राज्यपालपदाच्या राजकीय वापरावरून 7 वेळा निर्माण झालेले वाद

घटना समितीच्या शेवटच्या भाषणात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी म्हटलं होतं, 'सामान्य राज्यघटना चांगल्या लोकांच्या हातात गेली तर त्याचं सोनं होईल आणि चांगली राज्यघटना रद्दी लोकांच्या हातात दिली तर ते त्याची माती करतील.'

आता तुम्ही म्हणाल या वाक्याचा इथं काय संबंध, तर त्याचा संबंध आहे. तो पुढे उलगडला जाईलच कारण विषय राज्यपाल या पदाचा आहे. तसंच त्या पदाभोवती आणि त्या पदाकडून होणाऱ्या राजकारणाचा आहे.

राज्यपाल पद नेमकं कशासाठी?

घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट सांगतात, "घटना समितीमध्ये राज्यपाल या पदावर खूप चर्चा झाली. इंग्लडकडून आपण संसदीय प्रणाली घेतली. त्या प्रमाणे केंद्रात जसं राष्ट्रपतीपद निर्माण करण्यात आलं तसं राज्यात राज्यपाल पद निर्माण करण्यात आलं. इंग्लडमध्ये राणी जशी पंतप्रधानांची नेमणूक करते तसंच मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधान यांना नेमण्यासाठी राज्यपाल आणि राष्ट्रपतीपदांची निर्मिती भारतात करण्यात आली."

खरंतर देश स्वतंत्र झाला तेव्हा काही राज्यांच्या भागांमध्ये फुटरतावादी भूमिका पुढे येत होत्या. त्यामुळे एखाद्या राज्यात आणीबाणीची स्थिती निर्माण झाली तर केंद्राला हस्तक्षेप करण्यासाठी वाव राहावा. तसंच केंद्राचं राज्यांकडे लक्ष राहावं हा सुद्धा त्या मागचा एक हेतू होता.

शिवाय राज्यपाल पदाची नियुक्तीच करण्याचं ठरलं. कारण जर का राज्यपालांसाठी सुद्धा निवडणूक घेण्यात आली तर निवडून आलेले मुख्यमंत्री, त्यांचं मंत्रिमंडळ आणि राज्यपालांमध्ये सत्तासंघर्ष होण्याची भीती होती.

शिवाय त्या त्या राज्यांना त्यांच्या राज्यपालांच्या नियुक्तीचे अधिकार देण्यात आले नाहीत, कारण मग राज्यातील सत्ताधारी पक्ष त्यांच्या सोयीनं राज्यपालांची नियुक्ती करतील आणि मग ते त्यांच्या हातातलं बाहुलं बनतील.

म्हणून मग केंद्र सरकारच्या सल्ल्याने राष्ट्रपती राज्यपालांचीची नेमणूक करतील असं ठरवण्यात आलं. घटनाकारांना खरंतर हे पद घटनात्मक पद असणं अपेक्षित होतं. पालक म्हणून त्यांनी कायदा राबवणं अपेक्षित होतं. पण तसं होत नसलयाचं दिसून येत आहे.

राज्यपालांचा राजकीय वापर

या विषयी अधिक माहिती देताना राज्यशास्त्राचे अभ्यासक प्राध्यापक अशोक चौसाळकर सांगतात, "सुरुवातीच्या काळापासूनच राज्यपालांचा राजकीय वापर होत आला आहे. 1952 च्या निवडणुकीत काँग्रेसला तामिळनाडू आणि केरळमध्ये बहुमत मिळालं नव्हतं. तेव्हा दोन्ही राज्यांमधल्या तत्कालीन राज्यपालांनी बहुमत असलेल्या पक्षांऐवजी किंवा निवडणुकीत सर्वांत जास्त जागा मिळालेल्या पक्षाच्या नेत्यांना डावलून काँग्रेसच्या नेत्यांना मुख्यमंत्रिपदाची शपथ दिली होती."

