नित्यानंदचा ‘देश’ युनायटेड स्टेट्स ऑफ कैलास चर्चेत, स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मान्यता कशी मिळते?
फोटो स्रोत, Facebook
- Author, संकलन - जान्हवी मुळे
- Role, बीबीसी प्रतिनिधी
वादग्रस्त धर्मोपदेशक नित्यानंदच्या युनायटेड स्टेट्स ऑफ कैलास (युएसके) या स्वघोषित देशाची प्रतिनिधी असल्याचं सांगत एका महिलेनं 24 फेब्रुवारीला जिनिव्हात संयुक्त राष्ट्रांनी आयोजित केलेया एका चर्चेत आपलं मत मांडलं.
तिची विधानं विचार घेतली जाणार नाहीत, असं स्पष्टीकरण संयुक्त राष्ट्रांनी दिलंय.
हा नित्यानंद कोण आहे आणि युनायटेड स्टेट ऑफ कैलास हे काय प्रकरण आहे याविषयी तुम्ही इथे वाचू शकता.
आता एखाद्या व्यक्तीनं किंवा संघटनेनं एखाद्या प्रदेशाला स्वतंत्र देश म्हणून घोषित करण्याची काही ही पहिलीच वेळ नाही.
तुम्हाला आठवत असेल, 2017 साली इंदूरच्या एका तरुणानं इजिप्त आणि सुदानमधल्या बिर तविल या नो मँन्स लँडमध्ये जाऊन आपला स्वतंत्र देश स्थापन केल्याचा दावा केला होता.
फोटो स्रोत, Facebook
यातला गंमतीचा भाग सोडला तर काही खरे प्रश्नही उभे राहतात.
असं कुणी एखाद्या प्रांताला स्वतंत्र देश म्हणून घोषित करू शकतं का? याविषयी नियम काय सांगतात?
अधिकृत राष्ट्र होण्यासाठी काय करावं लागतं, हे जाणून घेताना आधी देश अस्तित्वात कसे येतात हेही समजून घ्यावं लागेल.
देश कसे अस्तित्वात येतात?
आंतरराष्ट्रीय कायद्यांनुसार सार्वभौम राष्ट्र म्हणजे एक असा देश, ज्याच्या सीमा निश्चित केल्या आहेत, जिथे कायमस्वरूपी नागरीक राहतात, जिथे स्वतःचं सरकार आहे आणि इतर सार्वभौम देशांशी त्याचे संबंध आहेत.
लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे प्राध्यापक असलेले डॉ. जेम्स अर्दिंग सांगतात, “पूर्वी याबाबतीत बळाचं राज्य चालायचं. राज्यकर्ते एखादा प्रदेश पादाक्रांत करायचे आणि आपल्या देशात सामाविष्ट करायचे.
म्हणजे एखादा देश पादाक्रांत करणं हे तिथे राज्य करण्याचा हक्क मिळवण्याची एक सर्वमान्य प्रक्रिया होती.”
पण या विस्तारवाद आणि वसाहतवादामुळे विसाव्या शतकात जगात दोन महायुद्ध घडली. त्यामुळेच नंतर एका वेगळ्या संकल्पनेनं जोर धरला जिचा समावेश संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेतही करण्यात आला.
ती संकल्पना म्हणजे सेल्फ डिटर्मिनेशन अर्थात स्वयंनिर्णय. म्हणजे आपण कुठल्या देशात जावं किंवा स्वतंत्र राहावं हे ठरवण्याचा अधिकार त्या-त्या प्रदेशातील लोकांना असतो, असा याचा काहीसा अर्थ होतो.
पण यातली एक गुंतागुंत ऑक्सफर्ड विद्यापीठातले संशोधक जेम्स कर्लिंझी नजरेस आणतात.
ते सांगतात, “एकीकडे देशांच्या सीमा बदलणार नाहीत, म्हणजे देशांची अखंडता कायम राहील हे तत्त्व संयुक्त राष्ट्रांनी मान्य केलं आणि लोकांचा स्वयंनिर्णयाचा अधिकारही मान्य केला.”
मग या पेचावर तोडगा काढण्यात आला तो अंतर्गत स्वायत्ततेचा.
