भगतसिंह कोश्यारी: 5 वादग्रस्त वक्तव्यं आणि महाराष्ट्रातील समांतर सत्ताकेंद्र

महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांचा राजीनामा राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मंजूर केला आहे.

कोश्यारी यांच्या ठिकाणी आता रमेश बैस यांची महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदी वर्णी लागली आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून विविध महापुरुषांबाबत वादग्रस्त वक्तव्याच्या आरोपांमुळे भगतसिंह कोश्यारी चर्चेत होते.

दरम्यान, महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षांसह सर्वसामान्य लोकांकडूनही राज्यपालांच्या वक्तव्याचा निषेध व्यक्त करण्यात आला.

या कालावधीत कोश्यारींना महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदावरून हटवण्याची मागणी होत असतानाच त्यांनी स्वत: पदमुक्त होण्याची इच्छा पंतप्रधानांना पत्र लिहून व्यक्त केली.

यानंतर, भगतसिंह कोश्यारी यांनी दिलेला राजीनामा राष्ट्रपतींनी अखेर मंजूर केला आहे.

कोश्यारी आणि वाद

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आपल्या कार्यकाळात अनेकवेळा वादात सापडले.

मुंबई, महाराष्ट्र, महात्मा जोतीराव फुले, सावित्रीबाई फुले इत्यादींवर त्यांनी वादग्रस्त वक्तव्य केलंय. तसंच, महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचं सरकार असताना, राज्यपाल कोश्यारींवर ‘समांतर सरकार’ चालवत असल्याचाही आरोप झाला.

राज्यपालांची आतापर्यंत वादग्रस्त वक्तव्य आणि समातंर सरकार चालवत असल्याचा आरोप यांबाबत आपण सविस्तर या बातमीतून जाणून घेणार आहोत.

सर्वप्रथम आपण राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारींनी आतापर्यंत कुठली वादग्रस्त वक्तव्य केली, ते पाहूया.

1) 'गुजराती-राजस्थानी माणसाला मुंबईतून बाहेर काढलं तर मुंबईत पैसा उरणार नाही'

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी 29 जुलै 2022 रोजी मुंबईतील अंधेरी पश्चिमेकडील दाऊद बाग जंक्शन चौकाच्या नामकरण सोहळ्याला हजेरी लावली. या चौकाचं नामकरण दिवंगत शांतीदेवी चंपालालजी कोठारी चौक असं करण्यात आलं. यावेळी त्यांनी मुंबई-ठाण्यातील गुजराती आणि राजस्थानी लोकांबद्दल कौतुकाचे उद्गार काढताना मुंबई-ठाण्याबद्दल वादग्रस्त वक्तव्य केलं.

भाषणात राज्यपाल कोश्यारी म्हणाले की, "राजस्थानी मारवाडी समाजाने व्यावसाय करताना केवळ पैसा कमवला नाही, तर शाळा-महाविद्यालये दवाखाने बांधली आणि गोरगरिबांची सेवा केली. हा समाज देशात तसेच नेपाळ, मॅरिशस आदी देशांमध्ये देखील आहे. हा समाज जातो तेथे आपल्या स्वभाव व दातृत्वामुळे स्थानिक संस्कृतीशी एकरुप होतो."

"महाराष्ट्रामध्ये विशेष करून मुंबई आणि ठाण्यातून गुजराती किंवा राजस्थानी लोकांना काढू टाकले, तर तुमच्याकडे पैसेच उरणार नाही. मुंबईही आर्थिक राजधानी म्हणून ओळखली जाते, पण ती आर्थिक राजधानी म्हणून ओळखलीच जाणार नाही," असंही राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी म्हणाले.

या वक्तव्यानंतर वाद झाल्यानंतर स्पष्टीकरणात कोश्यारी म्हणाले की, "मुंबई महाराष्ट्राचा स्वाभिमान तर आहेच. शिवाय ती देशाची आर्थिक राजधानी सुद्धा आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज आणि मराठी माणसाच्या या भूमीत राज्यपाल म्हणून मला सेवेची संधी मिळाली, याचा मला अभिमानच आहे. त्याचमुळे अतिशय अल्पावधीत मराठी भाषा अवगत करण्याचा मी प्रयत्न केला.

