वाजपेयींच्या काळात भारतानं अमेरिकेच्या दबावावर अशी केली होती मात

काही दिवसांपूर्वी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर 50 टक्के टॅरिफ लावला. त्यानंतर अनेकांनी म्हटलं की भारतानं रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात करू नये यासाठी भारतावर दबाव आणण्याच्या उद्देशानं हे करण्यात आलं आहे.

अमेरिकेतील सिनेटर लिंडसे ग्रॅहम तर इथपर्यंत म्हणाले की "रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात करून भारत व्लादिमीर पुतिन यांच्या युद्धखोरीला प्रोत्साहन देत आहे."

परराष्ट्र धोरणासंदर्भात भारतावर दबाव टाकण्याची ही अमेरिकेची पहिलीच वेळ नाही.

1998 मध्ये भारतानं अणुचाचण्या केल्या होत्या. त्यावेळेस अमेरिकेनं भारतावर अनेक निर्बंध लादले होते.

भारताच्या अणु कार्यक्रमाशी निगडित असलेले मुत्सद्दी टी. पी. श्रीनिवासन यांनी एका मुलाखतीत सांगितलं होतं, "बिल क्लिंटन यांनी वॉशिंग्टनमधील भारतीय दूतावासाला धमकावणारा संदेश पाठवला होता की 'मी बर्लिनला जातो आहे. तिथे पोहोचायला मला सहा तास लागतील. जर तोपर्यंत भारत सरकारनं विनाअट सीटीबीटी करारावर सह्या केल्या, तर मी भारतावर कोणतेही निर्बंध लावणार नाही'."

पंतप्रधान कार्यालयानं भारतीय राजदूत नरेश चंद्रा यांना सांगितलं की "दुसऱ्या दिवशी दुपारपर्यंत भारत उर्वरित अणुचाचण्या करत नाही, तोपर्यंत कोणतीही प्रतिक्रिया देऊ नका."

"13 मे ला सरकारनं जाहीर केलं की आता ते कोणतीही अणुचाचणी करणार नाहीत आणि सीटीबीटी करारावर सह्या करण्यासाठी तयार आहेत."

त्यानंतर अनेक दिवस पडद्यामागून वाटाघाटी झाल्या, तसंच जसवंत सिंह-स्ट्रोव्ह टालबॉट यांच्या अनेक भेटी झाल्यानंतर अमेरिकेला आपल्या बाजूला वळवण्यात भारताला यश आलं होतं.

अमेरिकेनं इराकवर केलेल्या हल्ल्यामुळे भारत धर्मसंकटात

2003 सालच्या होळीच्या दिवशी अटल बिहारी वाजपेयी 7 रेसकोर्स रोडवरील त्यांच्या निवासस्थानातील लॉनमध्ये आले. तेव्हा मंत्री आणि हितचिंतक त्यांच्याभोवती गोळा झाले.

कोणी त्यांच्या डोक्यावर पगडी घातली होती. त्यांच्या मंत्रिमंडळातील परराष्ट्र मंत्री यशवंत सिन्हा सर्व औपचारिकपणा बाजूला ठेवून ढोलाच्या तालावर होळीचं एक गाणं गाऊ लागले होते.

लोकांनी विनंती केल्यावर वाजपेयी यांनीदेखील त्यांचे हातपाय हलवून नाचण्याचा प्रयत्न केला. पंतप्रधानपदावर त्यांना पाच वर्षे झाली होती.

79 वर्षांच्या वाजपेयींची चाल मंदावली होती. मात्र तळलेले पदार्थ आणि मिठाई बंद करून त्यांनी चार किलो वजन कमी केलं. त्यांच्यात आत्मविश्वास दिसत होता.

अभिषेक चौधरी यांनी 'बिलीवर्स डिलेमा' हे अटल बिहारी वाजपेयींचं चरित्र लिहिलं आहे. ते अलीकडेच प्रकाशित झालं आहे.

त्यात चौधरी यांनी लिहिलं आहे, "वाजपेयींनी काश्मीर प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करायचा होता. मात्र इराकवरील अमेरिकेच्या संभाव्य हल्ल्यामुळे त्यात अडचणी निर्माण झाल्या होत्या."

"अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बुश यांना इराकच्या सामूहिक विनाश करणाऱ्या शस्त्रास्त्रांच्या कथित धोक्यापासून त्यांच्या देशाचा बचाव करायचा होता."