म्हणजे एका सार्वभौम देशातील एखाद्या प्रदेशातील लोकांनी वेगळं राष्ट्र स्थापन करण्याची मागणी केली, तर त्यांना काही प्रमाणात अंतर्गत निर्णय घेण्याचं स्वातंत्र्य अर्थात स्वायत्तता (इंग्रजीत अटॉनॉमी) देण्यात आली.
नव्या देशाला अधिकृत मान्यता कशी मिळते?
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एखाद्या प्रदेशाला देश म्हणून मान्यता किंवा राज्यत्व (statehood) देणारी अशी कुठली एकच संस्था किंवा व्यवस्था नाही. देश एकमेकांना मान्यता देऊ शकतात, पण संयुक्त राष्ट्रांची ही मान्यता म्हणजे सार्वभौमत्त्वावरचं शिक्कामोर्तब असल्याचं मानलं जातं.
थोडक्यात तुम्ही संयुक्त राष्ट्रांचा भाग असाल, तर एक सार्वभौम देश म्हणून तुम्हाला अधिकृत मान्यता आहे, असं मानलं जातं.
अशी अधिकृत मान्यता असेल तर त्या देशाला आंतरराष्ट्रीय कायद्याचं संरक्षण मिळतं, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि वर्ल्ड बँकेसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांचं सहकार्य (म्हणजेच कर्ज) मिळतं.
एखाद्या प्रदेशाला स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता देताना संयुक्त राष्ट्रांद्वारा दोन गोष्टींचा विचार केला जातो – त्या प्रदेशातील लोकांचा स्वयंनिर्णयाचा अधिकार आणि ज्या देशापासून ते लोक वेगळे होत आहेत त्या देशाच्या अखंडतेचा अधिकार.
म्हणजे मूळ देशानं मान्यता दिली, तरच त्या प्रदेशाला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मान्यता मिळू शकते.
याच नियमाच्या आधारे अलीकडच्या काळात इंडोनेशियातून ईस्ट तिमूर आणि सुदानमधून दक्षिण सुदान हे देश अस्तित्वात आले.
पण सोमालियातून वेगळं झालेल्या सोमालीलँडला मात्र कुणाचीही मान्यता मिळू शकली नाही.
यात आंतरराष्ट्रीय समुदायाची भूमिकाही महत्त्वाची ठरते.
बड्या देशांची मान्यता महत्त्वाची
ईस्ट तिमूर हा देश आधी पोर्तुगालची वसाहत होता. इंडोनेशियानं 1960 साली त्यावर कब्जा केला.
शीतयुद्धाच्या काळात इंडोनेशिया अमेरिकेच्या बाजूनं होता. त्यामुळे ईस्ट तिमूरच्या स्वातंत्र्याला पाश्चिमात्य देशांना फारसा पाठिंबा मिळाला नाही आणि तिथे इंडोनेशियाकडून झालेल्या मानवाधिकारांच्या पायमल्लीकडेही या देशांनी दुर्लक्ष केलं.
पण शीतयुद्ध संपल्यावर परिस्थिती बदलली. ईस्ट तिमूरच्या नागरिकांच्या मानवाधिकारांकडे काणाडोळा करणं लाजिरवाणं ठरू लागलं.
तेव्हा ईस्ट तिमूरला स्वयंनिर्णयाचा अधिकार असल्याच्या मागणीला अमेरिका आणि अन्य इतर ताकदवान देशांचा आणि अखेर संयुक्त राष्ट्रांचाही पाठिंबा मिळाला. पुढे इंडोनेशियानं या प्रदेशावरचा हक्क सोडला आणि मग 20 मे 2002 रोजी ईस्ट तिमूरला नवा देश म्हणून मान्यता मिळाली.
दक्षिण सुदानच्या बाबतीतही तेच घडलं.
यादवी युद्ध आणि नरसंहारानंतर सुदान आणि दक्षिण सुदानमध्ये 2005 साली शांतता करार झाला. दक्षिण सुदानला स्वायत्तता मिळाली आणि मग जनमतचाचणीनंतर 2011 साली नव्या देशाची स्थापना झाली.
