रोहित वेमुला : क्लोजर रिपोर्टमध्ये असं काय म्हटलंय, ज्यामुळे उपस्थित होतायत प्रश्न
फोटो स्रोत, Getty Images
- Author, नामदेव काटकर
- Role, बीबीसी मराठी
हैदराबाद विद्यापीठातील विद्यार्थी रोहित वेमुला याच्या आत्महत्या प्रकरणात तेलंगणा पोलिसांनी दाखल केलेला क्लोजर रिपोर्ट अखेर समोर आला आहे.
या क्लोजर रिपोर्टनुसार, रोहित वेमुलाच्या आत्महत्येसाठी कुणीही दोषी नाही. तसंच, रोहित वेमुला हा ‘दलित’ नसल्याचंही या क्लोजर रिपोर्टमध्ये म्हटलंय.
तेलंगणा पोलिसांनी दाखल केलेल्या या क्लोजर रिपोर्टवरून आता नव्या वादाला सुरुवात झालीय. ‘रोहित वेमुला दलित नाही’ आणि ‘रोहित वेमुलाच्या आत्महत्या प्रकरणात कुणीही दोषी नाही’ या क्लोजर रिपोर्टमधील दोन मुद्द्यांवरून आता राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रात प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत.
या क्लोजर रिपोर्टमधील निष्कर्षांबाबत उपस्थित होणारे प्रश्न आपण पाहणार आहोत, तत्पूर्वी, या रिपोर्टमध्ये काय म्हटलंय, हे आपण जाणून घेऊ.
क्लोजर रिपोर्टमध्ये नेमकं काय म्हटलंय?
रोहित वेमुलाच्या आत्महत्येनंतर हैदराबाद विद्यापीठातील पीएचडीचे विद्यार्थी असलेले दोंथा प्रशांथ यांनी तक्रार दाखल केली होती. दोंथा प्रशांथ यांनी नोंदवलेली तक्रार भारतीय दंड संहिता 306, तसंच अनुसूचित जाती आणि जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यांअंतर्गत दाखल करून घेण्यात आली होती.
या तक्रारीनंतर तेलंगणा पोलिसांनी चौकशी समिती नेमली होती. त्यात सायबराबाद आयुक्तालयाअंतर्गत येणाऱ्या माधापूर विभागाचे तत्कालीन एसीपी एम. रामण्णा कुमार, तत्कालीन एसीपी एन. श्याम प्रसाद राव आणि एसीपी श्रकांथ यांचा समावेश होता.
या समितीच्या चौकशीनंतर 21 मार्च 2024 रोजी क्लोजर रिपोर्ट सादर करण्यात आला. चौकशीत काय आढळलं आणि त्याचे निष्कर्ष काय आहेत, हे सायबराबादच्या माधापूर विभागाचे सहाय्यक पोलीस आयुक्तांनी या 60 पानी क्लोजर रिपोर्टमध्ये सविस्तरपणे मांडले आहेत.
या क्लोजर रिपोर्टनुसार, एकूण 59 जणांची साक्ष पोलिसांनी नोंदवली.
या क्लोजर रिपोर्टचा सारांश असा आहे की, ‘रोहित वेमुला आत्महत्या प्रकरणात आरोपींविरोधात ‘पुराव्यांचा अभाव’ आहे. त्यामुळे आरोप असलेल्या कुणावरही आरोपपत्र दाखल करण्यात आलं नाही.’
21 मार्च 2024 रोजी सादर केलेला हा क्लोजर रिपोर्ट 3 मे 2024 रोजी समोर आला आणि त्यातील निष्कर्षांवरून वादाला सुरुवात झाली.
या क्लोजर रिपोर्टमध्ये दोन मुद्द्यांवर विशेष भर देण्यात आला आहे आणि तेच या रिपोर्टला वादाचा भोवऱ्यात खेचणारं आहे. एक म्हणजे, रोहित वेमुला हा दलित जातीतला नसून, मागासवर्गीय (Backward Class) आहे आणि दुसरा मुद्दा, रोहित वेमुलाला कुणीही आत्महत्येस प्रवृत्त केलं नाही.