"सुरुवातीला वाजपेयी यांनी बुश यांनी संशयाचा लाभ देत इराकला संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या प्रस्तावाचं पालन करण्याचं आणि सामूहिक विनाश करणारी शस्त्रास्त्रं नष्ट करण्याची विनंती केली."

युद्ध करण्याबाबत भारत साशंक

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या निरीक्षकांनी इराकमधील 300 ठिकाणांची तपासणी केली होती. मात्र त्यांना सामूहिक विनाश करणारी कोणतीही शस्त्रास्त्रं किंवा त्याच्याशी संबंधित कोणतेही पुरावे मिळाले नव्हते. असं असताना देखील युद्ध करण्याच्या बुश यांच्या भूमिकेत कोणताही बदल झाला नाही.

माजी परराष्ट्र मंत्री हेनरी किसिंजर यांनी स्पष्टपणे म्हटलं होतं, "फक्त तालिबानला सत्तेतून बाजूला करणं पुरेसं नाही. त्यामुळे इस्लामी कट्टरतावाद्यांविरोधात बदला घेण्याचा अमेरिकेचा उद्देश पूर्ण झालेला नाही."

अर्थात, जगातील अनेक देशांना हे युद्ध निरर्थक वाटलं होतं. या युद्धाची कोणतीही आवश्यकता नव्हती. या युद्धाची योजना चुकीच्या गुप्तचर माहितीवर आधारित होती.

अभिषेक चौधरी लिहितात, "या युद्धामुळे भारताचं फायद्यापेक्षा कितीतरी अधिक नुकसान होणार होतं. कारण भारत कच्च्या तेलासाठी पूर्णपणे आखाती देशांवर अवलंबून होता. निवडणुकीच्या वर्षात चलनवाढ होणं, कोणत्याही सरकारसाठी वाईट बाब ठरली असती."

"या संकटाचा परिणाम असा झाला की सरकारला कच्च्या तेलाच्या क्षेत्राचं व्यूहरचनात्मक महत्त्व लक्षात आलं. त्यामुळेच हिंदुस्तान पेट्रोलियम आणि भारत पेट्रोलियम या कंपन्यांचं खासगीकरण थांबवण्यात आलं."

"आखाती देशात काम करणाऱ्या 40 लाख भारतीयांना सुरक्षित परत आणण्याची चिंतादेखील सरकारला वाटत होती."

"गुजरात दंगलींनंतर भारतात राहणारे मुस्लीम बगदादवर अमेरिकेनं कब्जा करण्याला उघडपणे जोरदार विरोध करत होते."

अमेरिकेच्या निर्णयाला व्यापक पाठिंबा नाही

यादरम्यान अमेरिकेनं सुरक्षा परिषदेत एक प्रस्ताव ठेवला. त्यात मागणी करण्यात आली होती की 17 मार्चपर्यंत इराकनं त्याची सामूहिक विनाश करणारी सर्व शस्त्रास्त्रं द्यावीत.

जीन एडवर्ड स्मिथ यांनी 'बुश' हे पुस्तक लिहिलं आहे. त्यात त्यांनी लिहिलं आहे, "ज्या दिवशी या प्रस्तावावर मतदान होणार होतं, त्या दिवशी अमेरिकेनं तो प्रस्ताव मागे घेतला. कारण त्यांना भीती वाटत होती की या मतदानात त्यांचा पराभव होईल. त्यानंतर दोन दिवसांनी बुश यांनी इराकविरुद्ध युद्ध सुरू केलं."

"त्यांनी स्वत:ला परमेश्वराची इच्छा पूर्ण करणारा व्यक्ती म्हणवलं. अशी व्यक्ती जी इराकमधील हुकूमशाही दूर करून त्याच्या जागी पाश्चात्य देशांसारखी लोकशाही आणू पाहत होता. मात्र अनेक देशांनी इराकविरोधात अमेरिकेनं सुरू केलेल्या युद्धात सहभागी होण्यास नकार दिला."

भारताच्या संसदेत अमेरिकेच्या हल्ल्याचा 'निषेध'

इराकवर हल्ला करण्याआधी भारताच्या संसदेत सरकारवर दबाव टाकण्यात आला की त्यांनी स्पष्टपणे म्हणावं की 'कोणत्याही देशातील सरकार बदलण्यासाठी महाशक्तीकडून शक्तीचा वापर करणं चुकीचं आहे आणि याला पाठिंबा दिला जाऊ शकत नाही.'

यानंतर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं वक्तव्यं दिलं की, "इराकमध्ये होत असलेल्या लष्करी कारवाईला योग्य ठरवता येणार नाही."

