी हे उत्तराखंडच्या राजकारणातलं मोठं नाव होतं. तसंच काहीसं नवे राज्यपाल बैस यांचं आहे.
रमेश बैस यांची अगोदर मध्यप्रदेश आणि विभाजनानंतर छत्तीसगढ इथे घडलेली चार दशकांहून मोठी राजकीय कारकीर्द आहे. रायपूरमधून ते भाजपाचे खासदार म्हणून सात वेळा निवडून आले आहेत. पण त्यांची सुरुवात अगदी नगरसेवक पदापासून झाली आहे.
फोटो स्रोत, TWITTER
वयाच्या 31व्या वर्षी ते रायपूर नगरपालिकेत निवडून गेले. त्यानंतर तत्कालिन मध्य प्रदेश विधानसभेत 1980 मध्ये पहिल्यांदा आमदार झाले.
पण लवकरच त्यांनी राष्ट्रीय राजकारणात उडी घेतली आणि 1989 पासून 2014 पर्यंत ते सलग रायपूरमधून लोकसभेवर खासदार म्हणून निवडून येत राहिले. 1998 ते 2004 या काळात ते अटलबिहारी वाजपेयींच्या मंत्रिमंडळातही होते.
पण 2014 पर्यंत एकदाही पराभूत न होणाऱ्या बैस यांना 2019 मध्ये जेव्हा पक्षानं तिकिट दिलं नाही तेव्हा छत्तीसगढमध्ये मोठी राजकीय धुमश्चक्री झाली.
अर्थात पक्षानं देशभरात अनेक ज्येष्ठांना तेव्हा तिकिट नाकारलं होतं. पण बैस यांना लवकरच त्रिपुराचं आणि त्यानंतर झारखंडचं राज्यपालपद देण्यात आलं.
त्यामुळेच, कोश्यारींसारखा दांडगा राजकारणाचा अनुभव रमेश बैस यांनाही आहे. त्यामुळे त्यांच्या काळात मुंबईतल्या राजभवनातल्या हालचाली कशा असतील यावर सगळ्यांचंच लक्ष असेल. त्याला कारण झारखंडमधली त्यांची वादळी कारकीर्दही आहे.
झारखंड सरकार विरुद्ध राज्यपाल बैस
रमेश बैस हे पहिल्यांदा त्रिपुराचे राज्यपाल पण त्यानंतर लवकरच ते झारखंडचे राज्यपाल झाले. तेव्हा राज्यात हेमंत सोरेन यांच्या नेतृत्वाखालीय 'झारखंड मुक्ती मोर्चा' आणि कॉंग्रेसचं एकत्र सरकार होतं आणि अजूनही आहे.
पण हे सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातल्या संघर्षाची परिणिती म्हणून इथेही कमालीची राजकीय अस्थिरता तयार झाली होती आणि प्रकरण अगदी सोरेन यांना आपले सगळे आमदार परराज्यातल्या रिसॉर्टमध्ये नेण्यापर्यंत आलं होतं.
हे प्रकरण 'ऑफिस ऑफ प्रॉफिट' या मुद्द्याचं होतं.
फेब्रुवारी 2022 मध्ये हेमंत सोरेन या आरोपामध्ये अडकले की त्यांनी मुख्यमंत्री असतांनाच झारखंडमधल्या एका खाणीचं कंत्राट आपल्याच कुटुंबात दिलं.
हे 'ऑफिस ऑफ प्रॉफिट' च्या व्याख्येत बसतं आणि त्यासाठी सोरेन यांचं नियमांनुसार विधानसभेचं सदस्यत्व रद्द व्हावं अशी मागणी भाजपानं राज्यपाल बैस यांच्याकडे केली. इथूनच एक मोठं राजकीय नाट्य झारखंडमध्ये सुरु झालं.
फोटो स्रोत, Getty Images
या तक्रारीची दखल घेत बैस यांनी निवडणूक आयोगाकडे त्यांचं मत विचारलं. आयोगानं भाजपा आणि हेमंत सोरेन दोघांकडेही त्यांचं स्पष्टिकरण मागितलं.
दोघांनीही आपली बाजू आयोगासमोर मांडली. त्यानंतर ऑगस्ट महिन्यात निवडणूक आयोगानं त्याचं मत जाहीररित्या न सांगता एका बंद लिफाफ्यात राज्यपालांकडे पाठवलं.
पण राजकीय अस्थिरता या दरम्यान वाढतच चालली होती. राज्यपालांनी कधीच सांगितलं नाही की त्या लिफाफ्यात काय होतं. अनेक प्रकारच्या बातम्या आणि चर्चा या अस्थिरतेच्या काळात होत राहिल्या.
त्या अशाही होत्या की सोरेन यांचं सदस्यत्व रद्द करावं, असं आयोगानं म्हटलं आहे. तसं झालं असतं तर सोरेन यांना मुख्यमंत्रिपदही गमवावं लागलं असतं. राज्यपाल मात्र गप्प राहिले.
