कर्नाटक : 'राजकारण करण्याचं चातुर्य काँग्रेस परत मिळवत आहे'

कर्नाटकमध्ये बी. एस. येडियुरप्पा यांनी त्यांच्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. ते फक्त अडिच दिवसांचे मुख्यमंत्री होते.सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर त्यांना शनिवारी दुपारी 4 वाजता बहुमत सिद्ध करायचं होतं. पण, त्याआधीच येडियुरप्पा यांनी राजीनामा देणं पसंत केलं. कर्नाटकात घडत असलेल्या वेगवान राजकीय घडामोडींचे देशाच्या पुढील राजकारणावर काय परिणाम होतील, हे आम्ही ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक सुहास पळशीकर यांच्याकडून जाणून घेतलं.

1. कर्नाटकमधलं राजकीय नाट्य मतमोजणी केंद्रांकडून राजभवनाकडे सरकलं आहे. भाजप सर्वांत मोठा पक्ष आहे, पण बहुमताची बेरीज काँग्रेस आणि JDS यांच्याकडे आहे. अशा परिस्थितीत घटनात्मक विचार करता राज्यपालांकडे काय पर्याय आहेत?

पळशीकर : राज्यपालांनी सारासार विचार करून कुणाकडे बहुमत आहे आणि पुढे कोण सरकार चालवू शकेल, हे पाहून निर्णय घ्यावा, असं राज्यघटनेनं सांगितलं आहे.

कर्नाटकातील परिस्थितीत भाजपकडे काही जागा कमी आहेत, पण काँग्रेस आणि JDS यांनी युती केली आहे. तसं पत्र त्यांनी राज्यपालांना दिलं आहे. याचा अर्थ असा झाला की काँग्रसचे आमदार JDSसोबत किंवा JDSचे आमदार काँग्रेस सोबत राहतील. या परिस्थितीमध्ये भाजप अधिकचे आमदार आणणार कुठून असा प्रश्न आहे.

तत्त्वतः भाजपला सत्ता स्थापन करण्यासाठी राज्यपालांनी निमंत्रण दिलं पाहिजे, हे बरोबर असलं तरी भाजपने सरकार स्थापनेला नकार दिला पाहिजे. कारण त्यांना JDS फोडल्याशिवाय सत्ता स्थापन करता येणार नाही.

2. राज्यपाल घटनात्मक पद असलं तरी राज्यपालांची नेमणूक राजकीय असते. अशा स्थितीमध्ये राज्यपालांकडून निष्पक्ष वागणुकीची अपेक्षा करू शकतो का?

पळशीकर : राज्यपालांची नेमणूक पूर्वीसुद्धा सरकार पक्ष आपल्या समर्थकांतून किंवा पाठीराख्यांतून करत आले आहेत. त्यामुळे हे पद वादग्रस्त राहिलेलं आहे.

अपेक्षा अशी असते की सरकारनं प्रतिष्ठित व्यक्तींची आणि पक्षीय राजकारणापासून थोडे अलिप्त असलेल्यांची नेमणूक करावी. एकदा नेमणूक झाल्यानंतर त्यांनी घटनात्मक प्रमुख म्हणून निष्पक्ष काम करावं. पण तसं प्रत्यक्षात होत नाही, असा अनुभव आहे आणि त्याबद्दल नेहमी टीका केली जाते. आताही ती टीका केली जाऊ शकते.

भाजपने ठिकठिकाणी ज्या राज्यपालांच्या नेमणुका केल्या आहेत, त्यांनी राज्याच्या कारभारात हस्तक्षेप करणं किंवा राजकीय भूमिका घेतल्या आहेत, अशी अनेक उदाहरणं आहेत. कर्नाटकात राज्यपाल काय करतील, ते पाहावं लागेल.

राष्ट्रपती के. आर. नारायणन यांनी चांगला पायंडा पाडला होता. त्यांनी सत्ता स्थापनेचा दावा करताना त्या पक्षांना खासदारांच्या पाठिंब्यांची पत्र सादर करायला सांगितली होती.

3. काँग्रेसच्या जागा कमी झाल्या आहेत. दुसरीकडे भाजपला बहुमत मिळालेलं नाही. भाजपच्या जागा जास्त असल्या तरी काँग्रेसला जास्त मतं मिळाली आहेत. कर्नाटकाच्या लोकांनी नेमका कुणाला कल दिला आहे?

पळशीकर : बऱ्याच वेळेला असं होताना दिसतं. त्याला आपण म्हणतानाच त्रिशंकू स्थिती असं म्हणतो. म्हणजेच कर्नाटकमध्ये कोणीच दावा करू शकणार नाही की आमच्या बाजूने जनतेने कौल दिला आहे. शेवटी जागा किती मिळाल्या यावर बऱ्याच गोष्टी ठरतात.

कर्नाटकचं वर्णन आपण असं करू शकतो की काँग्रेसला नाकारले आहे, पण भाजपला पुरेसं स्वीकारलेलं नाही. पण भाजपची बहुमताची संधी अगदी थोडक्यात हुकली आहे, हे मात्र मान्य करावं लागेल.