"काल राजस्थानी समाजाच्या कार्यक्रमात मी जे विधान केले त्यात मराठी माणसाला कमी लेखण्याचा माझा कुठलाही हेतू नव्हता. केवळ गुजराती आणि राजस्थानी मंडळांनी व्यवसायात दिलेल्या योगदानावर मी बोललो. मराठी माणसांनीच कष्ट करून महाराष्ट्राला उभे केले.

"म्हणूनच आज अनेक मराठी उद्योजक नावाजलेले आहेत. ते केवळ महाराष्ट्रात नाही, तर भारतात आणि जगभरात मोठ्या दिमाखात मराठीचा झेंडा रोवून आहेत. त्यामुळे मराठी माणसाचे योगदान कमी लेखण्याचा कुठे प्रश्नच निर्माण होत नाही." असं ते म्हणाले.

2) ‘समर्थ रामदास यांच्याविना शिवाजी महाराजांना कोण विचारेल?’

समर्थ रामदास यांच्याविना शिवाजी महाराजांना कोण विचारेल? असं वादग्रस्त वक्तव्य केल्याने कोश्यारी काही दिवसांपूर्वी अडचणीत आले होते.

“चाणक्यांशिवाय चंद्रगुप्ताला कोण विचारेल? समर्थांशिवाय शिवाजीला कोण विचारेल? गुरुचं आपल्या समाजात मोठं स्थान असतं, तसंच छत्रपतींनी मला माझं राज्य तुमच्या कृपेने मिळालं आहे, असं समर्थांना म्हटलं,” अशा आशयाचं वक्तव्य कोश्यारींनी केलं. पण नंतर या वादावर स्पष्टीकरणही त्यांनी दिलं होतं.

ते यावेळी म्हणाले होते, "आपल्याकडे गुरुला गुरुदक्षिणा देण्याची परंपरा आहे. त्याच भावनेतून छत्रपती शिवाजी महाराज समर्थांना म्हणाले, या राज्याची चावी मी तुम्हाला देतो. त्यावर समर्थ म्हणाले, ही राज्याची चावी मला कुठे देता, तुम्हीच याचे ट्रस्टी आहात," असं वक्तव्य राज्यपाल कोश्यारी यांनी केलं.

छत्रपती शिवाजी महाराजांवरील आपलं विधान प्राथमिक माहितीच्या आधारे होतं. आता त्यासंबंधी नवीन निष्कर्ष समजल्याचं आणि तोच पुढे नेण्याचा आपला प्रयत्न असल्याचं सांगत त्यांनी सारवासारव केली होती.

त्यानंतर काहीच दिवसांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होतं. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या भाषणाने अधिवेशनाला सुरुवात झाली. मात्र, राज्यपाल बोलायला उभं राहिल्यानंतर त्यावेळी सत्ताधारी शिवसेनेकडून जोरदार घोषणाबाजी झाली.

जय भवानी, जय शिवाजीच्या घोषणा सुरुवातीला दिल्या गेल्या. नंतर गोंधळ, घोषणाबाजी सुरू झाली. त्यातच आपलं भाषण सुरू ठेवण्याचा राज्यपालांनी प्रयत्न केला. पण गोंधळ थांबला नाही. यानंतर अभिभाषणाची प्रत पटलावर ठेवून कोश्यारी निघून गेले होते.

3) महात्मा फुले आणि सावित्रीबाईंबद्दल वादग्रस्त विधान

भगतसिंह कोश्यारी यांनी सावित्रीबाई फुले यांच्याबाबत हसत हसत केलेल्या एका वक्तव्यामुळेही वाद निर्माण झाला होता.

त्यावेळी कोश्यारी म्हणाले, "कल्पना करा की सावित्री बाईंचं लग्न 10 वर्षी झालं, तेव्हा त्यांच्या पतिचं वय हे 13 वर्ष होतं. कल्पना करा की लडके-लडकीया, मुलगा मुलगी लग्नानंतर काय करत असतील? लग्न झाल्यानंतर काय विचार करत असतील?

"एक प्रकारे तो कालखंड मूर्तीच्या पुढे फुलं वाहण्याच्या, नतमस्तक होण्याइतकाच नव्हे, तर थोडा इतिहासाचा अभ्यास करण्याचा होता. इतिहासातून शिकण्याचीही संधी आहे, असं वक्तव्य राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी केलं होतं.

महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई यांच्याबाबत कोश्यारींनी वादग्रस्त विधान केलं आहे. ते म्हणाले की जेव्हा महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई यांचं लग्न झाले तेव्हा ते 13 आणि 10 वर्षांचे होते. त्या वयात मुलगा मुलगी काय करतात. त्यांच्या या वक्तव्यावर काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी नाराजी व्यक्त केली होती.