या दोन्ही मुद्द्यांबाबत क्लोजर रिपोर्टमध्ये पोलिसांनी नेमकं काय म्हटलंय, हे आपण थोडक्यात जाणून घेऊ.
रोहित ‘दलित’ नाही – क्लोजर रिपोर्ट
पोलिसांनी या क्लोजर रिपोर्टमध्ये 11 प्रश्नांची सविस्तर उत्तरं दिली आहेत. त्यातील पहिलाच प्रश्न रोहित वेमुलाच्या जातीसंदर्भातील आहे.
‘रोहित वेमुला अनुसूचित जातीतला होता का आणि अनुसूचित जाती आणि जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा या प्रकरणात लागू होऊ शकतो का?’ या प्रश्नाला उत्तर देताना पोलिसांनी म्हटलंय की, ‘रोहित वेमुला हा वड्डेरा या जातीतला होता. वड्डेरा जात ही तेलंगणात मागासवर्गीय (Backward Class) म्हणून गणली जाते. त्यामुळे रोहित वेमुला हा अनुसूचित जातीतला नसून, त्याच्या आत्महत्या प्रकरणात अनुसूचित जाती आणि जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा लागू होऊ शकत नाही.’
रोहित वेमुला अनुसूचित जातीतला नसून, वड्डेरा जातीतला असल्याचं सांगताना, “रोहित वेमुलाच्या आधीच्या महाविद्यालयात त्याची जात ‘माला (एससी)’ अशी नोंदवण्यात आली होती, मात्र नंतर आंध्र प्रदेशातील गुंटूर जिल्ह्याच्या जात पडताळणी विभागाच्या तपासात असं आढळून आलं की, रोहित वेमुला ‘वड्डेरा’ जातीतील आहे.”
“महसूल विभागाकडून फसवणुकीने (Fraudulently) अनुसूचित जातीचं प्रमाणपत्र मिळवलं होतं,” असं या क्लोजर रिपोर्टमध्ये म्हटलंय.
रोहितला आत्महत्येस कुणीही प्रवृत्त केलं नाही – क्लोजर रिपोर्ट
या क्लोजर रिपोर्टनुसार, रोहित वेमुलाच्या सुसाईड नोटमधील हस्ताक्षर आणि रोहित वेमुलाचं हस्तक्षार सारखं असल्याचं फॉरेन्सिक सायन्स लॅबोरेटरीला (FSL) आढळलं. तसंच, रोहित वेमुला आणि इतर सगळ्यांवर नियमांनीच कारवाई करण्यात आली होती, असं क्लोजर रिपोर्टमध्ये नोंदवण्यात आलंय.
रोहित वेमुला आणि त्याच्या सोबतच्या इतर कुणावरही बेकायदेशीर कारवाई करण्यात आली नाही, तसंच रोहित वेमुलाला कुठलीही स्कॉलरशिप नाकारण्यात आली नव्हती, असंही या क्लोजर रिपोर्टमध्ये म्हटलंय.
हैदराबाद विद्यापीठाचे प्रा. अप्पा राव यांनी रोहित वेमुलाला अनुसूचित जातीतला असल्या कारणाने त्रास दिल्याचा दावाही पोलिसांनी क्लोजर रिपोर्टमध्ये फेटाळला आहे.
हॉस्टेलमधून काढून टाकल्याच्या कारणाने रोहित वेमुलानं आत्महत्या केली का, याबाबत क्लोजर रिपोर्टमध्ये पोलिसांनी रोहित वेमुलाच्या सुसाईड नोटचा दाखल देत म्हटलंय की, विद्यापीठ प्रशासनावर त्याने कुठलाही प्रश्न उपस्थित केला नाही. किंबहुना, रोहित वेमुलानं तो सक्रीय असलेल्या संघटनांबाबत (एएसए आणि एसएफआय) नाराज होता, असं रिपोर्टमध्ये म्हटलंय.