दुसऱ्याच दिवशी बुश यांनी वाजपेयी यांना फोन करून विनंती केली की त्यांनी भारताचा विरोध थोडा मवाळ करावा.

माजी परराष्ट्र मंत्री यशवंत सिन्हा यांनी 'रीलेंटलेस' हे त्यांचं आत्मचरित्र लिहिलं आहे.

त्यात त्यांनी लिहिलं आहे, "अमेरिकेनं जेव्हा इराकवर हल्ला केला, तेव्हा भारतात संसदेचं अधिवेशन सुरू होतं. काँग्रेस पक्षाला जगाला दाखवायचं होतं की ते अमेरिकाविरोधी आहेत."

"त्यामुळे त्यांनी या गोष्टीवर भर दिला की संसदेनं अमेरिकेच्या या कारवाईचा निषेध करावा, नाहीतर ते संसदेचं कामकाज होऊ देणार नाहीत."

"वैयक्तिकदृष्ट्या मी या प्रस्तावाच्या विरोधात होतो. माझा इराकवरील अमेरिकेच्या हल्ल्याला पाठिंबा होता म्हणून नव्हे, तर संसदेतील प्रस्तावामुळे सरकारच्या धोरणातील लवचिकपणा मर्यादित होऊ नये म्हणून मी विरोधात होता."

"नंतर संसद चालवण्यासाठी आम्ही तो प्रस्ताव मंजूर केला. ज्यात आम्ही हिंदीतील 'निंदा' (निषेध) शब्दाचा वापर केला. मात्र इंग्रजीत 'डिप्लोर' शब्दाचा वापर करण्यात आला. तो निषेधापेक्षा कमी कठोर शब्द आहे."

भारतानं इराकमध्ये सैनिक पाठवण्याचा अमेरिकेचा आग्रह

अमेरिका-भारत संबंधांमध्ये आणखी एक संकट निर्माण झालं. मे महिन्यात वॉशिंग्टन दौऱ्याच्या वेळेस राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार ब्रजेश मिश्रा यांनी अमेरिकेला विनंती केली की युद्धानंतर पाठवण्यात येणाऱ्या स्टॅबिलायझेशन फोर्समध्ये (शांती सेना) भारतानं सैनिक पाठवावेत.

ब्रजेश मिश्रा यांचा याला पाठिंबा होता. याआधी मिश्रा 'इस्लामी कट्टरतावादा'शी लढण्यासाठी भारत-अमेरिका-इस्रायल आघाडी करण्याची भूमिका मांडत आले होते.

जून 2003 मध्ये लालकृष्ण आडवाणी अमेरिका दौऱ्यावर गेले होते. त्यावेळेस अमेरिकेच्या उपराष्ट्राध्यक्षांशी झालेल्या भेटीमध्ये आडवाणी यांनी देखील भारतीय सैनिक पाठवण्याची भारताची इच्छा असल्याचे संकेत दिले होते.

प्रत्यक्षात अमेरिकेची इच्छा होती की भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांनी या शांती सेनेत त्यांचे सैनिक पाठवावेत. भारताला विशेषकरून सांगण्यात आलं होतं की उत्तर इराकमध्ये सरकार चालवण्यासाठी भारतानं एक डिव्हिजन सैन्य पाठवावं.

अभिषेक चौधरी लिहितात, "भारतीय प्रसारमाध्यमांमधील एका वर्गाला वाटत होतं की भारतानं हा प्रस्ताव मान्य करावा. कारण यामुळे भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये नाट्यमयरीत्या बदल झाला असता. याची तयारीदेखील सुरू करण्यात आली."

"भारतातील अमेरिकन दूतावासानं वक्तव्यं जारी केलं की अमेरिकेला शांती सेनेमध्ये भारताचा सहभाग हवा आहे. कारण भारतीय सैन्याला शांतता निर्माण करण्याचा चांगला अनुभव आहे. तसंच त्यांची प्रतिमा चांगली आहे आणि त्यांची संख्यादेखील पुरेशी आहे."

"या मिशनवर ज्यांना पाठवलं जाणार होतं अशा युनिट्सना देखील भारतीय सैन्यानं शॉर्टलिस्ट केलं होतं."

