इतिहासात हे 7 राज्यपाल ठरले होते किंगमेकर

कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळालेलं नाही. त्यामुळेच राज्यपाल वजुभाई वाला यांची भूमिका निर्णायक ठरली आहे.

पण कर्नाटकात किंवा इतर राज्यांमध्ये राज्यपालांची भूमिका निर्णायक ठरण्याची ही काही पहिलंच वेळ नाही.

राज्यपालांच्या राजकीय भूमिकेवर भारतीय इतिहासातली अनेक पानं भरली आहेत. अनेकदा राजभवन राजकीय आखाडा झाल्याची उदाहरणं आहेत.

उत्तर प्रदेशात रोमेश भंडारी, झारखंडमध्ये सिब्ते रजी, बिहारमध्ये बुटा सिंग, कर्नाटकमध्ये हंसराज भारद्वाज आणि अशा अनेक राज्यपालांच्या निर्णयामुळे राजकीय वाद झाले आहेत.

संसदीय कार्यपद्धतीत राज्यपाल राज्य आणि विधान मंडळाचे औपचारिक प्रमुख म्हणून काम करतात. विशेषत: वादळी राजकीय परिस्थितीत राज्यपालांची भूमिका महत्त्वाची ठरते.

राज्यपालांच्या पदाशी निगडित तीन गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. पहिलं असं की हे शोभेचं पद आहे. दुसरं असं की या पदावरील नियुक्त्या राजकीय असतात आणि तिसरं असं की संसदीय कार्यपद्धतीत राज्यपाल केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी असतात.

केंद्र सरकारं हवं तेव्हा आणि हवं तसं या पदाचा उपयोग करतात. सरकार स्थापन करण्यासाठी आणि बरखास्त करण्यासाठी त्यांचा विशेष उपयोग होतो. अशा वेळी राज्यपालांवर अनेकांच्या नजरा टिकून आहेत.

कोणी तयार केलं सरकार, कोणी बिघडवलं?

1. ठाकूर रामलाल

ठाकूर रामलाल 1983-1984 या काळात आंध्र प्रदेशचे राज्यपाल होते. त्यांनी बहुमत असूनसुद्धा एन. टी. रामाराव यांचं सरकार बरखास्त केलं होतं. त्यांच्या एका निर्णयानं तिथं राजकीय भूकंप आला होता.

एन. टी. रामाराव हृदय शस्त्रक्रियेसाठी अमेरिकेला गेले होते. राज्यपालांनी तत्कालीन अर्थमंत्री एन. भास्कर राव यांची मुख्यमंत्रीपदी नियुक्ती केली होती.

अमेरिकेहून परत आल्यावर एन. टी. रामाराव यांच्या विरुद्ध त्यांनी आघाडी उघडली आणि केंद्र सरकारला शंकरदयाळ शर्मा यांची राज्यपालपदी नियुक्ती करावी लागली होती. शर्मा यांनी आंध्र प्रदेशची सूत्रं पुन्हा एन. टी. रामाराव यांच्या हातात दिली होती.

2. पी. वेंकटसुबय्या

ही गोष्ट 1980च्या दशकातली आहे. कर्नाटकमध्ये 1983 साली पहिल्यांदा जनता पार्टीचं सरकार सत्तेवर आलं होतं. त्यावेळी रामकृष्ण हेगडेंना राज्याच्या मुख्यमंत्री पदाची सूत्रं सोपविण्यात आली होती.

पाच वर्षांनंतर पुन्हा एकदा जनता पार्टीची सत्ता आली. टेलिफोन टॅपिंग प्रकरणात हेगडेंच मुख्यमंत्रीपद गेलं. त्यानंतर एस. आर. बोम्मई यांच्या गळ्याच मुख्यमंत्रीपदाची माळ पडली.

त्यावेळी कर्नाटकचे तत्कालीन राज्यपाल पी. वेंकटसुबय्या यांनी एक वादग्रस्त निर्णय घेत बोम्मई यांचं सरकार बरखास्त केलं होतं. सरकारकडे विधानसभेत बहुमत नसल्याचं राज्यपालांनी जाहीर केलं होतं.

राज्यपालांच्या या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं गेलं. निर्णय बोम्मई यांच्या बाजूनं आला आणि त्यांनी तिथं पुन्हा सरकार स्थापन केलं.