दुसरीकडे, सोमलीलँडची मागणी मात्र पूर्ण झालेली नाही.
ब्रिटिश अधिपत्याखालील सोमालीलँड 1960 च्या दशकात सोमालियाचा भाग बनला. सोमालियातलं सरकार 1991 मध्ये कोसळलं तेव्हा सोमालीलँडनं स्वातंत्र्य घोषित केलं. तिथे गृहयुद्ध झालं.
आज सोमालीलँडमध्ये सरकारी व्यवस्था, लोकशाही सरकार, देशांतर्गत शांतता, आर्थिक व्यवस्था अशा सगळ्या गोष्टी आहेत.
पण सोमालीलँडला मान्यता देणं, म्हणजे सोमालियाच्या अखंडतेचा भंग करणं असा त्याचा अर्थ होतो. त्यामुळे जगातल्या कुठल्याच देशानं सोमालीलँडला मान्यता दिलेली नाही.
स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता मिळण्याची ही प्रक्रिया अशी सरळ सोपी नाही. यातून नवे वाद निर्माण होतात आणि कोसोवोचा प्रश्न त्याचाच एक भाग आहे.
कोसोवोचा पेच
एकेकाळी सर्बियातला स्वायत्त प्रांत असलेल्या कोसोवोनं 2008 साली स्वातंत्र्य घोषित केलं.
कोसोवोला 101 देशांची आणि वर्ल्ड बँकचीही मान्यता मिळाली. ऑलिंपिकमध्येही त्यांची स्वतंत्र टीम खेळायला उतरली. पण या देशाला संयुक्त राष्ट्रांची मान्यता मिळू शकलेली नाही,
यामागे अनेक कारणं आहेत रशियासारखा बलाढ्य देश आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचा सदस्य रशियानं कोसोवोच्या मुद्द्यावर सर्बियाची बाजू घेतली आहे. कारण सर्बिया रशियाचं मित्रराष्ट्र आहे आणि कोसोवोला मान्यता दिली तर रशियातले चेचेन्यासारखे प्रांत स्वयंनिर्णयाचा अधिकार मिळावा ही मागणी उचलून धरतील, अशी भीतीही रशियाला वाटते.
याच भीतीमुळे स्पेननंही कोसोवोला मान्यता दिलेली नाही. स्पेनमधल्या कॅटलोनियानं अनेक दशकांपासून स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मागणी केली आहे.
भारतानं कोसोवोचं अस्तित्व नाकारलेलं नाही, पण देश म्हणून कोसोवोला मान्यता दिलेली नाही.
फोटो स्रोत, AFP
इथे एक गोष्ट नमूद करायला हवी. सर्बियानं नाराजी व्यक्त करत संयुक्त राष्ट्रांच्या आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात म्हणजे इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टीसमध्ये हा वाद नेला होता.
त्यावेळी आयसीजेनं निर्वाळा दिला की, आंतरराष्ट्रीय कायद्यांत एखाद्या भूभागाला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून घोषित करण्यापासून रोखणारा कुठलाही नियम नाही. पण त्यांना राष्ट्र म्हणून मान्यता देणं कोर्टाच्या परिक्षेत्रात येत नाही.
थोडक्यात कुणीही एक देश म्हणून स्वातंत्र्य जाहीर करू शकतात, पण म्हणून त्या देशाला थेट मान्यता मिळत नाही. इथे एक गोष्ट नमूद करायला हवी. सर्बियानं नाराजी व्यक्त करत संयुक्त राष्ट्रांच्या आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात म्हणजे इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टीसमध्ये हा वाद नेला होता.
त्यावेळी आयसीजेनं निर्वाळा दिला की, आंतरराष्ट्रीय कायद्यांत एखाद्या भूभागाला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून घोषित करण्यापासून रोखणारा कुठलाही नियम नाही. पण त्यांना राष्ट्र म्हणून मान्यता देणं कोर्टाच्या परिक्षेत्रात येत नाही.
थोडक्यात कुणीही एक देश म्हणून स्वातंत्र्य जाहीर करू शकतात, पण म्हणून त्या देशाला थेट मान्यता मिळत नाही.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
