बेळगाव : का झालं 'महाराष्ट्र एकीकरण समिती'चं पानिपत?

बेळगावच्या सीमालढ्यामध्ये सहभागी असलेल्या मराठी मतदारांना ज्याची भीती होती, तेच घडलं. बेळगाव जिल्ह्यातून 'महाराष्ट्र एकीकरण समिती'चा एकही उमेदवार कर्नाटकच्या विधानसभेत पोहोचला नाही. गटबाजीच्या राजकारणनं ग्रासलेल्या 'समिती'ला गेल्या निवडणुकीत जिंकलेल्या २ जागाही राखता आल्या नाहीत.

गटबाजीमुळे पराभव

'महाराष्ट्र एकीकरण समिती'चा यंदाच्या निवडणुकीतला पराभव निश्चित मानला जात होता. त्याचं कारण गटबाजी. 'समिती' किरण ठाकूर यांची 'बेळगाव एकीकरण समिती' आणि दीपक दळवी यांची 'मध्यवर्ती एकीकरण समिती' या दोन गटांमध्ये विभागली गेली होती.

हे गट काही वर्षांपासून पडले आहेत, पण गेल्या निवडणुकीत काही प्रमाणात मनधरणी झाल्यानं एकत्र निवडणूक लढवली गेली होती. पण यंदा हे मतभेद पराकोटीला गेले आणि 'समिती'त ऐक्य होऊ शकलं नाही.

'राष्ट्रवादी काँग्रेस'चे अध्यक्ष शरद पवार आणि ज्येष्ठ नेते एन. डी. पाटील यांनीही मध्यस्थी करायचा प्रयत्न केला, पण ते यशस्वी होऊ शकले नाहीत. परिणामी 'समिती'चेच दोन उमेदवार समोरासमोर उभे राहिले आणि मराठी मतं विभागली गेली.

सीमालढ्यात सहभागी असलेल्या बेळगावच्या मराठी भाषिकांना आता प्रश्न सतावतो आहे की या राजकीय पराभवाचा आंदोलनावर काय परिणाम होईल?

"हे काही पहिल्यांदाच झालेलं नाही. १९९९ आणि २००८ मध्येही 'समिती'चे सगळे अधिकृत उमेदवार पराभूत झाले होते. पण त्यानंतरच्या निवडणुकांमध्ये आम्हाला यश मिळालं. त्यामुळे आता पराभव झाला असला तरीही 'सीमलढा' असाच सुरु राहणार," 'मध्यवर्ती एकीकरण समिती'चे सरचिटणीस आणि बेळगावचे माजी महापौर मालोजी अष्टेकर यांनी 'बीबीसी'कडे ही प्रतिक्रिया व्यक्त केली.

मनोहर किणेकर २०१३ मध्येही एकत्रित 'समिती'चे उमेदवार होते. पण गटबाजीतून बंडखोरी झाली आणि ते अत्यंत थोडक्या मतांनी पडले.

यंदा ते 'मध्यवर्ती समिती'तर्फे बेळगाव ग्रामीण मतदारसंघातून उभे राहिले आणि उघड गटबाजीमुळे पडले. जेव्हा आम्ही त्यांना प्रतिक्रियेसाठी विचारलं, तेव्हा ते म्हणाले, "प्रतिक्रिया वगैरे नको आता. जे सत्य आहे ते सर्वांसमोर आहे."

तरुणांनी 'समिता'ला नाकारलं?

ज्येष्ठ पत्रकार आणि विश्लेषक सर्जू काटकर यांनी 'बीबीसी मराठी'शी निवडणुकांअगोदर बोलतांना ही शक्यता बोलून दाखवली होती. निकालानंतर आज बोलतांना ते म्हणाले,

"२००८च्या निवडणुकीतही 'समिती' सगळीकडे हारली होती. पण तेव्हाच्या आणि आताच्या परिस्थितीत फरक हा की आता गटबाजी खूप झाली. ठाकूर आणि दळवींचे दोन गट होतेच, पण जे यांच्यासोबत नव्हते त्यांचा तिसरा गट होता. त्यामुळे मराठी मतदारांना तिघांमधून आपला माणूस निवडायचा होता. त्यातच प्रत्येक मराठी वृत्तपत्रानं वेगवेगळी भूमिका घेतल्यानं संभ्रम अधिक वाढला. याचा परिणाम मराठी मतं विभागण्यात झाला."

काटकरांच्या मते तरुण मराठी मतंही यावेळेस सीमालढ्याच्या भावनिक आवाहनावर 'समिती'कडे आली नाहीत. "जे पहिल्यांदा मतदान करत होते त्यांनी राष्ट्रीय पक्षांना निवडलं. त्यांच्या मतदानाचा इतिहासाशी काहीही संबंध नव्हता," असं काटकर सांगतात.

कर्नाटक सोडून महाराष्ट्रात सामील होण्यासाठी सुरू असलेल्या सीमालढ्याचं नेतृत्व 'महाराष्ट्र एकीकरण समिती' गेल्या ६१ वर्षांपासून करते.

एकेकाळी बेळगाव जिल्ह्यातून ७ आमदार निवडून आणणारी 'समिती' आता एकूण १८ जागांपैकी फक्त ४ जागा लढवते. २०१३ सालच्या निवडणुकीत २ मराठी उमेदवार निवडून आले होते, पण यंदा ही अस्तित्वाची लढाई 'समिती' हरली आहे.

गेल्या वेळेस बेळगाव दक्षिण मतदारसंघातून 'समिती'चे आमदार असणारे संभाजी पाटील यंदा बेळगाव उत्तर मतदारसंघातून अपक्ष म्हणून उभे होते, पण ते पराभूत झाले आहेत. बेळगाव उत्तर आणि दक्षिण मतदारसंघातून 'समिती'च्या दोन्ही गटांनी दिलेले उमेदवारही पराभूत झाले आहेत.

'उत्तर' मधून 'भाजपा'चे अनिल बेनके, तर 'दक्षिण' मधून 'भाजपा'चेच अभय पाटील विजयी झाले आहेत. मराठी मतं बहुसंख्याक असणाऱ्या 'बेळगाव ग्रामीण' मतदारसंघातही 'समिती'चे सगळे उमेदवार पराभूत होऊन काँग्रेसच्या लक्ष्मी हेब्बाळकर विजयी झाल्या आहेत.

'समिती'च्या उमेदवारांतर्फे विजयाच्या सर्वांत जवळ पोहोचले होते ते 'मध्यवर्ती एकीकरण समिती' म्हणजे 'दळवी गटा'चे अरविंद पाटील. पाटील हे गेल्या निवडणुकीतही खानापूर मतदारसंघातून निवडून आले होते. ते मतमोजणीच्या दुसऱ्या टप्प्यापर्यंत आघाडीवरही होते.

पण नंतरच्या टप्प्यांमध्ये ते पिछाडीवर पडले आणि काँग्रेसच्या अंजली निंबाळकर यांचा खानापूर मतदारसंघातून विजय झाला. निंबाळकर या मूळचे महाराष्ट्राचे असणाऱ्या कर्नाटक केडरचे 'आयपीएस' अधिकारी हेमंत निंबाळकर यांच्या पत्नी आहेत. त्या महाराष्ट्राचे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्या नातेवाईक आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)