तिथून पुढे 1967 नंतर राज्यपालांचा सर्रास राजकीय वापर सुरू झाला. विशेषतः 1969 मध्ये काँग्रेसमध्ये फूट पडल्यावर स्पर्धा वाढली आणि तिथून मग राज्यपालांचा आणखी जास्त राजकीय वापर झाला. पण त्याचवेळी इंदिरा गांधींच्या काळात निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांची राज्यपालपदी नियुक्ती व्हायलाही सुरुवात झाली होती, अशी आठवण चौसाळकर सांगतात.

राज्यपालांचं राजकारण

पुढे देशात आघाड्यांची सरकारं येत गेली आणि मग मंत्रिपदांच्या वाटपाबरोबरच राज्यपाल पदांची मागणीही घटकपक्षांकडून केली जाऊ लागली. आताच्या काळातही या नियुक्त्या राजकीयच होत आहेत.

सध्या महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी, पश्चिम बंगालचे राज्यपाल जगदीप धनकर, पाँडिचेरीच्या नायब राज्यपाल किरण बेदी, मेघालयचे राज्यपाल तथागत रॉय हे बातम्यांचे मथळे सजवत आहेत.

गेलाबाजार अरुणाचल प्रदेशचे माजी राज्यपाल पी. सी. राजखोवा, उत्तराखंडचे माजी राज्यपाल के.के. पॉल आणि दिल्लीचे नायब राज्यपाल नजिब जंग यांनी तर आखाडेच उघडले होते.

पण भारताच्या गेल्या 70 वर्षां इतिहासात काही राज्यपालांच्या भूमिकांमुळे राजकीय भूकंप आले होते. ज्येष्ठ पत्रकार अनील जैन यांनी बीबीसीसाठी लिहिलेल्या एका लेखात त्याची यादीच मांडली आहे.

या यादीत पहिलं नाव आहे रामलाल ठाकूर यांचं.

1) रामलाल ठाकूर

रामलाल ठाकूर हे 1983-84 या एकच वर्षाच्या कालावधीसाठी आंध्रप्रदेशचे राज्यपाल होते. त्यावेळी आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री होते एन.टी. रामाराव.

हृदयाच्या शस्त्रक्रियेसाठी एन. टी. रामाराव अमेरिकेले गेले आणि रामलाल यांनी त्यांचं सरकार बरखास्त केलं. त्यांच्याच मंत्रिमंडळात अर्थमंत्री असलेल्या एन. भास्कर राव यांना त्यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ दिली. एन.टी. रामाराम यांच्या सरकारमध्ये बंडखोरी झाल्याची चर्चा सर्वत्र सुरू झाली.

"पण शस्त्रक्रिया करून परतल्यावर एन.टी. रामाराव यांनी राज्यपाल रामलाल यांच्याविरोधात आघाडी उघडली आणि दिल्लीत त्यांना पाठिंबा असलेल्या आमदारांची परेड घडवली. शेवटी एन .टी. रामराव यांच्या आक्रमक पवित्र्यानंतर केंद्र सरकारनं राज्यपाल बदलला," अशी आठवण ज्येष्ठ पत्रकार सुनील गाताडे सांगतात.

रामलाल यांच्या जागी नवे राज्यपाल आले आणि त्यांनी पुन्हा एकदा एन. टी रामाराव यांना मुख्यमंत्रिपदाची शपथ दिली.

2) पी. वेंकटसुब्बया

कर्नाटकातलं हे प्रकरण भारतीय संसदीय इतिहासातलं एक महत्त्वाचं प्रकरण आहे. या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टानं दिलेला निकाल अनुच्छेद 356 च्या वापरासाठी मर्गदर्शक तत्त्व म्हणून मानला जातो. अनेक वादांमध्ये या प्रकरणाच्या निकालाचा दाखला दिला जातो. हो हे तेच बोम्मई विरुद्ध केंद्र सरकार प्रकरण आहे.