वाजपेयींनी अमेरिकेच्या प्रस्तावाविरोधात वातावरण तयार केलं

त्यावेळचे पाकिस्तानातील भारताचे उच्चायुक्त आणि नंतर परराष्ट्र सचिव झालेले शिवशंकर मेनन यांनी नंतर एका मुलाखतीत सांगितलं की, "जसवंत सिंह आणि ब्रजेश मिश्रा यांच्याव्यतिरिक्त आडवाणी आणि भारतीय सैन्यातील वरिष्ठ अधिकारीदेखील भारतीय सैनिकांना इराकमध्ये पाठवण्याच्या बाजूचे होते."

"अमेरिकेच्या विरोधात असणारे जॉर्ज फर्नांडिस याला उघडपणे पाठिंबा देत नव्हते, मात्र सैन्याला त्यांचं मन वळवण्याची परवानगी देण्यात आली होती."

मात्र वाजपेयींची याबाबतीत कोणतीही ठाम भूमिका तयार झाली नव्हती. सोनिया गांधी यांनी वाजपेयी यांना पत्र लिहून याप्रकारचं पाऊल उचलण्यास विरोध केला होता.

यशवंत सिन्हा लिहितात, "वाजपेयींनी लगेचच सोनिया गांधींना बैठकीसाठी बोलावून घेतलं. प्रणव मुखर्जी, मनमोहन सिंह आणि नटवर सिंह यांच्यासह सोनिया गांधी वाजपेयींना भेटायला आल्या. वाजपेयींनी त्यांची भूमिका खूप लक्षपूर्वक ऐकली. त्यांनी एनडीएच्या सहकारी पक्षांशी देखील याबाबतीत चर्चा केली."

"बहुतांश जण भारतानं इराकमध्ये सैनिक पाठवण्याच्या बाजूचे नव्हते. इतकंच काय वैद्यकीय पथक पाठवण्यास देखील विरोध केला जात होता. ही वाजपेयींची काम करण्याची पद्धत होती. त्यांनी सर्वांचं मत जाणून घेतलं आणि शेवटी तेच केलं जे देशहिताचं होतं."

"त्यांना वाटत होतं की आपल्या जवळच्या लोकांचे विचार बाजूला सारण्याचा सर्वात चांगला मार्ग हाच आहे की त्यांच्या विरोधात मत बनवण्यात यावं."

सरकारनं सैनिक न पाठवण्याचा निर्णय घेतला

वाजपेयींनी यासंदर्भात इतर पक्षातील लोकांचं देखील मत जाणून घेतलं. त्यांनी कम्युनिस्टांना देखील सुचवलं की त्यांनी या गोष्टीला जोरदार विरोध करावा.

मंत्रिमंडळाच्या सुरक्षाविषयक समितीच्या बैठकीची माहिती देताना नंतर शिवशंकर मेनन यांनी एका मुलाखतीत सांगितलं की, "आडवाणी बैठकीत गप्प होते. वाजपेयींनी त्यांना विचारलं की तुम्हाला काय वाटतं? प्रत्येकजण भारतीय सैनिकांना पाठवण्याच्या बाजूनं बोलत होता. वाजपेयी गप्प बसले होते. ते एक शब्ददेखील बोलले नाहीत. मग अचानक शांतता पसरली."

"वाजपेयींनी ती शांतता तशीच राहू दिली. मग म्हणाले, या मोहिमेत जे सैनिक मारले जातील त्यांच्या आईला मी काय सांगू? बैठकीत पुन्हा शांतता पसरली. मग वाजपेयी म्हणाले, 'नाही, आपण आपल्या सैनिकांना तिथे पाठवू शकत नाही'."

मैत्रीबरोबरच स्वायत्त परराष्ट्र धोरण

जुलैपर्यंत भारत अमेरिकेला हेच सांगत राहिला की त्यांनी याबाबतीत आधी संयुक्त राष्ट्रसंघांचा पाठिंबा मिळवला पाहिजे. मात्र तसं शक्य झालं नाही. वाजपेयींनी त्यांचे हात बांधलेले आहेत, असं सांगून या अडचणीत बाहेर पडण्याचा मार्ग काढला.

वर्षअखेरीस जेव्हा हे स्पष्ट झालं की इराककडे सामूहिक विनाशाची कोणतीही शस्त्रास्त्रं नाहीत. तेव्हा वाजपेयी पहिल्यांदा उघडपणे म्हणाले, "आमचे जवान एका मित्र देशाच्या गोळ्यांना बळी पडावेत अशी आमची इच्छा नव्हती."

यशवंत सिन्हा यांनी लिहिलं आहे, "असं नव्हतं की वाजपेयींना अमेरिकेबरोबरचे संबंध आणखी चांगले करण्याची इच्छा नव्हती. मात्र भारतानं अमेरिकेची प्रत्येक गोष्ट मानावी असं त्यांना अजिबात वाटत नव्हतं."

