140 पैकी अंदाजे 100 कोटी भारतीयांकडे खर्चायला पैसेच नाहीत, अहवालातील निरीक्षणे

भारत हा 140 कोटी लोकसंख्या असलेला देश आहे. पण त्यातल्या जवळपास 100 कोटी लोकांकडे हव्या असणाऱ्या वस्तू आणि सेवा विकत घेण्यासाठी पैसेच नाहीत, असं एका अहवालातून समोर आलं आहे.

हव्या असलेल्या गोष्टी विकत घेऊ शकतो असा देशातला ग्राहक वर्ग हा फक्त 13 ते 14 कोटी एवढाच शिल्लक राहिला आहे. हा आकडा मेक्सिको देशाच्या लोकसंख्येएवढा आहे.

उद्योगधंद्यांसाठी फक्त एवढीच बाजारपेठ देशात उपलब्ध असल्याचं ब्लूम वेन्चर्स या भांडवल कंपनीच्या अहवालात सांगितलं आहे.

याशिवाय, आणखी 30 कोटी लोकं याच वर्गात जाण्याच्या मार्गावर आहेत, असंही अहवालात म्हटलं आहे. हे ग्राहक अगदी काळजीपूर्वक किंवा विचार करूनच खिशाला हात लावतात. कारण आता एका क्लिकवर डिजिटल पेमेंट अगदी सहज करता येतं. त्यामुळं खर्च झालेलाही कळत नाही.

आशिया खंडातल्या तिसऱ्या मोठ्या अर्थव्यवस्थेतले ग्राहक 'वाढत' नसून उलट 'घटत' चालले आहेत, असं हा अहवाल सांगतो.

याचा अर्थ असा की, भारतात श्रीमंत लोकांची संख्या वाढत नसून, आधीपासूनच श्रीमंत असलेल्या लोकांच्या संपत्तीत वाढ होत आहे.

या सगळ्यामुळं देशातल्या ग्राहक वर्गाला एक वेगळा आकार मिळत आहे. त्यांचं वर्गीकरण अशाप्रकारे होत आहे.

मोठे ब्रँड त्यांच्या उत्पादनातील तंत्रज्ञान किंमत दुप्पट प्रमाणात वाढवतात. त्यामुळे जास्तीत जास्त लोकांना परवडण्याऐवजी ही उत्पादने फक्त अतिश्रीमंत वर्गापुरती मर्यादीत राहतात.

प्रामुख्याने महागडी घरं आणि अद्ययावत फोन्ससारख्या महागड्या उत्पादनात दिसून येतं. एकीकडे या उत्पादनांचा भरपूर खप दिसतो तर दुसरीकडे याच्या स्वस्त पर्यायांना पुरेशी मागणी दिसून येत नाही.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

पाच वर्षांपूर्वी भारतीय बाजारपेठेतली 40 टक्के घरं स्वस्त, परवडणाऱ्या दरातली होती. आता तो आकडा 18 टक्क्यांवर आला आहे.

तसंच, ब्रँडेड वस्तूंनी बाजारपेठ व्यापली आहे. शिवाय 'एक्सपिरियन्स इकॉनॉमी' (लाईव्ह इव्हेंटचा अनुभव देणारी) हा एक नवा वाढत आहे. त्यात कोल्डप्ले आणि एड शीरन सारख्या आंतरराष्ट्रीय कलाकारांच्या कॉन्सर्टचा अनुभव घेण्यासाठी महागडी तिकिटंही झपाट्याने विकली जातात.

या बदलाचा स्वीकार करणाऱ्या कंपन्यांचीही बक्कळ कमाई होत आहे, असं सजिथ पै बीबीसीशी बोलताना म्हणाले. पै हे अहवाल तयार करणाऱ्या टीममधील सदस्य आहेत.

"आपलं उत्पादन सगळ्या लोकांपर्यंत पोहोचावं यासाठी प्रयत्न करणारे किंवा गरीब, श्रीमंत दोघांचीही पसंती मिळेल असं उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांचे ग्राहक गमावताना ते दिसत आहेत," असं ते म्हणतात.

साथरोगाच्या परिणामांनंतर अर्थव्यवस्था 'के' मॉडेलनुसार सुधारते आहे हा गेल्या काही वर्षांपासून चर्चित असलेला समज या अहवालातून दृढ झालेला दिसतो. या 'के' मॉडेलमध्ये श्रीमंत आणखी श्रीमंत होत जातात, तर गरीब विकत घेण्याची क्षमता गमावतात.

खरंतर, हा संरचनात्मक बदल साथरोगाच्या आधीपासूनच सुरू झाल्याचं दिसून येतं. भारतातली अर्थिक दरी गेल्या काही वर्षांत वाढतानाच दिसत आहे.

उतरंडीच्या वरच्या पट्टीत असणाऱ्या 10 टक्के लोकांकडे देशाच्या एकूण उत्पन्नाच्या 57.7 टक्के भाग साठवला गेलाय. 1990 साली हीच आकडेवारी 34 टक्के एवढी होती.

