भगतसिंह कोश्यारींनी 'सेक्युलर' शब्दावरून राज्यघटनेची मर्यादा ओलांडली का?

राज्यपाल हे घटनात्मक पद आहे. भारतीय राज्यघटनेनुसार राज्याचं सरकार काम करत का नाही? सरकार घटनेची पायमल्ली तर करत नाही ना? हे पाहणं राज्यपालंचं काम.

पण, महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी प्रार्थना स्थळांबाबतच्या भूमिकेवरून वादात सापडले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी म्हटले आहे की राज्यपालांची भाषा ही पदाला साजेशी नाही.

प्रार्थनास्थळं खुली करण्याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना लिहिलेल्या पत्रात राज्यपालांनी म्हटलं, "तुम्ही हिंदुत्वाचा पुरस्कार करता. मात्र, मला असा प्रश्न पडतो की, तुम्हाला दैवी पूर्वसूचना मिळाली आहे की काय? तुम्ही वेळोवेळी राज्यातील प्रार्थनास्थळं उघडणे पुढे ढकलता. का तुम्ही अचानक सेक्युलर झाला आहात? ज्या शब्दाचा तुम्ही तिरस्कार करत होतात."

संविधानाच्या प्रस्तावनेत सेक्यूलर शब्दाचा समावेश

भारतीय संविधानाच्या प्रस्तावनेत सेक्यूलर या शब्दाचा समावेश आहे. या प्रस्तावनेत आतापर्यंत एकदा दुरूस्ती करण्यात आली आहे. 1976 साली यामध्ये सेक्यूलर आणि सोशलिस्ट हे दोन शब्द जोडण्यात आले होते. पण त्यापूर्वीपासूनच पंथनिरपेक्षतेचा विचार त्यामध्ये होता.

प्रस्तावनेत सर्व नागरिकांना विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, धर्म आणि आस्था राखण्याबाबत स्वातंत्र्य आणि समानतेचा अधिकार आधीपासूनच देण्यात आलेला आहे. 1976 मध्ये 42व्या घटनादुरुस्तीमध्ये सेक्यूलर शब्द जोडून ते स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

त्यामुळे, घटनात्मक पदावर असलेल्या व्यक्तीने अशी भूमिका घेणं योग्य आहे? याबाबत बीबीसीने घटनातज्ज्ञांची मतं जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

'राज्यपालांना सेक्लुलरचा अर्थ समजला नाही'

घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांच्या मते मुख्यमंत्र्यांना लिहीलेल्या पत्रातून एक गोष्ट स्पष्ट होते. ती म्हणजे राज्यपालांनी लक्ष्मणरेषा ओलांडली आहे.

उल्हास बापट बीबीसीशी बोलताना म्हणतात, "राज्यपालांना बहुदा सेक्युलर शब्दाचा अर्थच कळला नाही. त्यामुळे त्यांचा गोंधळ झाला असावा. व्यक्ती हिंदू असो किंवा कोणत्याही इतर धर्माचा तो सेक्युलर असू शकतो. राज्याला कोणताही धर्म नसतो. राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याप्रमाणे वागायचं असतं. मुख्यमंत्र्यांना सल्ले द्यायचे नसतात."

"पण आपल्या राज्याचं हे दुर्दैव म्हणावं लागेल, की राज्यपाल एका पक्षाचा अजेंडा राबवताना दिसतायत आणि त्या दृष्टिकोनातून वागतायत. राज्यपालांची नियुक्त पंतप्रधान करतात. त्यामुळे पंतप्रधानांची आपल्यावर मर्जी असावी यासाठी राजकीय भूमिका घेतात. हे राज्यपालांच्या पदाच्या प्रतिष्ठेला शोभून नाही. मात्र, सत्तेला शोभून दिसावं म्हणून असं वागतात," असं उल्हास बापट यांचं मत आहे.

कोरोना व्हायरस कोणत्या धर्माचा नाही. त्यामुळे लोकांसाठी काय चांगलं ते सरकारने ठरवावं. मात्र, आपल्याकडे उलटी गंगा सुरू आहे, असं बापट म्हणतात.

'सेक्युलरिझम वाईट आहे?'

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात वापरलेल्या भाषेवर घटनातज्ज्ञांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. घटनातज्ज्ञांच्या मते आपल्या घटनेचं मुलभूत अंग सेक्युलरिझम आहे. मग, राज्यपालांसारखी व्यक्ती असे शब्द कसे वापरू शकते?

याबाबत बीबीसीशी बोलताना हैद्राबादच्या नलसार कायदे विद्यापीठाचे कुलगुरू फैजा़न मुस्तफा म्हणतात, "सेक्युलरिझम हा भारतीय राज्यघटनेचा एक अविभाज्य भाग आहे. आपल्या पत्रातून राज्यपालांना 'सेक्युलरिझम' हा शब्द वाईट किंवा गलिच्छ आहे असं सांगायचं आहे का? अशा प्रकारच्या शब्दांचा वापर राज्यपालांनी करणं चुकीचं आहे."

