भगतसिंह कोश्यारी : गेल्या वर्षभरातलं पर्यायी सत्ता केंद्र की सर्वांत सक्रीय राज्यपाल?

23 नोव्हेंबर 2019... राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी महाराष्ट्रातील राष्ट्रपती राजवट हटवली आणि राजभवनात देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवारांचा शपथविधी पार पडला.

आदल्या दिवशी संध्याकाळी शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसची बैठक झाल्यावर शरद पवार यांनी उद्धव ठाकरेच मुख्यमंत्री होतील, असं जाहीर केल्यानंतर अवघ्या बारा तासांत पार पडलेल्या या शपथविधीनं महाराष्ट्राच्या राजकारणाला कलाटणी दिली.

भाजपनं केलेल्या या सत्तास्थापनेच्या प्रयोगावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालंच, पण या शपथविधीमधली राज्यपाल भगतसिंह कोश्यांरी यांची भूमिकाही वादात सापडली.

'22 नोव्हेंबरला संध्याकाळी राष्ट्रवादी काँग्रेस-शिवसेना-काँग्रेस या नेत्यांची जाहीर पत्रकार परिषद झाली आणि त्यात त्यांनी सरकार स्थापन करणार असल्याचे स्पष्ट केलं होतं. पण दुसऱ्या दिवशी पहाटे राज्यपालांकडे घाईने जाऊन भाजपने, महाविकास आघाडीसाठी तयार केलेले पत्र स्वतःसाठी असल्याचे भासवून सादर केले. आणि शपथविधी उरकून घेतला. मग राज्यपाल अगोदर इतके दिवस थांबले होते, तर मग अचानक पहाटे राष्ट्रपती राजवट उठवण्याचा निर्णय घेण्याची घाई त्यांनी का केली? महाराष्ट्रात राष्ट्रीय आपत्तीसारखी परिस्थिती होती का?' असं म्हणत काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते कपिल सिब्बल यांनी राज्यपालांच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले.

सर्वोच्च न्यायालयातील कायदेशीर युक्तिवाद, राजकीय शह-काटशह, आरोप-प्रत्यारोप होऊन महाराष्ट्रात शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचं 'महाविकास आघाडी'चं सरकार स्थापन झालं.

तेव्हापासून गेले वर्षभर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच नावही सातत्यानं चर्चेत येऊ लागलं. भाजपला अनुकूल भूमिका घेत असल्याचे आरोप, कधी आपल्याच सरकारच्या निर्णयावर घेतलेले आक्षेप, भाजप नेत्यांपासून अगदी कंगना राणावत, पायल घोषसारख्या अभिनेत्रींच्या भेटीगाठी...असे अनेक मुद्दे होते ज्यामुळे राज्यपाल पक्षपाती भूमिका घेत आहेत का? गेल्या वर्षभरात राजभवन हे समांतर सत्ताकेंद्र झालं आहे का? राज्यपालांनी काही प्रसंगी घटनात्मक चौकटीचं उल्लंघन केलं का? असे प्रश्न उपस्थित झाले.

महाविकास आघाडी सरकारला एक वर्ष पूर्ण होत असताना याच प्रश्नांचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न आम्ही केला.

राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची घाई?

सी. विद्यासागर राव यांचा राज्यपालपदाचा कार्यकाळ 30 ऑगस्ट 2019 रोजी संपला. त्यानंतर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदी भगतसिंह कोश्यारींची नियुक्ती केली.

ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर कोश्यारी यांची राज्यपाल म्हणून नियुक्ती झाली. विधानसभा निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला थेट बहुमत मिळालं नाही. शिवसेनेनं भाजपसोबतची युती तोडली आणि सत्ता स्थापनेचा पेच निर्माण झाला.

आधी भाजप, मग शिवसेना आणि त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसलाही दिलेल्या वेळेत सरकार स्थापन करण्यासाठी पुरेशा आमदारांचा पाठिंबा मिळालेला नाही. त्यामुळं राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी 12 नोव्हेंबर राज्यात राष्ट्रपती लागवट लागू करण्याची शिफारस केली.