4) नेहरूंच्या 'शांतीदूत' प्रतिमेमुळे भारत कमकुवत

"भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू हे स्वत:ला शांतीदूत समजायचे. त्यामुळे देश कमकुवत झाला आणि बराच काळ तो कमकुवतच राहिला," असं विधान महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी केलं होतं.

कारगिल विजय दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. या कार्यक्रमाला महाराष्ट्राचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपचे इतर नेतेही उपस्थित होते.

पंडित नेहरूंबद्दल बोलताना कोश्यारी म्हणाले, "पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्याबाबत मला प्रचंड आदर आहे. पण त्यांचीही एक कमकुवत बाजू होती. ते शांतीदूत आहेत असं त्यांना नेहमी वाटायचं. देशासाठी त्यांचं योगदान मोठं आहे. पण त्यांच्या शांतीदूत या प्रतिमेमुळे देश कमकुवत झाला आणि हे बराच काळ पुढे सुरू होतं."

"अटल बिहारी वाजपेयींचं सरकार वगळता आधीचं सरकार राष्ट्रीय सुरक्षेबद्दल गंभीर नव्हतं," असं मत कोश्यारी यांनी व्यक्त केलं.

यावेळी कोश्यारींनी वाजपेयी सरकारचं कौतुक केलं. वाजपेयींनी अणुचाचणी करून भारताची कणखर प्रतिमा जगाला दाखवल्याचं कोश्यारी म्हणाले होते. त्यावरूनही प्रचंड वादंग निर्माण झालं होतं.

5) 'शिवाजी तर जुन्या काळातले आदर्श आहेत'

आताचा ताजा वाद म्हणजे कोश्यारींनी छत्रपती शिवाजी महाराजांबाबत केलेलं वक्तव्य.

कोश्यारी हे 19 नोव्हेंबर 2022 रोजी औरंगाबादमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या पदवीदान समारंभात सहभागी झाले होते. या ठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेस अध्यक्ष शरद पवार आणि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांना डीलिट ही पदवी देऊन गौरवण्यात आलं. या दरम्यान, राज्यपाल कोश्यारी यांनी भाषणादरम्यान केलेल्या वक्तव्यामुळे वाद निर्माण झाला आहे.

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी कार्यक्रमात उपस्थित विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना कुणाचा आदर्श ठेवावा यासंदर्भात वक्तव्य केलं.

ते म्हणाले, "आम्ही जेव्हा शाळेत शिकत होतो, तेव्हा आमचे शिक्षक आम्हाला विचारायचे की तुमचे आवडते नेते कोण आहेत? मग ज्यांना सुभाषचंद्र बोस चांगले वाटायचे, ज्यांना नेहरू चांगले वाटायचे, ज्यांना गांधीजी चांगले वाटायचे, ते त्या त्या व्यक्तींचं नाव घ्यायचे."

"मला असं वाटतं की जर कुणी तुम्हाला विचारलं की तुमचे आवडते हिरो किंवा आदर्श कोण आहेत? तर बाहेर कुठे जायची गरज नाही. इथेच महाराष्ट्रात तुम्हाला ते मिळतील.

"शिवाजी तर जुन्या काळातले आदर्श आहेत. मी नव्या युगाविषयी बोलतोय. डॉ. भीमराव आंबेडकरा यांच्यापासून ते डॉ. नितीन गडकरींपर्यंत सगळे तुम्हाला इथेच मिळतील," असं भगतसिंह कोश्यारी म्हणाले.

ही झाली भगतसिंह कोश्यारींची वादग्रस्त वक्तव्यांची मालिका. आता त्यांच्या राज्यपाल म्हणून कारकीर्दीमुळे झालेल्या वादाकडे येऊया. कारण राजभवनात बसून ‘समांतर सरकार’ चालवत असल्याचा आरोप महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात कोश्यारींवर सातत्यानं होत होता.

कोश्यारींवर ‘समांतर सरकार’चा आरोप का केला गेला?

महाविकास आघाडीचं सरकार असताना काय काय वाद झाले होते, ज्यावरून कोश्यारी ‘समांतर सरकार’ चालवत असल्याचे आरोप झाले, ते आपण एक एक करून पाहूया.