पी. वेंकटसुब्बया हे 1988 ते 1990 दरम्यान कर्नाटकचे राज्यपाल होते. 1983 मध्ये कर्नाटकात पहिल्यांदा जनता पार्टीचं सरकार बनलं होतं. रामकृष्ण हेगडे यावेळी मुख्यमंत्री झाले.

पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करत रामकृष्ण हेगडे पुन्हा मुख्यमंत्री झाले आणि फोन टॅपिंग प्रकरण उघड झालं. परिणामी हेगडेंना राजीनामा द्यावा लागला. त्यांच्या जागी एस. आर. बोम्मई यांना कर्नाटकचं मुख्यमंत्री करण्यात आलं.

पण त्यांनी विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याआधीच राज्यपाल पी. वेंकटसुब्बया यांनी बोम्मई यांच्याकडे बहुमत नसल्याचं सांगत सरकार बरखास्त केलं.

बोम्मई यांनी राज्यपालांच्या या निर्णयाला कर्नाटक हायकोर्टात आव्हान दिलं. हाय कोर्टानं राज्यपालांचा निर्णय वैध ठरवला. बोम्मई यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली.

ए.आर. बोम्मई विरुद्ध केंद्र सरकारच्या या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टानं ऐतिहासिक निर्णय दिला.

सुप्रीम कोर्टानं बोम्मई यांचं सरकार बरखास्त करण्याचा निर्णय असंवैधानिक असल्याचं सांगितलं. तसंच बोम्मई यांना बहुमत सिद्ध करण्याची संधी द्यायला हवी होती असंही म्हटलं.

शिवाय सरकार बहुमतात आहे की अल्पमतात हा निर्णय संबंधित सभागृहात म्हणजेच लोकसभा किंवा विधानसभेतच होऊ शकतो. त्या बाहेर कुणालाही हे ठरवण्याचा अधिकार नाही, असंही सुप्रीम कोर्टानं ठणकावलं.

त्यानंतर निवडणूक झाल्या आणि काँग्रेसचे वीरेंद्र पाटील मुख्यमंत्री झाले.

3) गणपतराव देवजी तापसे

हरियाणातली ही गोष्ट 1982ची आहे. त्यावेळी हरियाणात लोक दलाचे नते चौधरी देवीलाल यांच्याकडे बहुमत होतं. पण तरीही राज्यपाल गणपत देवजी तपासे यांनी काँग्रेसच्या भजनलाल यांना मुख्यमंत्रिपदाची शपथ दिली.

भजनलाल यांनी तेव्हा देवीलाल यांच्या पक्षाच्या काही आमदारांचा आपल्याला पाठिंबा असल्याचा दावा केला होता. परिणामी आमदार फुटू नयेत म्हणून चौधरी देवीलाल त्यांच्या आमदारांना घेऊन दिल्लीतल्या एका हॉटेलात दाखल झाले.

पण काही आमदार हॉटेलातून पळून जाण्यात यशस्वी झाले आणि भजनलाल यांना बहुमत सिद्ध करण्यात यश आलं.

4) रोमेश भंडारी

राज्यपाल रोमेश भंडारी यांच्या एका निर्णायमुळे जगदंबिका पाल हे भारतीय राजकारणात औट घटकेचे मुख्यमंत्री म्हणून ओळखले जातात.

भंडारी यांनी 1998मध्ये उत्तर प्रदेशातलं कल्याण सिंह यांच्या नेतृत्वातलं भाजप आणि त्यांच्या मित्रपक्षांचं सरकार बरखास्त केलं.

नाट्यमय घडामोडींमध्ये भंडारी यांनी जगदंबिका पाल यांना मुख्यमंत्रिपदाची शपथ दिली. कल्याण सिंह यांनी या निर्णयाला अलाहाबाद हायकोर्टात आव्हान दिलं.

कोर्टानं राज्यपाल भंडारींच्या निर्णयाला असंवैधानिक ठरवलं. परिणामी जगदंबिका पाल यांना 2 दिवसांतच राजिनामा द्यावा लागला होता. त्यांच्या जागी पुन्हा एकदा कल्याण सिंह मुख्यमंत्री झाले.