पण राज्यपालांच्या राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या निर्णयावर त्यावेळी आक्षेप घेण्यात आले.

याबद्दल बोलताना ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक प्रा. अशोक चौसाळकर यांनी म्हटलं, की राज्यपालांनी घाई केली हे खरं आहे. शिवसेनेनं राज्यपालांना भेटून सत्तास्थापनेचा दावा केला होता आणि यादी सादर करण्यासाठी मुदतही मागितली होती. मात्र राज्यपालांनी त्यांना एका दिवसाचाही वेळ दिला नाही. वास्तविक पाहता सरकार स्थापन होत असेल तर राज्यपालांनी त्यासाठी आवश्यक वेळ देणं गरजेचं होतं.

शपथविधीवर नाराजी

महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन झाल्यानंतर राज्यपाल आणि सरकारमधील संघर्षाची नांदी मंत्रिमंडळाच्या शपथविधी कार्यक्रमातच पाहायला मिळाली.

उद्धव ठाकरे सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या शपथविधीदरम्यान काही मंत्र्यांनी शपथ घेताना शपथेबाहेरील शब्द उच्चारले होते. त्यावरून नाराज झालेल्या राज्यपालांनी काँग्रेसचे के. सी. पडवी यांना पुन्हा शपथ घेण्यास सांगितलं होतं.

इतकंच नाही, तर कार्यक्रमानंतर राज्यपालांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना पत्र लिहून याबाबत नाराजीही व्यक्त केली होती.

राज्यपालांच्या हस्तक्षेपाबद्दल थेट पंतप्रधानांकडे तक्रार?

महाविकास आघाडी सरकारला सत्तेत येऊन काही महिनेच झाले असताना कोरोना संसर्गाचं संकट उभं ठाकलं.

सरकारी पातळीवरून कोरोनासंदर्भात उपाययोजना केल्या जात असतानाच कोरोनाविषयीच्या प्रशासकीय कामांमध्ये राज्यपालांकडून हस्तक्षेप होत असल्याचे आरोपही झाले.

राजभवनातून समांतर सरकार चालवणे योग्य नव्हे, अशी टीका शिवसेनेचं मुखपत्र असलेल्या सामनाच्या अग्रलेखातून तेव्हा करण्यात आली होती.

देशभरातल्या विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे कोरोनाच्या प्रादुर्भावाच्या प्रश्नाबाबत चर्चा केली होती.

त्यावेळी राज्यपालांच्या हस्तक्षेपाबाबत आपण पंतप्रधानांशी बोललो, असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी म्हटलं होतं. त्यांनी यासंबंधी ट्वीट केलं होतं. शरद पवार यांनी कोश्यारींचं नाव घेतलं नसलं तरी त्यांचा रोख कोणाकडे होता, हे स्पष्ट होतं.

याबद्दलची सविस्तर बातमी तुम्ही इथं वाचू शकता- संजय राऊतः 'राजभवनात जाऊन तक्रारीच्या काड्या करणे महाराष्ट्राच्या हिताचे नाही'

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी लॉकडाऊननंतर परप्रांतातल्या मजूरांना रहिवास आणि अन्न मिळण्याबद्दल जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांची वेगळी बैठक घेतली होती आणि काही आदेश दिले होते. राज्यातल्या विविध विद्यापीठांचे कुलपती या नात्यानं त्यांनी कुलगुरुंची बैठक घेऊन विद्यापीठांच्या परिक्षांविषयीही चर्चा केली होती.

यावर आक्षेप घेत शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी निर्णय प्रक्रियेची दोन केंद्रं निर्माण होणं योग्य नसल्याचं म्हटलं होतं.

विद्यापीठ परीक्षांवरून राज्य सरकार-राज्यपाल आमनेसामने

राज्य सरकारने जून महिन्यात कोरोनामुळे विद्यापीठांच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.

राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी राज्य सरकारच्या परीक्षेऐवजी श्रेणीच्या निर्णयाला प्रलंबित ठेवत विद्यापीठ कायद्याप्रमाणे निर्णय होईल, अशी भूमिका घेतली.

राज्यपालांनी अंतिम वर्षाच्या परीक्षा विद्यापीठ कायद्याप्रमाणे घ्याव्यात, असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून कळवलं.

ही सूचना करतानाच त्यांनी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी केंद्रीय विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे परीक्षा रद्द करण्यासंदर्भात केलेल्या मागणीला देखीला आपला विरोध दर्शविला.

राज्यपालांनी स्वतः 20 विद्यापीठांच्या कुलगुरूंसोबत व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे एक बैठकही घेतली होती.

सेक्युलरिझमवरून मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेलं पत्र

कोरोना काळात प्रार्थनास्थळं उघडण्याबद्दल मागणी होत असताना राज्यपालांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेलं एक पत्र वादाच्या भोवऱ्यात सापडलं होतं.

पत्रात राज्यपालांनी म्हटलं होतं, "तुम्ही हिंदुत्वाचा पुरस्कार करता. मात्र, मला असा प्रश्न पडतो की, तुम्हाला दैवी पूर्वसूचना मिळाली आहे की काय? तुम्ही वेळोवेळी राज्यातील प्रार्थनास्थळं उघडणे पुढे ढकलता. का तुम्ही अचानक सेक्युलर झाला आहात? ज्या शब्दाचा तुम्ही तिरस्कार करत होतात."

भारतीय राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत सेक्यूलर या शब्दाचा समावेश आहे. त्यामुळे, घटनात्मक पदावर असलेल्या व्यक्तीने अशी भूमिका घेणं योग्य आहे? असा प्रश्न उपस्थित झाला.

बीबीसी मराठीशी बोलताना घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी राज्यपालांनी लक्ष्मणरेषा ओलांडली असल्याचं मत व्यक्त केलं होतं.

उल्हास बापट यांनी म्हटलं होतं, "राज्यपालांना बहुदा सेक्युलर शब्दाचा अर्थच कळला नाही. त्यामुळे त्यांचा गोंधळ झाला असावा. व्यक्ती हिंदू असो किंवा कोणत्याही इतर धर्माचा तो सेक्युलर असू शकतो. राज्याला कोणताही धर्म नसतो. राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याप्रमाणे वागायचं असतं. मुख्यमंत्र्यांना सल्ले द्यायचे नसतात."

"पण आपल्या राज्याचं हे दुर्दैव म्हणावं लागेल, की राज्यपाल एका पक्षाचा अजेंडा राबवताना दिसतायत आणि त्या दृष्टिकोनातून वागतायत. राज्यपालांची नियुक्ती पंतप्रधान करतात. त्यामुळे पंतप्रधानांची आपल्यावर मर्जी असावी यासाठी राजकीय भूमिका घेतात. हे राज्यपालांच्या पदाच्या प्रतिष्ठेला शोभून नाही. मात्र, सत्तेला शोभून दिसावं म्हणून असं वागतात," असं उल्हास बापट यांचं मत आहे.

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्राबाबत बीबीसीशी बोलताना माजी केंद्रीय गृहसचिव माधव गोडबोले यांनी म्हटलं, "राज्यपालांनी असं पत्र लिहिणं चुकीचं आहे. राज्यपालांनी हे पत्र लिहून आपली सीमा ओलांडली आहे. खरंतर, राज्यपालांना असं पत्र लिहिण्याची गरज नव्हती. मुख्यमंत्र्यांना फोनवरून या मुद्यावर सांगता आलं असतं. सरकार चालवणं हे राज्यपालांचं काम नाही. राज्य सरकार घटनेनुसार काम करतं का नाही, हे पाहणं राज्यपालांचं काम आहे. त्यांनी सरकारच्या कामकाजामध्ये पडू नये."

राजभवनातील गाठीभेटी

काही दिवसांपूर्वी मनसे नेते राज ठाकरे यांनी वाढीव वीजबिल आणि दूधदराच्या प्रश्नावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली.

मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी या भेटीबद्दल बोलताना म्हटलं होतं की, "मुख्यमंत्र्यांकडे जाऊन काही कामच होत नाहीत ना. राज्यपालांना भेटण्याआधी मनसेने अजित पवारांची भेट घेतली. उर्जामंत्री नितीन राऊत, उर्जा विभागाचे सचिव, महासंचालक, वीज कंपनीचे अदानी यांचीही भेट घेतली होती.

या सर्वांना भेटूनही कामे होत नसल्यामुळे अखेर राज्यपालांकडे जाण्याचा निर्णय घेण्यात आला.आम्ही एवढ्या सगळ्या लोकांना भेटलो, याची माहिती मुख्यमंत्र्यांना असेलच. पण मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत काहीच पाऊल उचललं नाही. ते फेसबुकवर बोलतात, पण हिंमत असेल तर सरकार पाडा, या पलीकडे ते जात नाहीत."

राज्यातील प्रश्न थेट राज्यपालांकडे घेऊन जाणारे राज ठाकरे हे पहिले नेते नव्हते.

देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत पाटील आणि भाजपच्या इतर नेत्यांनीही कोरोना तसंच राज्यातील अन्य प्रश्नांवर थेट राज्यपालांची भेट घेतली होती.

भाजप नेते नारायण राणे यांनी तर राज्यपालांची भेट घेऊन कोरोनाचा प्रश्न हाताळण्यात महाविकास आघाडी सरकार अपयशी ठरल्याची टीका करत राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणीच केली होती.

अपक्ष आमदार रवी राणा आणि खासदार नवनीत राणा यांनीही शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर राज्यपालांची भेट घेतली होती.

मुंबई महानगरपालिकेकडून अभिनेत्री कंगना राणावत हिच्या वांद्र्यातील कार्यालयाच्या अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्यात आली होती. त्यानंतर कंगनाने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची राजभवनावर जाऊन भेट घेतली.

या भेटीनंतर प्रतिक्रिया देताना कंगनानं म्हटलं होतं की, "मला मिळालेल्या अन्यायकारक वागणुकीबद्दल त्यांना सांगितलं. मला आशा आहे की, याप्रकरणी मला न्याय मिळेल. राज्यपालांनी माझे म्हणणे आपल्या स्वत:च्या मुलीप्रमाणे ऐकून घेतले."

विशेष म्हणजे या भेटीला कंगना राणावत विरुद्ध महाविकास आघाडी सरकारच्या वादाचीही पार्श्वभूमी होती. हा वाद काय होता आणि त्याचा फायदा शिवसेनेला होऊ शकतो का याबद्दल तुम्ही सविस्तर इथं वाचू शकता.

इतकंच काय दिग्दर्शक अनुराग कश्यप याच्यावर लैंगिक शोषणाचे आरोप केलेली अभिनेत्री पायल घोष हिनेही खासदार रामदास आठवले यांच्यासोबत राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली होती.

या भेटीगाठींमुळेच राजभवन हे समांतर सत्ताकेंद्र बनत आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला. त्याबद्दल बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार संजय मिस्कीन यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं, गेले वर्षभर राज्यपाल विरुद्ध सरकार असं संघर्षाचं चित्रच राज्यात पाहायला मिळालं आहे.

"राज्यपाल हे राज्याचे घटनात्मक प्रमुख असले तरी राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाच्या समन्वयानं काम करणं अपेक्षित असतं. कारण मंत्रिमंडळ हे लोकांनी निवडलेल्या प्रतिनिधींचं असल्यानं त्यांचे अधिकार सर्वोच्च असतात. पण गेले वर्षभर सरकारनं घेतलेल्या वेगवेगळ्या निर्णयांवर राज्यपालांनी सरकारला सतत कोंडीत पकडण्याचाच प्रयत्न केला," असं संजय मिस्कीन यांनी म्हटलं.