कोश्यारींवर समांतर सरकारचे आरोप सुरू होण्याचं कारण, ते महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात घेत होते त्या गाठीभेटींमध्ये सापडतं. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांशी संबंधित अनेक मुद्द्यांसाठी विरोधी पक्षातले नेते थेट राजभवन गाठत होते आणि राज्यपाल त्यांन वेळाही देत होते.

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे, भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत पाटील आणि भाजपच्या इतर नेत्यांनीही कोरोना तसंच राज्यातील अन्य प्रश्नांवर थेट राज्यपालांची भेट घेतली होती.

भाजप नेते नारायण राणे यांनी तर राज्यपालांची भेट घेऊन कोरोनाचा प्रश्न हाताळण्यात महाविकास आघाडी सरकार अपयशी ठरल्याची टीका करत राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणीच केली होती.

अपक्ष आमदार रवी राणा आणि खासदार नवनीत राणा यांनीही शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर राज्यपालांची भेट घेतली होती.

मुंबई महानगरपालिकेकडून अभिनेत्री कंगना राणावत हिच्या वांद्र्यातील कार्यालयाच्या अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्यात आली होती. त्यानंतर कंगनाने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची राजभवनावर जाऊन भेट घेतली.

या भेटीनंतर प्रतिक्रिया देताना कंगनानं म्हटलं होतं की, "मला मिळालेल्या अन्यायकारक वागणुकीबद्दल त्यांना सांगितलं. मला आशा आहे की, याप्रकरणी मला न्याय मिळेल. राज्यपालांनी माझे म्हणणे आपल्या स्वत:च्या मुलीप्रमाणे ऐकून घेतले."

विशेष म्हणजे या भेटीला कंगना राणावत विरुद्ध महाविकास आघाडी सरकारच्या वादाचीही पार्श्वभूमी होती. हा वाद काय होता आणि त्याचा फायदा शिवसेनेला होऊ शकतो का याबद्दल तुम्ही सविस्तर इथं वाचू शकता.

इतकंच काय दिग्दर्शक अनुराग कश्यप याच्यावर लैंगिक शोषणाचे आरोप केलेली अभिनेत्री पायल घोष हिनेही खासदार रामदास आठवले यांच्यासोबत राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली होती.

या भेटीगाठींमुळेच राजभवन हे समांतर सत्ताकेंद्र बनत आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला. त्याबद्दल बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार संजय मिस्कीन यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं, गेले वर्षभर राज्यपाल विरुद्ध सरकार असं संघर्षाचं चित्रच राज्यात पाहायला मिळालं आहे.

"राज्यपाल हे राज्याचे घटनात्मक प्रमुख असले तरी राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाच्या समन्वयानं काम करणं अपेक्षित असतं. कारण मंत्रिमंडळ हे लोकांनी निवडलेल्या प्रतिनिधींचं असल्यानं त्यांचे अधिकार सर्वोच्च असतात. पण गेले वर्षभर सरकारनं घेतलेल्या वेगवेगळ्या निर्णयांवर राज्यपालांनी सरकारला सतत कोंडीत पकडण्याचाच प्रयत्न केला," असं संजय मिस्कीन यांनी म्हटलं.

"मंत्रिमंडळानं मंजूर केलेल्या राज्यपाल नियुक्त सदस्यांच्या यादीवरूनही राज्यपालांनी राजकारण केलं. राज्यपालांनी आपला निधी कोणत्या संस्थांना द्यावा, याबाबतचे संकेतही डावलल्याचंही पाहायला मिळालं.

या सगळ्या घटना पाहता भाजप राज्यपालांचं निमित्त करून महाविकास आघाडी सरकारला अडचणीत आणू पाहत असल्याचं पाहायला मिळालं. एकूणच राज्यपाल हे राज्याचे घटनात्मक प्रमुख असले तरी सरकार आणि राज्यपालांमध्ये समन्वय दिसत नाहीये. हे राज्याच्या स्थैर्यासाठी घातक आहे," असंही संजय मिस्कीन यांनी म्हटलं होतं.

राज्यपालांच्या भूमिकेबद्दल बोलताना चौसाळकर यांनी म्हटलं, "राज्यपालपद हे कार्यकारी पद नाहीये. घटनात्मकदृष्ट्या त्यांनी बहुमताच्या सरकारच्या सल्ल्याप्रमाणे वागायला हवं. अर्थात, राज्यपालांना काही स्वविवेकाधीन अधिकारही आहेत.”

हे वाचलंत का?