या अस्थिरतेत सोरेन आणि त्यांचं सरकार मात्र अस्वस्थ झालं. त्यांचा आरोप होता की भाजपाला त्यांचे आमदार फोडायला अधिक वेळ मिळावा यासाठी ही गोंधळाची आणि अस्थिरतेची परिस्थिती तयार करण्यात आली. राज्यपालांच्या गप्प बसण्यानं ते साध्य झालं.
सोरेन यांना आपले आमदार एकत्र ठेवण्यासाठी रिसॉर्टमध्ये ठेवायला लागले. शेवटी विधानसभेचं एक विशेष अधिवेशन बोलावून आपलं बहुमत सिद्ध करावं लागलं. पण या संघर्षात झारखंडनं सरकार आणि राज्यपाल यांचं नवं नातं पाहिलं.
रवि प्रकाश हे झारखंडचं राजकारण अनेक वर्षांपासून पाहणारे ज्येष्ठ पत्रकार आहेत आणि तिथून 'बीबीसी'साठीही ते लिहितात.
ते म्हणतात, "आता राष्ट्रपती असलेल्या द्रौपदी मुर्मूंनंतर रमेश बैस राज्यपाल म्हणून आले. मुर्मू या अत्यंत साध्या, लोकांना आपल्यातल्या वाटणाऱ्या अशा प्रतिमेच्या होत्या. त्यामुळे तशीच अपेक्षा बैस यांच्याकडून होती. पण ते राजकारण्यासारखे वागले. त्यांनी राजकीय विधानंही केली.
या सोरेन राजकीय नाट्याच्या दरम्यान एकदा स्वत:चं राज्य असलेल्या छत्तीसगढमध्ये जाऊन त्यांनी म्हटलं की 'दिल्लीत फटाक्यांवर बंदी आहे पण झारखंडमध्ये काही फटाके आता फुटतील.' त्यावरुन खूप वादंग झाला होता."
'सरकारची डझनभर विधेयकं त्यांनी परत पाठवली'
हेमंत सोरेन यांची सदस्यता आणि सरकारचं भवितव्य यांच्याबरोबरच इतरही राज्यपाल-सरकार वादाचे अनेक प्रसंग झारखंड मध्ये बैस यांच्या काळात उद्भवले. काही विधेयकांवरुन होते, काही सरकारच्या निर्णयांविषयी होते.
सोरेन सरकारनं जेव्हा राज्यात 'आदिवासी सल्लागार समिती' बनवण्याचा कायदा आणला तेव्हा बैस यांनी याद्वारे राज्यपालांच्या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप होतो आहे अशी भूमिका घेतली. त्यांनी ही तक्रार केंद्र सरकारपर्यंतही नेली. तो संघर्ष मिटला नाहीच.
बैस यांनी राज्यपाल असतांना अनेक विधेयकं सही न करता परतही पाठवली. त्यात मॉब-लिंचिंग विरोधी विधेयक, कृषी विधेयक यांचाही समावेश होता.
त्यांच्या कार्यकाळात असे संघर्ष सतत होत राहिले आणि सत्ताधारी आघाडीतर्फे हे निवडून आलेलं सरकार अस्थिर करण्याचे प्रयत्न आहेत असे आरोप होत राहिले.
फोटो स्रोत, TWITTER/@JHAR_GOVERNOR
"झारखंडमध्ये अनेक मॉब लिंचिंगच्या घटना गेल्या सरकारच्या काळात झाल्या होत्या. त्यामुळे त्याच्या विरोधातलं विधेयक जेव्हा आणलं गेलं तेव्हा लोकांना ते आवडलं होतं, ते राज्यपालनी परत पाठवलं. सरकारची अशी डझनभर विधेयकं त्यांनी परत पाठवली आणि भांडणं होत राहिले.
खरंतर वैयक्तिक पातळीवर सोरेन आणि त्यांचे संबंध चांगले होते. कुटुंबातल्या एका लग्नाला पण ते गेले होते. पण सरकार आणि राज्यपाल म्हणून मात्र सतत संघर्षच राहिला," असं रवी प्रकाश सांगतात.
असे हे रमेश बैस आता झारखंडनंतर महाराष्ट्राचे राज्यपाल म्हणून आले आहेत. अर्थात आता सरकार भाजपा आणि शिंदे गट यांचं आहे. त्यामुळे कोश्यारी आणि महाविकास आघाडी यांच्यात जसा अंक पहायला मिळाला होता तसं होण्याची शक्यता कमी आहे.
पण विरोधी पक्षांशी त्यांचे संबंध कसे असतील हे सध्याच्या राज्याच्या राजकीय परिस्थितीत आवर्जून पाहण्यासारखं असेल.
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहि61890597ले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