5) सैयद सिब्ते रजी

झारखंडमध्ये 2005 ला झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत त्रिशंकू विधानसभा अस्तित्वात आली. भाजप सर्वांत मोठा पक्ष ठरला होता. भाजपचे 30 आमदार निवडून आले होते. तर झारखंड मुक्ती मोर्चाचे फक्त 17 आमदार निवडून आले.

पण राज्यपाल सैयद सिब्ते रजी यांनी 17 आमदार असलेल्या शिबू सोरेन यांना मुख्यमंत्रिपदाची शपथ दिली. पण शिबू सोरेन यांना विधानसभेत बहुमत सिद्ध करता आलं नाही. परिणामी 9 दिवसांमध्येच हे सरकार कोसळलं.

मग 13 मार्चला राज्यपालांना भाजपच्या अर्जुन मुंडा यांना शपथ द्यावी लागली. त्यांनी मित्रपक्षांना बरोबर घेत हे सरकार स्थापन केलं आणि मुंडा दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री झाले.

6) बुटा सिंह

बिहारमध्ये फेब्रुवारी 2005ला झालेल्या निवडणुकांत कुठल्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळलं नव्हतं. सत्ता स्थापनेसाठी सर्वांचीच जुळवाजुळव सुरू होती.

राष्ट्रीय लोकतांत्रिक आघाडी सरकार स्थापन करण्यासाठी तयारी करत होती. पण 22 मे 2005च्या मध्यरात्री राज्यपाल बुटा सिंह यांनी विधानसभा बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला.

आमदारांचा घोडेबाजार रोखण्यासाठी आणि लोकशाही वाचवण्यासाठी आपण हा निर्णय घेतल्याचं तेव्हा बुटा सिंह यांनी सांगितलं होतं.

बुटा सिंह यांच्या या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली. सुप्रीम कोर्टानं तेव्हा बुटा सिंह यांचा हा निर्णय असंवैधानिक ठरवला.

7) व्ही. सी. पांडे

बिहारमध्ये 1998ला राबडीदेवी यांचं सरकार होतं. राज्यपाल व्ही. सी. पांडे यांनी राबडीदेवी सरकार बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लागू केली होती.

केंद्रात त्यावेळी अटलबिहारी वाजपेयी यांचं सरकार होतं. त्यावेळी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा निर्णय लोकसभेत संमत झाला, पण तो राज्यसभेत मात्र संमत होऊ शकला नाही.

परिणामी वाजपेयी सरकारला बिहारची धुरा पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री राबडीदेवी यांच्या खांद्यावर द्यावी लागली होती.

राज्यपालांच्या कारभारांवर अंकूश ठेवण्यात सुप्रीम कोर्टानं वेळेवेळी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.

सुप्रीम कोर्टानं वेळेवेळी फटकारल्यानंतरही राज्यपालांचा राजकीय कारणांसाठी वापर किंवा हस्तक्षेप कमी झालेला नाही. अगदी अलीकडची उदाहरणं द्यायची झाली तर ती गोवा आणि काश्मीरमधली देता येतील.

गोवा आणि काश्मीरमध्ये काय घडलं होतं?

गोव्यात 2017ला झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये कुणालाही बहुमत मिळालं नव्हतं. 40 सदस्यांच्या या विधानसभेत काँग्रेसचे 17 आणि भाजपचे 13 आमदार निवडून आले होते.

सर्वांत मोठ्या पक्षाला सत्ता स्थापनेसाठी आमंत्रित करण्याच्या पंरपरेकडे तत्कालिन राज्यपाल मृदुला सिन्हा यांनी दुर्लक्ष केलं. त्यांनी भाजपच्या मौखिक दाव्याला स्वीकारलं आणि त्यांना बहुमत मिळेल असं मानून मनोहर पर्रीकर यांना मुख्यमंत्रिपदाची शपथ दिली.

पुढे भाजपने इतर छोट्या पक्षांना बरोबर घेत त्यांना मंत्रिपदं देत बहुमत सिद्ध केलं. नंतर मणिपूरमध्ये सुद्धा हाच पॅटर्न दिसून आला.