4. गोव्यात सर्वांत मोठा पक्ष असूनही काँग्रेसला सत्ता स्थापन करता आली नाही. पण कर्नाटकमध्ये काँग्रेसने तत्परता दाखवली. आपल्या चुकांतून राहुल गांधींची काँग्रेस प्रॅक्टिकल राजकारण शिकतेय, असं म्हणता येईल का?

पळशीकर : त्रिशंकू स्थिती असताना झटपट निर्णय घेऊन व्यूहरचना रचना करावी लागते. गोवा हे छोटं राज्य आहे. तिथे छोटे पक्ष आहेत. अशा परिस्थितीत काँग्रेस विचार करत, चर्चा करत बसली. काँग्रेस व्यूहरचनेत कमी पडली असा आक्षेप त्यावेळी घेतला गेला.

त्या तुलनेत आता काँग्रेसने वेगाने हालचाल केली आहे. राजकारण करण्याचं चातुर्य काँग्रेस परत मिळवत आहे, असं म्हणता येईल.

5. ममता बॅनर्जी यांनी म्हटलं आहे की JD(S) आणि काँग्रेसने युती केली असती तर भाजपला रोखता आले असते. भाजपला जर रोखायचं असेल तर महाआघाडी केल्याशिवाय काँग्रेससमोर पर्याय नाहीये का?

पळशीकर : ज्याअर्थी काँग्रेसने JD(S)ला पाठिंबा दिला त्या अर्थी हे उघड आहे की काँग्रेसचा आघाडीला विरोध नाही. फक्त त्या निवडणुकीच्या आधी करायच्या की नंतर करायच्या, हे त्या-त्या राज्यातील परिस्थितीवर ठरतं.

कर्नाटकमध्ये काँग्रेसचं असं मूल्यमापन होतं की त्यांना जादा जागा मिळतील किंवा निवडूनही येतील. त्यामुळे आधी आघाडी करायची नाही, असा निर्णय झाला.

पराभव झाल्यानंतर सगळेच त्यांना तुमचं काय चुकलं हे सांगणार. पण प्रत्येक पक्षाला निवडणूक लढवताना स्वतःची रणनीती ठरवावी लागते.

लोकसभेच्या दृष्टीने विचार करता काँग्रेसवरची खरी जबाबदारी अशी आहे की इतर पक्षांशी सतत संपर्क ठेवणे. राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड इथं आता निवडणुका होतील. तिथं दुसरा पक्षच नाही. तिथं काँग्रेस सत्तेसाठी किती जोरात प्रयत्न करेल यावर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून आहेत. कारण या निवडणुकांनंतर लगेच लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत.

6. गेली चार वर्षं काही अपवाद वगळता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सतत निवडणुका जिंकत आहेत. त्यांची लोकप्रियता कायम आहे, असं आपण म्हणू शकतो का?

पळशीकर : कर्नाटकच्या निवडणुकांमधून स्पष्टच दिसतंय. कर्नाटकमध्ये भाजपची स्थिती चांगली नव्हती. अंतर्गत फाटाफूटही होती. तरीसुद्धा इतकं यश मिळालं, सत्तेच्या जवळ ते पोहोचले.

याचाच अर्थ असा की मोदींची लोकप्रियता फक्त कायमच आहे असं नाही, तर ती देशांच्या विविध भागांत वाढतही आहे. तीच भाजपची मुख्य जमेची बाजू आहे.

7. कर्नाटकमध्ये सरकार कोणाचं येईल हा मुद्दा बाजूला ठेवला तरी या निकालाचा देशाच्या आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणावर काय परिणाम होतील?

पळशीकर : पहिली गोष्ट म्हणजे राज्यातील निवडणुकांचा थेट परिणाम होत नसतो. पण भाजपला जे यश मिळालं, त्याचा वातावरण निर्मितीसाठी परिणाम होऊ शकतो. काँग्रेस जिंकू शकत नाही, असं वातावरण निर्माण व्हायला यामुळं नक्कीच मदत होणार.

8. आणीबाणीनंतर तसंच नरसिंह राव यांच्यानंतर काँग्रेसची स्थिती बिकट होती, तेव्हा कर्नाटकनं काँग्रेसला उभारी दिली होती. इंदिरा गांधी याचं पुनरागमत चिकमंगळूरमधून झालं होतं. 1998मध्ये सोनिया गांधी यांनी बेल्लारीतून संसदीय राजकारणाची सुरुवात केली. 2019मध्येही कर्नाटक काँग्रेससाठी गेमचेंजर राज्य ठरेल का?

पळशीकर : याचा अर्थ असा होतो की लोकसभेच्या निवडणुकीत कर्नाटकमधून काँग्रेसला मोठं यश मिळालं पाहिजे. पण ही परिस्थिती अवघड होत आहे. JD(S)सह त्यांचं सरकार स्थापन झालं तर लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला JD(S)साठी काही जागा सोडाव्या लागतील, त्यामुळे 2019च्या निवडणुकीत त्यांना पुरेसं यश मिळणार नाही. पण भाजपला जास्त यश मिळू नये, याची तरतूद ते करू शकतात.

(शब्दांकन - मोहसीन मुल्ला, बीबीसी मराठी प्रतिनिधी)

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)