रोहित वेमुला तीव्र नैराश्यात होता, असं त्याच्या सुसाईड नोटवरून दिसतं, असंही क्लोजर रिपोर्टमध्ये म्हटलंय.
रोहित वेमुलाची नेमकी जात कोणती?
पोलिसांनी दाखल केलेल्या क्लोजर रिपोर्टनुसार, जात पडताळणीत असं आढळून आलं की, रोहित वड्डेरा (बॅकवर्ड क्लास) जातीतला आहे. त्याच्या वडिलांनीही साक्षीदरम्यान दुजोरा दिल्याचं पोलिसांनी म्हटलंय.
रोहितच्या जातीसंदर्भात गेल्या अनेक महिन्यांपासून वाद सुरू होता. जेव्हा पहिल्यांदा हा वाद समोर आला होता, तेव्हा रोहितची आई व्ही. राधिका यांनी म्हटलं होतं की, “माझा जन्म माला या अनुसूचित जातीत झालाय. नंतर वड्डेरा जातीतल्या मनी कुमार यांच्याशी लग्न झालं होतं. काही कारणानं पुढे मनी कुमार यांच्यापासून मी वेगळी झाली.”
माला जात ही तेलंगणात अनुसूचित जातीमध्ये मोडते.
फोटो स्रोत, Getty Images
व्ही. राधिका यांनी असंही पुढे म्हटलं होतं की, “मनी कुमार यांच्यापासून वेगळं झाल्यानंतर तिन्ही मुलांना घेऊन मी माली भागातच राहायला गेले. कारण माझा जन्म माली समूहात झाला होता. पाच वर्षांची असल्यापासून वड्डेरा समूहाशी संबंधित कुटुंबात मोठी झाली. मात्र, अनुसूचित जातीच्या सर्व परंपरांचं पालन आम्ही केलंय.”
पोलिसांनी क्लोजर रिपोर्टमध्ये म्हटलंय की, रोहित वेमुलाचा अनुसूचित जात प्रमाणपत्र ‘फसवणुकी’नं मिळवला गेलाय.
सुप्रीम कोर्टानं 2012 साली एका निर्णयात असं म्हटलं होतं की, वडील किंवा आई यांच्यातील कुणीही दलित असेल, तर त्यांचा मुलगाही दलित मानला जाईल.
क्लोजर रिपोर्ट निराधार आणि सदोष – वकील जय भीम राव
रोहित वेमुलाचं प्रकरण लढणारे वकील जय भीम राव यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, “रोहित वेमुला प्रकरणात पोलिसांनी केलेला तपास अत्यंत सदोष आणि निष्काळजीपणाचा आहे. रोहितने मृत्यूपूर्वी लिहिलेल्या दोन पत्रांमध्ये त्याने विद्यापीठात होत असलेल्या भेदभावाबाबत स्पष्टपणे लिहिले होते. आपल्यावर किती भावनिक अत्याचार होत होते, हे त्याने त्यात लिहिले आहे.
“पण पोलिसांनी क्लोजर रिपोर्टमध्ये म्हटलंय की, त्याच्याकडे जातीचा दाखला नसल्यामुळे भविष्यात काही घडेल आणि त्याचा मृत्यू झाला असेल, असा कायदा कुठे सांगतो? जात प्रमाणपत्राची अजूनही गुंटूरच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात चौकशी सुरू आहे. त्यावर अद्यापही निर्णय झालेला नाही. जात प्रमाणपत्रावर प्रश्न उपस्थित करणारा अध्याप गुंटूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर आलेला नाही. दुसरीकडे, रोहित वेमुला दलित असल्याचे सिद्ध करणारे 18 पुरावे पोलिसांसमोर आहेत.”