"प्रार्थनास्थळांमध्ये मोठ्या संख्येने लोक येतात. त्यामुळे सोशल डिस्टन्सिंग पाळणं खूप कठीण आहे. ज्या देशांनी प्रार्थनास्थळं खुली केली. त्या देशात कोरोनाचा संसर्ग मोठ्या प्रमाणावर पसरण्याचं हे एक प्रमुख कारण असल्याचं दिसून आलं. त्यामुळे प्रार्थनास्थळं खुली करण्याआधी योग्य काळजी घेणं गरजेच आहे," असं फैजा़न मुस्तफांनी म्हटलं.

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी आपल्या पत्रात 'दैवी पूर्वसूचना' या राज्यपालांच्या टोमण्याबद्दलही भाष्य केलं. त्यांनी म्हटलं, "घटनात्मक पदावर बसलेल्या कोणत्याही व्यक्तीने दैवी गोष्टींबाबत बोलणं योग्य नाही. घटना आकाशवाणीवर विश्वास ठेवत नाही."

'राज्यपालांनी सीमा ओलांडली'

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्राबाबत बीबीसीशी बोलताना माजी केंद्रीय गृहसचिव माधव गोडबोले यांनी म्हटलं, "राज्यपालांनी असं पत्र लिहिणं चुकीचं आहे. राज्यपालांनी हे पत्र लिहून आपली सीमा ओलांडली आहे. खरंतर, राज्यपालांना असं पत्र लिहिण्याची गरज नव्हती. मुख्यमंत्र्यांना फोनवरून या मुद्यावर सांगता आलं असतं. सरकार चालवणं हे राज्यपालांचं काम नाही. राज्य सरकार घटनेनुसार काम करतं का नाही, हे पाहणं राज्यपालांचं काम आहे. त्यांनी सरकारच्या कामकाजामध्ये पडू नये."

पण, राज्यपालांसारख्या व्यक्तीने 'सेक्युलर' शब्द वापरुन मुख्यमंत्र्यांना स्पष्टीकरणं विचारणं कितपत योग्य आहे? घटनेला धरून आहे का?

याबद्दल बोलताना माधव गोडबोलेंनी म्हटलं, "या मुद्यात सेक्युलर किंवा नॉन-सेक्युलरचा संबंध येत नाही. राज्यपालांनी सर्व धर्माच्या प्रार्थना स्थळांबाबत बोलायला हवं होतं. कोणत्या एका धर्माच्या नाही. पण, या पत्रातून ते फक्त हिंदुंच्या प्रार्थना स्थळांबाबत बोलत असल्याचं वाटत होतं."

कोरोनाचा संसर्ग होऊ नये यासाठी गर्दीचं नियोजन करण्याचा हा प्रश्न आहे.

'भारत हा सेक्युलर देश'

बीबीसीशी बोलताना महाराष्ट्राचे माजी महाधिवक्ता श्रीहरी अणेंनी म्हटलं, "देशातील कोणतीही व्यक्ती सेक्युलर असू शकते किंवा नसू शकते. घटनेने सर्वांना त्यांच्या आवडी-निवडी प्रमाणे विचार करायचा किंवा एखाद्या गोष्टीवर विश्वास ठेवायचा अधिकार दिला आहे. पण, आपल्या राज्यघटनेप्रमाणे एक देश म्हणून भारत 'सेक्युलर' आहे."

"ज्याप्रकारे दावा केला जातोय त्याप्रमाणे हे पत्र जर राज्यपालांनी लिहिलं असेल, तर मला आश्चर्य वाटतं की राज्यपाल, जे राज्याचे घटनात्मक प्रमुख आहेत. त्यांनी लोकनियुक्त सरकारच्या घटनात्मक पदावर बसलेल्या मुख्यमंत्र्यांवर टीका केली आहे. ज्या गोष्टींचं प्रदर्शन राज्यपालांना सेक्युलर वाटतं," असं अणे पुढे म्हणाले.

पण, घटनात्मक पदावर बसलेले राज्यपाल एका धर्माच्याबाबत बोलू शकतात का?

याबाबत बोलताना श्रीहरी अणेंनी म्हटलं, "हिंदूधर्मियांच्या प्रार्थनास्थळांबाबत असमान वागणुकीवरून राज्यपाल आपली नाराजी व्यक्त करू शकतात. हे त्यांच्या अधिकारत नक्की आहे. मुख्यमंत्र्यांनी हिंदू आणि इतर धर्मियांना समान वागणूक दिली पाहिजे. पण, या पत्राची भाषा राज्यपालांची पक्षपाती वागणूक आणि उदासीनता दाखवते. त्यासोबत राज्य घटनेच्या सेक्युलर मूल्यांबाबत उपेक्षा करणारी आहे. मला असं वाटतंय की, राज्यपालांना हिंदूधर्मियांना समान वागणूकीबाबत बोलायचं असेल."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)