याउलट, खालच्या पट्टीत असणाऱ्यांचा देशाच्या एकूण उत्पन्नातला सहभाग 22.2 टक्क्यांवरून 15 टक्क्यांवर घसरला आहे.

अलिकडे झालेला खरेदीतला बदल हा फक्त ग्राहकाची खरेदी क्षमता कमी झाल्यामुळे नाही तर आर्थिक बचत कमी झाल्यामुळे आणि उधारी आणि कर्जात वाढ झाल्यामुळेही होतो आहे.

कोविड-19 साथरोगानंतर सोप्या आणि असुरक्षित पद्धतीनं कर्ज घेण्याच्या प्रकारात वाढ झाल्याचं लक्षात येताच भारताच्या केंद्रीय बँकेने त्यावर कडक निर्बंध लावले.

खर्चिक ग्राहक वर्गात येण्याच्या मार्गावर असलेले लोक खर्चासाठीचे पैसे या अशा कर्जांमधूनच आणत असत. मात्र आता तेही अवघड झाल्याने त्यांच्याही खरेदी क्षमतेवर बंधनं येतील, असं पै सांगतात.

पुढच्या काळात खर्चाची क्षमता वाढावी यासाठी दोन गोष्टी कारणीभूत ठरू शकतात, चांगलं कृषी उत्पन्न आल्यामुळे ग्रामीण भागात झालेली मागणी वाढ आणि गेल्या बजेटमध्ये करातून मिळालेली 12 अब्ज डॉलर्सची सूट.

याने नाट्यमयरित्या कोणतेही बदल होणार नाहीत. मात्र, खरेदी वाढल्यामुळे भारताचा जीडीपी 0.5 टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढायला मदत होईल, असं पै सांगतात.

तरीही, काही मोठी, दीर्घ काळ परिणाम करणारी आव्हानं पुढे असणार आहेत.

ग्राहक मागणीचं इंजिन समजला जाणारा भारताचा मध्यमवर्ग पगारात वाढ होत नसल्याने अडचणीत येतो आहे, असं मार्सेलस इन्वेस्टमेंट मॅनेजर्स नावाच्या कंपनीने जमा केलेल्या आकडेवारीतून समोर येतं.

"भारताच्या करदात्यांपैकी 50 टक्के मध्यमवर्गीयांच्या उत्पन्नात गेल्या एका दशकापासून काही बदल झालेला नाही. मात्र, महागाई वाढत असल्याने त्यांची मिळकत गरजेच्या अर्धी झाली आहे," असं जानेवारी महिन्यात प्रसिद्ध झालेला त्यांचा अहवाल सांगतो.

या आर्थिक निःपाताने मध्यमवर्गाच्या बचतींवर घाला घातला आहे. भारतीय कुटुंबांची बचत 50 वर्ष मागे खेचली जात असल्याचं भारतीय रिझर्व बँकही सातत्याने अधोरेखित करत आहे.

याचाच अर्थ असा की मध्यमवर्गीय लोकांशी निगडीत असणारी उत्पादनं आणि सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांवरही येत्या काही वर्षात नकारात्मक परिणाम दिसून येतील, असंही अहवाल पुढे सांगतो.

कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे कारकुनी आणि इतर दैनंदिन कामं स्वयंचलित झाल्याने शहरी भागातल्या पांढरपेशा नोकऱ्याही कमी झाल्या असल्याचं मार्सेलसचा अहवाल सांगतो.

"उत्पादन विभागांमध्ये नेमल्या जाणाऱ्या पर्यवेक्षकांची संख्या भारतात प्रामुख्याने कमी झालेली दिसते," असं अहवालात पुढे म्हटलं आहे.

केंद्र सरकारच्या आर्थिक सर्वेक्षणातही ही बाब अधोरेखित केलेली दिसते. भारतासारख्या सेवा- आधरित अर्थव्यवस्थेत तंत्रज्ञानाच्या विकासामुळे झालेलं कामगारांचं विस्थापन चिंताजनक असल्याचं सर्वेक्षणात म्हटलं आहे.

आयटीमध्ये काम करणारे अनेक कर्मचारी यंत्र किंवा एखादं सॉफ्टवेअर करू शकतात अशीच कामं करताना दिसतात. त्याची जागा स्वंयचलन सहज घेऊ शकतं.

"भारताची अर्थव्यवस्था ही उपोभागवर आधारितही आहे. नोकऱ्या गेल्यामुळे उपभोग कमी झाला तर त्याचे सुक्ष्मअर्थशास्त्रीय परिणाम होतील. अगदी वाईटातले वाईट अंदाज खरे ठरले तर त्याचा भारताच्या विकासावर दीर्घकाळ परिणाम होईल," असं आर्थिक सर्वेक्षणात सांगितलं आहे.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.