जय भीम राव पुढे म्हणाले की, “अशा परिस्थितीत या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्याने गुंटूर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कार्यवाहीकडे दुर्लक्ष करत, कुठलीही माहिती न घेता निष्काळजीपणे न्यायालयाला अहवाल दिलाय. जोपर्यंत जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय होत नाही, तोपर्यंत जातीचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
“शिवाय, 2018 ते 2024 पर्यंत रखडलेल्या या प्रकरणात पोलिसांनी अचानक क्लोजर रिपोर्ट सादर केल्यानं, पोलीस कुणालातरी क्लीन चिट देण्यासाठी हे करतायेत हे स्पष्ट आहे. तपास अधिकारी असलेल्या पोलिसांनी आपल्या कर्तव्यात पूर्णपणे दुर्लक्ष केलंय, आपल्या अधिकाराचा गैरवापर केलाय आणि अत्यंत अपमानास्पद पद्धतीने अहवाल दिलाय.
“मृत व्यक्तीचा (रोहित वेमुला) अपमान करण्यात आलाय. क्लोजर रिपोर्ट पूर्णपणे निराधार आहे आणि परिणामी अवैध आहे. आम्ही पुन्हा चौकशी करू, असे सरकार म्हणतंय. त्यामुळे ते पुन्हा काय करतात, ते पाहूया. अन्यथा, आम्ही कायद्यानुसार पुढे जाऊ,” असंही वकील जय भीम राव यांनी बीबीसीला सांगितलं.
पोलिसांच्या क्लोजर रिपोर्टवर उपस्थित होतायत ‘हे’ प्रश्न
भारताच्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे (UGC) माजी अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात यांच्याशी बीबीसी मराठीनं बातचित केली.
डॉ. सुखदेव थोरात म्हणाले, “रोहित वेमुला दलित आहे की ओबीसी आहे, हे शोधण्यात यंत्रणेचा वेळ खर्च करणं हा निव्वळ वेडेपणा आहे. रोहित वेमुलाला दलित म्हणून भेदभावाला सामोरं जावं लागलं आणि त्यातून त्याला टोकाचं पाऊल उचलावं लागलं, या दिशेनं तपास आवश्यक आहे आणि होता.”
रोहित वेमुला प्रकरणाची पुन्हा चौकशी केली जाईल, असं आश्वासन तेलंगणाच्या पोलीस महासंचालकांनी रोहित वेमुलाच्या कुटुंबीयांना दिलंय. याबाबत डॉ. सुखदेव थोरात यांनी समाधान व्यक्त केलं. ते म्हणाले, या प्रकरणाची पुन्हा पूर्ण चौकशी व्हायला हवी.
डॉ. सुखदेव थोरात पुढे म्हणाले की, “ रोहित वेमुलानं अनुसूचित जातीच्या प्रमाणपत्राच्या आधारेच विद्यापीठात प्रवेश घेतला होता, त्याआधारेच त्याला सर्व सुविधा मिळत होत्या. याचा अर्थ, विद्यापीठाचे प्रशासन, शिक्षक आणि सगळ्यांना रोहित वेमुला दलित होता, हे माहित होते. मग तो दलित नसल्याचं नंतर सिद्ध करून, त्याच्याबाबत आधी झालेला भेदभाव मिटवला जाऊ शकतो का?
“रोहित वेमुला हा विद्यापीठाच्या अंतर्गत असलेल्या आंबेडकरी संघटनांमध्ये सक्रीय असलेला विद्यार्थी होता. याचा अर्थ, त्याची समज सक्षम होती. आपण दलित नसल्याचं समोर येईल, या भीतीनं आत्महत्येचं पाऊल उचललं असं म्हणणं फार उथळपणाचं आहे.”
फोटो स्रोत, Getty Images
तसंच, “काही लोकांना सुरक्षित करण्यासाठी रोहित वेमुलाच्या प्रकरणात अशा पद्धतीचा क्लोजर रिपोर्ट देणं दुर्दैवी आहे. मात्र, आता पुन्हा तेलंगणा सरकारनं चौकशीचं आश्वासन दिल्यानं यातून खरं समोर येईल, अशी आशा आहे,” असंही डॉ. सुखदेव थोरात म्हणाले.