नोव्हेंबर 2018 ला जम्मू-काश्मिरमध्ये भाजपबरोबरचा घरोबा संपल्यानंतर मेहबुबा मुफ्ती यांनी नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेसबरोबर सत्ता स्थापन करण्याचा प्रयत्न केला.

मेहबुबा यांनी आपल्याला काँग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचा पाठिंबा असल्याचं सांगत फॅक्सद्वारे सत्ता स्थापनेचा दावा केला.

पण तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी त्याचं फॅक्स मशिन बिघडल्याचं कारण देत आपल्यापर्यंत त्यांचा सत्ता स्थापनेचा दाव पोहोचला नसल्याचं म्हटलं. परिणामी त्यांनी विधानसभा बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लावली जावी अशी शिफारस केंद्राला केली.

राज्यपाल राजकीय का वागतात?

राज्यपाल राजकीय का वागतात याचं कारण सांगताना घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट सांगतात, "कायद्यानुसार राज्यपाल पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानं कार्य करतात त्यामुळे त्याला राजकीय स्वरूप येतं. परिणामी पंतप्रधानांची मर्जी असे पर्यंत राज्यपाल पदावर राहतात. इंदिर गांधींनी विरोधीपक्षांची सरकारं पाडण्यासाठी राज्यपालांचा वापर केला, आता मोदीही तेच करत आहेत, पार्टी विथ डिफरन्स वगैरे काही नाही. सर्व राजकीय पक्ष सारखेच असतात."

याबाबत बापट पुढे सांगतात, "आतासुद्धा महाराष्ट्राच्या राज्यपालांचं वागणं हे राज्यघटनेनुसार नाही. त्यांनी मंत्रिमंडळाची शिफारस मान्य करायला हवी.( उद्धव ठाकरेंच्या आमदारकीची) मंत्रिमंडळाची शिफारस का मान्य केली नाही हे त्यांनी स्पष्ट करायला हवं."

तसंच आता सुप्रीम कोर्टानंच याबाबत काही नियमच घालून द्यावेत. कारण राजकीय लोकांना त्याच प्रगल्भता येताना दिसत नाहीये, असं मतही ते नोंदवतात.

राज्यपाल राजकीय का वागतात याचं उत्तर आपल्याला राज्यपाल होण्यासाठी लागणाऱ्या निकषांमध्ये सुद्धा मिळू शकतं.

राज्यपाल होण्यासाठीचे निकष

"राज्यपालांच्या नेमणुकीचे किंवा त्यांना काढण्याचे कुठलेही नियम नाहीत. त्यासाठी कुठलंही मेरीट नाही, " असं याबाबत सांगताना घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट म्हणतात.

राजकारणीही तेच आणि राज्यपालही तेच

राजकीय पुर्नवसनासाठी किंवा राजकीय निवृत्तीसाठी राज्यपालपदाचा वापर होते हे तर आता उघडच आहे. अगदी अलीकडची उदाहरणं द्याची झाली तर शिवाराज पाटील यांचं गृहमंत्रिपद गेलं आणि खासदारकीची निवडणूकही हारल्यानंतर त्यांना पंजाबमध्ये राज्यपाल म्हणून पाठवण्यात आलं.

मार्गारेट अल्वा आणि प्रभा राव यांच्या जोडीनं महाराष्ट्राचं राजकारण बरंच गाजवलं. विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना त्यांच्यातल्या राजकीय युद्धाची चर्चा वृत्तपत्रांमध्ये रोज व्हायची. या दोघींना नंतर अनुक्रमे उत्तराखंड आणि राजस्थानात राज्यपाल म्हणून पाठवण्यात आलं होतं.

2004 साली महाराष्टाच्या मुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार झाल्यानंतर सुशीलकुमा शिंदे यांना तेव्हाच्या संयुक्त आंध्र प्रदेशात राज्यपाल म्हणून पाठवण्यात आलं होतं. पण दोनच वर्षात म्हणजे 2006 मध्ये ते मनमोहन सिंग सरकारच्या मंत्रिमंडळात उर्जा मंत्री म्हणून परतले.

