संजय राऊतः 'राजभवनात जाऊन तक्रारीच्या काड्या करणे महाराष्ट्राच्या हिताचे नाही'

एका बाजूला कोरोना विरुद्ध लढाई दिवसागणिक तीव्र होते आहे, पण दुस-या बाजूला काही मुद्द्यांवरुन राजकारणही तापलेलं आहे. आता एक नवा वादाचा मुद्दा पुढे येतो आहे तो म्हणजे राज्यपालांचा कोरोनाविषयीच्या प्रशासकीय कामामध्ये हस्तक्षेप. शरद पवार आणि संजय राऊत यांनी तर पंतप्रधानांकडे याबाबतची तक्रार केली आहे.

प्रशासकीय कारणांवरून सुरु झालेला हा राजकीय वाद इथेच थांबताना दिसत नाही आहे. 'सामना'च्या आजच्या अग्रलेखात सत्ताधारी शिवसेनेने महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी आणि विरोधी पक्ष भाजपा यांच्यावर या हस्तक्षेपाबद्दल टीकास्त्र सोडले आहे.

राजभवनातून समांतर सरकार चालवणे योग्य नव्हे असं म्हणतांना 'सामना'च्या अग्रलेखाने राज्यपाल आणि विरोधी पक्षनेते फडणवीस यांना टीकेचे लक्ष्य केले आहे. "आपल्या राज्यपालांना कामाची आवड आहे. ते राजभवनात आज आले असले तरीही कालपर्यंत ते संघाचे प्रचारक आणि भाजपाचे कार्यकर्ते होते. त्यामुळे आजही कदाचित ते कार्यकर्त्याच्या मानसिकतेतच असावेत.

वेळेकाळाचे बंधन न ठेवता काम करणारे राज्यपाल महाराष्ट्राला लाभले आहेत, हे देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्या पहाटेच्या वेळी झालेल्या शपथविधी सोहळ्याने महाराष्ट्राने अनुभवले आहे," असे म्हणत कोश्यारी यांच्यावर 'सामना'च्या अग्रलेखातून टीका करण्यात आली आहे.

"महाराष्ट्रात विरोधी पक्ष आकड्याने ताकदीचा आहे, पण सध्याच्या संकटप्रसंगी विरोधी पक्षाने ही ताकद 'कोरोना'विरुद्धच्या लढाईत सरकारबरोबर उभी केली असती तर त्यांची प्रतिष्ठा नक्कीच वाढली असती. पण उठसूठ सरकारवर टीका करायची आणि राजभवनात जाऊन तक्रारीच्या काड्या घालायच्या हे महाराष्ट्राच्या हिताचे नाही. महाराष्ट्राचे राज्यपाल हे भारतीय जनता पक्षाचे नाहीत, तर राज्याचे घटनात्मक प्रमुख आहेत , याचे भान विरोधी पक्षनेत्यांनी ठेवायला हवे," असे म्हणत सत्ताधारी शिवसेनेने भाजपाच्या भूमिकेवर आक्षेप घेतला आहे.

देशभरातल्या विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी बुधवारी व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे कोरोनाच्या प्रादुर्भावाच्या प्रश्नाबाबत चर्चा केली. त्यात राज्यपालांच्या हस्तक्षेपाबाबत आपण मांडलेल्या मुद्द्याबाबत शरद पवारांनीच ट्विटरवर लिहिलं होतं.

शरद पवारांचाही हल्ला

"राज्यपातळीवर काही राज्यांमध्ये असे ऐकावयास मिळते की माननीय राज्यपालाराज्यपालांकडून देखील थेट कार्यकारी वर्गाला सूचना निर्गमित होतात. राज्यपाल महोदयांना राज्याच्या बाबतीत सल्लामसलत करण्याचे अधिकार आहेत. त्यांनी ते जरूर वापरावेत. मात्र मुख्यमंत्री आणि राज्याचे मुख्य सचिव यांच्यामार्फत तसे झाल्यास राज्यात दोन सत्ताकेंद्रे होणार नाहीत. तसेच समन्वयामध्ये चूक होणार नाही असे मला वाटते," असं पवार यांनी ट्विट करून लिहिलं.