माजी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास राज्यमंत्री आणि दलित चळवळीतले नेते डॉ. संजय पासवान यांनीही बीबीसी मराठीशी बातचित केली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, “रोहित वेमुला प्रकरणाला पहिल्या दिवसापासून मी पाहतोय. माझ्या माहितीनुसार, रोहित अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा विद्यार्थी होता. त्याची जातीची ओळख समोर येईल म्हणून त्यानं आत्महत्या केली, असं म्हणणं धाडसाचं होईल. या प्रकरणाची नीट चौकशी व्हायला हवी.”
“या प्रकरणात पोलिसांनी नीट चौकशी केली नसल्याचंच मला दिसतं. तपासाची दिशा योग्य ठेवायला हवी. आता पुन्हा चौकशी करण्याची तयारी दाखवली, याचा अर्थ तुम्ही चौकशीतली कमतरता मान्य केली आहे, हेच सिद्ध झालंय,” असंही डॉ. संजय पासवान म्हणाले.
“राजकीय मुद्द्यांच्या पलिकडे या प्रकरणाकडे पाहिलं पाहिजे. एका हुशार विद्यार्थ्यानं विद्यापीठाच्या कॅम्पसच्या आत आत्महत्या केली, ही गंभीर घटना आहे. यातून समोर येणाऱ्या चौकशीतून योग्य संदेश समाजात गेला पाहिजे, जेणेकरून अशा घटना पुन्हा होणार नाहीत,” असं डॉ. संजय पासवान म्हणाले.
फोटो स्रोत, ROHITH VEMULA'S FACEBOOK PAGE
रोहित वेमुलाला दुसऱ्यांदा व्यवस्थेनं मारलं, असाच क्लोजर रिपोर्टकडे पाहून मला वाटतं, असं ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ संघराज रुपवते म्हणतात.
संघराज रुपवते म्हणतात की, “रोहित वेमुलाचं सामाजिक स्थान दलित आहे की इतर मागासवर्गीय आहे, हे आपण विसरून जाऊ. पण त्याचा विद्यापीठाच्या कॅम्पसअंतर्गत आत्महत्येचं प्रकरण घडलंय आणि त्या प्रकरणाला आधीच्या काही घटनांची पार्श्वभूमी आहे, तर त्याची व्यवस्थित चौकशी व्हायला हवी होती. मात्र, ती या क्लोजर रिपोर्टमध्ये दिसत नाही.
“रोहितला त्याचं सामाजिक स्थान (Social Status) समोर येईल म्हणून आत्महत्या केली, असं म्हणणं म्हणजे ‘बनवलेली कथा’ (Fabricated) वाटतं. विद्यापीठं, महाविद्यालयं ही विद्यार्थ्यांसाठी असतात. त्यांच्या विधानांना, आरोपांना प्राधान्यानं गांभीर्यानं घेतलं पाहिजे. मात्र, इथे प्रशासन किंवा इतरांना वाचवण्यालाच प्राधान्य दिसतंय.
“अशा प्रकारच्या क्लोजर रिपोर्टमुळे कायद्याचा धाक निघून जाईल आणि विद्यापीठात कुणीही विद्यार्थी अन्यायाविरोधात आवाज उठवण्याचं धाडस करणार नाही. हे शिक्षणसंस्थांमधील लोकशाहीयुक्त वातावरणासाठी योग्य गोष्ट नाही.”
हैदराबाद विद्यापीठातील प्राध्यापकांनीही उपस्थित केले प्रश्न
हैदराबाद विद्यापीठातील सोशल एक्स्क्लुजन अँड इन्क्लुजन पॉलिसी डिपार्टमेंटचे प्रमुख प्रा. श्रीपथी रामुडू म्हणतात की, प्रोफेसर अप्पा राव जर कुलगुरू झाले नसते, तर रोहित जिवंत राहिला असता.
