मोदी-शाह वि. राहुल : कर्नाटकचा निकाल कुणासाठी किती महत्त्वाचा?

कर्नाटकात आतापर्यंत जे नाटक व्हायचं ते होऊन गेलं आहे. राहुल गांधी यांचं 'टेंपल रन' पू्र्ण झालं आहे. तर कर्नाटकातल्याच नव्हे तर नेपाळ मधल्या मंदिरांमध्ये मोदींच्या 'टाळ-चिपळ्या' वाजवून झाल्या आहेत.

पण जोपर्यंत निकाल येत नाही, तोवर उत्सुकता कायम राहील. आणि निकाल आल्यावर कुणालाच बहुमत मिळालं नाही तर ही उत्सुकता पुढेही कायम राहण्याची शक्यता आहेच.

त्यामुळे निकालांवर चर्चा करण्याऐवजी कर्नाटक निवडणुकांमध्ये घडलेल्या खास गोष्टींवर चर्चा करायला हवी. कारण या गोष्टी विधानसभा निवडणुकांना खास बनवतात आणि त्यांचा परिणाम भविष्यातील राजकारणावरही होणार आहे.

पहिली खास गोष्ट म्हणजे, कर्नाटकच्या जनतेनं गेल्या 30 वर्षांत कोणत्याही पक्षाच्या बाजूने सलग दोनदा कौल दिलेला नाही. 1983 आणि 1988मध्ये रामकृष्ण हेगडे सलग दोनदा कर्नाटक निवडणूक जिंकले होते.

कर्नाटकचे मतदार नेत्यांना फारच वाईट वागणूक देत आले आहेत. यात अजून एक गोष्ट लक्ष देण्यासारखी आहे, ती म्हणजे की, 2014 नंतर देशात जिथे जिथे विधानसभा निवडणुका झाल्या आहेत त्यापैकी बहुतांश ठिकाणी सत्ताबदलच झाला आहे.

हे लक्षात घेतल्यास हा कल तोडण्याचं सिद्धरामय्या सरकारपुढे मोठं आवाहन आहे. जर सिद्धरामय्यांना असं करण्यात यश आलं तर ते मोठे नेते म्हणून निश्चितच गृहीत धरले जातील.

'पी पी पी' काँग्रेस

कर्नाटक काँग्रेसच्या हातून खेचून आणण्यासाठी प्रयत्न करणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सांगतात की, काँग्रेस लवकरच 'पी पी पी' म्हणून ओळखली जाणार आहे. म्हणजेच पाँडेचेरी, पंजाब आणि परिवार.

जर मोदी-शाह काँग्रेसचा विजय खेचून आणू शकले नाहीत तर राहुल गांधीचं नेतृत्व मजबूत होईल.

याशिवाय काँग्रेस पक्ष सध्या अपुऱ्या साधनसंपत्तीमुळे अडचणीत आल आहे. पक्षाची गंगाजळी आटल्याचं कोषाध्यक्ष मोतीलाल व्होराही मान्य करतात. म्हणूनच सगळ्यांत मोठा पक्ष असतानाही त्यांना मणिपूर आणि गोव्यात सरकार बनवता आली नाही. यामागे पैशांची कमतरता एक कारण होतं.

जर पंजाब आणि कर्नाटकसारखी धनसंपन्न राज्य काँग्रेसकडे राहिली तर 2019च्या निवडणुकांमध्ये, काही प्रमाणात का होईना, त्यांना भाजपच्या धनशक्तीचा सामना करता येईल. कारण सध्या भाजप देशातला सगळ्यांत धनाढ्य पक्ष आहे, यात सध्या तरी शंका घेण्याचं काहीही कारण नाही.

2019च्या महायुद्धावर दक्षिण राज्यातील निवडणुकांच्या निकालांचा परिणाम पडेल, हे सध्या सगळेच जण सांगत आहेत. पण यावर्षी मध्यप्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थानच्या विधानसभा निवडणुका देखील होणार आहेत. या निवडणुका लढवण्यासाठी काँग्रेससाठी चांगलं वातावरण निर्माण होईल की नाही, हे सुद्धा कर्नाटकच्या निवडणुकीवरून कळेल.