"त्यांच्या मते संबंधांमध्ये समानता, एकमेकांचं हित आणि एकमेकांबद्दलचा आदर आवश्यक होता."

"कारगिल युद्धाच्या वेळेस बिल क्लिंटन यांनी वाजपेयी आणि नवाज शरीफ यांना वॉशिंग्टनला बोलावलं होतं. मात्र वाजपेयींनी तिथे जाण्यास नकार दिला होता. त्यांचं म्हणणं होतं की जोपर्यंत पाकिस्तानचा एक सैनिकदेखील भारताच्या भूमीवर आहे, तोपर्यंत ते अमेरिकेला जाणार नाहीत."

सिक्कीमच्या मुद्द्यावर चीनला हाताळलं

याप्रकारे एकदा भारताला चीनच्या दबावाला देखील तोंड द्यावं लागलं. जुलै 2003 मध्ये अटल बिहारी वाजपेयी चीनच्या दौऱ्यावर गेले होते. चर्चेमध्ये सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा होता की व्यापारासाठी नाथू ला खिंड खुली करणं.

भारतानं रेनक्विगगँग हा चीनचा भाग असल्याचं मान्य केलं होतं. मात्र नाथू ला हा सिक्कीम म्हणजे भारताचा भाग आहे, हे मान्य करणं चीनला जड जात होतं. ब्रजेश मिश्रा आणि इतर भारतीय मुत्सद्द्यांनी चीनला यासाठी तयार करण्यास शर्थीचे प्रयत्न केले. मात्र त्यांना यश आलं नाही.

अभिषेक चौधरी लिहितात, "ही समस्या सोडवण्यासाठी वाजपेयींनी संयुक्त वक्तव्यांवर सही केली. मात्र परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांना ते आवडलं नाही. प्रसारमाध्यमांनी जेव्हा वाजपेयींना याबद्दल विचारलं, तेव्हा भारताच्या हिताशी तडजोड केल्याची बाब त्यांनी फेटाळली."

"दोन्ही देश एकमेकांच्या हेतूंवर संशय घेत होते. सीमेवरील इतर भागातील वाद तसाच राहिला. मात्र लवकरच चीननं त्यांच्या नकाशात सिक्कीमला भारताचा भाग दाखवणं सुरू केलं."

पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांशी फोनवरून चर्चा

पाकिस्तानबरोबर संबंध सुधारण्यासाठीदेखील वाजपेयींनीच पुढाकार घेतला. कारगिल युद्ध झालेलं असूनदेखील काश्मीर दौऱ्याच्या वेळेस कोणत्याही तयारीशिवाय ते म्हणाले, "आम्ही तुमचं दु:ख आणि वेदनेत सहभागी होण्यासाठी आलो आहोत."

ते म्हणाले, "काश्मिरी लोकांनी जुन्या गोष्टी विसरून माणुसकी, लोकशाही आणि कश्मीरियतच्या सिद्धांतावर चालावं ही काळाची गरज आहे."

दुसऱ्या दिवशी काश्मीर विद्यापीठातील एका कार्यक्रमात ते म्हणाले, "जर पाकिस्ताननं आज घोषणा केली की त्यांनी सीमेपलीकडून होणारा दहशतवाद थांबवला आहे, तर मी उद्याच परराष्ट्र मंत्रालयाचा वरिष्ठ अधिकारी इस्लामाबादला पाठवेन."

इराक युद्धाचा संदर्भत ते म्हणाले, "चर्चेतून आपण मतभेद दूर करणं आता आणखी आवश्यक झालं आहे."

वाजपेयींनी असं म्हटल्यानंतर, दहा दिवसांनी पाकिस्तानचे नवनिर्वाचित पंतप्रधान जफरुल्लाह जमाली यांनी वाजपेयी यांना फोन करून ट्रेन, बस आणि हवाई सेवा सुरू करण्याचा आणि दोन्ही देशांच्या उच्चायुक्तालयांना आधीप्रमाणे कार्यरत करण्याचा प्रस्ताव दिला. इथूनच दोन्ही देशांमध्ये चर्चा होण्यास सुरूवात झाली.