3. गणपतराव देवजी तापसे

राजकीय फेरबदलात तिसरी कहाणी आहे हरियाणाची. गणपतराव देवजी तापसे यांच्याकडे 1980च्या दशकात हरियाणाचं राज्यपालपद होतं.

त्यावेळी देवीलाल यांच्या नेतृत्वात तिथं सरकार होतं. 1982 साली भजनलाल यांनी अनेक आमदारांना आपल्या बाजूला वळवलं होतं.

राज्यपालांनी मग त्यांना सरकार स्थापन करण्याचं आमंत्रण दिलं. त्याला देवीलाल यांनी तीव्र विरोध केला.

देवीलाल काही आमदारांना घेऊन दिल्लीला एका हॉटेलमध्ये गेले. पण काही आमदार तिथून बाहेर पडले. शेवटी भजनलाल यांनी विधानसभेत बहुमत सिद्ध केलं आणि पुन्हा एकदा सरकार स्थापन करण्यात ते यशस्वी झाले.

4. रोमेश भंडारी

1998मध्ये उत्तर प्रदेशात कल्याण सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार होतं. 21 फेब्रुवारी 1998ला राज्यपाल रोमेश भंडारी यांनी त्यांचं सरकार बरखास्त केलं.

नाट्यमय घडामोडीत जगदंबिका पाल यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली गेली. कल्याण सिंह यांनी या निर्णयाला अलाहाबाद उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं.

न्यायालयानं या निर्णयाला असंविधानिक ठरवलं. जगदंबिका पाल फक्त दोन दिवस मुख्यमंत्री होते. शेवटी त्यांना राजीनामा द्यावा लागला आणि कल्याण सिंह पुन्हा मुख्यमंत्रीपदावर विराजमान झाले.

5. सैयद सिब्ते रझी

2005मध्ये झारखंडच्या राज्यपालांच्या एका निर्णयानं तिथॆ एक राजकीय वादळ आलं. त्यावेळी त्रिशंकू विधानसभा अस्तित्वात आली होती आणि त्यांनी शिबू सोरेन यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली होती.

पण शिबू सोरेन बहुमत सिद्ध करू शकले नाहीत आणि नऊ दिवसांतच त्यांना राजीनामा द्यावा लागला होता.

त्यानंतर 13 मार्च 2005मध्ये अर्जुन मुंडा यांच्या नेतृत्वाखाली एनडीएचं सरकार अस्तित्वात आलं आणि मुंडा दुसऱ्यांदा राज्याचे मुख्यमंत्री झाले.

6. बूटा सिंग

बिहारचं राजकारणसुद्धा राज्यपालांच्या निर्णयानं अनेकदा ढवळून निघालं आहे. 2005 साली बूटासिंग बिहारचे राज्यपाल होते.

त्यांनी 22 मे 2005च्या मध्यरात्री बिहार विधानसभा बरखास्त केली होती. त्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये कोणत्याच पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळालं नव्हतं.

राष्ट्रीय जनतांत्रिक आघाडी सरकार स्थापन करण्यासाठी जमवाजमव करत होती.

पण लोकशाही वाचवण्यासाठी आणि आमदारांचा घोडोबाजार रोखण्यासाठी आपण विधानसभा बरखास्त करत असल्याचं कारण बूटा सिंग यांनी दिलं होतं.

त्यावेळी केंद्रात काँग्रेसचं सरकार होतं.

त्या विरुद्ध सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली गेली, त्यावर निर्णय देताना कोर्टानं राज्यपालांच हे पाऊल असंविधानिक संबोधलं होतं.

7. हंसराज भारद्वाज

कर्नाटकमध्ये राज्यपालांच्या हस्तक्षेपाचा मुद्दा 2009 साली सुद्धा पहायला मिळाला होता. तेव्हा UPA-1 च्या काळात मंत्री असलेले हंसराज भारद्वाज तिथं राज्यपाल म्हणून नियुक्त होते.

हंसराज भारद्वाज यांनी आपल्या कार्यकाळात भारतीय जनता पक्षाचं सरकार बरखास्त केलं होतं. त्यावेळी येडियुरप्पा मुख्यमंत्री होते.

राज्यपालांनी सरकारवर विधानसभेत चुकीच्या पद्धतीनं बहुमत सिद्ध करण्याचा आरोप करून ते पुन्हा सिद्ध करायला सांगितलं होतं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)