राज्यपालपद उपभोगून पुन्हा राजकारणात आलेले ते एकमेव नाहीत. साताऱ्यात पोटनिवडणुकीत निवडून आलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार श्रीनिवास पाटील हेसुद्धा आधी सिक्किमचे राज्यपाल होते. सुरुवातीला IAS ऑफिसर म्हणजेच सनदी अधिकारी नंतर खासदार नंतर राज्यपाल आणि आता पुन्हा खासदार असा त्यांचा प्रवास राहिला आहे.

माजी राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटीलही सुरुवातीला महाराष्ट्रात काहीकाळ मंत्री होत्या. नंतर राजस्थानात राज्यपाल म्हणून गेल्या आणि मग राष्ट्रपती म्हणून निवडून आल्या.

आता सध्या पदावर असणारे अनेक राज्यपाल हे पूर्वाश्रमीचे राजकारणी आहेत. हिमाचल प्रदेशचे राज्यपाल बंडारु दत्तात्रेय हे अटलबिहारी वाजपेयींच्या मंत्रिमंडळात रेल्वे राज्यमंत्री होते. कर्नाटकचे राज्यपाल वजुभाई वाला गुजरात विधानसभेचे अध्यक्ष होते. मध्य प्रदेशचे राज्यपाल लालजी टंडन उत्तर प्रेदेशात भाजपचे खासदार राहिले आहेत.

राजस्थानचे राज्यपाल कलराज मिश्र उत्तर प्रदेशात भाजप सरकारच्या काळात मंत्री होते. तामिळनाडूचे राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित आपल्या नागपूरचे भाजपचे खासदार राहिले आहेत. उत्तर प्रदेशच्या राज्यपाल आनंदीबेन पटेल या नरेंद्र मोदींनंतर गुजरातच्या मुख्यमंत्री होत्या. मणिपूरच्या राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला राज्यसभेच्या उपसभापती राहिल्या आहेत.

वावगं नाहीच पण...

केंद्रात सत्ता पालट झाला की राज्यपालांनासुद्धा बदललं जाण्याचा अलिखित संकेत आपल्याला दिसून येतो. अगदी अलीकडचं उदाहरण म्हणजे केंद्रात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात 2014 मध्ये पहिल्यांदा सत्ता स्थापन झाल्यानंतर महत्त्वाच्या राज्यांच्या राज्यपालांची बदली करण्यात आली किंवा त्यांना हाटवण्यात आलं होतं.

महाराष्ट्राचे तत्कालीन राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांनी तेव्हा थेट पत्रकार परिषद घेऊन त्यांच्यावर राजीनामा देण्यासाठी दबाव आणण्यात आल्याचा आरोप केला होता. जो केंद्र सरकारनं नंतर खोडून काढला होता.

पण घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांना मात्र राज्यपालपदी कुठल्याही राजकीय व्यक्तीची नियुक्ती अजिबात वावगी वाटत नाही.

ते सांगतात,"राज्यपालांची नियुक्तीच मुळात राजकीय कारणास्तव झालेली असते. केंद्रात सत्तेत असलेल्या पक्षाचे ते असतात किंवा त्यांच्याशी संबंधित असतात. काही माजी सनदी अधिकाऱ्यांनाही नेमलं जातं. पण ते सुद्धा सत्ताधारी पक्षाच्या जवळचेच असतात. राष्ट्रपतीसुद्धा पदावर येण्याआधी कुठल्यातरी पक्षाशी संबंधितच असतात. त्यात वावगं काहीच नाही, पण संवैधानिक पदावर आल्यानंतर त्या व्यक्तीनं कायद्यानं आणि राज्यघटने प्रमाणे वागण्याची अपेक्षा असते. पण आपल्याकडे तेवढी प्रगल्भता दिसत नाही."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)