पाकिस्तानला खडे बोल

जानेवारी 2004 मध्ये पाकिस्तानातील इस्लामाबादमध्ये सार्क परिषद होणार असल्याचं जाहीर झालं. तेव्हा वाजपेयींनी संकेत दिला की ते तिथे जाऊ इच्छितात. मात्र पाकिस्ताननं अधिकृतपणे सीमेपलीकडून होणारा 'दहशतवाद' थांबवण्यासाठी कटिबद्धता दाखवली पाहिजे.

पाकिस्तानातील भारताचे उच्चायुक्त आणि नंतर परराष्ट्र सचिव झालेले शिवशंकर मेनन यांनी सांगितलं, "मुशर्रफ यांना अंदाज होता की जर वाजपेयी त्या शिखर परिषदेला आले नाहीत, तर त्याला काहीही महत्त्व राहणार नाही."

"आम्ही शेवटपर्यंत सांगत राहिलो की जर पाकिस्ताननं आमचं म्हणणं ऐकलं नाही तर वाजपेयींच्या ऐवजी दुसऱ्या कोणाला तरी पाकिस्तानला पाठवलं जाईल. शेवटी पाकिस्तानला आमचं म्हणणं मान्य करावं लागलं."

वाजपेयींची बीएमडब्ल्यू कार दिल्लीतून इस्लामाबादला नेण्यात आली. त्या कारमधूनच त्यांनी विमानतळापासून हॉटेलपर्यंतचा अर्ध्या तासाचा प्रवास केला.

मुशर्रफ यांच्याबरोबरच्या चर्चेत वाजपेयींनी तक्रार केली की भारतात सातत्यानं दहशतवादी हल्ले होत आहेत. ज्यामुळे निवडणुकीच्या वर्षात त्यांच्यासाठी कोणत्याही वक्तव्यावर सही करणं कठीण होईल.

तेव्हा जनरल मुशर्रफ यांनी कट्टरतावाद्यांच्या विरोधात उचलण्यात येत असलेल्या पावलांची माहिती दिली.

अभिषेक चौधरी लिहितात, "9/11 नंतर पाश्चात्य देश फुटीरतावादाला परराष्ट्र धोरणाचं साधन बनवण्याच्या बाजूचे नव्हते. अमेरिका पाकिस्तानवर दबाव टाकत होतं की त्यांनी त्यांच्या बाजूनं दहशतवादाला वेसण घालावी."

"काही आठवड्यापूर्वीच चीनच्या दौऱ्यात देखील मुशर्रफ यांना सल्ला देण्यात आला होता की त्यांनी भारताबरोबर चर्चा करावी. वाजपेयींनी चीनबरोबर व्यापार करार करताना घेतलेल्या भूमिकेमुळे हे शक्य झालं होतं."

संयुक्त मसुद्यातील एक वाक्यावर विचारमंथन

भारत आणि पाकिस्तानचे अधिकारी जेव्हा संयुक्त वक्तव्याच्या मसुद्यावर काम करत होते, तेव्हा पाकिस्तानी मसुद्यातील एका वाक्यावर भारतानं आक्षेप घेतला.

ते वाक्य होतं, "पाकिस्तानच्या भूमीचा वापर दहशतवादाला पाठिंबा देण्यासाठी केला जाणार नाही."

पाकिस्तानातील भारताचे माजी उच्चायुक्त अजय बिसारिया यांनी 'अँगर मॅनेजमेंट' हे पुस्तक लिहिलं आहे.

त्यात बिसारिया यांनी लिहिलं आहे, "त्या मसुद्यात 'पाकिस्तानच्या भूमी'ऐवजी 'पाकिस्तानच्या नियंत्रणाखालील भूमी' या शब्दाचा वापर करण्यात यावा असा भारताचा आग्रह होता. त्याचा अर्थ असा होता की यामध्ये पाकिस्तान प्रशासित काश्मीरचाही समावेश करण्यात यावा."

"शिवशंकर मेनन यांनी तारिक अजीज यांना फोन करून भारताचा आक्षेप सांगितला. योगायोगानं त्यावेळेस अजीज मुशर्रफ यांच्यासोबतच बसलेले होते. मुशर्रफ यांनी लगेचच भारताचा आक्षेप दूर केला."

"त्यानंतर, अजीज यांनी रियाज खोखड यांना फोन करून पंजाबीत सांगितलं की कागदपत्रात भारताच्या इच्छेनुसार बदल करण्यात यावा.

काही वर्षांपूर्वी आग्रा आणि लाहौरमध्ये झालेल्या बैठकांमध्ये भारताला जे साध्य करता आलं नव्हतं, ते या बैठकीतून भारतानं साध्य केलं."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)