या तीन राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता आहे. त्यात तर मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये गेल्या काही काळांपासून भाजपचीच सत्ता आहे. जर राहुल गांधी यांनी या राज्यांमध्ये यश मिळवलं तर विरोधी पक्षनेता म्हणून त्यांची स्वीकारार्हता वाढेल. नाहीतर शरद पवार, ममता बॅनर्जी यांच्यासारखे लोक त्यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक लढवण्यास सहज तयार होणार नाहीत.

मोदी-शाह यांचीही परीक्षा

कर्नाटकात मोदी यांनी 20 हून अधिक सभा घेतल्या आहेत. अमित शाह तर कर्नाटकांत ठाण मांडूनच बसले आहेत. कारण मोदी-शाह यांची निवडणूक लढण्याची हीच पद्धत आहे.

कर्नाटकच्या निवडणुकीत तीन महत्त्वाचे पक्ष आहेत - भाजप, काँग्रेस आणि जनता दल (सेक्युलर). अशा तिहेरी लढतीत भाजप नेहमीच फायद्यात राहिल्याचं दिसून आलं आहे. यावेळीही असं होईल का, हे पाहणं उत्सुकतेचं ठरेल.

या निवडणुकीत 'किंगमेकर' ठरतील, अशी चर्चा असलेले एच. डी. देवेगौडा यांच्या पक्षाला किती जागा मिळतात, हे महत्त्वाचं आहे. त्यांना 25 हून अधिका जागा मिळाल्या तर राष्ट्रीय राजकारणांत त्यांची उंची वाढेल आणि जर असं झालं नाही तर पिता-पुत्राच्या या जोडीला नव्यानं विचार करावा लागेल.

राष्ट्रवाद विरुद्ध प्रांतवाद

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी भाजपच्या हिंदू राष्ट्रवादाविरोधात 'कन्नड गौरव' हे कार्ड खेळलं आहे. मात्र या खेळातही काही नवीन बाब नाही.

गुजरात निवडणुकांमध्ये काँग्रेस गुजराती लोकांचा अपमान करतं, असं भाजपनं सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला होता. असंच वातावरण सिद्धरामय्या यांनी निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांनी 'कन्नड गौरव'चा झेंडा उंच केला असून भाजप त्यांची संस्कृती आपल्यावर लादू पाहत आहे, असं बिंबवण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला आहे.

राज्यासाठी स्वतंत्र झेंड्याचा विषय असो वा कन्नड भाषेला अधिक महत्त्व देण्याचा, सिद्धरामय्या यांनी दोन्ही मुद्द्यांवर आक्रमकपणे मोर्चा उघडला होता. त्यामुळे भाजपच्या राष्ट्रवादावर कर्नाटकच्या प्रांतवादाचं राजकारण वरचढ ठरेल का, हेही पाहण्यासारखंच ठरेल.

जातीय समीकरणांमध्ये तोड-फोड करण्यात भाजपची आजवरची रणनीती यशस्वी ठरली आहे. दलितांमध्ये फूट पाडणं, OBC मध्ये यादवांना वेगळं पाडणं, हे त्यांनी केलं आहे.

यावेळी मात्र काँग्रेसच्या सिद्धरामय्यांनी लिंगायतांना हिंदू धर्मापेक्षा वेगळा अल्पसंख्याक दर्जा देण्यांचं राजकारण खेळलं. हे राजकारण कितपत यशस्वी ठरलं, हे या निकालांवरून कळणार आहे.

कर्नाटकच्या या निकालांनंतर मोदी-शाह किंवा राहुल यांच्यापैकी कुणीतरी एक हरणार आहे. याला आपली हार कुणीच मानणार नाही. पण जिंकण्याचं श्रेय केंद्रीय नेतृत्वाला निश्चितच दिलं जाईल.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)