ते म्हणतात, “सहज सोडवता येणारा प्रश्न अप्पा राव यांनी सुटू दिला नाही. त्याची दोन कारणं आहेत. एक म्हणजे त्याचा दलितांबद्दलचा तिरस्कार, भेदभाव आणि दुसरे म्हणजे कुणा शक्तिशाली लोकांकडून कौतुक करवून घेणं.”
या प्रकरणाचा घटनाक्रम सांगत प्रा. रामुडू म्हणतात की, “खरंतर अप्पा राव कुलगुरू होण्यापूर्वीच हे प्रकरण सुनावणीसाठी आले होते. तत्कालीन व्हीसी शर्मा म्हणाले होते की, विद्यार्थ्यांच्या दोन्ही गटांची चूक होती आणि त्यांनी कठोर इशारे दिले होते की, पुन्हा चूक केल्यास त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील. हे प्रकरण इथे संपले असते, पण शर्मा गेल्यानंतर कुलगुरू म्हणून आलेल्या अप्पा रावांनी प्रकरण पुन्हा उघडलं. त्यांनी त्यांच्याशी एकनिष्ठ असलेल्या लोकांची एक समिती स्थापन केली आणि त्या पाच विद्यार्थ्यांना निलंबित केलं. पाचही अनुसूचित जातीचे आहेत.
“रोहित वेमुलाने हैदराबाद विद्यापीठाचे कुलगुरू अप्पा राव यांना पत्र लिहून आम्हाला फाशी द्या किंवा आम्हाला सायनाइड द्या, अशी विनंती करणारं पत्र दिलं होतं, तरीही अप्पा राव यांनी प्रतिसाद दिला नाही. एवढ्या गंभीर पत्राला विद्यापीठाच्या प्रमुखांनी उत्तर दिले नाही, तर त्यांना जबाबदार धरायला नको का? पोलिसांना ही बाजू दिसली नाही का? ही अशी गोष्ट आहे, ज्याचा जात प्रमाणपत्राशी काहीही संबंध नाही. जर एखाद्या विद्यार्थ्यानं असं पत्र लिहिलं असेल आणि कुलगुरूंनी त्याला प्रतिसाद दिला नसेल, तर त्याला जबाबदार धरलं पाहिजे. जर पोलिसांनी विद्यार्थी किंवा त्यांचे मार्गदर्शक असलेल्या प्राध्यापकांना न भेटता तपास पूर्ण केला असेल, तर ते षड्यंत्र आहे असंच मानलं पाहिजे.”
या आरोपांबद्दल बीबीसीशी बोलताना अप्पा राव यांनी म्हटलं की, कोणी काहीही बोललं तरी मला त्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करायची नाहीये. माझा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे.
प्रकरणाची पुन्हा चौकशी करणार – तेलंगणा पोलीस
दरम्यान, तेलंगणा पोलिसांचं क्लोजर रिपोर्ट समोर आल्यानंतर त्याबाबत रोहित वेमुलीच आई आणि भावाने नाराजी व्यक्त केली. त्यानंतर तेलंगणाचे पोलीस महासंचालक रवी गुप्ता यांनी पत्रक काढत म्हटलं की, या प्रकरणात आणखी चौकशी व्हावी, यासाठी याचिका दाखल करू.
हा क्लोजर रिपोर्ट नोव्हेंबर 2023 पूर्वी तयार करण्यात आला होता आणि मार्च 2024 मध्ये हायकोर्टात सादर करण्यात आला होता, अशीही माहिती पोलीस महासंचालक रवी गुप्ता यांनी दिली.
त्यांनी पत्रकात पुढे म्हटलंय की, “रोहित वेमुला याच्या आई आणि इतर नातेवाईकांनी तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्यानं या प्रकरणात आणखी चौकशी केली जाईल. तशी याचिका हायकोर्टात दाखल केली जाईल.”