"मंत्रिमंडळानं मंजूर केलेल्या राज्यपाल नियुक्त सदस्यांच्या यादीवरूनही राज्यपालांनी राजकारण केलं. राज्यपालांनी आपला निधी कोणत्या संस्थांना द्यावा, याबाबतचे संकेतही डावलल्याचंही पाहायला मिळालं.

या सगळ्या घटना पाहता भाजप राज्यपालांचं निमित्त करून महाविकास आघाडी सरकारला अडचणीत आणू पाहत असल्याचं पाहायला मिळालं. एकूणच राज्यपाल हे राज्याचे घटनात्मक प्रमुख असले तरी सरकार आणि राज्यपालांमध्ये समन्वय दिसत नाहीये. हे राज्याच्या स्थैर्यासाठी घातक आहे," असंही संजय मिस्कीन यांनी म्हटलं.

राज्यपालांच्या भूमिकेबद्दल बोलताना चौसाळकर यांनी म्हटलं, "राज्यपालपद हे कार्यकारी पद नाहीये. घटनात्मकदृष्ट्या त्यांनी बहुमताच्या सरकारच्या सल्ल्याप्रमाणे वागायला हवं. अर्थात, राज्यपालांना काही स्वविवेकाधीन अधिकारही आहेत. त्यानुसार ते सरकारला प्रश्न विचारू शकतात. उदाहरणार्थ- राज्यपाल नियुक्त सदस्यांची यादी.

राज्यपाल हे कला, साहित्य, संस्कृती अशा क्षेत्रातील 12 जणांची नियुक्त विधान परिषदेवर करू शकतात. पण अनेकदा राजकीय नेत्यांच्या पुनर्वसनासाठी या जागांचा वापर होतो. अशावेळी राज्यपालांनी प्रश्न उपस्थित करणं चुकीचं ठरत नाही."

विधानपरिषद सदस्य निवडीचा मुद्दा

राज्य कॅबिनेटने एप्रिल महिन्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंची राज्यपालांनी विधानपरिषद सदस्य म्हणून नियुक्त करण्याची शिफारस केली होती. मात्र, राज्यपालांनी याबाबत निर्णय घेतला नव्हता.

अखेर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी फोनवरून चर्चा केल्यानंतर राज्यपालांनी निवडणूक आयोगाला विधानपरिषदेच्या 8 जागांसाठी निवडणूक घेण्याबाबत पत्र लिहिलं.

विधानपरिषदेच्या राज्यपाल नियुक्त 12 सदस्यांचा कार्यकाळ जूनमध्ये संपुष्टात आला. या रिक्त जागांसाठी महाविकास आघाडीकडून राज्यपालनियुक्तीसाठी 12 जणांची यादी निश्चित करण्यात आली. राज्य मंत्रिमंडळाने निश्चित केलेल्या नावांची यादी 6 नोव्हेंबरला राज्यपालांकडे देण्यात आली.

सरकारने ही यादी मंजूर करण्यासाठी राज्यपालांना 15 दिवसांची मुदत दिली होती. 21 नोव्हेंबरला ही मुदत संपली, मात्र राज्यपालांनी या यादीला मंजुरी दिली नाहीये.

विधानपरिषदेच्या जागांसंबंधी बातमी करताना बीबीसी मराठीने घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांच्याशी संवाद साधला होता. त्यांनी म्हटलं होतं, की "आपल्याकडे संसदीय पद्धतीने काम चालतं. त्यामुळे खरी सत्ता मंत्रिमंडळाच्या हातात असते. राज्यपाल नियुक्त सदस्य असले तरी मंत्रिमंडळाने सुचवलेली नावं राज्यपालांनी स्वीकारायची असतात."

ते पुढे सांगतात, "मुख्यमंत्र्यांनी मुदत दिली म्हणजे त्यांनी 15 दिवसात प्रक्रिया करा असं सुचवलं आहे. असं ते सुचवू शकतात. पण राज्यपालांनी 15 ऐवजी 20 दिवसांनी केलं तरी त्यावर काही बंधन नाही. ही मुदत पाळणे राज्यपालांसाठी बंधनकारक नाही."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)