अर्थात पवार यांनी कोणतं राज्य याचा उल्लेख केलेला नाही, पण रोख महाराष्ट्राकडेच असल्याचं म्हटलं जात आहे. राज्यपालांच्या हस्तक्षेपाच्या चर्चेला महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी लॉकडाऊननंतर परप्रांतातल्या मजूरांना रहिवास आणि अन्न मिळण्याबद्दल जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांची वेगळी बैठक घेतली होती आणि काही आदेश दिले होते. राज्यातल्या विविध विद्यापीठांचे कुलपती या नात्यानं त्यांनी कुलगुरुंची बैठक घेऊन विद्यापीठांच्या परिक्षांविषयीही चर्चा केली होती.

पंतप्रधानांच्या या सर्वपक्षीय बैठकीत शिवसेनेतर्फे खासदार संजय राऊतही सहभागी झाले होते. शिवसेनेनेही त्यांची नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यानंतर 'एबीपी माझा'ला दिलेल्या मुलाखतीत संजय राऊत असं म्हणाले की, "आम्ही पंतप्रधानांना हे सांगितलं की निर्णय घेण्याचं केंद्र हे एकच असलं पाहिजे. म्हणजे दिल्लीत पंतप्रधान आणि राज्यात मुख्यमंत्री. अशा वेळेस जर राजभवनातून वेगळ्या हालचाली आणि प्रक्रिया जर समांतर सुरु असतील, अधिका-यांना परस्पर आदेश द्या, जिल्हाधिका-यांकडून राजभवनात परस्पर माहिती मिळवणं किंवा अधिका-यांना राजभवनावर बोलावणं, याच्यामुळे निर्णयप्रक्रियेची दोन केंद्रं निर्माण होतात.

प्रशासनामध्ये गोंधळ निर्माण होतो. खरं तर राज्यपालांना एखादी माहिती हवी असेल तर त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे मागितली पाहिजे, हा प्रोटोकॉल आहे. ते मुख्य सचिवांनाही बोलावू शकतात. त्यांना सूचना करण्याचाही अधिकार आहे. पण जर दुसरंच घडत असेल तर ते कोणत्याही राज्यामध्ये योग्य नव्हे हे आम्ही सांगितलं.

शरद पवारांनीही या बैठकीत असं सांगितलं की महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उत्तम काम करत आहेत आणि तेव्हा जर राजभवनातून जर परस्पर वेगळ्या सूचना जात असतील तर मुख्यमंत्र्यांच्या कामात अडथळा निर्माण होईल."

अर्थात या वक्तव्यांवरून राजकीय वादंगही होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्राच्या सत्तास्थापनेच्या काळात राज्यपालांच्या भूमिकांवरून तत्कालीन विरोधी पक्षांनी, जे आता सत्तेत आहेत, प्रश्नही विचारले होते. त्यावेळेच्या वक्तव्यांची पार्श्वभूमीही महाराष्ट्रात आहे. कालच विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह भाजपाच्या शिष्टमंडळानं राज्यपाल कोश्यारी नुकतीच भेट घेतली होती. शिधापत्रिकांवर मिळणारं धान्य व्यवस्थितरित्या राज्यात मिळत नाही अशी तक्रार करत त्यांनी राज्यपालांना यात लक्ष घालण्याची विनंती केली.

या संपूर्ण प्रकरणावर आम्ही भाजपाची बाजू जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र अनेकदा संपर्क करून त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यांची प्रतिक्रिया येताच अपडेट केली जाईल.

घटनेत काय उल्लेख आहे?

पण राज्यपालांना अशा प्रकारे हस्तक्षेप करण्याचा, जसा दावा राजकीय पक्षांतर्फे केला जातो आहे, तसा तसे अधिकार आहेत का? " भारतात संसदीय कार्यपद्धती आहे. त्यानुसार राष्ट्रपतींनी पंतप्रधानांची नियुक्ती जशी केलेली असते तशी राज्यपालांनी मुख्यमंत्री आणि त्याच्या मंत्रिमंडळाची नियुक्ती केलेली

असते. मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसारच जर राज्यपालांना निर्णय घ्यायचा असेल तर तो घेता येतो. कार्यकारी अधिकार मुख्यमंत्र्यांकडे असतात. जर त्याविरुद्ध झालं तर ते घटनेनुसार आहे असं म्हणता येणार नाही. त्यामुळे जर असं खरं घडत असेल आणि त्याला राजकीय रंग असेल तर सध्याच्या राष्ट्रीय वैद्यकीय आणीबाणीच्या काळात तसं होऊ नये असं मला वाटतं," असं कायद्याचे अभ्यासक उल्हास बापट यांनी म्हटलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)