क्लोजर रिपोर्टनंतर रोहित वेमुलाची आई व्ही. राधिका आणि भाऊ राजा वेमुला यांनी तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंथ रेड्डी यांची भेट घेतली.
फोटो स्रोत, ANI
या भेटीनंतर रोहित वेमुलाच्या आईनं माध्यमांशी बोलताना सांगितलं की, मुख्यमंत्री रेवंथ रेड्डी यांनी आम्हाला आश्वासन दिलंय की, या प्रकरणात पुन्हा चौकशी केली जाईल.
“रोहितसोबतच्या इतर निलंबित विद्यार्थ्यांबाबतही आम्ही मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली. या विद्यार्थ्यांना या प्रकरणामुळे नोकरी मिळथ नाही आणि पीएचडीचे विद्यार्थी असूनही त्यांना शेती करावी लागतेय. मुख्यमंत्र्यांनी यात लक्ष घालण्याचं आश्वासन दिलंय. हे सरकार आम्हाला न्याय देईल, असा आम्हाला विश्वास आहे,” असंही व्ही. राधिका म्हणाल्या.
2016 साली नेमकं काय झालं होतं?
17 जानेवारी 2016 रोजी हैदराबाद विद्यापीठाचा पीएचडी विद्यार्थी रोहित वेमुला याने आत्महत्या केली. रोहित आंबेडकर विद्यार्थी संघटनेचा सदस्य होता.
आत्महत्या करण्यापूर्वी रोहित वेमुला आणि त्याच्या चार मित्रांना विद्यापीठाने वसतिगृहातून बाहेर काढले होते.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित असलेल्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या (एबीव्हीपी) सदस्याने या विद्यार्थ्यांवर हल्ल्याचा आरोप केला होता. मात्र, विद्यापीठाच्या पहिल्या चौकशीत हा आरोप बिनबुडाचा असल्याचे निष्पन्न झाले, त्यानंतर रोहित आणि त्याच्या अन्य सहकाऱ्यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली.
मात्र, यानंतर विद्यापीठात नवे कुलगुरू आले आणि त्यांच्या कार्यकाळात कोणताही ठोस कारण न देता जुना निर्णय मागे घेण्यात आला. पुन्हा रोहित आणि त्याच्या मित्रांना विद्यापीठाच्या हॉस्टेल आणि इतर सार्वजनिक ठिकाणी जाण्यास बंदी घालण्यात आली.
त्याचवेळी सिकंदराबादचे भाजप खासदार बंडारू दत्तात्रेय (सध्या हरियाणाचे राज्यपाल) यांनी तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृती इराणी यांना पत्र लिहिलं होतं. त्यात त्यांनी विद्यापीठाला ‘देशद्रोही’ ठरवून हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली होती.
फोटो स्रोत, Getty Images
दत्तात्रेय यांच्या पत्रानंतर,मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने विद्यापीठाला एक पॅनेल तयार करण्याचे आदेश दिले होते, ज्याने रोहित वेमुलासह इतर विद्यार्थ्यांच्या निलंबनाचा निर्णय घेतला.
या पत्राचा दाखला देत आंबेडकर स्टुडंट्स युनियनने दत्तात्रेय यांच्या पत्रानंतर विद्यापीठात समस्या सुरू झाल्याचा आरोप केला होता, त्यानंतर सामाजिक भेदभावामुळे आणखी काही दलित विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या होत्या.
या प्रकरणी बंडारू दत्तात्रेय यांच्या विरोधात आत्महत्येचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. यासोबतच त्याच्यावर एससी-एसटी कायद्यांतर्गतही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
मात्र, त्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दत्तात्रेय यांनी हे आरोप फेटाळून लावले होते आणि त्यांनी लिहिलेल्या पत्राचा रोहित वेमुलाच्या आत्महत्येशी काहीही संबंध नसल्याचे सांगितले होते.
